जनप्रतिनिधि नै डोजर मालिक

रोल्पा र प्यूठानका अधिकांश जनप्रतिनिधि आफैंले बनाएका योजना कार्यान्वयन गर्न आफंै डोजर खरिद गरी काम गरिरहेका छन्
काशिराम डाँगी, गिरुप्रसाद भण्डारी

रोल्पा/प्यूठान — प्यूठानको झिमरुक गाउँपालिका उपाध्यक्ष पवित्रा जीसीसित दुईवटा डोजर छन् । उनी गाउँपालिकाभित्रका विकासे काममा तिनै डोजर प्रयोग गर्छिन् । नौबहिनी गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष माधवसिंह केसीले गत आर्थिक वर्षमा वडाका लागि विनियोजित बजेटबाट सडक निर्माण गर्दा आफ्नै निजी डोजर प्रयोग गरे ।

रोल्पाको माडी गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष खर्कबहादुर पुन पनि आफ्नै डोजर प्रयोग गरेर वडाको विकास निर्माणमा सक्रिय छन् । जनप्रतिनिधि नै डोजर ‘मालिक’ बनेपछि स्थानीय तहबाट गरिने योजना कार्यान्वयनमा समस्या आउने स्थानीय बताउँछन् । ‘जनप्रतिनिधि आफंैले डोजर किनेर काम गर्नु राम्रो होइन,’ नेकपाका केन्द्रीय सदस्य प्रेमबहादुर घर्तीमगरले भने, ‘जनप्रतिनिधि डोजर मालिक बनेर आफैंले बनाएका नीतिनियम मिच्दै छन् ।’


रोल्पा र प्यूठानमा स्थानीय तहमा निर्वाचित केही जनप्रतिनिधिको ध्यान जनताको कामभन्दा व्यापार–व्यवसाय बढाउनेतर्फ केन्द्रित भएको दृष्टान्त फेला परेका छन् । अध्यक्षदेखि सदस्यसम्मले आफैंले बनाएका योजना कार्यान्वयन गर्न डोजर खरिद गर्ने गरेका छन् । घर्तीमगरका अनुसार कतिपय जनप्रतिनिधिले असारअघि डोजर भाडामा ल्याएका थिए । स्रोतका अनुसार थबाङ र माडी गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर घर्तीमगर र नन्दबहादुर पुनले आफन्तमार्फत डोजर सञ्चालन गरेका थिए । कतिपय जनप्रतिनिधिले पत्नी, छोरा, भाइ र नजिकका आफन्तका नाममा निर्माण कम्पनीसमेत सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

Yamaha


प्यूठान नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष नेत्र केसी आफैं निर्माण व्यवसायी हुन् । उनको पनि निजी डोजर छ, जुन वडाको विकास निर्माणमा प्रयोग हुने गर्छ । गौमुखी गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष मानबहदुर थापा, मल्लरानी गाउँपालिका–२ का वडासदस्य गणेश जीसी, ३ का वडा सदस्य मेघराज आचार्यलगायतले पनि आफ्नै डोजर प्रयोग गरेर विकास निर्माणका काम गर्छन् ।


प्यूठानका ९ स्थानीय तहका ६४ वडामध्ये धेरैजसो वडाध्यक्ष कुनै न कुनै तवरले डोजर कमिसनमा संलग्न भएको स्रोतको भनाइ छ । यहाँका जनप्रतिनिधिले अनावश्यक योजनामा बजेट हाल्ने, कमिसनमा कुरा मिलाएर आफन्तका डोजर चलाएजस्तो गर्ने र काम सकिएको फर्जी प्रतिवेदन तयार गरी रकम निकासी गर्न दबाब दिने गरेको पाइएको छ ।
स्वर्गद्वारी नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष गिरबहादुर गुरुङ आफ्नो वडामा विनियोजन गरेको बजेट आफ्नै डोजर प्रयोग गरेर खर्च गर्छन् । उनको निजी डोजरले मात्रै स्वर्गद्वारी नगरपालिकामा करोडौंको काम गरेको स्थानीयको आरोप छ । निर्माणसम्बन्धी योजना कार्यान्वयन गर्न प्रतिस्पर्धात्मक पद्धति अपनाउने नीति छ ।


सडक, पुल र भवनलगायत संरचना बनाउन कम्तीमा तीनवटा डोजर कम्पनी वा मालिकबीच प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ । तर, व्यवहारमा उक्त नीति मिच्ने गरिएको पाइएको छ । ‘माडी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले पनि यस्तै नीति बनाएका थिए,’ नेता प्रेमबहादुर घर्तीले भने, ‘तर गाउँपालिका अध्यक्षसमेतले डोजर भाडामा लिएर नाफा कमाउने प्रयास गर्दै आएका छन् । यो सरासर गलत हो ।’


‘तीन वर्षअघि नै किनेको हुँ’
स्थानीय तहको प्रमुखमा निर्वाचित हुनुभन्दा एक वर्षअघि नै रोल्पाको गंगादेव गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर खत्रीले डोजर खरिद गरे । तीन जनाको संयुक्त लगानीमा डोजर खरिद गरेका खत्रीले गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुँदा पनि उक्त डोजर बिक्री गरेनन् । ‘डोजर खरिद गरिएको बारे स्पष्टीकरण दिँदादिँदै थाकिसकेँ,’ उनले भने, ‘अध्यक्ष भएपछि डोजर खरिद गरेको आरोप लगाउँदै ममाथि तनाव बढाइएको छ । मैले तीन वर्षअघि नै डोजर किनेको हुँ ।’


गाउँपालिका अध्यक्ष भएपछि डोजर चलाउन अरूलाई नै जिम्मा दिएको उनको दाबी छ । खत्रीमाथि दुईवटा नागरिकता लिएको, गाउँपालिकाबाट बजेट खर्चंदा एकलौटी गरेको तथा पार्टी नेतृत्वको सुझावलाई लत्याएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।


तत्कालीन माओवादीको ‘जनमुक्ति सेना’ का कमान्डरसमेत रहेका खत्रीले शान्ति प्रक्रियापछि आर्थिक प्रगति गर्न निर्माण व्यवसायीका रूपमा काम थालेको बताए । ‘स्थानीय निर्वाचन हुनुअघि नै म आफैंले एउटा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी दर्ता गरेको थिएँ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक गतिविधिका अतिरिक्त मैले गंगा स्मृति कन्स्ट्रक्सन प्रालिमार्फत निर्माणसम्बन्धी कार्य गर्दै आएको थिएँ ।’


जनप्रतिनिधिका हैसियतमा ठेक्कापट्टा कार्यमा संलग्न हुनु उचित हो त ? अध्यक्ष खत्रीले रोल्पाका धेरै नेता ठेकेदार भएको उदाहरण दिए । ‘पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति अमरसिंह पुन, पूर्वएमाले अध्यक्ष हरिप्रसाद घर्ती र कांग्रेसका पूर्वसभापतिसमेत ठेकेदार छन्,’ उनले भने, ‘यी कुरा सबैले बुझेका छन् । तसर्थ, डोजर मालिक भनेर जनप्रतिनिधिको खेदो खन्नु बेकार छ ।’

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७५ १०:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गाउँपालिकामा विवादै विवाद

स्थानीय तहमा प्रशस्त अधिकार प्रत्यायोजन गरिए पनि अन्य जनप्रतिनिधि र सर्वसाधारणलाई अटेर गरी काम गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले विवाद छताछुल्ल
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — केही दिनअघि सुनील स्मृति गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठक सञ्चालन भइरहँदा अध्यक्ष गुणेन्द्र घर्ती र अन्य पदाधिकारीबीच भनाभन भयो । अध्यक्षको कार्यशैली र योजना छनोट पद्धतिबारे सहभागीबीच लामो बहस भयो ।

सहभागीले अध्यक्षको कार्यशैली ‘जंगी’ पाराको भएको टिप्पणी गरे ।


‘अध्यक्ष जंगी पाराले काम गराउन चाहनुहुन्छ । त्यसैले काम गर्ने शैली र व्यवहारबारे प्रश्न उठाइएको हो,’ ४ नम्बर वडाध्यक्ष गन्जबहादुर क्षत्रीले भने, ‘कुरा नबुझ्ने र मनपर्दी योजना बनाउने बानी सच्याउन अनुरोध गरिएको हो ।’


सहभागीमध्ये क्षत्री र गाउँपालिका अध्यक्ष घर्तीबीच ‘अंग्रेजी’ मा समेत चर्काचर्की भयो । त्यो देखेर अन्य सहभागी असहज ठान्दै चुप बसिरहे । निर्वाचनपछिको पहिलो वर्षका कामको समीक्षा गर्न कार्यपालिका बैठक डाकिएको थियो । तर, त्यो प्रभावकारी हुन सकेन । आपसी विवादमै टुंगियो ।


माडी गाउँपालिका अध्यक्ष नन्दबहादुर पुनको कार्यशैलीबारे पनि स्थानीयले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । ‘नयाँ तरिकाले काम गरौं भन्दा सुनुवाइ भएन,’ गाउँपालिकाको ५ नम्बर वडाका सदस्य वीरबहादुर घर्तीमगरले भने, ‘कुरा सुन्ने बानी नभएपछि बुझाउन पनि गाह्रो हुने रहेछ ।’ एक वर्षको अवधिमा एउटा पनि उदाहरणीय काम नभएको उनले बताए । ‘जनताका कुरा सुन्ने र योजना बनाउने जनप्रतिनिधिको अभाव देखियो,’ घर्तीमगरले भने ।


यस्तै गंगादेव गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर खत्री बेला(बेला विवादित बन्ने गरेका छन् । उनीमाथि कर्मचारी र पदाधिकारीको सहमतिबिनै काम गरिरहेको आरोप छ । ‘सुझाव मान्ने बानी छैन,’ एक वडाध्यक्षले भने, ‘उहाँको शैली र बानीले हामीलाई काम गर्न मुस्किल छ ।’


प्रशस्त अधिकार प्रत्यायोजन गरिए पनि अन्य जनप्रतिनिधि र स्थानीयलाई नटेरी काम गर्ने प्रवृत्तिले जिल्लास्थित स्थानीय तह विवादमा पर्न थालेका छन् । एकवर्षे अवधिमा गरेका थोरै प्रभावकारी कामसमेत विवादरहित बन्न सकेका छैनन् । कतै व्यक्तिगत र कतै कार्यशैलीले जनप्रतिनिधि विवादित बनिरहेका छन् । उनीहरूको शैली र व्यवहारले स्थानीय तहका कामकारबाही प्रभावित बनेको गुनासो बढ्दै छ ।


जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये गंगादेव, सुनील स्मृति र माडी गाउँपालिका सबैभन्दा बढी विवादमा परेका छन् । यी तहका नाम फेर्दा विवाद भएको थियो । त्यसयता गाउँपालिकामा अध्यक्षलगायत पदाधिकारीका कारण तल्लो तहसम्म असन्तुष्टि बढेको छ । सुनील स्मृतिका अध्यक्ष घर्तीले ‘सिक्दै’ काम गरेको देखेर कतिपयलाई विरोध गर्न मन लागेको हुन सक्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘यस्तै कारणले विवाद भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सबै काम निश्चित प्रणालीअनुसार गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । त्यो नमान्नेले मेरो विरोध गर्छन् ।’
कामप्रति आपत्ति गर्नेहरू आडम्बरी भएको उनको आरोप छ । एक वर्षमा ‘सिक्दै’ काम गरेकाले एक करोड रुपैयाँ बजेट फिर्ता भएको उनले बताए । अध्यक्ष घर्तीमाथि कार्यपालिका बैठकमा समेत ‘फोहोर शब्द’ बोल्ने गरेको आरोप छ ।


उनीमाथि घर्तीगाउँदेखि झिनुवासम्मको एक सडक योजनामा पनि मिलेमतोमा बजेट छुट्याएको आरोप लगाइएको छ । यो विवाद बढेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दासमेत पर्‍यो । उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएको सडक निर्माणमा डोजर प्रयोगमा झूटा विवरण पेस गरिएको स्थानीयको आरोप छ । अध्यक्ष पुनमाथि जनप्रतिनिधि नै डोजर व्यवसायमा लागेको र आफूले पनि भाडामा डोजर ल्याएको आरोपसमेत लाग्यो । तर, उनी यस्तो आरोप अस्वीकार गर्छन् । गाउँपालिकालाई नमुना बनाउन काम गरेको दाबी गर्छन् ।
दुईवटा नागरिकता लिएको आरोप लागेका गंगादेवका अध्यक्ष खत्री डोजरधनी हुन् । उनीमाथि सहकर्मी, शिक्षक र विपक्षीसँग समन्वय गर्न नसक्ने र ‘जबरजस्ती’ काम गरेको आरोप छ । आफ्नो योजनाअनुसार काम गराउन जबरजस्ती गर्ने उनको स्वभाव छ । ‘जनताको काम गर्न आएका हामी जनप्रतिनिधिले जनचाहनाअनुसार काम गर्ने हो,’ खत्रीले भने, ‘कर्मचारीले सघाउने मात्रै हो ।’


निर्वाचित हुनु दुई वर्षअघि डोजर खरिद गरेर व्यवसाय चलाउँदै आएका खत्रीले गाउँपालिका अध्यक्ष भएपछि पनि बिक्री गरेका छैनन् । अधिकांश जनप्रतिनिधिमाथि स्थानीय तहमा आफंै योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्दा मनोमानी गर्ने गरेको आरोप छ ।


‘लडाकु’ पृष्ठभूमि
तत्कालीन माओवादी ‘लडाकु’हरू जनप्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित भए पनि चुनौती बेहोर्नुपरेको छ । गंगादेव, सुनील स्मृति र माडी गाउँपालिकामा निर्वाचित तीनै जना अध्यक्ष पूर्वलडाकु हुन् । डिभिजन कमान्डरसमेत भएका जिल्ला समन्वय समिति संयोजक राजबहादुर बुढाले गाउँको विकासमा जनप्रतिनिधिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए । ‘जनतालाई बाँधेर राख्न सक्ने मात्र वास्तविक जनप्रतिनिधि हुन्,’ उनले भने, ‘जनताको निर्देशनअनुसार योजना कार्यान्वयन गर्नु जनप्रतिनिधिको दायित्व हो ।’


पूर्वलडाकुमध्ये थोरैले जनप्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित हुने मौका पाएका छन् । तर, उनीहरू जनतासँग भिज्न सकेका छैनन् । ‘नेता र जनप्रतिनिधि हुनु भिन्नाभिन्नै विषय हुन् । नेता जो पनि हुन सक्लान् तर जनप्रतिनिधि भएर काम गर्नु सजिलो छैन,’ स्थानीय शान्ति समितिका पूर्वअध्यक्ष तथा अधिकारकर्मी घनश्याम आचार्यले भने ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७५ १०:४४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT