नेकपाको संसदीय दल नेतामा विवाद

कर्णाली प्रदेश
कलेन्द्र सेजुवाल

सुर्खेत — नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) घोषणा भएको करिब तीन महिना पुग्यो । कर्णाली संसद्मा भने उक्त पार्टीले अहिलेसम्म संसदीय दलको नेता चयन गर्न सकेको छैन ।

यस अवधिमा पार्टी संसदीय दलका चारवटा बैठक बसेका छन् । तर, अध्यक्षता गर्ने नेताको टुंगो नलाग्दा सबै बैठक अनौपचारिक भए । सांसदहरूलाई भने पूर्वएमाले/माओवादी केन्द्रका सचेतकका हैसियतले गुलाबजंग शाह र सीता नेपालीले खबर गर्ने गरेका छन् । ‘मुख्यमन्त्रीको संयोजनमा हामीले नै बैठकका लागि खबर गर्ने गरेका छौं,’ नेपालीले भनिन्, ‘बैठकको अध्यक्षता भने कसैले गर्नुहुन्न ।’


नेकपाका एक सांसदका अनुसार पूर्वएमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले आफ्नो ‘पोजिसन’ बारे अडान लिएका कारण नेतृत्व चयनमा ढिलाइ भएको हो । पार्टी एकताको सुरुवाती चरणमा कँडेलले मुख्यमन्त्रीमा महेन्द्रबहादुर शाही नै रहने गरी संसदीय दलको नेतामा दाबी गरेका थिए । तर, दलको नेता र मुख्यमन्त्री फरक–फरक हुँदा उत्पन्न हुने व्यावहारिक कठिनाइका कारण उनी अहिले पार्टीको जिम्मेवारीमा जान इच्छुक देखिएका छन् । ‘संसदीय दलको नेता नै सरकार प्रमुख हुने परम्परा भए पनि खासमा ढिलाइको प्रमुख कारण यही हो,’ एक सांसदले भने, ‘पार्टीका कमिटीहरू ‘फर्मेसन’ नभएसम्म दलको नेता चयन हुन गाह्रो छ ।’ नेकपाले कर्णाली प्रदेशका पार्टी कमिटीहरू समायोजन गर्न युवराज ज्ञवाली, जनार्दन शर्मा, यामलाल कँडेल र मायाराम शर्मालाई जिम्मेवारी दिएको छ । ‘सबै पक्षलाई ध्यान दिएर, सबैलाई कहीँ न कहीँ मिलाएर जाने विषयमा सल्लाह भइरहेको छ,’ मायाराम शर्माले भने, ‘कर्णाली संसद्मा नेकपाले छिट्टै दलको नेता पाउँछ ।’

Yamaha


पार्टी कमिटीसँग अल्झन
नेकपाको आन्तरिक विधान–२०७४ अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा इन्चार्ज, सहइन्चार्ज र प्रदेश कमिटी अध्यक्ष महत्त्वपूर्ण पदाधिकारीका रूपमा रहने व्यवस्था छ । इन्चार्ज र सहइन्चार्ज मर्यादा क्रममा माथि रहे पनि प्रदेश कमिटी अध्यक्ष शक्तिशाली रहने वैधानिक व्यवस्था छ । कर्णाली प्रदेशबाट स्थायी कमिटीमा जनार्दन शर्मा र शक्तिबहादुर बस्नेत छन् । स्रोतका अनुसार यी दुईमध्ये एकजना इन्चार्ज तोकिन्छन् । यस्तो अवस्थामा कँडेलको आकांक्षा प्रदेश कमिटी अध्यक्षमा सरेको छ । अध्यक्षका अर्का आकांक्षी प्रकाश ज्वाला प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री छन् । नेकपा नेता मायाप्रसाद शर्मा पनि अध्यक्षका दाबेदार हुन् । ‘पार्टीका यिनै पदमा छिनोफानो नहुँदा संसदीय दलको नेता चयनमा ढिलाइ भइरहेको छ,’ नेकपाका एक सांसदले भने, ‘नामकरण र स्थायी राजधानीमा सबैलाई उछिनेका हामीले आफ्नो नेता छान्न नसक्नुभन्दा ठूलो विडम्बना के हुन सक्छ ?’


मेटिँदै पुरानो ‘कम्पोजिसन’
४० सदस्यीय कर्णाली संसद्मा नेकपाका ३३ सांसद छन् । तीमध्ये २० पूर्वएमाले र १३ पूर्वमाओवादी केन्द्रका छन् । कानुनत: संसदीय दलको नेता सांसदहरूले छान्ने हो । तर, पार्टी एकतापछिको ‘अन्तरिम काल’ मा नेकपाका सांसदहरू विभाजित भएर नेता छान्ने मनस्थितिमा देखिँदैनन् । उनीहरू केन्द्रले जसलाई भन्छ, प्रक्रिया पुर्‍याएर उसैलाई नेता बनाउन तयार छन् । ‘सरसर्ती हेर्दा संसदीय दलको नेता हामी (सांसद) ले र पार्टी कमिटीको नेता पार्टी केन्द्रले छान्ने हो,’ पूर्वएमालेका सचेतक गुलावजंग शाहले भने, ‘तर पार्टी एकताका बेला चुनाव गरेर छान्ने भन्ने भएन, केन्द्रले जसलाई तोक्छ, उही संसदीय दलको नेता होला ।’


फागुनमा मुख्यमन्त्री छान्ने क्रममा समेत कँडेल र शाहीबीच निकै रसास्कसी भएको थियो । तत्कालीन एमाले र माओवादी ‘हाईकमान्ड’ ले कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री माओवादीको भागमा पारे पनि तत्कालीन एमाले संसदीय दलका नेता कँडेलले अन्तिम समयसम्म दाबी गरेका थिए ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७५ १०:४४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नेपाल बार राजनीतिक संगठन भयो : मुख्य न्यायाधीश

कलेन्द्र सेजुवाल

सुर्खेत — उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश हरिकुमार पोख्रेलले नेपाल बार एसोसिएसन पेशागतभन्दा राजनीतिक संगठन भएको बताएका छन् । उनले बारले कानुन व्यवसायीको पेशागत संगठनको रुपमा आफ्नो पहिचान बनाउनुपर्ने बताए ।

नेपाल कानुन व्यवसायी परिषदद्वारा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी । तस्बिर : कलेन्द्र सेजुवाल / कान्तिपुर

‘यो (नेपाल बार) राजनीतिक वा पेशागत कस्तो किसिमको संगठन हो, प्रष्ट हुनुपर्छ,’ नेपाल कानुन व्यवसायी परिषदद्वारा आइतबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, ‘यदि यो राजनीतिक रुपमा अघि बढ्यो भने न्याय र कानुनको क्षेत्रमा राम्रो हुँदैन ।’

मुख्य न्यायाधीश पोख्रेलले कानुन व्यवसायीप्रति पनि गुनासो गरे । ‘कानुन व्यवसायी भनेका ‘सामाजिक अभियन्ता पनि हुन्, तर यहाँ त पैसा कमाउने व्यवसायी हुन् भन्ने जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अब हामीले आफ्नो व्यवहार र कार्यशैली सच्याउन आवश्यक छ ।’

परिषदका पूर्वसदस्य ध्रुवकुमार श्रेष्ठको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधीश ध्रुवकुमार शाह, कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता विद्याभूषण मानन्धर, वरिष्ठ अधिवक्ता भूषण मानन्धर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कानुन उपसचिव जंगबहादुर डाँगी, उच्च अदालतको सहन्यायाधिवक्ता सुरेन्द्रजंग शाही लगायतले बोलेका थिए ।

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७५ १७:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT