सरकारको ५ महिने प्रगति : सिण्डिकेटको खारेजीदेखि वाइड बडी विमान अवतरणसम्म

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — देखिने गरी सुधार गर्न नसकेको भन्दै अलोचना भइरहेको बेला सरकारले आफ्नो पाँच महिने उपलब्धि पुस्तिका सार्वजनिक गरेको छ । ७८ पुष्ठ लामो पुस्तिकामा सरकारले सिण्डिकेटको खारेजीदेखि वाइड बडीको विमान आवतरणसम्मलाई आफ्नो उपलब्धिको रुपमा उल्लेख गरेको हो ।

तस्बिरः अंगद ढकाल

सरकारले असारसम्ममा गरेको कार्यप्रगतिको पहिलो बुँदामा यातायातको सिण्डिकेट अन्त्य, सुन तस्कारीमाथिको अनुसन्धान र कारबाही र विकास निर्माणको ढिलासुस्ती हटाउने कदम उल्लेख गरेका छन्।

Yamaha

त्यसैगरी अौचित्यहीन भ्रमणमा नियन्त्रण, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, सुरक्षाकर्मी दुरुपयोगको अन्त्य, पेट्रोलियम चुहावट रोक्नका लागि लकिङ प्रणालीको सुरुवात, खरिद अनियमितता रोक्न एकीकृत सूचना प्रणालीको थालनीलाई सरकारले उपलब्धिमा जनाएको छ।

सरकारले हवाई सेवा र पर्यटनको पूर्वाधारमा उल्लेखनीय परिवर्तन भएको दाबी गरेको छ। वायुसेवा निगमले वाइडबडी विमान खरिद गरेको, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रतिवेदन स्वीकृत, गौतम बुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यमा ५२ प्रतिशत भएको प्रगतिलाई पनि सरकारले आफ्नो ५ महिने उपलब्धिमा राखेको छ।
प्रधानमन्त्रीको भारत र चीन भ्रमणबाट छिमेक सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको, चीनसँगको पारवहन ढुवानी सम्झौताको बैठक सम्पन्न, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुको नेतृत्वमा नेपाल निर्वाचित भएको, जलमार्गका लागि स्थलगत अध्ययन, उर्जा उत्पादनमा बाह्य सहयोग लगायतलाई सरकारले आफ्नो कूटनीतिक उपलब्धि मानेको छ।

लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व संकलन, भन्सार प्रणालीमा सुधार, विकास खर्चमा उत्साहजनक वृद्धि, पूँजी बजारमा डिजिटल पेमेन्ट, श्रमिकलाई बैंकबाट तलब, बक्स अफिस प्रणालीलाई पनि सरकारले उपलब्धीकाे रुपमा उल्लेख गरेको छ।

यस्तै, सडक/रेल पूर्वाधार निर्माणको कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको, एकिकृत भन्सार चौकी निर्माण, अरुण तेस्रो जलविद्यूत परियोजनाको शिलान्यास, सिंहदरबार परिसरका भवनहरुमा १ मेगावाट सौर्य विद्युत प्रणाली जडान, उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि सहुलियतपूर्ण शैक्षिक ऋणको कार्यविधि निर्माण, पत्रकार वृत्तिकोष स्थापना, औषधिको मूल्य निर्धारण सम्बन्धि कार्यविधि तयारलाई पनि उपलब्धि मानेको छ।

यस्तै, कूल १८७ वटा तुइन रहेकोमा ९० स्थानमा तुईन प्रतिस्थापन गरी झोलुङे पुल निर्माण सम्पन्न भएको र ४४ स्थानमा तुइन विस्थापनका लागि झोलुङ्गे पुल निर्माणधीन अवस्थामा रहेको सरकारले जनाएको छ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७५ १६:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विषादीबिनाको कृषि सम्भव छ ?

ताेयनाथ जाेशी

काठमाडौँ — नेपालमा कुल जनसंख्याको ७० प्रतिशत बढी गाउँमा बस्छन् भने करिब दुई तिहाई जनसंख्या कृषि पेशामा निर्भर रहेको तथ्य जगजाहेर नै छ । मुलुकका करिब ८० प्रतिशत उद्योगहरू कृषिमा अश्रित छन् ।विकासको मुख्य मेरूदण्ड रहेको कृषि क्षेत्रले कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको करिब २९ प्रतिशत योगदान गरेकाे छ ।

कृषिको विकास बिना देशको सम्बृद्धि असम्भव छ। परम्परागत खेतीप्रणाली, उन्नत बिऊ तथा प्रबिधिको अभाव, प्रयाप्त सि‌ंचाइ ब्यवस्थाको कमी, जमिनको द्वैध स्वामित्व, प्रयाप्त कृषि प्रविधिकहरूको उपलब्धता, ब्यवसायिक खेती प्रणालीको तथा ब्यवस्थित बजारको कमी र कृषि पेशामा युवाहरूको विकर्षण नेपालको कृषि विकासका प्रमुख चुनौतीहरू हुन।

बढ्दो जनसंख्यालाई खाद्यान्न परिपुर्ति गर्न अत्याधिक मात्रामा कृषि रसायनहरूको प्रयोग तथा उपभोक्ताहरूको खाद्य स्वच्छतामा जनचेतनाको कमीले नेपाली बजारमा अधिकांश कृषिजन्य बस्तुहरूमा रसायनको मात्रा हद भन्दा बढी भएको तथ्यहरूले देखाउँछ। अर्कोतर्फ उत्पादन बढाउने अभिप्रायले कृषकहरूले जथाभावी रासायनिक मलर बिषादीको प्रयोग हाल प्रमुख चुनौतीकाे बिषय बनेकाे छ।

प्राङ्गारिक कृषिले कृषिको समग्र दृष्टिकोणको रूपमा सन्दर्भित गरी बातावरण तथा उत्पादनबीचको गहन अन्तरसम्बन्धलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। दक्षिण एसियाका अन्य देशहरूको तुलनामा नेपालमा अौषत रासायनिक मलखाद तथा र बिषादीको प्रयोग कम भएको पाइए पनि अधिकांश बालीहरूमा कृषकहरूले रासायनिक मलको नाममा यूरिया मलको असन्तुलित प्रयोग गरेको अवस्था छ। केही वर्ष अघि युरोपियन मुलुकहरूमा एंटिबायोटिक्सलाई पशुजन्य खाद्य बस्तुहरूलाई लामो अवधिका लागि सुरक्षित राख्न र केही पशुरोग बिरूद्ध प्रयोग गरिदाँ त्याेसार्वजनिक चर्चाको बिषय बन्यो। फलस्वरूप युरोपकाे नागरिक समाज तथा युरोपियन यूनियनले प्राङगारिक कृषिको आवश्यकता र लागु गर्ने क्षमता माथि बहस सुरू गर्‌याे। त्यसपछि प्राङगारिक कृषि सार्वजनिक चिन्ताको विषयसँगै ठूलो ब्यापार सम्भावनाको क्षेत्र बनेर बिश्वभरी फैलियो।

नेपालमा प्राङ्गारिक खेतीप्रतिको दृष्टिकोण कृषि विकासमामात्र सिमित नभइ पछिल्ला दिनहरूमा राजनीतिक स्वीकार्यताको रूपमा अगाडि आएको छ, जुन प्राङ्गारिक कृषि विकासका लागि एक कोशेढुङ्गा सावित हुन सक्छ।

आम उपभोक्तामा स्वास्थयप्रति आएको चेतना तथा कृषिमा प्रयोग भएका रसायनहरूले मानव स्वास्थ्य तथा बातावरणमा पार्ने नकरात्मक असरबारे नागरिक अगुवा, राजनीतिक तथा कृषि तथा बातावरणमा संलग्न बिज्ञहरूको चिन्ता तथा चासोले पनि नेपालमा प्राङ्गारिक कृषिले गति लिन थालेको हो।

प्राङ्गारिक कृषि बिश्वब्यापी रूपमा एक पद्धतिको रूपमा विकास भइ हरित क्रान्तिबाट हावा, पानी, माटो, प्राकृतिक दृष्य तथा मानव जातिमा सृजित नकारात्मक प्रभावहरूलाई हटाउन एक अचुक साधककाे रूपमा स्थापित भइरहेकाे छ। यो खेती प्रणाली संसारभरका किसान, बैज्ञानिक तथा सरोकारवालाहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ।

प्राङ्गारिक खेतीको सुन्दरता भनेकै स्थानीय स्रोतहरू, मलको उचित प्रयोग, स्थानीय बीऊको संरक्षण तथा कुशल बाली संरक्षणको प्रयोग गर्दै किसानहरूले परम्परागत रूपमा अभ्यास गर्दै आइरहेको खेती प्रणाली र बैज्ञानिक अनुसन्धानमा आधारित नतिजाबीच तारतम्य ल्याउनु हो। विकासाेन्मुख देशहरूमा बिशेष गरी यसले उद्देश्यपूर्ण सामाजिक–आर्थिक र पारिस्थतिक रूपमा स्थायी विकासमा मद्दत पुर्‌याउँछ। प्राङ्गारिक खाद्य बस्तुहरूको बिक्रि–बितरणलाई कानुनी तथा सरकारी मापदण्डमार्फत उत्पादन, प्रशोधन तथा प्रमाणिकरणमा नियमन गरिन्छ।

एसिया महाद्वीपमा रहेका ४९ देशमध्ये ३७ देशसँगमात्र प्राङगारिक कृषिको तथ्यांक रहेको पाइन्छ भने बाँकी नेपाल लगायत अन्य देशहहरू प्राङगारिक कृषिको तथ्यांक नभएको मुलुकमा पर्दछन्। नेपालमा प्राङगारिक कृषिले ढाकेको क्षेत्रफल, खेती गरिएको जमिन, उत्पादन सम्बन्धी तथ्यांक (मात्रा र परिमाण) उत्पादकहरूको तथ्यांक, स्थानीय बजार तथ्यांक तथा अन्तराष्ट्रिय बजारमा बिक्रि भएको बस्तुको परिमाण बारे अभिलेख नभएको खाद्य तथाकृषि संगठन (एफएओ) ले जनाएको छ।

एफएओले २०११ मा प्रकाशित गरेको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा सन् २००८ मा प्राङ्गारिक खेती गरिएको क्षेत्रफल ८४९८ हेक्टर छ। सन् २०११ मा ९८९२ हेक्टर पुगेकाे छ। याे बिश्वभरी प्राङ्गारिक कृषिले ढाकेको क्षेत्रफलको ० दशमलव २३ प्रतिशत हिस्साहुन आउँछ।

सन् २०११ को अवस्थालाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा प्राङ्गारिक कृषिमा संलग्न उत्पादक २४७, प्रसोधनकर्ता ४, निर्यातकर्ता ४ र हालसम्म प्राङगारीक वस्तुको आयातकर्ता नरहेको पाइन्छ। नेपालले निर्यात गर्दै आएको प्रमुख वस्तु प्राङ्गारिक कफी हो जुन ७०५ हेक्टरमा लगाएको पाइन्छ। कफी खेतीले ओगटेको क्षेत्रफलले नेपालको जम्मा प्राङ्गारिक कृषिको हिस्सामा ४२ दशमलव ७ प्रतिशत योगदान पुर्‌याएको छ। यसैगरी नेपालको दोस्रो प्राङ्गारिक रूपमा उत्पादित बाली तेलहन बाली हो जुन १२२ हेक्टरमा लगाएको पाइन्छ र यो क्षेत्रफल प्राङ्गारिक कृषि रूपान्तरण उन्मुख भएकोले प्राङ्गारिक कृषिको हिस्सामा कुनै योगदान छैन।

नेपाल लगायत एसियाका ८ देशहरू प्राङ्गारिक कृषिका मापदण्डहरू लागु गर्नकाकालागि ड्राफ्टिंग प्रकृयामा रहेको देशको सुचीमा छन् भने अन्य एसियाली मुलुकहरूले प्राङ्गारिक कृषिको मापदण्ड लागु गरिसकेका छन्। उपभोक्तालाई निर्धक्कका साथ प्राङ्गारिक वस्तु उपभोग गर्नकालागि बातावरण श्रृजना गर्न तथा प्राङ्गारिक बजारमा हुने सक्ने कमि कमजोरी तथा धोकेदारी ब्यापारलाई निरूत्साहित गर्न कानुन तथा नीतिहरू आवश्यक छन्।

नेपालमा प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन, प्रमाणिकरण तथा नियमनका लागि प्रयाप्त कानुनी अाधारहरू तयार भैसकेका छन्। प्राङ्गारिक कृषि उतपादन, प्रमाणिकरण, सम्बन्धि मापदण्ड, निर्देशिका, मार्गदर्शन एवं कार्यबिधि, २०६४ स्वीकृत भइ कार्यन्वयन भइसकेको अवस्था छ भने देशमा जारी राष्ट्रिय कृषि निति, २०६१ मा पनि स्पष्ट रूपमा प्राङ्गारिक कृषिलाई प्रोत्साहान गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

त्यसै गरी प्राङ्गारिक कृषिवस्तुको प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियस्तरका प्राङ्गारिक प्रमाणिकरण निकायलाई सम्बन्धन प्रदान गर्न राष्ट्रिय प्राङ्गारिक कृषि सम्बन्धन प्रदायक निकायको सम्बन्धन प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको कार्यबिधि, २०६९, प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनको गुणस्तर निर्धारण प्रणालीको विकास र कार्यान्वयन गर्न प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनको सहभागितात्मक गुणस्तर निर्धारण प्रणाली (पीजीएस) संचालन सम्बन्धि मार्गदर्शन, २०६९ र प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनको सामुहिक प्रमाणिकरणाका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका, २०६९ स्वीकृत भइ कार्यन्वयनमा आइसकेका छन्।

प्राङ्गारिक कृषिवस्तु प्रमाणिकरण खर्चिलो प्रकृया हुने र कृषकहरूले सो खर्च ब्यहोर्न नसक्ने कुरालाई मध्यनजर गरी सरकारले प्राङ्गारिक कृषिवस्तु प्रमाणिकरण गर्दा लाग्ने खर्चमा अनुदान दिने उदेश्येले ०६६।६७ देखि प्रमाणिकरण शुल्क अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको र सो प्रकृयालाई ब्यवस्थित बनाउन प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन निर्यातका लागि प्रमाणिकरण शुल्क अनुदान उपलब्ध गराउने ब्यवस्था सम्बन्धि कार्यबिधि, २०६९ पनि जारी गरी कार्यन्वयनमा ल्याइसकेको हुँदा प्राङ्गारिक कृषिवस्तु उत्पादन, प्रशोधन तथा निर्यातमा संलग्न पात्रहरूलाई सहज परिस्थति निर्माण गरिदिएको छ।

देशमा प्राङ्गारिक कृषिको विकासका लागि पर्याप्त कानुनी आधार हुँदाहुँदै पनि संरचनागत आधार तथा कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरणले उक्त क्षेत्रको बृद्धि र विकासमा आशातीत प्रगति हुन सकिरहेको छैन।मुलुकमा भू–उपयोग नीति, २०७२ जारी गरिएको भए पनि कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्नलाई ठोस कानुनी आधारसहित सशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। नेपालको ग्रामीण भू–भाग जहाँ कृषकहरूले रासायनिक मल तथा बिषादी अत्यन्त कम वा प्रयोग नै नगरी कृषिबस्तु उत्पादन गरिरहेकाे अवस्था छ जुन स्वत: प्राङ्गारिक बस्तु हुन। ती भू–भागहरूमा सहभागितात्मक गुणस्तर निर्धारण प्रणाली (पीजीएस) मार्फत तुरून्त प्रमाणिकरण गरी सरकारबाट अर्ग्यानिक मार्क प्रदान गरिनु पर्दछ।

प्राङ्गारिक कृषिमा रासायनिक मल तथा बिषादीहरूको प्रयोग स्वीकार्य छैन। मानव कृयाकलाप तथा जलवायु परिवर्तनकाकारण बिभिन्न रोग, किरा तथा झारहरूबाट बालीनालीहरूमा दिनानुदिन खतरा बढ्दै गइरहेको अनुसन्धानबाट पुष्टि भइसकेको छ। यस अवस्थामा बाली र बिरूवाका रोग, किरा तथा झारपात नियन्त्रणकालागि दीगो तथा प्रभावकारी नियन्त्रण अति आवश्यक छ। जैविक बिधिबाट रोग, किरा तथा झारपात नियन्त्रण सबैभन्दा दीगो एवं प्रभावकारी रहेको कुरा पनि अनुसन्धानकर्ताहरूले प्रष्ट पारिसकेका छन्।

तसर्थ हरेक प्रदेशहरूमा सरकारी–नीजि साझेदारीमा कम्तीमा १–१ वटा जैविक बिषादी उत्पादन कारखानाहरू तत्काल स्थापनाकालागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयबाट पहल भएमा अगामी दिनहरूमा प्राङ्गारिक कृषिका लागि अनुकूल बातावरण निर्माण हुनेछ। जैविक नियन्त्रण बिधि अबलम्बनका लागि जैविक अनुसन्धान अपरिहार्य छ र यो उत्यन्त खर्चिलो तथा लामो प्रकृया भएकोले सरकारी स्तरबाटै बजेट ब्यवस्था गरी अनुसन्धानमा जोड दिन आवश्यक छ।

त्यसैगरी रासायनिक मलको विकल्पमा मुलुकका बिभिन्न स्थानमा प्राङ्गारिक मल उत्पादन कारखाना स्थापना गरी तिनकाे गुणस्तर निगरानी तथा उत्पादनचेकजाँच अावश्यक छ। नेपालको माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थ दिनानुदिन घट्दो क्रममा रहेको तथ्यहरूले देखाएको छ। यदि यँही दरले माटोमा भएको प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रा घट्दो क्रममा जाने हो भने नेपालमा प्राङ्गारिक कृषिको कल्पना समेत गर्न सकिदैन त्यसैले दीगो माटो ब्यवस्थापनका लागि नीतिगत कार्यक्रमहरूको अावश्यकता देखिन्छ।

प्राङ्गारिक कृषि आस्था र बिश्वासमा टिकेको छ। प्राङ्गारिक बस्तुका उपभाेक्तालाई बिश्वस्त तुल्याउनका लागि प्राङ्गारिक कृषि बजारकाे पूर्वाधार अपरिहार्य हुन्छ। सरकारकै पहलमा प्राङ्गारिक कृषि उपजहरूको अधिकतम खपत देशका घनाबस्ती भएका शहरहरूमा अर्गानिक बस्तु बजारहरू स्थापना गरिएमा उत्पादक र उभोक्ताबीच सहज किनबेच हुन गइ देशमा प्रतिफलमुखी प्राङ्गारिक खेतीको सुरूवात हुनेछ।

लेखक नेदरल्यान्डस्‌स्थित वाखेनयेखेन युनिभर्सिटी एन्ड रिसर्चमा प्राङ्गारिक कृषिमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत छन्।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७५ १६:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT