नेकपाको संसदीय दल नेतामा विवाद

कर्णाली प्रदेश
कलेन्द्र सेजुवाल

सुर्खेत — नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) घोषणा भएको करिब तीन महिना पुग्यो । कर्णाली संसद्मा भने उक्त पार्टीले अहिलेसम्म संसदीय दलको नेता चयन गर्न सकेको छैन ।

यस अवधिमा पार्टी संसदीय दलका चारवटा बैठक बसेका छन् । तर, अध्यक्षता गर्ने नेताको टुंगो नलाग्दा सबै बैठक अनौपचारिक भए । सांसदहरूलाई भने पूर्वएमाले/माओवादी केन्द्रका सचेतकका हैसियतले गुलाबजंग शाह र सीता नेपालीले खबर गर्ने गरेका छन् । ‘मुख्यमन्त्रीको संयोजनमा हामीले नै बैठकका लागि खबर गर्ने गरेका छौं,’ नेपालीले भनिन्, ‘बैठकको अध्यक्षता भने कसैले गर्नुहुन्न ।’


नेकपाका एक सांसदका अनुसार पूर्वएमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले आफ्नो ‘पोजिसन’ बारे अडान लिएका कारण नेतृत्व चयनमा ढिलाइ भएको हो । पार्टी एकताको सुरुवाती चरणमा कँडेलले मुख्यमन्त्रीमा महेन्द्रबहादुर शाही नै रहने गरी संसदीय दलको नेतामा दाबी गरेका थिए । तर, दलको नेता र मुख्यमन्त्री फरक–फरक हुँदा उत्पन्न हुने व्यावहारिक कठिनाइका कारण उनी अहिले पार्टीको जिम्मेवारीमा जान इच्छुक देखिएका छन् । ‘संसदीय दलको नेता नै सरकार प्रमुख हुने परम्परा भए पनि खासमा ढिलाइको प्रमुख कारण यही हो,’ एक सांसदले भने, ‘पार्टीका कमिटीहरू ‘फर्मेसन’ नभएसम्म दलको नेता चयन हुन गाह्रो छ ।’ नेकपाले कर्णाली प्रदेशका पार्टी कमिटीहरू समायोजन गर्न युवराज ज्ञवाली, जनार्दन शर्मा, यामलाल कँडेल र मायाराम शर्मालाई जिम्मेवारी दिएको छ । ‘सबै पक्षलाई ध्यान दिएर, सबैलाई कहीँ न कहीँ मिलाएर जाने विषयमा सल्लाह भइरहेको छ,’ मायाराम शर्माले भने, ‘कर्णाली संसद्मा नेकपाले छिट्टै दलको नेता पाउँछ ।’

Yamaha


पार्टी कमिटीसँग अल्झन
नेकपाको आन्तरिक विधान–२०७४ अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा इन्चार्ज, सहइन्चार्ज र प्रदेश कमिटी अध्यक्ष महत्त्वपूर्ण पदाधिकारीका रूपमा रहने व्यवस्था छ । इन्चार्ज र सहइन्चार्ज मर्यादा क्रममा माथि रहे पनि प्रदेश कमिटी अध्यक्ष शक्तिशाली रहने वैधानिक व्यवस्था छ । कर्णाली प्रदेशबाट स्थायी कमिटीमा जनार्दन शर्मा र शक्तिबहादुर बस्नेत छन् । स्रोतका अनुसार यी दुईमध्ये एकजना इन्चार्ज तोकिन्छन् । यस्तो अवस्थामा कँडेलको आकांक्षा प्रदेश कमिटी अध्यक्षमा सरेको छ । अध्यक्षका अर्का आकांक्षी प्रकाश ज्वाला प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री छन् । नेकपा नेता मायाप्रसाद शर्मा पनि अध्यक्षका दाबेदार हुन् । ‘पार्टीका यिनै पदमा छिनोफानो नहुँदा संसदीय दलको नेता चयनमा ढिलाइ भइरहेको छ,’ नेकपाका एक सांसदले भने, ‘नामकरण र स्थायी राजधानीमा सबैलाई उछिनेका हामीले आफ्नो नेता छान्न नसक्नुभन्दा ठूलो विडम्बना के हुन सक्छ ?’


मेटिँदै पुरानो ‘कम्पोजिसन’
४० सदस्यीय कर्णाली संसद्मा नेकपाका ३३ सांसद छन् । तीमध्ये २० पूर्वएमाले र १३ पूर्वमाओवादी केन्द्रका छन् । कानुनत: संसदीय दलको नेता सांसदहरूले छान्ने हो । तर, पार्टी एकतापछिको ‘अन्तरिम काल’ मा नेकपाका सांसदहरू विभाजित भएर नेता छान्ने मनस्थितिमा देखिँदैनन् । उनीहरू केन्द्रले जसलाई भन्छ, प्रक्रिया पुर्‍याएर उसैलाई नेता बनाउन तयार छन् । ‘सरसर्ती हेर्दा संसदीय दलको नेता हामी (सांसद) ले र पार्टी कमिटीको नेता पार्टी केन्द्रले छान्ने हो,’ पूर्वएमालेका सचेतक गुलावजंग शाहले भने, ‘तर पार्टी एकताका बेला चुनाव गरेर छान्ने भन्ने भएन, केन्द्रले जसलाई तोक्छ, उही संसदीय दलको नेता होला ।’


फागुनमा मुख्यमन्त्री छान्ने क्रममा समेत कँडेल र शाहीबीच निकै रसास्कसी भएको थियो । तत्कालीन एमाले र माओवादी ‘हाईकमान्ड’ ले कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री माओवादीको भागमा पारे पनि तत्कालीन एमाले संसदीय दलका नेता कँडेलले अन्तिम समयसम्म दाबी गरेका थिए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७५ १०:४४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

एयरपोर्टले उठिबास लगाउने डर

थप जग्गा अधिग्रहण क्षेत्रमा २ सय ७५ घरधुरी छन् । धेरैले बैंकबाट ऋण लिएर घर बनाएकाले अधिग्रहण भइहालेमा त्यो रकमले बैंककै ऋण तिर्न पुग्दैन
भीम घिमिरे

पोखरा — घर बनिसकेर बस्नुअघिको अन्तिम तयारीको काम थाल्न आएका मजदुरलाई शुक्रबार मझेरीपाटनका ताराप्रसाद अधिकारी काम गराउनु कि नगराउनु भन्ने दोधारमा थिए । ‘नेपाली सेनाको जागिरबाट जोडेको एउटा घडेरीको टुक्रा र यही घर हो,’ उनले भने, ‘त्यो पनि अब अधिग्रहणमा पर्छ भनेपछि केही सोच्नै सकेको छैन ।’

निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले थप जग्गा अधिग्रहणका लागि सर्वे गर्ने भएपछि अधिकारीजस्ता नयाँ घर बनाएर सर्ने तयारीमा रहेका दुई दर्जनले टाउकामा हात लगाइरहेका छन् । हाल निर्माणाधीन विमानस्थलको साँधको चार सय मिटर उत्तरपूर्वसम्म अधिग्रहण गर्न नापी गरिने भन्दै विमानस्थल निर्माण आयोजनाले पोखरा–१४ को वडा समितिलाई गत सोमबार पत्र पठाएको थियो । वडा समितिले स्थानीयलाई जानकारी गराएपछि चिन्ता बढेको हो ।


विमानस्थल निर्माणका लागि यसअघि तीनपटक गरी ३ हजार ६ सय ८७ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । चार दशकअघि १४, १५ र १८ नम्बर वडाको ३ हजार १ सय ६ रोपनी अधिग्रहण गरिएको थियो । घरघडेरी र खेतीपाती गर्दै आएको जग्गा अधिग्रहणमा परेर अलि पर सरेर बसेकाहरू पुन: विमानस्थलले अधिग्रहणका लागि नापी गर्ने सूचनाले आक्रोशित छन् । ‘पहिले पनि मुआब्जामा पहुँच भएकालाई धेरै, नहुनेलाई थोरै दिने भनेर मनमानी भएको हो,’ ६६ वर्षीय हर्कबहादुर थापा भन्छन्, ‘अब फेरि अधिग्रहण गरेर थातबास उठाउँछु भन्नु राज्य आतंक हो ।’ सँधियारले खेतीपाती नै नहुने जमिनको रोपनीको २९ लाख र कुलो भएको, खेती हुने आफ्नो जमिनको २० लाख दिइने भनिएपछि नलिई बसेका थापाले अझै विमानस्थलले तारबार गरिसकेको जग्गाभित्र खेती गर्दै आएका छन् ।


‘त्योबेला नेता रवीन्द्र अधिकारीले हामी २० लाख पाउनेलाई एयरपोर्ट बनेपछि ४० रोपनी उब्रिन्छ, तपाईंहरूलाई त्यसमै दिलाउँछौं भनेर ढाँटे,’ उनले भने, ‘अब फेरि उठिबास लाउन खोज्दै छन् हामी त्यसै कसरी मान्नु ?’ फेरि थप जग्गा अधिग्रहणका लागि नापी गरिने सूचनापछि स्थानीयले संघर्ष समिति गठन गरेका छन् । ‘बाटो विस्तार भए जग्गाको भाउ बढ्छ, दु:खमनाउ भएन,’ संघर्ष समिति संयोजक गनेस पौडेलले भने, ‘एयरपोर्टको साँध परेका जमिनको न भाउ बढ्छ न त्यसबाट लाभ हुन्छ । यहाँ जीवनभर दु:ख गरेर घर बनाएकाहरूले मुआब्जामा अरू ठाउँ लिनै नसक्ने अवस्था आयो ।’


विमानस्थलले मनलाग्दी अधिग्रहण गर्न नपाउने उनले बताए । ‘इन्टरनेसनल एयरपोर्टको यत्रो ठूलो परियोजना, कति धेरै वर्षदेखि होमवर्क भएको हो,’ उनले भने, ‘कति जग्गा चाहिन्छ, कत्रो बन्छ भन्ने पहिल्यै नापजोख भएको हो । अब चुबुरचुबुर जग्गा लिन्छु भनेर साँधकिल्ला थप्दै गए जनताले कसरी मान्ने ?’


आफूहरू विकास विरोधी नभए पनि सामाजिक न्यायको सिद्धान्तको साटो सरकारले एयरपोर्टका नाममा आफूखुसी गरेकाले विरोध गर्नुपर्ने अवस्था ल्याएको उनले बताए । उनका अनुसार अब अधिग्रहण गर्ने भनिएको क्षेत्रमा २ सय ७५ हाराहारी घरधुरी छन् । धेरैले बैंकबाट ऋण लिएर घर बनाएका छन् । अधिग्रहण भइहालेमा दिइने घरघडेरीको मुआब्जा बैंककै ऋण तिर्न नपुग्ने भएकाले अधिकांशको उठिबास लाग्ने अवस्था हुनेछ । कतिपय घरधनी पहिलो र दोस्रो अधिग्रहणमा परेपछि तेस्रोपटक नयाँ बास बनाएर बसेकाहरू छन् ।


सन् २०२१ को जुलाईसम्म तयार पार्ने गरी विमानस्थल निर्माणको काम चिनियाँ कम्पनी सीएएमसीईले गरिरहेको छ । ‘डिजाइन र निर्माण सँगसँगै अघि बढाउने ईपीसी (इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट र कन्स्ट्रक्सन) ठेक्का हो,’ विमानस्थल निर्माण आयोजनाका प्रमुख विनेश मुनकर्मीले भने, ‘अहिले हामीले थप करिब साढे तीन सय रोपनी जग्गा चाहिएको भएर सर्वे मात्रै गर्ने भनेका हौं । अधिग्रहण हुने नहुने निर्णय भइसकेको छैन ।’ इन्धन भण्डारण, निजी विमान कम्पनीको हयाङ्गर र विमान आएको सूचना दिने उपकरण राख्नका लागि थप जग्गा चाहिने भएपछि आयोजनाले सर्वे गर्न चाहेको उनले बताए ।


‘१५ रोपनी छुट्याएका थियौं, आयल निगमले ४० रोपनी चाहिन्छ भनेर पत्र पठाएको छ,’ उनले भने, ‘आयल निगमको क्षेत्रीय डिपो नजिकै लेखनाथमा छ । एयरपोर्टमै स्टोर बढाउनुभन्दा हामी यो विषयमा फेरि छलफल गर्छौं ।’ त्रिभुवन विमानस्थलबाट नजिक र निजी विमान कम्पनीले पोखरालाई बेस बनाएर हयाङ्गर राख्न चाहेकाले जग्गा व्यवस्थापन आवश्यकता भएको दाबी उनले गरे । २५ सय मिटर लम्बाइ र ६० मिटर चौडाइको धावनमार्ग रहने भनिएको विमानस्थलको निर्माण लागत २१ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७५ १०:४४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT