बढ्दै अनियमितता

त्यसका लागि ७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

साउन १६ गते पर्साकै पकाहामैनपुर–२ सुर्जाहामा सडक ढलान गरियो । सुर्जाहा जनस्वास्थ्य चौकी अगाडिको एक सय ७ मिटर सडकलाई ६ इन्च मोटाइ र ५ मिटर चौडाइ ढलान गर्नुपर्नेमा ठेकेदारले सम्झौताविपरीत साउने झरीमा ढलान गर्न थालेपछि स्थानीयले विरोध गरे । १५ लाख रुपैयाँमा ढलान हुने उक्त सडकको गत चैतमै ठेक्का भएको थियो ।

यी केही दृष्टान्त मात्र हुन् । आर्थिक वर्ष सकिएको ३ साताभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि पुरानै बजेट सिध्याउन धमाधम काम भइरहेको छ । नयाँ आर्थिक वर्षमा नगर/गाउँसभाबाट योजना पारित गराई कानुनत: बजेट खर्च गर्न पाइन्छ । तर, स्थानीय तहका प्रमुख र कार्यकारी अधिकृतले पुरानै मितिमा चेक काटेर कमिसनको भरमा गैरकानुनी तरिकाले कार्य सम्पन्न गरिरहेका छन् । विरोध गर्ने केहीलाई ‘आर्थिक नजराना’ दिएर मिलाउने गरेको पाइएको छ । पकाहामैनपुरमा सडक ढलान हुँदा सुरुमा सुर्जाहाका केही युवाले सम्झौताविपरीत भइरहेको निर्माणको विरोध गरे । पत्रकारलाई पनि खबर गरे । तर केहीबेरमा ठेकेदारसँग सम्झौता भएपछि सहजै ढलान हुन दिए ।

आफू निकटकालाई खुसी पार्न सम्झौतै नगरी साउनमा कार्यक्रम भइरहेका छन् । साउन ९ मा सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाले दिपनारायण उच्च मावि औराहामा बालविवाह तथा दाइजो प्रथा विषयक वक्तृत्वकला प्रतियोगिता आयोजना गरेको थियो ।

वक्तृत्वकला कार्यक्रम आयोजक संस्थासँग सम्झौता नै नगरी गरिएको पाइएको छ । कार्यकारी अधिकृत शेरे मुस्तुफाले उक्त कार्यक्रमको सम्झौता नगरिएको खुलाए । ‘वक्तृत्वकला कार्यक्रम हुने दिन बिहान फोन गरी बोलाएका थिए,’ उनले भने, ‘कार्यक्रम आयोजना गर्ने संस्थासँग कुनै सम्झौता गरिएको छैन ।’ महुवन, मधुवल मथवल र पचगावा श्रीपुरका विद्यार्थी सहभागी उक्त वक्तृत्वकलाका विजेतालाई वितरण गरिएको प्रमाणपत्रमा मितिसमेत उल्लेख गरिएको छैन । सम्बद्ध स्रोतका अनुसार गाउँपालिका अध्यक्ष प्रदीप जैसवालले वक्तृत्वकलाका लागि ३ लाख रुपैयाँ निकासा दिने आयोजक संस्थालाई आश्वासन दिएका थिए । ‘सम्झौता भए/नभएको मलाई जानकारी भएन,’ अध्यक्ष जैसवालले भने, ‘तर, कार्यक्रम उपलब्धिमूलक रह्यो ।’

राजस्व परामर्श र गाउँसभा सदस्यको तालिम कार्यक्रमको बजेट फ्रिज नहुने भएकाले आर्थिक वर्ष सकिएपछि कार्यक्रम गरिएको मुस्तुफाले बताए । ‘असार मसान्तमा विकास निर्माणको कामले भ्याइनभ्याइ थियो,’ कार्यकारी अधिकृत शेरे मुस्तुफाले भने, ‘कार्यव्यस्तताका कारण कार्यक्रम असार मसान्तभित्र हुन सकेका थिएनन्, पेस्की दिइसकेका थियौँ ।’
यसैगरी पर्सागढी नगरपालिका ९ वडा कार्यालयले साउन दोस्रो साता बालबालिकाका लागि लगानी योजना तथा आचारसंहितासम्बन्धी २ दिने तालिम आयोजना गरेको थियो । ३ लाख रुपैयाँ छुटयाइएको उक्त तालिमको ब्यानरमा आयोजकले महिना उल्लेख गरे पनि मिति भने खाली नै राखेका थिए ।

जिल्ला समन्वय समिति पर्साका समन्वय अधिकारी निश्चल पाण्डेले पुरानो बजेटबाट नयाँ आर्थिक वर्षको कार्यक्रम गर्दा गाउँसभाबाट पारित गराएर मात्र गर्नुपर्ने बताए । असार २५ भित्र गाउँसभा सम्पन्न भइसक्नुपर्नेमा हालसम्म सखुवाप्रसौनी र पकाहामैनपुर गाउँपालिकाको गाउँसभा भएको छैन ।

‘फ्रिज नहुने बजेट सञ्चित कोषमा दाखिला गरी दोस्रो गाउँसभाबाट पारित गराई कार्यक्रम गर्नुपथ्र्यो,’ स्थानीय समन्वय अधिकारी पाण्डेले भने, ‘कानुनत: यो त्रुटिपूर्ण छ ।’ गाउँपालिका अध्यक्ष प्रदीप जैसवालले दोस्रो गाउँसभाको तयारी पूरा भइसकेको जनाए ।

यस्तै किसानलाई दिइने कृषिसम्बन्धी तालिम सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाले वीरगन्जको एक पार्टी प्यालेसमा आफ्ना नजिकका कार्यकर्तालाई भेला गरी सम्पन्न गरेको छ । ५ दिने तालिमका लागि १२ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । ५२ वर्षीय हरेन्द्र दास थारूले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को कार्य प्रगति विवरण लिखित रूपमा माग गर्दा पनि गाउँपालिकाले उपलब्ध नगराएको गुनासो गरे । ‘मेरो नाममा एक क्विन्टल गहुँको बिउ निकासा भएको रहेछ,’ उनले भने, ‘तर, हालसम्म मैले गाउँपालिकाबाट एक दाना पनि गहुँ लिएको छैन ।’

भ्रष्टाचार आरोपमा पक्राउ
साउन ११ गते पर्साको धोबनी गाउँपालिका कार्यालयका लेखापाल र नायव सुब्बालाई ठेकेदारले दिएको एक लाख १० हजार रुपैयाँसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वीरगन्ज महानगरपालिका १४ पिपरास्थित डेराबाट नियन्त्रणमा लियो । डेरामा ठेकेदारसँग घूस रकम लिँदालिँदै अख्तियार टोलीले पक्राउ गरेको थियो । गाउँपालिकाका लेखापाल रौतहटको गरुडा–६ निवासी कृष्णनन्दन राय यादव र नायब सुब्बा बारा पचरौता–२ निवासी एनामुल हक अन्सारीलाई अख्तियारको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

सन्सारी माई मन्दिरको मर्मतसम्भार गरी पर्खाल निर्माण र सडक ढलानको ठेक्का फस्र्योट गर्दा लेखापालले कुल ठेक्काको १० प्रतिशत कमिसन घूसबापत माग गरेका थिए । ‘ठेकेदारले कार्यसम्पन्न गरी विगत एक महिनादेखि ठेक्का रकमका लागि दौडधुप गरिरहेका थिए,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा अख्तियारका एक कर्मचारीले भने, ‘ठेक्का फस्र्योटका लागि लेखापालबाट रकम माग भएपछि अख्तियारलाई सूचना आएको हो ।’

ठेकेदारका अनुसार मन्दिरको ठेक्काबाट ४० हजार र सडक ढलानको ठेक्काबाट ७० हजार घूस दिइएको हो । गाउँपालिकाले मन्दिर मर्मतका लागि ४ लाख र सडक ढलानका लागि ७ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर स्थानीय तहका अधिकांश लेखापाल कार्यालयमा नगई वीरगन्जमै बसेका थिए । सम्बद्ध स्रोतका अनुसार काम सम्पन्न गरेका ठकेदारसँग २० प्रतिशतसम्म कमिसन लिई चेक हस्तान्तरण गरे । ‘कमिसनको दररेट नमिल्दा कतिपय लेखा अधिकृतले फोन नै अफ गरेका थिए,’ विन्दवासिनी गाउँपालिकाका एक ठेकेदारले भने, ‘सामाजिक विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधारमा भएका कामको भुक्तानीबापत कमिसन असुले ।’