बढ्दै अनियमितता

स्थानीय तहका प्रमुख र कार्यकारी अधिकृतले पुरानै मितिमा चेक काटेर कमिसनको भरमा गैरकानुनी तरिकाले काम गरिरहेका छन्
विरोध गर्ने केहीलाई ‘आर्थिक नजराना’ दिएर मिलाउने गरिएको छ
भुषण यादव

वीरगन्ज — साउन २१ मा पर्साको सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाले राजस्व सुधार कार्ययोजना बारे एकदिने कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गर्‍यो । गोष्ठीका लागि ३ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । साउन ७ मा सोही गाउँपालिकाले गाउँसभा सदस्यका लागि नेतृत्व विकास तथा क्षमता विकाससम्बन्धी तीनदिने तालिम आयोजन गरेको थियो ।

त्यसका लागि ७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।


साउन १६ गते पर्साकै पकाहामैनपुर–२ सुर्जाहामा सडक ढलान गरियो । सुर्जाहा जनस्वास्थ्य चौकी अगाडिको एक सय ७ मिटर सडकलाई ६ इन्च मोटाइ र ५ मिटर चौडाइ ढलान गर्नुपर्नेमा ठेकेदारले सम्झौताविपरीत साउने झरीमा ढलान गर्न थालेपछि स्थानीयले विरोध गरे । १५ लाख रुपैयाँमा ढलान हुने उक्त सडकको गत चैतमै ठेक्का भएको थियो ।

Yamaha


यी केही दृष्टान्त मात्र हुन् । आर्थिक वर्ष सकिएको ३ साताभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि पुरानै बजेट सिध्याउन धमाधम काम भइरहेको छ । नयाँ आर्थिक वर्षमा नगर/गाउँसभाबाट योजना पारित गराई कानुनत: बजेट खर्च गर्न पाइन्छ । तर, स्थानीय तहका प्रमुख र कार्यकारी अधिकृतले पुरानै मितिमा चेक काटेर कमिसनको भरमा गैरकानुनी तरिकाले कार्य सम्पन्न गरिरहेका छन् । विरोध गर्ने केहीलाई ‘आर्थिक नजराना’ दिएर मिलाउने गरेको पाइएको छ । पकाहामैनपुरमा सडक ढलान हुँदा सुरुमा सुर्जाहाका केही युवाले सम्झौताविपरीत भइरहेको निर्माणको विरोध गरे । पत्रकारलाई पनि खबर गरे । तर केहीबेरमा ठेकेदारसँग सम्झौता भएपछि सहजै ढलान हुन दिए ।


आफू निकटकालाई खुसी पार्न सम्झौतै नगरी साउनमा कार्यक्रम भइरहेका छन् । साउन ९ मा सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाले दिपनारायण उच्च मावि औराहामा बालविवाह तथा दाइजो प्रथा विषयक वक्तृत्वकला प्रतियोगिता आयोजना गरेको थियो ।


वक्तृत्वकला कार्यक्रम आयोजक संस्थासँग सम्झौता नै नगरी गरिएको पाइएको छ । कार्यकारी अधिकृत शेरे मुस्तुफाले उक्त कार्यक्रमको सम्झौता नगरिएको खुलाए । ‘वक्तृत्वकला कार्यक्रम हुने दिन बिहान फोन गरी बोलाएका थिए,’ उनले भने, ‘कार्यक्रम आयोजना गर्ने संस्थासँग कुनै सम्झौता गरिएको छैन ।’ महुवन, मधुवल मथवल र पचगावा श्रीपुरका विद्यार्थी सहभागी उक्त वक्तृत्वकलाका विजेतालाई वितरण गरिएको प्रमाणपत्रमा मितिसमेत उल्लेख गरिएको छैन । सम्बद्ध स्रोतका अनुसार गाउँपालिका अध्यक्ष प्रदीप जैसवालले वक्तृत्वकलाका लागि ३ लाख रुपैयाँ निकासा दिने आयोजक संस्थालाई आश्वासन दिएका थिए । ‘सम्झौता भए/नभएको मलाई जानकारी भएन,’ अध्यक्ष जैसवालले भने, ‘तर, कार्यक्रम उपलब्धिमूलक रह्यो ।’


राजस्व परामर्श र गाउँसभा सदस्यको तालिम कार्यक्रमको बजेट फ्रिज नहुने भएकाले आर्थिक वर्ष सकिएपछि कार्यक्रम गरिएको मुस्तुफाले बताए । ‘असार मसान्तमा विकास निर्माणको कामले भ्याइनभ्याइ थियो,’ कार्यकारी अधिकृत शेरे मुस्तुफाले भने, ‘कार्यव्यस्तताका कारण कार्यक्रम असार मसान्तभित्र हुन सकेका थिएनन्, पेस्की दिइसकेका थियौँ ।’
यसैगरी पर्सागढी नगरपालिका ९ वडा कार्यालयले साउन दोस्रो साता बालबालिकाका लागि लगानी योजना तथा आचारसंहितासम्बन्धी २ दिने तालिम आयोजना गरेको थियो । ३ लाख रुपैयाँ छुटयाइएको उक्त तालिमको ब्यानरमा आयोजकले महिना उल्लेख गरे पनि मिति भने खाली नै राखेका थिए ।


जिल्ला समन्वय समिति पर्साका समन्वय अधिकारी निश्चल पाण्डेले पुरानो बजेटबाट नयाँ आर्थिक वर्षको कार्यक्रम गर्दा गाउँसभाबाट पारित गराएर मात्र गर्नुपर्ने बताए । असार २५ भित्र गाउँसभा सम्पन्न भइसक्नुपर्नेमा हालसम्म सखुवाप्रसौनी र पकाहामैनपुर गाउँपालिकाको गाउँसभा भएको छैन ।


‘फ्रिज नहुने बजेट सञ्चित कोषमा दाखिला गरी दोस्रो गाउँसभाबाट पारित गराई कार्यक्रम गर्नुपथ्र्यो,’ स्थानीय समन्वय अधिकारी पाण्डेले भने, ‘कानुनत: यो त्रुटिपूर्ण छ ।’ गाउँपालिका अध्यक्ष प्रदीप जैसवालले दोस्रो गाउँसभाको तयारी पूरा भइसकेको जनाए ।


यस्तै किसानलाई दिइने कृषिसम्बन्धी तालिम सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाले वीरगन्जको एक पार्टी प्यालेसमा आफ्ना नजिकका कार्यकर्तालाई भेला गरी सम्पन्न गरेको छ । ५ दिने तालिमका लागि १२ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । ५२ वर्षीय हरेन्द्र दास थारूले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को कार्य प्रगति विवरण लिखित रूपमा माग गर्दा पनि गाउँपालिकाले उपलब्ध नगराएको गुनासो गरे । ‘मेरो नाममा एक क्विन्टल गहुँको बिउ निकासा भएको रहेछ,’ उनले भने, ‘तर, हालसम्म मैले गाउँपालिकाबाट एक दाना पनि गहुँ लिएको छैन ।’


भ्रष्टाचार आरोपमा पक्राउ
साउन ११ गते पर्साको धोबनी गाउँपालिका कार्यालयका लेखापाल र नायव सुब्बालाई ठेकेदारले दिएको एक लाख १० हजार रुपैयाँसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वीरगन्ज महानगरपालिका १४ पिपरास्थित डेराबाट नियन्त्रणमा लियो । डेरामा ठेकेदारसँग घूस रकम लिँदालिँदै अख्तियार टोलीले पक्राउ गरेको थियो । गाउँपालिकाका लेखापाल रौतहटको गरुडा–६ निवासी कृष्णनन्दन राय यादव र नायब सुब्बा बारा पचरौता–२ निवासी एनामुल हक अन्सारीलाई अख्तियारको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।


सन्सारी माई मन्दिरको मर्मतसम्भार गरी पर्खाल निर्माण र सडक ढलानको ठेक्का फस्र्योट गर्दा लेखापालले कुल ठेक्काको १० प्रतिशत कमिसन घूसबापत माग गरेका थिए । ‘ठेकेदारले कार्यसम्पन्न गरी विगत एक महिनादेखि ठेक्का रकमका लागि दौडधुप गरिरहेका थिए,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा अख्तियारका एक कर्मचारीले भने, ‘ठेक्का फस्र्योटका लागि लेखापालबाट रकम माग भएपछि अख्तियारलाई सूचना आएको हो ।’


ठेकेदारका अनुसार मन्दिरको ठेक्काबाट ४० हजार र सडक ढलानको ठेक्काबाट ७० हजार घूस दिइएको हो । गाउँपालिकाले मन्दिर मर्मतका लागि ४ लाख र सडक ढलानका लागि ७ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो ।


आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर स्थानीय तहका अधिकांश लेखापाल कार्यालयमा नगई वीरगन्जमै बसेका थिए । सम्बद्ध स्रोतका अनुसार काम सम्पन्न गरेका ठकेदारसँग २० प्रतिशतसम्म कमिसन लिई चेक हस्तान्तरण गरे । ‘कमिसनको दररेट नमिल्दा कतिपय लेखा अधिकृतले फोन नै अफ गरेका थिए,’ विन्दवासिनी गाउँपालिकाका एक ठेकेदारले भने, ‘सामाजिक विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधारमा भएका कामको भुक्तानीबापत कमिसन असुले ।’

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७५ १०:४४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

जनप्रतिनिधि नै डोजर मालिक

रोल्पा र प्यूठानका अधिकांश जनप्रतिनिधि आफैंले बनाएका योजना कार्यान्वयन गर्न आफंै डोजर खरिद गरी काम गरिरहेका छन्
काशिराम डाँगी, गिरुप्रसाद भण्डारी

रोल्पा/प्यूठान — प्यूठानको झिमरुक गाउँपालिका उपाध्यक्ष पवित्रा जीसीसित दुईवटा डोजर छन् । उनी गाउँपालिकाभित्रका विकासे काममा तिनै डोजर प्रयोग गर्छिन् । नौबहिनी गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष माधवसिंह केसीले गत आर्थिक वर्षमा वडाका लागि विनियोजित बजेटबाट सडक निर्माण गर्दा आफ्नै निजी डोजर प्रयोग गरे ।

रोल्पाको माडी गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष खर्कबहादुर पुन पनि आफ्नै डोजर प्रयोग गरेर वडाको विकास निर्माणमा सक्रिय छन् । जनप्रतिनिधि नै डोजर ‘मालिक’ बनेपछि स्थानीय तहबाट गरिने योजना कार्यान्वयनमा समस्या आउने स्थानीय बताउँछन् । ‘जनप्रतिनिधि आफंैले डोजर किनेर काम गर्नु राम्रो होइन,’ नेकपाका केन्द्रीय सदस्य प्रेमबहादुर घर्तीमगरले भने, ‘जनप्रतिनिधि डोजर मालिक बनेर आफैंले बनाएका नीतिनियम मिच्दै छन् ।’


रोल्पा र प्यूठानमा स्थानीय तहमा निर्वाचित केही जनप्रतिनिधिको ध्यान जनताको कामभन्दा व्यापार–व्यवसाय बढाउनेतर्फ केन्द्रित भएको दृष्टान्त फेला परेका छन् । अध्यक्षदेखि सदस्यसम्मले आफैंले बनाएका योजना कार्यान्वयन गर्न डोजर खरिद गर्ने गरेका छन् । घर्तीमगरका अनुसार कतिपय जनप्रतिनिधिले असारअघि डोजर भाडामा ल्याएका थिए । स्रोतका अनुसार थबाङ र माडी गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर घर्तीमगर र नन्दबहादुर पुनले आफन्तमार्फत डोजर सञ्चालन गरेका थिए । कतिपय जनप्रतिनिधिले पत्नी, छोरा, भाइ र नजिकका आफन्तका नाममा निर्माण कम्पनीसमेत सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।


प्यूठान नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष नेत्र केसी आफैं निर्माण व्यवसायी हुन् । उनको पनि निजी डोजर छ, जुन वडाको विकास निर्माणमा प्रयोग हुने गर्छ । गौमुखी गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष मानबहदुर थापा, मल्लरानी गाउँपालिका–२ का वडासदस्य गणेश जीसी, ३ का वडा सदस्य मेघराज आचार्यलगायतले पनि आफ्नै डोजर प्रयोग गरेर विकास निर्माणका काम गर्छन् ।


प्यूठानका ९ स्थानीय तहका ६४ वडामध्ये धेरैजसो वडाध्यक्ष कुनै न कुनै तवरले डोजर कमिसनमा संलग्न भएको स्रोतको भनाइ छ । यहाँका जनप्रतिनिधिले अनावश्यक योजनामा बजेट हाल्ने, कमिसनमा कुरा मिलाएर आफन्तका डोजर चलाएजस्तो गर्ने र काम सकिएको फर्जी प्रतिवेदन तयार गरी रकम निकासी गर्न दबाब दिने गरेको पाइएको छ ।
स्वर्गद्वारी नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष गिरबहादुर गुरुङ आफ्नो वडामा विनियोजन गरेको बजेट आफ्नै डोजर प्रयोग गरेर खर्च गर्छन् । उनको निजी डोजरले मात्रै स्वर्गद्वारी नगरपालिकामा करोडौंको काम गरेको स्थानीयको आरोप छ । निर्माणसम्बन्धी योजना कार्यान्वयन गर्न प्रतिस्पर्धात्मक पद्धति अपनाउने नीति छ ।


सडक, पुल र भवनलगायत संरचना बनाउन कम्तीमा तीनवटा डोजर कम्पनी वा मालिकबीच प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ । तर, व्यवहारमा उक्त नीति मिच्ने गरिएको पाइएको छ । ‘माडी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले पनि यस्तै नीति बनाएका थिए,’ नेता प्रेमबहादुर घर्तीले भने, ‘तर गाउँपालिका अध्यक्षसमेतले डोजर भाडामा लिएर नाफा कमाउने प्रयास गर्दै आएका छन् । यो सरासर गलत हो ।’


‘तीन वर्षअघि नै किनेको हुँ’
स्थानीय तहको प्रमुखमा निर्वाचित हुनुभन्दा एक वर्षअघि नै रोल्पाको गंगादेव गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर खत्रीले डोजर खरिद गरे । तीन जनाको संयुक्त लगानीमा डोजर खरिद गरेका खत्रीले गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुँदा पनि उक्त डोजर बिक्री गरेनन् । ‘डोजर खरिद गरिएको बारे स्पष्टीकरण दिँदादिँदै थाकिसकेँ,’ उनले भने, ‘अध्यक्ष भएपछि डोजर खरिद गरेको आरोप लगाउँदै ममाथि तनाव बढाइएको छ । मैले तीन वर्षअघि नै डोजर किनेको हुँ ।’


गाउँपालिका अध्यक्ष भएपछि डोजर चलाउन अरूलाई नै जिम्मा दिएको उनको दाबी छ । खत्रीमाथि दुईवटा नागरिकता लिएको, गाउँपालिकाबाट बजेट खर्चंदा एकलौटी गरेको तथा पार्टी नेतृत्वको सुझावलाई लत्याएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।


तत्कालीन माओवादीको ‘जनमुक्ति सेना’ का कमान्डरसमेत रहेका खत्रीले शान्ति प्रक्रियापछि आर्थिक प्रगति गर्न निर्माण व्यवसायीका रूपमा काम थालेको बताए । ‘स्थानीय निर्वाचन हुनुअघि नै म आफैंले एउटा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी दर्ता गरेको थिएँ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक गतिविधिका अतिरिक्त मैले गंगा स्मृति कन्स्ट्रक्सन प्रालिमार्फत निर्माणसम्बन्धी कार्य गर्दै आएको थिएँ ।’


जनप्रतिनिधिका हैसियतमा ठेक्कापट्टा कार्यमा संलग्न हुनु उचित हो त ? अध्यक्ष खत्रीले रोल्पाका धेरै नेता ठेकेदार भएको उदाहरण दिए । ‘पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति अमरसिंह पुन, पूर्वएमाले अध्यक्ष हरिप्रसाद घर्ती र कांग्रेसका पूर्वसभापतिसमेत ठेकेदार छन्,’ उनले भने, ‘यी कुरा सबैले बुझेका छन् । तसर्थ, डोजर मालिक भनेर जनप्रतिनिधिको खेदो खन्नु बेकार छ ।’

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७५ १०:४४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT