कर्ण शाक्यको वाटर फ्रन्ट होटलले फेवाताल अतिक्रमण गरेको निष्कर्ष

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — पोखराको एक रिसोर्टले फेवातालको झन्डै डेढ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेको फेला परेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट गठन भएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट प्रालिले झन्डै २२ आना जग्गा अतिक्रमण गरी भौतिक संरचना बनाएको हो ।

पोखराको फेवाताल किनारमा रहेको वाटर फ्रन्ट रिसोर्टको मुख्य संरचना । तस्बिर : लालप्रसाद शर्मा । कान्तिपुर

प्रमुख नापी अधिकृत नारायण रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित समितिले सर्वोच्चमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

‘सरकारी सार्वजनिक जग्गा रहेको कित्तामा पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट प्रालिले संरचना बनाएको देखियो,’ प्रतिवेदनबारे सर्वोच्च स्रोतले भन्यो, ‘फेवातालको ६५ मिटर वरपर कुनै संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन, तर रिसोर्टका सञ्चालकले धमाधम संरचना निर्माण गरेका हुन् ।’ सर्वोच्च स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त प्रतिवेदनमा छुट्टाछुट्टै तीन कित्तामा गरी झन्डै २२ आना जग्गा मिचिएको उल्लेख छ । फेवाताल किनारामा रहेको अत्यन्त रमणीय स्थानको जग्गा निकै महँगो मूल्यको हो । यस्ता संरचनाले फेवातालकै प्राकृतिक अस्तित्वसमेत संकटमा पारेको जानकारहरू बताउँछन् ।

Yamaha

प्रतिवेदनअनुसार मिचिएको जग्गा तत्कालिन ग्यारजाती गाविसको १७३, ३०४ र ३०५ नम्बर कित्ताको नाममा लालपुर्जा छ । ग्यारजाती पछि सराङकोट गाविसमा परिणत भयो भने हाल उक्त क्षेत्र पोखरा महानगरपालिका–१९ मा पर्छ । १७३ नम्बर कित्तामा २४२ दशमलव ४९ वर्ग मिटर क्षेत्रफल रहेकामा रिसोर्टले १२२ दशमलव ८६ मिटर अतिक्रमण गरेर भौतिक संरचना बनाएको छ । कित्ता नम्बर ३०४ को १२६५ दशमलव १२ वर्गमिटर जग्गामध्ये ३८१ दशमलव ५६ वर्गमिटर मिचिएको छ । कित्ता नम्बर ३०५ को ३३३ दशमलब ५१ वर्गमिटर जग्गामध्ये ४८ दशमलव ८८ वर्गमिटर जग्गा रिसोर्टले मिचेको छ । यसरी ५५३ दशमलव ३ वर्गमिटर जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ ।

रिसोर्टले सरकारी जग्गाका साथै सार्वजनिक बाटोसमेत बन्द गरेर प्रयोग गरेको छ । ‘रिसोर्टले ५९ दशमलव ७४ वर्गमिटर जग्गा भूमिगत सडकका रूपमा विकास गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यी तीनवटै कित्ता सार्वजनिक जग्गा हो ।’ सार्वजनिक बाटोलाई पर्खाल लगाएर बन्द गरेको रिसोर्टले भित्रपट्टि आउजाउका लागि भूमिगत बाटो बनाएको छ । रिसोर्ट सञ्चालकले उक्त बाटो गाविसबाट लिजमा लिएर भोगचलन गरिरहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । कुल १७ रोपनी १० आना २ दाममा रिसोर्टको कम्पाउन्ड छ । त्यही बाहिरको पामे जाने सडकसमेत फेवातालको ६५ मिटर क्षेत्रभित्र पर्छ ।


फेवातालको जग्गा अतिक्रमण गरी विभिन्न भौतिक संरचना बनाइएको भन्दै २०६८ असार २३ मा अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । फेवाताल र त्यस वरपरका संरचना तथा नगर विकास योजनासँग जोडिएका अन्य ५ मुद्दासँगै यो रिट निवेदनसमेत राखियो ।

गत वैशाख १६ गते न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले स्थलगत टोली पठाई फेवातालको जग्गा अतिक्रमणबारे अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो । सोही आदेशका आधारमा गठन भएको समितिले जग्गा मिचिनुका साथै संवेदनशील प्रकृतिको फोहोरसमेत फेवातालमा मिसाइएको भनी प्रतिवेदन तयार पारेको हो । स्रोतका अनुसार छानबिनका क्रममा २०६६ भदौ २४ मा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले सराङकोट गाविसका नाममा पत्र लेखी जग्गा भाडामा दिन अनुमति दिएको पाइएको थियो ।

पोखरा उपत्यका नगर विकास योजनाअनुसार फेवाताल किनाराको २ सय फिट (६५ मिटर) क्षेत्रमा कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन । २०३० मंसिर १५ मा सरकारले स्वीकृत गरेको योजनाअनुसार फेवाताल वरपर रहेका निजी जग्गामा समेत संरचना बनाउन पाइँदैन । तर तत्कालीन अवस्थामा नगर विकास समिति, गाविसका पदाधिकारी लगायतसँगको मिलेमतोमा रिसोर्टले संरचना बनाएको हो । पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको स्वामित्वमा रहेको रिसोर्ट हाल उनका छोरा सुनील शाक्यले सञ्चालन गर्छन् ।

नगर योजनाले ६५ मिटर जग्गा छाडेपछि पनि भवन निर्माण स्वीकृति दिँदैन । ६५ मिटर क्षेत्र बाहिर लेकसाइडको बाटो पर्छ । उक्त बाटो बाहिरसमेत ‘काठको डिस्पोजल कटेज’ मात्रै बनाउन पाइने २०३० मा स्वीकृत योजनामा उल्लेख छ । काठको कटेज पनि फेवाताल नछेकिने गरी १५ फिटभन्दा होचो हुनुपर्छ ।

रिसोर्टले मापदण्डविपरीत फेवाताल क्षेत्रमा २ वटा भवन, एउटा स्विमिङ पुल, पानी शुद्धीकरणका लागि बनाइएको टयांकी र एउटा ट्रस निर्माण गरेको छ । भौतिक संरचना बनाउन नपाइने क्षेत्रमा नै पालेघर, बगैंचा, शौचालय, गाडीको पार्किङस्थलसमेत बनाइएको छ । सार्वजनिक जग्गा मिचिएको भनिएका तीन कित्ताबाहेक अरू जग्गा रिसोर्टकै नाममा दर्ता छ ।

रिट निवेदनमा २०३० को नगर विकास योजना कार्यान्वयनको माग गरिएको छ । मागअनुसार सर्वोच्चले रिट जारी गरेमा फेवाताल किनाराको ६५ मिटर क्षेत्र वरपर निर्माण भएका सबै भौतिक संरचना भत्काउनुपर्नेछ । छानबिन समितिले पार्क भिलेज रिसोर्टको पानी शुद्धीकरण गर्ने टयांकी, स्विमिङ पुल, स्विमिङ पुलसँगै रहेको शौचालय, ट्रस, बगैंचा, गाडी पार्किङस्थल, मूल गेट र पालेघर फेवाताल मिचेर बनाइएको ठहर गरेको छ । बाँकी २ भवन ६५ मिटरको दायराभन्दा बाहिर परे पनि नगर विकास योजनाको मापदण्डविपरीत पक्की संरचनाबाट निर्माण गरिएको उल्लेख छ ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७५ ०७:२३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

अपराध संहिता: पत्रकारमाथि पेसागत जोखिम

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — मुलुकी अपराध संहिता ऐनमा भएका केही व्यवस्थाले पत्रकारमाथि समेत पेसागत जोखिम बढ्ने देखिएको छ । वैयक्तिक गोपनीयता, गालीबेइज्जतीसम्बन्धी व्यवस्थालगायत विषयमा पत्रकारसमेत पेसागत कामकारबाहीका सिलसिलामा जोडिने जोखिम बढेको हो ।

संहिताको भाग ३ परिच्छेद १ मा अनुमतिबिना कसैको तस्बिर खिच्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । तर फोटो पत्रकारका लागि सार्वजनिक सरोकारका विषयमा जोकोहीको अनुमति लिएर मात्रै फोटो खिच्ने व्यवस्था व्यावहारिक रूपमा सम्भव हुँदैन । व्यक्तिले अनुमति नदिने कतिपय घटना र सार्वजनिक सरोकारका तस्बिरसमेत आम चासोका विषय हुन् । अनुमतिबिना फोटो खिचिएको कसुरमा एक वर्षसम्म कैद, दस हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था संहितामा गरिएको छ ।

संहिताको गोपनीयतासम्बन्धी व्यवस्थामा अरूको टेलिफोन सुन्न नहुने, विद्युतीय माध्यमबाट गोपनीयता भंग गर्न नहुने भनिएको छ । विकसित मुलुकमा कतिपय पत्रकारले साइबर हयाकरको सहयोगमा सार्वजनिक महत्त्वको सूचना सार्वजनिक गर्छन् तर नेपालमा भने यस्तो प्रयास भएमा नयाँ संहिताको व्यवस्थाअनुसार दुई वर्ष कैद, २० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था संहितामा गरिएको छ ।

संहिताकै भाग ३ को परिच्छेद २ मा गालीबेइज्जतीसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ । कसैलाई गाली गरे एक वर्ष कैद, १० वर्ष जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भन्ने व्यवस्था छ । सर्वसाधारणको हित तथा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको कामकारबाहीबारे प्रमाणसहित प्रकाशित विषयवस्तुलाई गालीबेइज्जतीको दायरामा राखिएको छैन ।

संहितामा बेइज्जतीको हकमा गालीको तुलनामा दोब्बर सजाय व्यवस्था गरिएको छ । विद्युतीय सञ्चार माध्यम वा आमसञ्चार माध्यमबाट बेइज्जती भए थप एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था संहितामा गरिएको छ ।

संहितामा भनिएको छ, ‘विद्युतीय वा अन्य आमसञ्चार माध्यमबाट बेइज्जती गरेको भए त्यस्तो कुरासमेतलाई विचार गरी कसुरदारबाट मनासिब क्षतिपूर्ति र त्यस्तो व्यक्तिलाई कसुरदारबाट मुद्दामा लागेको खर्चसमेत भराउनुपर्नेछ ।’

हाल सञ्चार माध्यम तथा पत्रकारले सामना गर्नुपर्ने कठिनाइमध्ये ‘गालीबेइज्जती’ को मुद्दासमेत प्रमुख विषय हो । संहितामा प्रकाशित समाचारका कारण चित्त नबुझ्ने पक्षले गालीबेइज्जती मुद्दामा जान मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । संहितामा दुवै विषयमा तीन महिनाभित्र उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७५ ०७:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT