एयरपोर्टले उठिबास लगाउने डर

थप जग्गा अधिग्रहण क्षेत्रमा २ सय ७५ घरधुरी छन् । धेरैले बैंकबाट ऋण लिएर घर बनाएकाले अधिग्रहण भइहालेमा त्यो रकमले बैंककै ऋण तिर्न पुग्दैन
भीम घिमिरे

पोखरा — घर बनिसकेर बस्नुअघिको अन्तिम तयारीको काम थाल्न आएका मजदुरलाई शुक्रबार मझेरीपाटनका ताराप्रसाद अधिकारी काम गराउनु कि नगराउनु भन्ने दोधारमा थिए । ‘नेपाली सेनाको जागिरबाट जोडेको एउटा घडेरीको टुक्रा र यही घर हो,’ उनले भने, ‘त्यो पनि अब अधिग्रहणमा पर्छ भनेपछि केही सोच्नै सकेको छैन ।’

निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले थप जग्गा अधिग्रहणका लागि सर्वे गर्ने भएपछि अधिकारीजस्ता नयाँ घर बनाएर सर्ने तयारीमा रहेका दुई दर्जनले टाउकामा हात लगाइरहेका छन् । हाल निर्माणाधीन विमानस्थलको साँधको चार सय मिटर उत्तरपूर्वसम्म अधिग्रहण गर्न नापी गरिने भन्दै विमानस्थल निर्माण आयोजनाले पोखरा–१४ को वडा समितिलाई गत सोमबार पत्र पठाएको थियो । वडा समितिले स्थानीयलाई जानकारी गराएपछि चिन्ता बढेको हो ।


विमानस्थल निर्माणका लागि यसअघि तीनपटक गरी ३ हजार ६ सय ८७ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । चार दशकअघि १४, १५ र १८ नम्बर वडाको ३ हजार १ सय ६ रोपनी अधिग्रहण गरिएको थियो । घरघडेरी र खेतीपाती गर्दै आएको जग्गा अधिग्रहणमा परेर अलि पर सरेर बसेकाहरू पुन: विमानस्थलले अधिग्रहणका लागि नापी गर्ने सूचनाले आक्रोशित छन् । ‘पहिले पनि मुआब्जामा पहुँच भएकालाई धेरै, नहुनेलाई थोरै दिने भनेर मनमानी भएको हो,’ ६६ वर्षीय हर्कबहादुर थापा भन्छन्, ‘अब फेरि अधिग्रहण गरेर थातबास उठाउँछु भन्नु राज्य आतंक हो ।’ सँधियारले खेतीपाती नै नहुने जमिनको रोपनीको २९ लाख र कुलो भएको, खेती हुने आफ्नो जमिनको २० लाख दिइने भनिएपछि नलिई बसेका थापाले अझै विमानस्थलले तारबार गरिसकेको जग्गाभित्र खेती गर्दै आएका छन् ।

Yamaha


‘त्योबेला नेता रवीन्द्र अधिकारीले हामी २० लाख पाउनेलाई एयरपोर्ट बनेपछि ४० रोपनी उब्रिन्छ, तपाईंहरूलाई त्यसमै दिलाउँछौं भनेर ढाँटे,’ उनले भने, ‘अब फेरि उठिबास लाउन खोज्दै छन् हामी त्यसै कसरी मान्नु ?’ फेरि थप जग्गा अधिग्रहणका लागि नापी गरिने सूचनापछि स्थानीयले संघर्ष समिति गठन गरेका छन् । ‘बाटो विस्तार भए जग्गाको भाउ बढ्छ, दु:खमनाउ भएन,’ संघर्ष समिति संयोजक गनेस पौडेलले भने, ‘एयरपोर्टको साँध परेका जमिनको न भाउ बढ्छ न त्यसबाट लाभ हुन्छ । यहाँ जीवनभर दु:ख गरेर घर बनाएकाहरूले मुआब्जामा अरू ठाउँ लिनै नसक्ने अवस्था आयो ।’


विमानस्थलले मनलाग्दी अधिग्रहण गर्न नपाउने उनले बताए । ‘इन्टरनेसनल एयरपोर्टको यत्रो ठूलो परियोजना, कति धेरै वर्षदेखि होमवर्क भएको हो,’ उनले भने, ‘कति जग्गा चाहिन्छ, कत्रो बन्छ भन्ने पहिल्यै नापजोख भएको हो । अब चुबुरचुबुर जग्गा लिन्छु भनेर साँधकिल्ला थप्दै गए जनताले कसरी मान्ने ?’


आफूहरू विकास विरोधी नभए पनि सामाजिक न्यायको सिद्धान्तको साटो सरकारले एयरपोर्टका नाममा आफूखुसी गरेकाले विरोध गर्नुपर्ने अवस्था ल्याएको उनले बताए । उनका अनुसार अब अधिग्रहण गर्ने भनिएको क्षेत्रमा २ सय ७५ हाराहारी घरधुरी छन् । धेरैले बैंकबाट ऋण लिएर घर बनाएका छन् । अधिग्रहण भइहालेमा दिइने घरघडेरीको मुआब्जा बैंककै ऋण तिर्न नपुग्ने भएकाले अधिकांशको उठिबास लाग्ने अवस्था हुनेछ । कतिपय घरधनी पहिलो र दोस्रो अधिग्रहणमा परेपछि तेस्रोपटक नयाँ बास बनाएर बसेकाहरू छन् ।


सन् २०२१ को जुलाईसम्म तयार पार्ने गरी विमानस्थल निर्माणको काम चिनियाँ कम्पनी सीएएमसीईले गरिरहेको छ । ‘डिजाइन र निर्माण सँगसँगै अघि बढाउने ईपीसी (इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट र कन्स्ट्रक्सन) ठेक्का हो,’ विमानस्थल निर्माण आयोजनाका प्रमुख विनेश मुनकर्मीले भने, ‘अहिले हामीले थप करिब साढे तीन सय रोपनी जग्गा चाहिएको भएर सर्वे मात्रै गर्ने भनेका हौं । अधिग्रहण हुने नहुने निर्णय भइसकेको छैन ।’ इन्धन भण्डारण, निजी विमान कम्पनीको हयाङ्गर र विमान आएको सूचना दिने उपकरण राख्नका लागि थप जग्गा चाहिने भएपछि आयोजनाले सर्वे गर्न चाहेको उनले बताए ।


‘१५ रोपनी छुट्याएका थियौं, आयल निगमले ४० रोपनी चाहिन्छ भनेर पत्र पठाएको छ,’ उनले भने, ‘आयल निगमको क्षेत्रीय डिपो नजिकै लेखनाथमा छ । एयरपोर्टमै स्टोर बढाउनुभन्दा हामी यो विषयमा फेरि छलफल गर्छौं ।’ त्रिभुवन विमानस्थलबाट नजिक र निजी विमान कम्पनीले पोखरालाई बेस बनाएर हयाङ्गर राख्न चाहेकाले जग्गा व्यवस्थापन आवश्यकता भएको दाबी उनले गरे । २५ सय मिटर लम्बाइ र ६० मिटर चौडाइको धावनमार्ग रहने भनिएको विमानस्थलको निर्माण लागत २१ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७५ १०:४४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बढ्दै अनियमितता

स्थानीय तहका प्रमुख र कार्यकारी अधिकृतले पुरानै मितिमा चेक काटेर कमिसनको भरमा गैरकानुनी तरिकाले काम गरिरहेका छन्
विरोध गर्ने केहीलाई ‘आर्थिक नजराना’ दिएर मिलाउने गरिएको छ
भुषण यादव

वीरगन्ज — साउन २१ मा पर्साको सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाले राजस्व सुधार कार्ययोजना बारे एकदिने कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गर्‍यो । गोष्ठीका लागि ३ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । साउन ७ मा सोही गाउँपालिकाले गाउँसभा सदस्यका लागि नेतृत्व विकास तथा क्षमता विकाससम्बन्धी तीनदिने तालिम आयोजन गरेको थियो ।

त्यसका लागि ७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।


साउन १६ गते पर्साकै पकाहामैनपुर–२ सुर्जाहामा सडक ढलान गरियो । सुर्जाहा जनस्वास्थ्य चौकी अगाडिको एक सय ७ मिटर सडकलाई ६ इन्च मोटाइ र ५ मिटर चौडाइ ढलान गर्नुपर्नेमा ठेकेदारले सम्झौताविपरीत साउने झरीमा ढलान गर्न थालेपछि स्थानीयले विरोध गरे । १५ लाख रुपैयाँमा ढलान हुने उक्त सडकको गत चैतमै ठेक्का भएको थियो ।


यी केही दृष्टान्त मात्र हुन् । आर्थिक वर्ष सकिएको ३ साताभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि पुरानै बजेट सिध्याउन धमाधम काम भइरहेको छ । नयाँ आर्थिक वर्षमा नगर/गाउँसभाबाट योजना पारित गराई कानुनत: बजेट खर्च गर्न पाइन्छ । तर, स्थानीय तहका प्रमुख र कार्यकारी अधिकृतले पुरानै मितिमा चेक काटेर कमिसनको भरमा गैरकानुनी तरिकाले कार्य सम्पन्न गरिरहेका छन् । विरोध गर्ने केहीलाई ‘आर्थिक नजराना’ दिएर मिलाउने गरेको पाइएको छ । पकाहामैनपुरमा सडक ढलान हुँदा सुरुमा सुर्जाहाका केही युवाले सम्झौताविपरीत भइरहेको निर्माणको विरोध गरे । पत्रकारलाई पनि खबर गरे । तर केहीबेरमा ठेकेदारसँग सम्झौता भएपछि सहजै ढलान हुन दिए ।


आफू निकटकालाई खुसी पार्न सम्झौतै नगरी साउनमा कार्यक्रम भइरहेका छन् । साउन ९ मा सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाले दिपनारायण उच्च मावि औराहामा बालविवाह तथा दाइजो प्रथा विषयक वक्तृत्वकला प्रतियोगिता आयोजना गरेको थियो ।


वक्तृत्वकला कार्यक्रम आयोजक संस्थासँग सम्झौता नै नगरी गरिएको पाइएको छ । कार्यकारी अधिकृत शेरे मुस्तुफाले उक्त कार्यक्रमको सम्झौता नगरिएको खुलाए । ‘वक्तृत्वकला कार्यक्रम हुने दिन बिहान फोन गरी बोलाएका थिए,’ उनले भने, ‘कार्यक्रम आयोजना गर्ने संस्थासँग कुनै सम्झौता गरिएको छैन ।’ महुवन, मधुवल मथवल र पचगावा श्रीपुरका विद्यार्थी सहभागी उक्त वक्तृत्वकलाका विजेतालाई वितरण गरिएको प्रमाणपत्रमा मितिसमेत उल्लेख गरिएको छैन । सम्बद्ध स्रोतका अनुसार गाउँपालिका अध्यक्ष प्रदीप जैसवालले वक्तृत्वकलाका लागि ३ लाख रुपैयाँ निकासा दिने आयोजक संस्थालाई आश्वासन दिएका थिए । ‘सम्झौता भए/नभएको मलाई जानकारी भएन,’ अध्यक्ष जैसवालले भने, ‘तर, कार्यक्रम उपलब्धिमूलक रह्यो ।’


राजस्व परामर्श र गाउँसभा सदस्यको तालिम कार्यक्रमको बजेट फ्रिज नहुने भएकाले आर्थिक वर्ष सकिएपछि कार्यक्रम गरिएको मुस्तुफाले बताए । ‘असार मसान्तमा विकास निर्माणको कामले भ्याइनभ्याइ थियो,’ कार्यकारी अधिकृत शेरे मुस्तुफाले भने, ‘कार्यव्यस्तताका कारण कार्यक्रम असार मसान्तभित्र हुन सकेका थिएनन्, पेस्की दिइसकेका थियौँ ।’
यसैगरी पर्सागढी नगरपालिका ९ वडा कार्यालयले साउन दोस्रो साता बालबालिकाका लागि लगानी योजना तथा आचारसंहितासम्बन्धी २ दिने तालिम आयोजना गरेको थियो । ३ लाख रुपैयाँ छुटयाइएको उक्त तालिमको ब्यानरमा आयोजकले महिना उल्लेख गरे पनि मिति भने खाली नै राखेका थिए ।


जिल्ला समन्वय समिति पर्साका समन्वय अधिकारी निश्चल पाण्डेले पुरानो बजेटबाट नयाँ आर्थिक वर्षको कार्यक्रम गर्दा गाउँसभाबाट पारित गराएर मात्र गर्नुपर्ने बताए । असार २५ भित्र गाउँसभा सम्पन्न भइसक्नुपर्नेमा हालसम्म सखुवाप्रसौनी र पकाहामैनपुर गाउँपालिकाको गाउँसभा भएको छैन ।


‘फ्रिज नहुने बजेट सञ्चित कोषमा दाखिला गरी दोस्रो गाउँसभाबाट पारित गराई कार्यक्रम गर्नुपथ्र्यो,’ स्थानीय समन्वय अधिकारी पाण्डेले भने, ‘कानुनत: यो त्रुटिपूर्ण छ ।’ गाउँपालिका अध्यक्ष प्रदीप जैसवालले दोस्रो गाउँसभाको तयारी पूरा भइसकेको जनाए ।


यस्तै किसानलाई दिइने कृषिसम्बन्धी तालिम सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाले वीरगन्जको एक पार्टी प्यालेसमा आफ्ना नजिकका कार्यकर्तालाई भेला गरी सम्पन्न गरेको छ । ५ दिने तालिमका लागि १२ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । ५२ वर्षीय हरेन्द्र दास थारूले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को कार्य प्रगति विवरण लिखित रूपमा माग गर्दा पनि गाउँपालिकाले उपलब्ध नगराएको गुनासो गरे । ‘मेरो नाममा एक क्विन्टल गहुँको बिउ निकासा भएको रहेछ,’ उनले भने, ‘तर, हालसम्म मैले गाउँपालिकाबाट एक दाना पनि गहुँ लिएको छैन ।’


भ्रष्टाचार आरोपमा पक्राउ
साउन ११ गते पर्साको धोबनी गाउँपालिका कार्यालयका लेखापाल र नायव सुब्बालाई ठेकेदारले दिएको एक लाख १० हजार रुपैयाँसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वीरगन्ज महानगरपालिका १४ पिपरास्थित डेराबाट नियन्त्रणमा लियो । डेरामा ठेकेदारसँग घूस रकम लिँदालिँदै अख्तियार टोलीले पक्राउ गरेको थियो । गाउँपालिकाका लेखापाल रौतहटको गरुडा–६ निवासी कृष्णनन्दन राय यादव र नायब सुब्बा बारा पचरौता–२ निवासी एनामुल हक अन्सारीलाई अख्तियारको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।


सन्सारी माई मन्दिरको मर्मतसम्भार गरी पर्खाल निर्माण र सडक ढलानको ठेक्का फस्र्योट गर्दा लेखापालले कुल ठेक्काको १० प्रतिशत कमिसन घूसबापत माग गरेका थिए । ‘ठेकेदारले कार्यसम्पन्न गरी विगत एक महिनादेखि ठेक्का रकमका लागि दौडधुप गरिरहेका थिए,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा अख्तियारका एक कर्मचारीले भने, ‘ठेक्का फस्र्योटका लागि लेखापालबाट रकम माग भएपछि अख्तियारलाई सूचना आएको हो ।’


ठेकेदारका अनुसार मन्दिरको ठेक्काबाट ४० हजार र सडक ढलानको ठेक्काबाट ७० हजार घूस दिइएको हो । गाउँपालिकाले मन्दिर मर्मतका लागि ४ लाख र सडक ढलानका लागि ७ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो ।


आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर स्थानीय तहका अधिकांश लेखापाल कार्यालयमा नगई वीरगन्जमै बसेका थिए । सम्बद्ध स्रोतका अनुसार काम सम्पन्न गरेका ठकेदारसँग २० प्रतिशतसम्म कमिसन लिई चेक हस्तान्तरण गरे । ‘कमिसनको दररेट नमिल्दा कतिपय लेखा अधिकृतले फोन नै अफ गरेका थिए,’ विन्दवासिनी गाउँपालिकाका एक ठेकेदारले भने, ‘सामाजिक विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधारमा भएका कामको भुक्तानीबापत कमिसन असुले ।’

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७५ १०:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT