जनप्रतिनिधि नै डोजर मालिक

रोल्पाको माडी गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष खर्कबहादुर पुन पनि आफ्नै डोजर प्रयोग गरेर वडाको विकास निर्माणमा सक्रिय छन् । जनप्रतिनिधि नै डोजर ‘मालिक’ बनेपछि स्थानीय तहबाट गरिने योजना कार्यान्वयनमा समस्या आउने स्थानीय बताउँछन् । ‘जनप्रतिनिधि आफंैले डोजर किनेर काम गर्नु राम्रो होइन,’ नेकपाका केन्द्रीय सदस्य प्रेमबहादुर घर्तीमगरले भने, ‘जनप्रतिनिधि डोजर मालिक बनेर आफैंले बनाएका नीतिनियम मिच्दै छन् ।’

रोल्पा र प्यूठानमा स्थानीय तहमा निर्वाचित केही जनप्रतिनिधिको ध्यान जनताको कामभन्दा व्यापार–व्यवसाय बढाउनेतर्फ केन्द्रित भएको दृष्टान्त फेला परेका छन् । अध्यक्षदेखि सदस्यसम्मले आफैंले बनाएका योजना कार्यान्वयन गर्न डोजर खरिद गर्ने गरेका छन् । घर्तीमगरका अनुसार कतिपय जनप्रतिनिधिले असारअघि डोजर भाडामा ल्याएका थिए । स्रोतका अनुसार थबाङ र माडी गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर घर्तीमगर र नन्दबहादुर पुनले आफन्तमार्फत डोजर सञ्चालन गरेका थिए । कतिपय जनप्रतिनिधिले पत्नी, छोरा, भाइ र नजिकका आफन्तका नाममा निर्माण कम्पनीसमेत सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

प्यूठान नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष नेत्र केसी आफैं निर्माण व्यवसायी हुन् । उनको पनि निजी डोजर छ, जुन वडाको विकास निर्माणमा प्रयोग हुने गर्छ । गौमुखी गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष मानबहदुर थापा, मल्लरानी गाउँपालिका–२ का वडासदस्य गणेश जीसी, ३ का वडा सदस्य मेघराज आचार्यलगायतले पनि आफ्नै डोजर प्रयोग गरेर विकास निर्माणका काम गर्छन् ।

प्यूठानका ९ स्थानीय तहका ६४ वडामध्ये धेरैजसो वडाध्यक्ष कुनै न कुनै तवरले डोजर कमिसनमा संलग्न भएको स्रोतको भनाइ छ । यहाँका जनप्रतिनिधिले अनावश्यक योजनामा बजेट हाल्ने, कमिसनमा कुरा मिलाएर आफन्तका डोजर चलाएजस्तो गर्ने र काम सकिएको फर्जी प्रतिवेदन तयार गरी रकम निकासी गर्न दबाब दिने गरेको पाइएको छ ।
स्वर्गद्वारी नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष गिरबहादुर गुरुङ आफ्नो वडामा विनियोजन गरेको बजेट आफ्नै डोजर प्रयोग गरेर खर्च गर्छन् । उनको निजी डोजरले मात्रै स्वर्गद्वारी नगरपालिकामा करोडौंको काम गरेको स्थानीयको आरोप छ । निर्माणसम्बन्धी योजना कार्यान्वयन गर्न प्रतिस्पर्धात्मक पद्धति अपनाउने नीति छ ।

सडक, पुल र भवनलगायत संरचना बनाउन कम्तीमा तीनवटा डोजर कम्पनी वा मालिकबीच प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ । तर, व्यवहारमा उक्त नीति मिच्ने गरिएको पाइएको छ । ‘माडी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले पनि यस्तै नीति बनाएका थिए,’ नेता प्रेमबहादुर घर्तीले भने, ‘तर गाउँपालिका अध्यक्षसमेतले डोजर भाडामा लिएर नाफा कमाउने प्रयास गर्दै आएका छन् । यो सरासर गलत हो ।’

‘तीन वर्षअघि नै किनेको हुँ’
स्थानीय तहको प्रमुखमा निर्वाचित हुनुभन्दा एक वर्षअघि नै रोल्पाको गंगादेव गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर खत्रीले डोजर खरिद गरे । तीन जनाको संयुक्त लगानीमा डोजर खरिद गरेका खत्रीले गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुँदा पनि उक्त डोजर बिक्री गरेनन् । ‘डोजर खरिद गरिएको बारे स्पष्टीकरण दिँदादिँदै थाकिसकेँ,’ उनले भने, ‘अध्यक्ष भएपछि डोजर खरिद गरेको आरोप लगाउँदै ममाथि तनाव बढाइएको छ । मैले तीन वर्षअघि नै डोजर किनेको हुँ ।’

गाउँपालिका अध्यक्ष भएपछि डोजर चलाउन अरूलाई नै जिम्मा दिएको उनको दाबी छ । खत्रीमाथि दुईवटा नागरिकता लिएको, गाउँपालिकाबाट बजेट खर्चंदा एकलौटी गरेको तथा पार्टी नेतृत्वको सुझावलाई लत्याएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।

तत्कालीन माओवादीको ‘जनमुक्ति सेना’ का कमान्डरसमेत रहेका खत्रीले शान्ति प्रक्रियापछि आर्थिक प्रगति गर्न निर्माण व्यवसायीका रूपमा काम थालेको बताए । ‘स्थानीय निर्वाचन हुनुअघि नै म आफैंले एउटा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी दर्ता गरेको थिएँ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक गतिविधिका अतिरिक्त मैले गंगा स्मृति कन्स्ट्रक्सन प्रालिमार्फत निर्माणसम्बन्धी कार्य गर्दै आएको थिएँ ।’

जनप्रतिनिधिका हैसियतमा ठेक्कापट्टा कार्यमा संलग्न हुनु उचित हो त ? अध्यक्ष खत्रीले रोल्पाका धेरै नेता ठेकेदार भएको उदाहरण दिए । ‘पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति अमरसिंह पुन, पूर्वएमाले अध्यक्ष हरिप्रसाद घर्ती र कांग्रेसका पूर्वसभापतिसमेत ठेकेदार छन्,’ उनले भने, ‘यी कुरा सबैले बुझेका छन् । तसर्थ, डोजर मालिक भनेर जनप्रतिनिधिको खेदो खन्नु बेकार छ ।’