अपराध संहिता: पत्रकारमाथि पेसागत जोखिम

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — मुलुकी अपराध संहिता ऐनमा भएका केही व्यवस्थाले पत्रकारमाथि समेत पेसागत जोखिम बढ्ने देखिएको छ । वैयक्तिक गोपनीयता, गालीबेइज्जतीसम्बन्धी व्यवस्थालगायत विषयमा पत्रकारसमेत पेसागत कामकारबाहीका सिलसिलामा जोडिने जोखिम बढेको हो ।

संहिताको भाग ३ परिच्छेद १ मा अनुमतिबिना कसैको तस्बिर खिच्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । तर फोटो पत्रकारका लागि सार्वजनिक सरोकारका विषयमा जोकोहीको अनुमति लिएर मात्रै फोटो खिच्ने व्यवस्था व्यावहारिक रूपमा सम्भव हुँदैन । व्यक्तिले अनुमति नदिने कतिपय घटना र सार्वजनिक सरोकारका तस्बिरसमेत आम चासोका विषय हुन् । अनुमतिबिना फोटो खिचिएको कसुरमा एक वर्षसम्म कैद, दस हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था संहितामा गरिएको छ ।

संहिताको गोपनीयतासम्बन्धी व्यवस्थामा अरूको टेलिफोन सुन्न नहुने, विद्युतीय माध्यमबाट गोपनीयता भंग गर्न नहुने भनिएको छ । विकसित मुलुकमा कतिपय पत्रकारले साइबर हयाकरको सहयोगमा सार्वजनिक महत्त्वको सूचना सार्वजनिक गर्छन् तर नेपालमा भने यस्तो प्रयास भएमा नयाँ संहिताको व्यवस्थाअनुसार दुई वर्ष कैद, २० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था संहितामा गरिएको छ ।

Yamaha

संहिताकै भाग ३ को परिच्छेद २ मा गालीबेइज्जतीसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ । कसैलाई गाली गरे एक वर्ष कैद, १० वर्ष जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भन्ने व्यवस्था छ । सर्वसाधारणको हित तथा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको कामकारबाहीबारे प्रमाणसहित प्रकाशित विषयवस्तुलाई गालीबेइज्जतीको दायरामा राखिएको छैन ।

संहितामा बेइज्जतीको हकमा गालीको तुलनामा दोब्बर सजाय व्यवस्था गरिएको छ । विद्युतीय सञ्चार माध्यम वा आमसञ्चार माध्यमबाट बेइज्जती भए थप एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था संहितामा गरिएको छ ।

संहितामा भनिएको छ, ‘विद्युतीय वा अन्य आमसञ्चार माध्यमबाट बेइज्जती गरेको भए त्यस्तो कुरासमेतलाई विचार गरी कसुरदारबाट मनासिब क्षतिपूर्ति र त्यस्तो व्यक्तिलाई कसुरदारबाट मुद्दामा लागेको खर्चसमेत भराउनुपर्नेछ ।’

हाल सञ्चार माध्यम तथा पत्रकारले सामना गर्नुपर्ने कठिनाइमध्ये ‘गालीबेइज्जती’ को मुद्दासमेत प्रमुख विषय हो । संहितामा प्रकाशित समाचारका कारण चित्त नबुझ्ने पक्षले गालीबेइज्जती मुद्दामा जान मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । संहितामा दुवै विषयमा तीन महिनाभित्र उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७५ ०७:२३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

खसीबोकामा समेत कर

डीआर पन्त

डडेलधुरा — कर लाग्ने वस्तुको सूचीमा अब खसीबोका र राँगाभैसीसमेत थपिएका छन् । स्थानीय तहले कर थपेपछि गाउँगाउँ पुगेर खसीबोका किनबेच गर्दै आएका सिद्धपुरका हरिसिंह धामी किसानसँगै असुल्न थालेका छन् । गाउँपालिकाले प्रतिखसीबोका २ सयका दरले निकासीकर लिन थालेको छ ।

दूध नदिने र बूढा भइसकेका भैंसी संकलन गरी बिक्री गर्ने कारोबारमा लागेका स्थानीयले पनि गाउँपालिकाहरूले लिने प्रतिभैंसी ५ सय रुपैयाँ किसानबाटै असुल्न थालेका छन् । ‘हामीबाट खरिद गर्ने व्यवसायीले कर तिर्दैनन् तर हामीले तिर्नुपरेको छ,’ बैतडी सिद्धपुरका गणेश धामीले भने, ‘स्थानीय सरकारको करको मारमा आखिरमा किसान नै पर्ने गरेका छन् ।’

विभिन्न स्थानीय तहले एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउने तयारीसमेत गरेका छन् । विगतमा ६० रुपैयाँ मालपोत तिर्ने कृषकले पछिल्लो समय ६ सयसम्म तिर्नुपरेको छ । स्थानीय सरकार बनेपछि कायापलट हुने सपना देखेका सर्वसाधारण एकीकृत सम्पत्तिका नाममा गाईभैंसी पाल्ने गोठको समेत कर तिर्नुपर्ने भएपछि हैरान छन् । प्राय: सबै स्थानीय तहले खसीबोका र भैंसी निकासीमा लगाएको करको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

डडेलधुराकै अजयमेरु गाउँपालिकाले विगतको भन्दा २१५ प्रतिशत राजस्व बढी संकलन गर्‍यो । आन्तरिक करबाट १४ लाख संकलन हुने अनुमान गरेको गाउँपालिकाले विगतभन्दा २ सय १५ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गरेको विषयलाई जनप्रतिनिधिले आफ्नो मुख्य उपलब्धिका रूपमा सामाजिक सञ्जालमा प्रसारप्रसारसमेत गरे । विकास निर्माणका योजनाको दयनीय स्थिति भए पनि राजस्व बढी संकलन र कागजमा ९९ प्रतिशत प्रगतिको प्रचारप्रसार गाउँँपालिकाले गरिरहेको छ ।

१३ लाख आन्तरिक राजस्व उठ्ने अनुमान गरेको डडेलधुराकै नवदुर्गा गाउँपालिकाले पनि २६ लाख राजस्व उठाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा दोब्बर राजस्व संकलन भएपछि यस आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाले ४० लाख आम्दानी गर्ने अनुमान गरेको छ । १० लाखभन्दा बढी त एकीकृत सम्पत्ति करबाट मात्र राजस्व उठ्ने अनुमान गाउँपालिकाले गरेको छ । तर एकीकृत सम्पत्ति करको स्वरूपका विषयमा भने अझैसम्म कुनै निर्णय हुन नसकेको गाउँँपालिकाले जानकारी दिएको छ । डडेलधुरा र बैतडीका यी दुई/तीनवटा स्थानीय तह उदाहरण मात्र हुन् । प्रदेश ७ का पहाडी क्षेत्रका अधिकांश स्थानीय तहमा विगतमा भन्दा करको दायरा निकै बढेको जनप्रतिनिधिहरू स्वयं स्वीकार गर्छन् ।

जनप्रतिनिधि करको दायरा बढेका कारण कर तिर्नुपर्नेले अनावश्यक भ्रम फैलाउन थालेको गुनासो गर्छन् । साबिकको गाविसले लिने करको हाराहारीमै कर लिइरहेको उनीहरूको तर्क छ । नवदुर्गा गाउँपालिका अध्यक्ष कवीन्द्र बिष्ट भन्छन्, ‘कर बढेको हल्ला मात्र हो । धेरैलाई करको दायरामा ल्याइएका कारण राजस्व लक्ष्यभन्दा बढी संकलन हुन थालेको हो ।’ व्यवसायीबाट विगतमा जिल्ला विकास समितिले पनि भैंसी निकासी कर लिने गथ्र्यो । उनले भने, ‘कृषकलाई मार पर्ने गरी गाउँपालिकाले कर लगाउँदैन ।’

वनस्रोत, वन पैदावार, निर्माण व्यवसायी, सप्लायर्स र व्यावसायिक कारोबारका लागि गरिने क्रियाकलापमा मात्र कर अलि बढाइएको उनले बताए । ‘कर लगाउँदा संघीय सरकारले दिएको अनुदान पनि जनताले तिरेको करबाटै आएको हो भन्ने कुरालाई हामीले ध्यानमा राखेका छौं,’ बिष्टले भने ।

डडेलधुराकै भागेश्वर गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत खगेन्द्र भारती पनि सामान्य सिफारिस, व्यक्तिगत घटना दर्ता, मालपोत र सर्वसाधारणले मार खेप्नुपर्ने गरी कर नबढाइएको दाबी गर्छन् । ‘जनतालाई कर तिर्ने बानी थिएन, भारतीले भने, ‘स्थानीय तह भइसकेपछि कर संकलनमा अलि कडाइ भएका कारण सर्वसाधारणलाई असहज भएको हो ।’ केही निकासी करबाहेक सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा असर पर्ने कुनै पनि विषयमा कर नबढाइएको उनले बताए ।

विगतमा पशुचौपाया निकासी कर छलेर काम गर्नेले अहिले खसीबोकाको समेत कर लिए भनेर हल्ला गर्न थालेको उनले बताए । भागेश्वर गाउँपालिकाले पनि भैंसी र खसीबोका निकासीबापत कर लगाएको छ । स्थानीय तहले आफ्ना क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक स्रोतबाट आन्तरिक आम्दानी बढाउने उपायको खोजी गरेको भने देखिएको छैन ।

परम्परागत रूपमा प्राकृतिक स्रोतको दोहनले सर्वसाधारणलाई हुने फाइदाबाट स्थानीय तहले कर लिइरहेका छन् । प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन र संरक्षणमा भने स्थानीय तहको लगानी नै देखिँदैन ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७५ ०७:१८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT