कर्ण शाक्यको वाटर फ्रन्ट होटलले फेवाताल अतिक्रमण गरेको निष्कर्ष

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — पोखराको एक रिसोर्टले फेवातालको झन्डै डेढ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेको फेला परेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट गठन भएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट प्रालिले झन्डै २२ आना जग्गा अतिक्रमण गरी भौतिक संरचना बनाएको हो ।

पोखराको फेवाताल किनारमा रहेको वाटर फ्रन्ट रिसोर्टको मुख्य संरचना । तस्बिर : लालप्रसाद शर्मा । कान्तिपुर

प्रमुख नापी अधिकृत नारायण रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित समितिले सर्वोच्चमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

‘सरकारी सार्वजनिक जग्गा रहेको कित्तामा पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट प्रालिले संरचना बनाएको देखियो,’ प्रतिवेदनबारे सर्वोच्च स्रोतले भन्यो, ‘फेवातालको ६५ मिटर वरपर कुनै संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन, तर रिसोर्टका सञ्चालकले धमाधम संरचना निर्माण गरेका हुन् ।’ सर्वोच्च स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त प्रतिवेदनमा छुट्टाछुट्टै तीन कित्तामा गरी झन्डै २२ आना जग्गा मिचिएको उल्लेख छ । फेवाताल किनारामा रहेको अत्यन्त रमणीय स्थानको जग्गा निकै महँगो मूल्यको हो । यस्ता संरचनाले फेवातालकै प्राकृतिक अस्तित्वसमेत संकटमा पारेको जानकारहरू बताउँछन् ।

Yamaha

प्रतिवेदनअनुसार मिचिएको जग्गा तत्कालिन ग्यारजाती गाविसको १७३, ३०४ र ३०५ नम्बर कित्ताको नाममा लालपुर्जा छ । ग्यारजाती पछि सराङकोट गाविसमा परिणत भयो भने हाल उक्त क्षेत्र पोखरा महानगरपालिका–१९ मा पर्छ । १७३ नम्बर कित्तामा २४२ दशमलव ४९ वर्ग मिटर क्षेत्रफल रहेकामा रिसोर्टले १२२ दशमलव ८६ मिटर अतिक्रमण गरेर भौतिक संरचना बनाएको छ । कित्ता नम्बर ३०४ को १२६५ दशमलव १२ वर्गमिटर जग्गामध्ये ३८१ दशमलव ५६ वर्गमिटर मिचिएको छ । कित्ता नम्बर ३०५ को ३३३ दशमलब ५१ वर्गमिटर जग्गामध्ये ४८ दशमलव ८८ वर्गमिटर जग्गा रिसोर्टले मिचेको छ । यसरी ५५३ दशमलव ३ वर्गमिटर जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ ।

रिसोर्टले सरकारी जग्गाका साथै सार्वजनिक बाटोसमेत बन्द गरेर प्रयोग गरेको छ । ‘रिसोर्टले ५९ दशमलव ७४ वर्गमिटर जग्गा भूमिगत सडकका रूपमा विकास गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यी तीनवटै कित्ता सार्वजनिक जग्गा हो ।’ सार्वजनिक बाटोलाई पर्खाल लगाएर बन्द गरेको रिसोर्टले भित्रपट्टि आउजाउका लागि भूमिगत बाटो बनाएको छ । रिसोर्ट सञ्चालकले उक्त बाटो गाविसबाट लिजमा लिएर भोगचलन गरिरहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । कुल १७ रोपनी १० आना २ दाममा रिसोर्टको कम्पाउन्ड छ । त्यही बाहिरको पामे जाने सडकसमेत फेवातालको ६५ मिटर क्षेत्रभित्र पर्छ ।


फेवातालको जग्गा अतिक्रमण गरी विभिन्न भौतिक संरचना बनाइएको भन्दै २०६८ असार २३ मा अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । फेवाताल र त्यस वरपरका संरचना तथा नगर विकास योजनासँग जोडिएका अन्य ५ मुद्दासँगै यो रिट निवेदनसमेत राखियो ।

गत वैशाख १६ गते न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले स्थलगत टोली पठाई फेवातालको जग्गा अतिक्रमणबारे अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो । सोही आदेशका आधारमा गठन भएको समितिले जग्गा मिचिनुका साथै संवेदनशील प्रकृतिको फोहोरसमेत फेवातालमा मिसाइएको भनी प्रतिवेदन तयार पारेको हो । स्रोतका अनुसार छानबिनका क्रममा २०६६ भदौ २४ मा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले सराङकोट गाविसका नाममा पत्र लेखी जग्गा भाडामा दिन अनुमति दिएको पाइएको थियो ।

पोखरा उपत्यका नगर विकास योजनाअनुसार फेवाताल किनाराको २ सय फिट (६५ मिटर) क्षेत्रमा कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन । २०३० मंसिर १५ मा सरकारले स्वीकृत गरेको योजनाअनुसार फेवाताल वरपर रहेका निजी जग्गामा समेत संरचना बनाउन पाइँदैन । तर तत्कालीन अवस्थामा नगर विकास समिति, गाविसका पदाधिकारी लगायतसँगको मिलेमतोमा रिसोर्टले संरचना बनाएको हो । पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको स्वामित्वमा रहेको रिसोर्ट हाल उनका छोरा सुनील शाक्यले सञ्चालन गर्छन् ।

नगर योजनाले ६५ मिटर जग्गा छाडेपछि पनि भवन निर्माण स्वीकृति दिँदैन । ६५ मिटर क्षेत्र बाहिर लेकसाइडको बाटो पर्छ । उक्त बाटो बाहिरसमेत ‘काठको डिस्पोजल कटेज’ मात्रै बनाउन पाइने २०३० मा स्वीकृत योजनामा उल्लेख छ । काठको कटेज पनि फेवाताल नछेकिने गरी १५ फिटभन्दा होचो हुनुपर्छ ।

रिसोर्टले मापदण्डविपरीत फेवाताल क्षेत्रमा २ वटा भवन, एउटा स्विमिङ पुल, पानी शुद्धीकरणका लागि बनाइएको टयांकी र एउटा ट्रस निर्माण गरेको छ । भौतिक संरचना बनाउन नपाइने क्षेत्रमा नै पालेघर, बगैंचा, शौचालय, गाडीको पार्किङस्थलसमेत बनाइएको छ । सार्वजनिक जग्गा मिचिएको भनिएका तीन कित्ताबाहेक अरू जग्गा रिसोर्टकै नाममा दर्ता छ ।

रिट निवेदनमा २०३० को नगर विकास योजना कार्यान्वयनको माग गरिएको छ । मागअनुसार सर्वोच्चले रिट जारी गरेमा फेवाताल किनाराको ६५ मिटर क्षेत्र वरपर निर्माण भएका सबै भौतिक संरचना भत्काउनुपर्नेछ । छानबिन समितिले पार्क भिलेज रिसोर्टको पानी शुद्धीकरण गर्ने टयांकी, स्विमिङ पुल, स्विमिङ पुलसँगै रहेको शौचालय, ट्रस, बगैंचा, गाडी पार्किङस्थल, मूल गेट र पालेघर फेवाताल मिचेर बनाइएको ठहर गरेको छ । बाँकी २ भवन ६५ मिटरको दायराभन्दा बाहिर परे पनि नगर विकास योजनाको मापदण्डविपरीत पक्की संरचनाबाट निर्माण गरिएको उल्लेख छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७५ ०७:२३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

जोशी न्यायाधीश हुनै ‘अयोग्य’

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले अस्वीकार गर्ने क्रममा मानेका आधार र कारणलाई खोतल्ने हो भने सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा जोशीको पदीय वैधतासमेत संकटमा परेको देखिन्छ ।
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुनसमेत योग्य नहुने गरी अस्वीकार गरेको छ । समितिले अस्वीकृत गर्न कारण र आधारसहित दिएका विषयवस्तुले न्यायाधीश रहिरहन उनको आधारभूत मापदण्डसमेत नपुग्ने ठहर्‍याएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्ताावित दीपकराज जोशी संसदीय सुनुवाइ समितिको साउन १० गते बसेको बैठकमा जवाफ दिँदै । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

समितिले चार आधार र कारणसहित जोशीलाई अस्वीकृत गरेको छ । पाँचौं बुँदामा भने उनी अस्वीकृत भएको ठहर गरिएको छ । चारमध्ये तीन विषयवस्तु न्यायाधीशका लागि समेत आवश्यक पर्ने आधारभूत चरित्रमा पर्ने भएकाले उनी अब कसरी न्यायाधीशमा कायम रहन्छन् भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । राजीनामा दिएमा वा संसद्मा महाअभियोग लागेको अवस्थामा बाहेक जोशी अर्को प्रधानन्यायाधीश सिफारिस नहुन्जेल कामु प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् ।

समितिले जोशीको आचरण, इमानदारी र कार्यक्षमताका सम्बन्धमा राखिएका कुनै पनि जिज्ञासा र प्रश्नको सन्तोषजनक रूपमा सम्बोधन गर्न र जवाफ दिन नसकेको ठहर गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश उच्च नैतिक चरित्रयुक्त हुनुपर्ने मान्यता छ । न्यायाधीशका लागि इमानदारी र तटस्थतासमेत आधारभूत योग्यता हो । जोशीको कार्यक्षमतामाथि समेत समितिले प्रश्न उठाइसकेको छ भने शैक्षिक प्रमाणपत्रमाथि समेत शंका गरेको छ । प्रधानन्यायाधीशमात्रै होइन, कुनै पनि तहका न्यायाधीशहरूको शैक्षिक प्रमाणपत्रमाथिको प्रश्न उसको योग्यतासँग जोडिएको विषय हो ।

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईका अनुसार अर्को प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति नहुन्जेल जोशी नै कामु प्रधानन्यायाधीश कायम रहे पनि अब भने उनीमाथि केही नैतिक प्रश्न उठेका छन् । उनले गम्भीर आरोप लागेका जोशीमाथिको थप उपयुक्त निर्णय संसद्बाटै हुने बताए । ‘सार्वभौम संसद्ले यस्तो गम्भीर अभियोगसमेत लगाएर उहाँलाई प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गरेपछि भोलि त्यही पदमा कायम रहने कि सहज बहिर्गमन रोज्ने उहाँको विचार हो,’ भट्टराईले भने, ‘सुनुवाइ समितिको निर्णयपछि उहाँ (कामु प्रधानन्यायाधीश जोशी) को हकमा यत्तिकै रहने कि भोलि थप कदम चाल्ने, त्यो सार्वभौम संसदको विषय हो ।’

समितिले जोशीको सार्वजनिक आचरणमाथि प्रश्न उठाएको छ । सर्वोच्च अदालतमात्रै नभई कुनै पनि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सार्वजनिक आचरणमाथिको प्रश्न महाअभियोगका लागि आधार बन्छ । विगतको कामकारबाहीमाथिको न्यायिक टिप्पणीलाई आधार मान्दै समितिले जोशीमाथि ‘सर्वोच्च अदालतमा रहेर कार्यसम्पादन गर्दा नेपालको न्यायप्रणालीलाई योगदान दिन सक्ने कुनै काम गरेको दृष्टान्त पेस गर्न पनि नसकेको’ ठहर गरेको छ । जोशीबाट न्यायालय स्वतन्त्र, सक्षम, प्रभावकारी र विकृतिविहीन हुन सक्छ भन्ने विषयमा समिति सन्तुष्ट हुन नसक्ने भनेकाले के आधारमा सर्वोच्चमा न्यायाधीशका हैसियतले निरन्तरता पाउनेछन् भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ ।

‘संसदीय समितिबाट प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको नाम अस्वीकृत हुनुका कारण र आधार केलाउँदा उहाँ अब न्यायाधीशका लागि पनि योग्य हुनुहुन्न भन्ने देखिन्छ,’ अधिवक्ता लेखनाथ भट्टराईले कान्तिपुरसित भने, ‘अब उहाँले राजीनामा नदिए उहाँको नाम अस्वीकृत गर्ने सुनुवाइ समितिका सदस्यहरूले आफ्नो निर्णयको वैधताका लागि पनि उहाँमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने हुन्छ । न्यायाधीश हुनसमेत योग्य नरहेको भनी ठहर भइसकेको अवस्थामा कामु प्रधानन्यायाधीश जोशी पदमा कायम रहे संसदीय समितिकै निर्णयमाथि प्रश्न उठ्ने हुन्छ ।’

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार महाअभियोग नलागे वा राजीनामा नदिए जोशी कामु प्रधानन्यायाधीशमा यथावत् रहनेछन् । अर्को प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस र अनुमोदनपछि उनी ६५ वर्ष पूरा नहुन्जेल आगामी असोज २३ सम्म वरिष्ठतम न्यायाधीशका हैसियतले सर्वोच्चमा पदासीन हुनेछन् । तर उनीमाथि न्यायाधीशमै हुनुपर्ने आधारभूत योग्यता र चरित्र नभएको भनी संसदीय समितिबाट उठेको टिप्पणी अनुमोदन भइसकेको छ ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार समितिले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकारमात्रै गरेको छैन कि वैधताको संकटसमेत खडा गरिदिएको छ । ‘समितिले निर्णयमा प्रयोग गरेका शब्दहरू हेर्दा उहाँलाई न्यायाधीशका लागि समेत अनुपयुक्त भनी अप्रत्यक्ष रूपमा ठहर गरिसकेको देखिन्छ,’ अर्यालले भने, ‘सार्वभौम संसद्को समितिले नै यसरी आरोप लगाएपछि थप संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्‍यो । आरोप लगाउने, तर प्रक्रिया अघि नबढाउने हो भने यो केबल राजनीतिक आरोपमात्रै देखिन्छ ।’ न्यायाधीश हुने कारण र आधारसमेत नदेखिने प्रकृतिको राय दिएपछि त्यसलाई टुंगोमा नपुर्‍याउने हो भने समितिले आफ्नो जिम्मेवारीसमेत पूरा गरेको नदेखिने अर्यालको भनाइ छ ।

समितिले जोशीको सार्वजनिक आचरणमा प्रश्न उठाएको छ । उनले नेपालको न्याय प्रणालीलाई योगदान दिन सक्ने कुनै काम गरेको दृष्टान्त पेस गर्न नसकेको भनेको छ । जोशीबाट न्यायालय स्वतन्त्र, सक्षम, प्रभावकारी र विकृतिविहीन हुन सक्छ भन्ने विषयमा समिति सन्तुष्ट हुन नसकेको उल्लेख छ । ‘न्यायालयलाई स्वतन्त्र, सक्षम, प्रभावकारी र विकृतिविहीन बनाउन योगदान दिन नसक्ने व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशमात्रै होइन, न्यायाधीश हुनसमेत योग्य हुँदैन,’ भट्टराईले कान्तिपुरसित भने, ‘अहिलेकै अवस्था रहेमा आगामी आइतबार उहाँले तोकेको इजलासमा बसेर अरू न्यायाधीशहरूले कसरी न्यायसम्पादन गर्ने भन्ने प्रश्नसमेत उब्जिएको छ ।’

समितिको रायपछि जोशीको वैधतामाथि संकट खडा भइसकेको कानुनविद्हरूको राय छ । पदमाथि नै वैधताको संकट आइपरेको अवस्थामा जोशी कायम रहे न्यायपालिकाकै वैधतामाथि समेत प्रश्न उठ्न सक्ने अर्यालको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा जोशीले आफूलाई न्यायपालिकाबाट अलग नगरे सांसदहरूले आफ्नो भूमिका अघि बढाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘न्यायपालिकाको नेतृत्वका आकांक्षीमाथि यस्तो गम्भीर आरोप लगाएपछि यसपछि आउने जिम्मेवारीसमेत सांसदहरूले पूरा गर्नुपर्छ । नत्र उहाँहरूको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्छ ।’

अर्को जोखिम मुखैमा समितिले जोशीलाई अस्वीकार गरेको पत्र संवैधानिक परिषद्मा पठाउनासाथ न्यायपरिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य न्यायाधीशको सूची संवैधानिक परिषद्मा पठाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर जोशी हालकै अवस्थामा रहेमा उनैको नेतृत्वमा बस्ने परिषद्ले फेरि प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेकाहरूको सूची अनुमोदन गर्नुपर्छ । अधिवक्ता लेखनाथ भट्टराईले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत व्यक्तिकै नेतृत्वमा फेरि प्रधानन्यायाधीशका उम्मेदवारहरूको सूची कसरी संवैधानिक परिषद्मा पठाउने ? अनि जोशीले फेरि आफ्नै नामसमेत समावेश गरे के हुने ?’ उनका अनुसार अहिलेकै अवस्था यथावत् रहे न्यायपरिषद्पछि संवैधानिक परिषदको बैठकमा समेत प्रधानन्यायाधीशको प्रतिनिधित्वमाथि समेत प्रश्न उठ्न सक्नेछ ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७५ ०७:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT