खसीबोकामा समेत कर

डीआर पन्त

डडेलधुरा — कर लाग्ने वस्तुको सूचीमा अब खसीबोका र राँगाभैसीसमेत थपिएका छन् । स्थानीय तहले कर थपेपछि गाउँगाउँ पुगेर खसीबोका किनबेच गर्दै आएका सिद्धपुरका हरिसिंह धामी किसानसँगै असुल्न थालेका छन् । गाउँपालिकाले प्रतिखसीबोका २ सयका दरले निकासीकर लिन थालेको छ ।

दूध नदिने र बूढा भइसकेका भैंसी संकलन गरी बिक्री गर्ने कारोबारमा लागेका स्थानीयले पनि गाउँपालिकाहरूले लिने प्रतिभैंसी ५ सय रुपैयाँ किसानबाटै असुल्न थालेका छन् । ‘हामीबाट खरिद गर्ने व्यवसायीले कर तिर्दैनन् तर हामीले तिर्नुपरेको छ,’ बैतडी सिद्धपुरका गणेश धामीले भने, ‘स्थानीय सरकारको करको मारमा आखिरमा किसान नै पर्ने गरेका छन् ।’

विभिन्न स्थानीय तहले एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउने तयारीसमेत गरेका छन् । विगतमा ६० रुपैयाँ मालपोत तिर्ने कृषकले पछिल्लो समय ६ सयसम्म तिर्नुपरेको छ । स्थानीय सरकार बनेपछि कायापलट हुने सपना देखेका सर्वसाधारण एकीकृत सम्पत्तिका नाममा गाईभैंसी पाल्ने गोठको समेत कर तिर्नुपर्ने भएपछि हैरान छन् । प्राय: सबै स्थानीय तहले खसीबोका र भैंसी निकासीमा लगाएको करको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

Yamaha

डडेलधुराकै अजयमेरु गाउँपालिकाले विगतको भन्दा २१५ प्रतिशत राजस्व बढी संकलन गर्‍यो । आन्तरिक करबाट १४ लाख संकलन हुने अनुमान गरेको गाउँपालिकाले विगतभन्दा २ सय १५ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गरेको विषयलाई जनप्रतिनिधिले आफ्नो मुख्य उपलब्धिका रूपमा सामाजिक सञ्जालमा प्रसारप्रसारसमेत गरे । विकास निर्माणका योजनाको दयनीय स्थिति भए पनि राजस्व बढी संकलन र कागजमा ९९ प्रतिशत प्रगतिको प्रचारप्रसार गाउँँपालिकाले गरिरहेको छ ।

१३ लाख आन्तरिक राजस्व उठ्ने अनुमान गरेको डडेलधुराकै नवदुर्गा गाउँपालिकाले पनि २६ लाख राजस्व उठाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा दोब्बर राजस्व संकलन भएपछि यस आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाले ४० लाख आम्दानी गर्ने अनुमान गरेको छ । १० लाखभन्दा बढी त एकीकृत सम्पत्ति करबाट मात्र राजस्व उठ्ने अनुमान गाउँपालिकाले गरेको छ । तर एकीकृत सम्पत्ति करको स्वरूपका विषयमा भने अझैसम्म कुनै निर्णय हुन नसकेको गाउँँपालिकाले जानकारी दिएको छ । डडेलधुरा र बैतडीका यी दुई/तीनवटा स्थानीय तह उदाहरण मात्र हुन् । प्रदेश ७ का पहाडी क्षेत्रका अधिकांश स्थानीय तहमा विगतमा भन्दा करको दायरा निकै बढेको जनप्रतिनिधिहरू स्वयं स्वीकार गर्छन् ।

जनप्रतिनिधि करको दायरा बढेका कारण कर तिर्नुपर्नेले अनावश्यक भ्रम फैलाउन थालेको गुनासो गर्छन् । साबिकको गाविसले लिने करको हाराहारीमै कर लिइरहेको उनीहरूको तर्क छ । नवदुर्गा गाउँपालिका अध्यक्ष कवीन्द्र बिष्ट भन्छन्, ‘कर बढेको हल्ला मात्र हो । धेरैलाई करको दायरामा ल्याइएका कारण राजस्व लक्ष्यभन्दा बढी संकलन हुन थालेको हो ।’ व्यवसायीबाट विगतमा जिल्ला विकास समितिले पनि भैंसी निकासी कर लिने गथ्र्यो । उनले भने, ‘कृषकलाई मार पर्ने गरी गाउँपालिकाले कर लगाउँदैन ।’

वनस्रोत, वन पैदावार, निर्माण व्यवसायी, सप्लायर्स र व्यावसायिक कारोबारका लागि गरिने क्रियाकलापमा मात्र कर अलि बढाइएको उनले बताए । ‘कर लगाउँदा संघीय सरकारले दिएको अनुदान पनि जनताले तिरेको करबाटै आएको हो भन्ने कुरालाई हामीले ध्यानमा राखेका छौं,’ बिष्टले भने ।

डडेलधुराकै भागेश्वर गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत खगेन्द्र भारती पनि सामान्य सिफारिस, व्यक्तिगत घटना दर्ता, मालपोत र सर्वसाधारणले मार खेप्नुपर्ने गरी कर नबढाइएको दाबी गर्छन् । ‘जनतालाई कर तिर्ने बानी थिएन, भारतीले भने, ‘स्थानीय तह भइसकेपछि कर संकलनमा अलि कडाइ भएका कारण सर्वसाधारणलाई असहज भएको हो ।’ केही निकासी करबाहेक सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा असर पर्ने कुनै पनि विषयमा कर नबढाइएको उनले बताए ।

विगतमा पशुचौपाया निकासी कर छलेर काम गर्नेले अहिले खसीबोकाको समेत कर लिए भनेर हल्ला गर्न थालेको उनले बताए । भागेश्वर गाउँपालिकाले पनि भैंसी र खसीबोका निकासीबापत कर लगाएको छ । स्थानीय तहले आफ्ना क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक स्रोतबाट आन्तरिक आम्दानी बढाउने उपायको खोजी गरेको भने देखिएको छैन ।

परम्परागत रूपमा प्राकृतिक स्रोतको दोहनले सर्वसाधारणलाई हुने फाइदाबाट स्थानीय तहले कर लिइरहेका छन् । प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन र संरक्षणमा भने स्थानीय तहको लगानी नै देखिँदैन ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७५ ०७:१८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

उपचारमा ज्यान गए जन्मकैद

फौजदारी संहिता
संशोधन गर्न चिकित्साकर्मीको माग
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — वि.सं. १९१० सालमा जंगबहादुरले बनाएको मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्ने गरी लागू हुन लागेको नयाँ ऐनले इलाजसम्बन्धी गरेको व्यवस्थामा बिरामीको ज्यान गए चिकित्सकलाई जन्मकैदसम्म हुने प्रावधान राखेको छ ।

नयाँ मुलुकी फौजदारी संहिता ऐनको दफा २३१ को उपदफा (१) मा ‘बदनियत चिताई’ इलाज गर्नेको हकमा बिरामीको ज्यान गए जन्मकैद हुने व्यवस्था गरिएको हो ।


ऐनमा चार खालका उपचारको अवस्थामा कसैको ज्यान गए यस्तो सजाय गर्ने भएको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कसैले कसैको ज्यान मार्ने वा अंगभंग गर्ने नियतले उपचार गरी ज्यान लिएमा जन्मकैदको सजाय हुनेछ । त्यस्तै एक किसिमको उपचार गर्नुपर्नेमा अर्कै उपचार गरी ज्यान गएमा पनि त्यही सजाय हुनेछ । कुनै औषधि खुवाउँदा वा खान सिफारिस गर्दा कसैको ज्यान मर्न वा अंगभंग हुन सक्छ भन्ने जान्दाजान्दै त्यस्तो औषधि खुवाउनेलाई पनि यही दफाअनुसार सजाय हुने ऐनमा उल्लेख छ ।


यस्तो औषधि खान सिफारिस गर्नेलाई पनि ऐनले उत्तिकै दोषी मानेर जन्मकैद सजाय गर्न‘पर्ने भनेको छ । त्यस्तै कुनै एक अंगको चिरफार गर्नुपर्नेमा अर्को अंग चिरफार गर्नेलाई र त्यस्तो अंग बेकम्मा बनाउन वा शरीरबाट त्यसलाई अलग गर्ने काम गर्ने र गराउनेलाई पनि उही किसिमको सजायको व्यवस्था छ ।


‘उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई देहायबमोजिमको सजाय हुनेछ,’ ऐनमा भनिएको छ, ‘(क) कसैको ज्यान गएकोमा ज्यान मारेसरह, (ख) कसैको अंगभंग भएकोमा अंगभंग गराएसरह ।’


त्यस्तै उपदफा २३२ मा लापरबाही र हेलचेक्रयाइँ गरेर कसैको उपचार गर्दा ज्यान गए वा अंगभंग भए अलगअलग सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।


‘कानुनबमोजिम इलाज गर्न पाउने व्यक्तिले कसैको इलाज गर्दा पर्याप्त होसियारी वा सावधानी नअपनाई,’ उक्त ऐनमा भनिएको छ, ‘लापरबाही वा हेलचेक्रयाइँ गरी इलाज गर्न, औषधि खान दिन वा खान सिफारिस गर्न वा चिरफार गर्न हुँदैन ।’


लापरबाहीबाट ज्यान गएमा वा कसैको अंगभंग भएमा पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ भने हेलचेक्रयाइँबाट यसो हुन गएमा तीन वर्षसम्म कैद २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भनिएको छ ।


त्यस्तै मञ्जुरीबिना मानव शरीर परीक्षण गर्ने चिकित्सकलाई पनि तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने व्यवस्थासमेत नयाँ कानुनले गरेको छ ।


‘कानुनबमोजिम इलाज गर्न पाउने व्यक्तिले मानव शरीरमा कुनै इलाजसम्बन्धी विधि, चिरफार वा औषधि परीक्षण गर्नुपर्दा सम्बन्धित व्यक्ति र बालबालिका वा होस ठेगानमा नभएको व्यक्ति भए,’ दफा २३३ मा भनिएको छ, ‘निजको बाबुआमा वा संरक्षकको मञ्जुरी नलिई र त्यस्तो व्यक्ति वा बाबुआमा वा संरक्षकलाई त्यस कुराको जानकारी नदिई त्यस्तो काम गर्नु वा गराउनु हुँदैन ।’


यसरी अनुमति नलिई अंग परीक्षण गर्दा ज्यान गएमा चिकित्सकलाई जन्मकैद हुने व्यवस्था पनि ऐनमा छ ।


रगत, खकार, पिसाब इत्यादिको प्याथोलोजिकल परीक्षण गर्दा झूटा विवरण दिने चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी पनि भदौ १ गतेदेखि ३ वर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयाँसम्मको जरिवाना हुनेछ ।


यस्तो झूटा विवरणका आधारमा औषधि खाँदा कसैको ज्यान गएमा चाहिँ सम्बन्धित चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई जन्मकैदकै सजाय हुनेछ ।


यसरी माथि उल्लेखित कसुरमा बिरामीको मृत्यु वा अंगभंग हुन गएमा कसुरदार चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीबाट मनासिव क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने पनि ऐनमा व्यवस्था छ ।


यी कसुरहरूमा हदम्याद नभएकाले जहिलेसुकै पीडितले उजुरी दिन सक्नेछन् । तर, ज्यान मार्ने उद्देश्यले उपचार गरेको कसुरमा भने थाहा पाएको मितिले एक वर्षभित्र उजुरी दिनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७५ ०६:४०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT