गरिबका अपार्टमेन्ट मुख्यमन्त्रीलाई !

नागार्जुन नगरपालिकाको इचंगुनारायणमा २०७० मा निर्मित अपार्टमेन्टमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको ‘अस्थायी आवास’ बनाउन लागिएको हो ।
दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौं — सरकारले सहरी गरिब, सुकुम्बासी तथा न्यून आय भएका परिवारका लागि बनाइएको अपार्टमेन्टमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई राख्ने तयारी गरेको छ ।

सरकारले सहरी गरिब, सुकुम्बासी तथा न्यून आय भएका परिवारका लागि बनाइएको अपार्टमेन्ट । तस्बिर : रामरञ्जन पाैडेल । कान्तिपुर


नागार्जुन नगरपालिकाको इचंगुनारायणमा २०७० मा निर्मित अपार्टमेन्टमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको ‘अस्थायी आवास’ बनाउन लागिएको हो।

Yamaha


केही दिनअघि गृहसचिव प्रेमकुमार राई, सहरी विकास सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्मा, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल र उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख भाइकाजी तिवारीले ती अपार्टमेन्टको निरीक्षण गरिसकेका छन्।

'गरिबीको रेखामुनि रहेका र अव्यवस्थित तथा असुरक्षित बस्तीमा बसोबास गरेका परिवारसमेत समेटी आवास अवधारणा विकसित गर्ने' उद्देश्यले सरकारले अपार्टमेन्ट बनाएको थियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका पालामा वाग्मती नदी किनारका सहरिया गरिबलाई लक्षित गरी बनाइएका ती अपार्टमेन्ट प्रयोगविहीन थिए। सहरी गरिब तथा न्यून आय वर्गका परिवार पहिचान गर्न गाह्रो भएपछि सरकारले त्यहाँ कसैलाई राख्न सकेको थिएन।

लामो समयदेखि खाली रहेका अपार्टमेन्टमा सरकारले ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा प्रमुखलाई काठमाडौं आउँदा बस्ने व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख तिवारीले दिए।

'लामो समयदेखि खाली छ, खाली रहनुभन्दा मुख्यमन्त्रीलगायत प्रदेश प्रमुखलाई राख्ने तयारी गरेका हौं,' उनले भने, 'केही दिनभित्र सम्पूर्ण तयारी पूरा हुन्छ।' सरकारले यसअघि पटक–पटक सहरिया गरिब राख्न तयारी गरे पनि गरिबको पहिचान गर्न नसक्दा अपार्टमेन्ट खाली रहेको उनले बताए। गाडी र मोटरसाइकल पार्किङस्थल बनाएर त्यसलाई अझै व्यवस्थित बनाइने उनले बताए।
तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री प्रभु साहले सरोकारवाला मन्त्रालयका अधिकारीसँग सहरी गरिब पहिचानका लागि पटक–पटक छलफल गरेर अपार्टमेन्टमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने प्रयास गरेका थिए। तर, गरिब तथा न्यून आय वर्ग छुट्याउने मापदण्ड नभएपछि कार्यक्रम रोकिएको थियो।

सहरी विकास मन्त्रालयले सहरी गरिब तथा न्यून आय वर्गका परिवारका लागि व्यवस्थित बसोबास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७० तयार गरेको छ। मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखका लागि आवास बनाउने हो भने त्यतिबेला बनाइएको कार्यविधिको कुनै अर्थ नरहने ती अधिकारीले बताए।

नागार्जुन नगरपालिकाको इचंगुनारायणमा जग्गा आवासअन्तर्गत करिब ७ रोपनीभन्दा बढी जमिनमा ५ तले ६ वटा अपार्टमेन्ट छन्। १ सय २७ परिवारको बसोबासका लागि ती आवास एकाइ निर्माण गरिएको थियो। १२ करोड रुपैयाँमा निर्मित ती अपार्टमेन्टलाई ३ वटा ब्लकमा विभाजन गरिएको छ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७५ २०:१८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

जनप्रतिनिधि हेलिकप्टरबाटै गाउँ–सहर

वैशाखयता सिमकोटबाट विभिन्न गाउँपालिकामा ३० वटा उडान भए । तीमध्ये अधिकांश जनप्रतिनिधि बोक्न प्रयोग गरिएका थिए 
जयबहादुर रोकाया, तुलाराम पाण्डे

हुम्ला / कालिकाेट — सडकले छोएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि गाडी चढ्छन् । नपुगेका ठाउँका भने हेलिकप्टर चढेरै सदरमुकाम आउजाउ गर्छन् । निर्वाचित हुनुपूर्व पैदल आवतजावत गर्ने जनप्रतिनिधि अचेल हेलिकप्टरबाटै गाउँ–सदरमुकाम आउजाउ गर्न थालेका हुन् । ‘आफ्नै खर्च’ मा हेलिकप्टर चढेको उनीहरूको दाबी छ ।

गाउँमा उडान गर्ने क्रममा सिमकोट एयरपोर्टमा रहेका हेलिकोप्टर । तस्बिर : जयबहादुर रोकाया । कान्तिपुर 

साउन तेस्रो साता हेलिकप्टरबाट सिमकोट पुगेकी अदानचुली गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सौमती ऐडीका लागि ‘हेलीयात्रा’ पहिलो अनुभव थियो । यसका लागि उनले २१ हजार खर्च गरिन् । सँगसँगै आएका अरूले पनि सोही दरमा हेलिकप्टर भाडा तिरेको उनले बताइन् । ‘शंका गर्नेले त जे पनि गर्लान्, तर मैले आफ्नो भाडा आपंैm तिरेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘गाउँपालिकाबाट भाडा लगेकी छैन ।’

सर्केघाट गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जोशी धामी पनि हेलिकप्टरमै आवतजावत गर्छिन् । उनी त ‘हेलिकप्टरवाला’ सँग आफ्नो राम्रो सम्बन्ध भएकाले भाडा तिर्नै नपर्ने बताउँछिन् । ‘हिजो (चुनावअघि) म गाउँमा बस्थें, आजकल गाउँमा आउजाउ गरिरहनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘तैपनि मैले हेलिकप्टरको भाडा गाउँपालिकालाई तिर्न लगाएकी छैन ।’

सिमकोटका पर्यटन व्यवसायी विजय लामाका अनुसार वैशाखयता मात्र सिमकोटबाट विभिन्न गाउँपालिकामा ३० वटा उडान भएका छन् । सिमकोटबाट अदानचुलीमा आठ, चंखेलीमा ६, सर्केघाटमा पाँच, ताजाकोटमा तीन र यालबाङमा एक र बाँकी अन्य स्थानमा भएको लामाले बताए । यी उडान जनप्रतिनिधि र बिरामीका लागि आधाआधा प्रयोग भएको उनको भनाइ छ ।

हेलिकप्टर कम्पनीले सिमकोटबाट चंंखेलीमा एक लाख २० हजार रुपैयाँ, ताजाकोट र अदानचुलीमा एक लाख २५ हजार रुपैयाँ, सर्केघाटमा एक लाख रुपैयाँ र यालबाङमा ८० हजार रुपैयाँमा हेलिकप्टर चार्टर गर्छन् । स्थानीय श्यामजोर ऐडीले गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षमात्र नभई वडाध्यक्षले समेत हेलिकप्टरमै गाउँ–सदरमुकाम आउजाउ गर्ने गरेको बताए ।

‘हेलिकप्टर भाडामा कसको कति खर्च भयो भन्ने कुरा त गाउँपालिकामै गएर बुझ्दा थाहा होला,’ उनले भने, ‘तर हिजो सामान्य हैसियत भएका व्यक्तिहरू आज जनप्रतिनिधि हुनेबित्तिकै महँगो भाडा तिरेर हेलिकप्टरमा आवतजावत गर्छन् भने यसमा शंका गर्नैपर्छ ।’ जनप्रतिनिधिहरू भने गाउँमा सडक सुविधा नपुगेको र पैदल यात्रा गर्दा समय बढी लाग्ने भएकाले हेलिकप्टरमै आवतजावत गर्नुपरेको बताउँछन् । कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि सिमकोट आएका हेलिकप्टरका कारण उनीहरूलाई सहज भएको छ ।

मोटरसाइकलमा चालक!

कालिकोटकाे रास्कोट नगरपालिकाले ९ वटै वडाका वडाध्यक्षलाई ९ वटा मोटरसाइकल खरिद गरेको छ । यसका अतिरिक्त विषयगत शाखालाई एक/एक वटा र अन्य नगरका कर्मचारीका लागि पनि मोटरसाइकल दिएको छ ।

सात जना वडाध्यक्षले भने मोटरसाइकल चलाउन जान्दैनन् । उनीहरूसँग सवारी अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छैन । ‘चुनाव जितेपछि मोटरसाइकल पाइयो, मोटरसाइकल नहुँदै लाइसेन्स कताबाट ल्याउनू ?,’ २ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष दयाराम सिम्खडाले भने, ‘कतै जानुपर्‍यो भने लाइसेन्स भएका साथीभाइको पछाडि बस्छौं ।’

रास्कोट नगरपालिकाले वडाध्यक्षलाई मोटरसाइकलमात्र होइन, मेयरका लागि ४० लाखको गाडीसमेत खरिद गरेको छ । तर, उक्त गाडी गाउँमा गुडदैन । असारपछि कर्णाली नदीमा फेरी बन्द भएपछि सदरमुकाम मान्ममै राखिएको छ । मेयर काशीचन्द्र बरालले सदरमुकाम आउँदा र सुर्खेत झर्दामात्र उक्त गाडी प्रयोग गर्छन् । ‘त्यो गाडी नगरपालिकातिर देखिँदैन, मेयर र उनका आसेपासेले मात्र सदरमुकाममा चढ्छन्,’ वडाध्यक्ष सिम्खडाले भने, ‘हामीलाई भने मोटरसाइकल दिइएको छ ।’

रास्कोट कालिकोटकै सबैभन्दा धेरै सवारीसाधन भएको नगरपालिका हो । यहाँ मेयरलाई गाडी, सबै वडाध्यक्ष र विषयगत शाखालाईसमेत गरी १४ मोटरसाइकल र विकास निर्माणका लागि एक करोड १० लाख रुपैयाँमा खरिद गरिएको एउटा डोजर छ । मेयर बराल सवारी धेरै हुँदा काममा पनि उत्तिकै सहज भएको बताउँछन् । गत वर्ष डोजरले आठ करोड रुपैयाँ लागतको ३१ किलोमिटर लामो सडक खनेको उनले बताए ।

सडक नभएका ठाउँमा मोटरसाइकल
रास्कोट नगरपालिकाले त लाइसेन्स नभएका वडाध्यक्षलाई मोटरसाइकलको चाबी दिएको छ । नरहरिनाथ गाउँपालिकाले भने सडक नपुग्दै मोटरसाइकल खरिद गरेको छ ।

नगरपालिकासँग पाँचवटा मोटरसाइकल छन् । एउटा मोटरसाइकल हालै खरिद गरिएको हो भने चार वटा साबिकका रुप्सा, मालकोट, लालु, कोटबाडा गाविस हुँदै खरिद गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर विष्टले बताए ।

मोटरसाइकल मोह अन्य स्थानीय तहमा पनि उत्तिकै देखिन्छ । तिलागुफा नगरपालिकासँग चार मोटरसाइकल छन् । नगरले यस वर्षको बजेटबाट गाडी किन्ने योजना बनाएको उपमेयर दन्ता नेपालीले बताइन् । पचालझरना, पलाता, सान्नीत्रिवेणी, शुभकालिका महाबै, नरहरिनाथ गाउँपालिका सबैसँग ४ देखि ६ वटासम्म मोटरसाइकल छन् । ती मोटरसाइकल कसले कहाँ चढ्छन् भन्ने गाउँपालिका प्रमुखसमेत बेखबर छन् ।

जिल्ला सदरमुकाम रहेको खाँडाचक्र नगरपालिकाले गत असार अन्तिममा ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँमा एक गाडी खरिद गरेको छ । नगरपालिकासँग दुई मोटरसाइकल छन् । ‘एक वर्ष भाडाको बोलेरो जिप चढियो,’ मेयर जसीप्रसाद पाण्डेले भने, ‘भाडा धेरै गएकाले गाडी किन्यौं ।’

सडक छैन, ड्राइभर सरुवा !

कालिकोट जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) ले सडक नपुगेको शुभकालिका गाउँपालिकामा चालक सरुवा गरेको पाइएको छ । समन्वय प्रमुख अनिपाल शाहीले गत पुसमा जिससमा आफूनिकट नयाँ चालक राख्न पहिलेदेखि कार्यरत चालक धर्मराज शाहीलाई शुभकालिका गाउँपालिका सरुवा गरेका हुन् ।

प्रमुखले पेलानमा पारेर गाडी र सडक दुवै नभएको गाउँपालिकामा सरुवा गरेपछि जागिर छोड्नुपरेको शाहीले बताए । उनका अनुसार गाउँपालिकाले वैशाखदेखि हाजिर गराएको थियो । तर, जिम्मेवारीविहीन हुँदा पाँच वर्षदेखिको जागिरबाटै हात धुनुपर्‍यो ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७५ २०:१७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT