अपराध संहिता: पत्रकारमाथि पेसागत जोखिम

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — मुलुकी अपराध संहिता ऐनमा भएका केही व्यवस्थाले पत्रकारमाथि समेत पेसागत जोखिम बढ्ने देखिएको छ । वैयक्तिक गोपनीयता, गालीबेइज्जतीसम्बन्धी व्यवस्थालगायत विषयमा पत्रकारसमेत पेसागत कामकारबाहीका सिलसिलामा जोडिने जोखिम बढेको हो ।

अपराध संहिता: पत्रकारमाथि पेसागत जोखिम

संहिताको भाग ३ परिच्छेद १ मा अनुमतिबिना कसैको तस्बिर खिच्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । तर फोटो पत्रकारका लागि सार्वजनिक सरोकारका विषयमा जोकोहीको अनुमति लिएर मात्रै फोटो खिच्ने व्यवस्था व्यावहारिक रूपमा सम्भव हुँदैन । व्यक्तिले अनुमति नदिने कतिपय घटना र सार्वजनिक सरोकारका तस्बिरसमेत आम चासोका विषय हुन् । अनुमतिबिना फोटो खिचिएको कसुरमा एक वर्षसम्म कैद, दस हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था संहितामा गरिएको छ ।

संहिताको गोपनीयतासम्बन्धी व्यवस्थामा अरूको टेलिफोन सुन्न नहुने, विद्युतीय माध्यमबाट गोपनीयता भंग गर्न नहुने भनिएको छ । विकसित मुलुकमा कतिपय पत्रकारले साइबर हयाकरको सहयोगमा सार्वजनिक महत्त्वको सूचना सार्वजनिक गर्छन् तर नेपालमा भने यस्तो प्रयास भएमा नयाँ संहिताको व्यवस्थाअनुसार दुई वर्ष कैद, २० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था संहितामा गरिएको छ ।

संहिताकै भाग ३ को परिच्छेद २ मा गालीबेइज्जतीसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ । कसैलाई गाली गरे एक वर्ष कैद, १० वर्ष जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भन्ने व्यवस्था छ । सर्वसाधारणको हित तथा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको कामकारबाहीबारे प्रमाणसहित प्रकाशित विषयवस्तुलाई गालीबेइज्जतीको दायरामा राखिएको छैन ।

संहितामा बेइज्जतीको हकमा गालीको तुलनामा दोब्बर सजाय व्यवस्था गरिएको छ । विद्युतीय सञ्चार माध्यम वा आमसञ्चार माध्यमबाट बेइज्जती भए थप एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था संहितामा गरिएको छ ।

संहितामा भनिएको छ, ‘विद्युतीय वा अन्य आमसञ्चार माध्यमबाट बेइज्जती गरेको भए त्यस्तो कुरासमेतलाई विचार गरी कसुरदारबाट मनासिब क्षतिपूर्ति र त्यस्तो व्यक्तिलाई कसुरदारबाट मुद्दामा लागेको खर्चसमेत भराउनुपर्नेछ ।’

हाल सञ्चार माध्यम तथा पत्रकारले सामना गर्नुपर्ने कठिनाइमध्ये ‘गालीबेइज्जती’ को मुद्दासमेत प्रमुख विषय हो । संहितामा प्रकाशित समाचारका कारण चित्त नबुझ्ने पक्षले गालीबेइज्जती मुद्दामा जान मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । संहितामा दुवै विषयमा तीन महिनाभित्र उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७५ ०७:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?