सिक्टा सिँचाइ : नहर भत्किएपछि अख्तियारद्वारा छानबिन

सिक्टाको मूल नहर परीक्षणकै क्रममा पटकपटक भत्किएपछि त्यसको गुणस्तर जाँचका लागि नागरिक समाजले दबाब दिंदै आएको थियो 
ठाकुरसिंह थारू

नेपालगन्ज — सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर परीक्षणकै क्रममा दुई पटक भत्किएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको एक टोलीले स्थलगत अध्ययन सुरु गरेको छ । काठमाडौंबाट आएको अख्तियार टोलीले नहर भत्किएको स्थानमै पुगेर निरीक्षण गरेको हो ।

बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको चंगाईनाला नजिकै भत्किएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

अख्तियारका अधिकारीहरूले नेपालगन्जस्थित सिँचाइ आयोजना प्रमुखलगायतसँग आर्थिक तथा प्राविधिक पक्षका बारेमा जानकारीसमेत मागेका छन्। सिक्टाको मूल नहर परीक्षणकै क्रममा पटकपटक भत्किएपछि त्यसको गुणस्तर जाँचका लागि नागरिक समाजले दबाब दिंदै आएको थियो। सरकारले पनि त्यसको अध्ययनका लागि समिति गठन गरिसकेको छ।

Yamaha

अख्तियार केन्द्रीय कार्यालयका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले सिक्टा आयोजनाको भत्किएको नहरबारे अध्ययनका लागि टोली नेपालगन्ज गएको बताए। उनले हाल अध्ययन र अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले त्यसबारे विस्तृत जानकारी दिन नमिल्ने जनाए। ‘हाम्रो टोली छानबिनका लागि नेपालगन्ज पुगेको छ। विस्तृत अध्ययनपछि सबै कुरा खुल्दै जान्छ,’ उनले भने।

सिक्टाको मूल नहर पहिलोपल्ट ०७३ असार १४ गते परीक्षण गर्दा अगैया ब्यारेजदेखि पश्चिमतर्फको २६ किलोमिटर दूरी झिझरी नजिकै भत्किएको थियो। निर्माण कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनले हस्तान्तरण नगरिसकेका कारण भत्केको मूल नहर तत्कालै मर्मत गरेको थियो। यो वर्षामा पनि नहर फेरि भत्किएपछि गुणस्तर जाँचका लागि आवाज उठेको हो।

सरकारी लगानीमा मुलुककै बहुचर्चित आयोजना भएका कारणले पनि बाँकेवासीले बढी चासो देखाएका छन्। २५ अर्ब बढीको लगानीमा निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको मूल नहर र स्लोभ पटकपटक भत्किने गरेको छ। हाल उक्त आयोजनाका लागि १४ अर्ब खर्च भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ।

आयोजनाले मूल नहरमा उत्तरदक्षिण बग्ने खोलानाला अत्यधिक रहेकाले वर्षामा प्राविधिक समस्या भएर नहरमा क्षति हुने गरेको दाबी गर्दै आएको छ। आयोजनाका निर्देशक रमेश बस्नेतका अनुसार दायाँबायाँ दुवै मूल नहरको चुरे र फुटहिल क्षेत्रबाट दर्जनाैं खोलानाला बगेका कारण वर्षामा पानीले नहरमा क्षति पुर्‍याउने गरेको छ।

दायाँ मूल नहरको डिजाइन चरणमा नहरको रेखांकन गर्दा चेनेज २० किलोमिटरदेखि ३५ किलोमिटरसम्म नहर अत्यधिक कटिङ तथा फिलिङमा रहेको उनको दाबी छ। यसका साथै दायाँ मूल नहरको उक्त खण्डको रेखांकन विषम प्रकृतिको घुलनशील माटो भएर गएको पाइएको छ। सिक्टाको मूल नहरको पानी धान्ने क्षमता ५० क्युसेक मानिएको छ। तर, परीक्षण र बाढी आएका बेला उक्त नहर भत्किने गरेका कारण गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७५ २०:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

गरिबका अपार्टमेन्ट मुख्यमन्त्रीलाई !

नागार्जुन नगरपालिकाको इचंगुनारायणमा २०७० मा निर्मित अपार्टमेन्टमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको ‘अस्थायी आवास’ बनाउन लागिएको हो ।
दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौं — सरकारले सहरी गरिब, सुकुम्बासी तथा न्यून आय भएका परिवारका लागि बनाइएको अपार्टमेन्टमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई राख्ने तयारी गरेको छ ।

सरकारले सहरी गरिब, सुकुम्बासी तथा न्यून आय भएका परिवारका लागि बनाइएको अपार्टमेन्ट । तस्बिर : रामरञ्जन पाैडेल । कान्तिपुर


नागार्जुन नगरपालिकाको इचंगुनारायणमा २०७० मा निर्मित अपार्टमेन्टमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको ‘अस्थायी आवास’ बनाउन लागिएको हो।

केही दिनअघि गृहसचिव प्रेमकुमार राई, सहरी विकास सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्मा, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल र उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख भाइकाजी तिवारीले ती अपार्टमेन्टको निरीक्षण गरिसकेका छन्।

'गरिबीको रेखामुनि रहेका र अव्यवस्थित तथा असुरक्षित बस्तीमा बसोबास गरेका परिवारसमेत समेटी आवास अवधारणा विकसित गर्ने' उद्देश्यले सरकारले अपार्टमेन्ट बनाएको थियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका पालामा वाग्मती नदी किनारका सहरिया गरिबलाई लक्षित गरी बनाइएका ती अपार्टमेन्ट प्रयोगविहीन थिए। सहरी गरिब तथा न्यून आय वर्गका परिवार पहिचान गर्न गाह्रो भएपछि सरकारले त्यहाँ कसैलाई राख्न सकेको थिएन।

लामो समयदेखि खाली रहेका अपार्टमेन्टमा सरकारले ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा प्रमुखलाई काठमाडौं आउँदा बस्ने व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख तिवारीले दिए।

'लामो समयदेखि खाली छ, खाली रहनुभन्दा मुख्यमन्त्रीलगायत प्रदेश प्रमुखलाई राख्ने तयारी गरेका हौं,' उनले भने, 'केही दिनभित्र सम्पूर्ण तयारी पूरा हुन्छ।' सरकारले यसअघि पटक–पटक सहरिया गरिब राख्न तयारी गरे पनि गरिबको पहिचान गर्न नसक्दा अपार्टमेन्ट खाली रहेको उनले बताए। गाडी र मोटरसाइकल पार्किङस्थल बनाएर त्यसलाई अझै व्यवस्थित बनाइने उनले बताए।
तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री प्रभु साहले सरोकारवाला मन्त्रालयका अधिकारीसँग सहरी गरिब पहिचानका लागि पटक–पटक छलफल गरेर अपार्टमेन्टमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने प्रयास गरेका थिए। तर, गरिब तथा न्यून आय वर्ग छुट्याउने मापदण्ड नभएपछि कार्यक्रम रोकिएको थियो।

सहरी विकास मन्त्रालयले सहरी गरिब तथा न्यून आय वर्गका परिवारका लागि व्यवस्थित बसोबास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७० तयार गरेको छ। मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखका लागि आवास बनाउने हो भने त्यतिबेला बनाइएको कार्यविधिको कुनै अर्थ नरहने ती अधिकारीले बताए।

नागार्जुन नगरपालिकाको इचंगुनारायणमा जग्गा आवासअन्तर्गत करिब ७ रोपनीभन्दा बढी जमिनमा ५ तले ६ वटा अपार्टमेन्ट छन्। १ सय २७ परिवारको बसोबासका लागि ती आवास एकाइ निर्माण गरिएको थियो। १२ करोड रुपैयाँमा निर्मित ती अपार्टमेन्टलाई ३ वटा ब्लकमा विभाजन गरिएको छ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७५ २०:१८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT