‘जथाभावी कर नियन्त्रण गर’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सांसदहरूले स्थानीय तहले जथाभावी उठाइरहेको करलाई व्यवस्थित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै उनीहरूले अव्यवस्थित रूपमा करको दायरा बढाउँदा जनताको आक्रोश बढ्ने र संघीय व्यवस्था नै कमजोर हुने बताए ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकमा सहभागी सांसद । तस्बिर : अंगद ढकाल

सत्तारूढ नेकपाका सांसद हृदयश त्रिपाठीले स्थानीय तहबाट जथाभावी कर संकलन गर्दा पनि सरकार लाचार बनिरहेको आरोप लगाए । ‘स्याङजामा एक जना ज्योतिषसित दुई हजार कर मागिएछ, अहिले स्थानीय तहहरूले कुखुरा देखे कुखुरालाई, साइकल देखे साइकललाई र मान्छे हिँडेको देखे मान्छेमाथि समेत कर लगाउने त्रास उब्जिएको छ,’ त्रिपाठीले भने, ‘संघीयतालाई बदनाम बनाउन स्थानीय तहले जथाभावी र मनलाग्दी कर उठाउन थालेका छन् ।’ उनले करका कारण जन्मन र मर्नसमेत डराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै व्यंग्य गरे । करलाई व्यवस्थित बनाउन नसके संघीयता नै असफल हुने र प्राप्त सबै उपलब्धि गुम्ने खतरा रहेको उनले बताए ।


सांसदहरूले जन्मदर्ता र मृत्यदर्ता प्रमाणपत्रका लागि २५ रुपैयाँ लिइँदै आएकामा एक हजारदेखि १२ सय रुपैयाँसम्म असुल्न लागिएको बताउँदै त्यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले इन्टरनेटमा कर फिर्ता लिएको प्रचार गरिए पनि ३० प्रतिशत कर अझै उठाइएको बताए । ‘जनतालाई करको भारी थुपारेर सरकारले के गर्न खोजेको हो ?’ उनले प्रश्न गरे ।

Yamaha


राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद महेन्द्र यादव र अनिलकुमार झाले संघीयतालाई असफल बनाउने गरी स्थानीय तहबाट कर उठाउन थालिएको बताए । ‘यसअघि लिइँदै आएको करमा समेत ५० प्रतिशत बढाइएको छ, कतिपयमा दोहोरो कर उठाइएको छ,’ यादवले भने, ‘यसलाई तत्काल व्यवस्थित गरियोस् ।’


५ विधेयक प्रस्तुत
संसद् बैठकमा सोमबार पाँचवटा विधेयक प्रस्तुत भएका छन् । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन), राहदानी, उपभोक्ता संरक्षण र निवृत्तभरण कोष विधेयक प्रस्तुत भएका हुन् । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले सार्वजनिक सुरक्षा (तेस्रो) संशोधन विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस गरेको छ । समितिका ज्येष्ठ सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडुले प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् ।


गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गैरआवासीय नेपालीका लागि राजनीतिक अधिकार नरहने गरी नागरिकता दिनेबाहेक नयाँ व्यवस्था नभएको बताए । विदेशीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था कानुन र संविधानमा समेत नभएको उनले जानकारी दिए । भारतसँगको खुला सीमा नियमन गर्ने सन्दर्भमा छलफल चलिरहेको उनले बताए । थापाले अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादसम्बन्धी बिमस्टेक महासन्धिमाथि सांसदले उठाएको प्रश्नमा आतंकवादको प्रस्ट परिभाषा नभएकाले नेपालले धारणा बनाउने बेला आएको बताए । ‘आतंकवादलाई कतिले राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन त कतिपयले जनविद्रोहसँग जोड्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यो राजनीतिक समस्या हो । हामीले आतंकवाद केलाई भन्ने ? यसको प्रस्ट धारणा राख्ने बेला आएको छ, त्यसका लागि बहस सुरु गरौं ।’ छलफलमा सांसदले संगठित अपराध र अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद भनेको के हो भन्दै गृहमन्त्रीको जवाफ माग गरेका थिए ।


अनियमतता भए कारबाही हुन्छ : अधिकारी
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले वाइड बडी विमान खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भए कारबाही हुने बताएका छन् । सरकारले हालै खरिद गरेको दुई वाइड बडी विमान खरिद प्रकरणमा अनियमिता भएको भनी सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफमा अधिकारीले भने, ‘लामो प्रक्रिया पार गरेर यी विमान खरिद गरेका हौं । खरिद प्रक्रियालाई मन्त्रालयले सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गरिरहेको छ । दोषी देखिए कारबाही हुन्छ । त्यसको जानकारी पछि संसद्लाई गराउनेछु ।’


विमान खरिद प्रकरणलगायत मन्त्रालयसँग सम्बन्धित गतिविधिलाई लिएर सोमबार दुई दर्जन बढी सांसदले मन्त्री अधिकारीसँग सवालजवाफ गरेका थिए । उनले नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा भएको सुधारका कारण नेपाल आउने पर्यटक ६ प्रतिशत बढेको र भैरहवाको गौतम बुद्ध विमानस्थल सन् २०१९ अगस्टसम्म सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम अघि बढिरहेको जानकारी दिए ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७५ ०७:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

कर्ण शाक्यको वाटर फ्रन्ट होटलले फेवाताल अतिक्रमण गरेको निष्कर्ष

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — पोखराको एक रिसोर्टले फेवातालको झन्डै डेढ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेको फेला परेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट गठन भएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट प्रालिले झन्डै २२ आना जग्गा अतिक्रमण गरी भौतिक संरचना बनाएको हो ।

पोखराको फेवाताल किनारमा रहेको वाटर फ्रन्ट रिसोर्टको मुख्य संरचना । तस्बिर : लालप्रसाद शर्मा । कान्तिपुर

प्रमुख नापी अधिकृत नारायण रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित समितिले सर्वोच्चमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

‘सरकारी सार्वजनिक जग्गा रहेको कित्तामा पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट प्रालिले संरचना बनाएको देखियो,’ प्रतिवेदनबारे सर्वोच्च स्रोतले भन्यो, ‘फेवातालको ६५ मिटर वरपर कुनै संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन, तर रिसोर्टका सञ्चालकले धमाधम संरचना निर्माण गरेका हुन् ।’ सर्वोच्च स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त प्रतिवेदनमा छुट्टाछुट्टै तीन कित्तामा गरी झन्डै २२ आना जग्गा मिचिएको उल्लेख छ । फेवाताल किनारामा रहेको अत्यन्त रमणीय स्थानको जग्गा निकै महँगो मूल्यको हो । यस्ता संरचनाले फेवातालकै प्राकृतिक अस्तित्वसमेत संकटमा पारेको जानकारहरू बताउँछन् ।

प्रतिवेदनअनुसार मिचिएको जग्गा तत्कालिन ग्यारजाती गाविसको १७३, ३०४ र ३०५ नम्बर कित्ताको नाममा लालपुर्जा छ । ग्यारजाती पछि सराङकोट गाविसमा परिणत भयो भने हाल उक्त क्षेत्र पोखरा महानगरपालिका–१९ मा पर्छ । १७३ नम्बर कित्तामा २४२ दशमलव ४९ वर्ग मिटर क्षेत्रफल रहेकामा रिसोर्टले १२२ दशमलव ८६ मिटर अतिक्रमण गरेर भौतिक संरचना बनाएको छ । कित्ता नम्बर ३०४ को १२६५ दशमलव १२ वर्गमिटर जग्गामध्ये ३८१ दशमलव ५६ वर्गमिटर मिचिएको छ । कित्ता नम्बर ३०५ को ३३३ दशमलब ५१ वर्गमिटर जग्गामध्ये ४८ दशमलव ८८ वर्गमिटर जग्गा रिसोर्टले मिचेको छ । यसरी ५५३ दशमलव ३ वर्गमिटर जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ ।

रिसोर्टले सरकारी जग्गाका साथै सार्वजनिक बाटोसमेत बन्द गरेर प्रयोग गरेको छ । ‘रिसोर्टले ५९ दशमलव ७४ वर्गमिटर जग्गा भूमिगत सडकका रूपमा विकास गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यी तीनवटै कित्ता सार्वजनिक जग्गा हो ।’ सार्वजनिक बाटोलाई पर्खाल लगाएर बन्द गरेको रिसोर्टले भित्रपट्टि आउजाउका लागि भूमिगत बाटो बनाएको छ । रिसोर्ट सञ्चालकले उक्त बाटो गाविसबाट लिजमा लिएर भोगचलन गरिरहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । कुल १७ रोपनी १० आना २ दाममा रिसोर्टको कम्पाउन्ड छ । त्यही बाहिरको पामे जाने सडकसमेत फेवातालको ६५ मिटर क्षेत्रभित्र पर्छ ।


फेवातालको जग्गा अतिक्रमण गरी विभिन्न भौतिक संरचना बनाइएको भन्दै २०६८ असार २३ मा अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । फेवाताल र त्यस वरपरका संरचना तथा नगर विकास योजनासँग जोडिएका अन्य ५ मुद्दासँगै यो रिट निवेदनसमेत राखियो ।

गत वैशाख १६ गते न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले स्थलगत टोली पठाई फेवातालको जग्गा अतिक्रमणबारे अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो । सोही आदेशका आधारमा गठन भएको समितिले जग्गा मिचिनुका साथै संवेदनशील प्रकृतिको फोहोरसमेत फेवातालमा मिसाइएको भनी प्रतिवेदन तयार पारेको हो । स्रोतका अनुसार छानबिनका क्रममा २०६६ भदौ २४ मा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले सराङकोट गाविसका नाममा पत्र लेखी जग्गा भाडामा दिन अनुमति दिएको पाइएको थियो ।

पोखरा उपत्यका नगर विकास योजनाअनुसार फेवाताल किनाराको २ सय फिट (६५ मिटर) क्षेत्रमा कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन । २०३० मंसिर १५ मा सरकारले स्वीकृत गरेको योजनाअनुसार फेवाताल वरपर रहेका निजी जग्गामा समेत संरचना बनाउन पाइँदैन । तर तत्कालीन अवस्थामा नगर विकास समिति, गाविसका पदाधिकारी लगायतसँगको मिलेमतोमा रिसोर्टले संरचना बनाएको हो । पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको स्वामित्वमा रहेको रिसोर्ट हाल उनका छोरा सुनील शाक्यले सञ्चालन गर्छन् ।

नगर योजनाले ६५ मिटर जग्गा छाडेपछि पनि भवन निर्माण स्वीकृति दिँदैन । ६५ मिटर क्षेत्र बाहिर लेकसाइडको बाटो पर्छ । उक्त बाटो बाहिरसमेत ‘काठको डिस्पोजल कटेज’ मात्रै बनाउन पाइने २०३० मा स्वीकृत योजनामा उल्लेख छ । काठको कटेज पनि फेवाताल नछेकिने गरी १५ फिटभन्दा होचो हुनुपर्छ ।

रिसोर्टले मापदण्डविपरीत फेवाताल क्षेत्रमा २ वटा भवन, एउटा स्विमिङ पुल, पानी शुद्धीकरणका लागि बनाइएको टयांकी र एउटा ट्रस निर्माण गरेको छ । भौतिक संरचना बनाउन नपाइने क्षेत्रमा नै पालेघर, बगैंचा, शौचालय, गाडीको पार्किङस्थलसमेत बनाइएको छ । सार्वजनिक जग्गा मिचिएको भनिएका तीन कित्ताबाहेक अरू जग्गा रिसोर्टकै नाममा दर्ता छ ।

रिट निवेदनमा २०३० को नगर विकास योजना कार्यान्वयनको माग गरिएको छ । मागअनुसार सर्वोच्चले रिट जारी गरेमा फेवाताल किनाराको ६५ मिटर क्षेत्र वरपर निर्माण भएका सबै भौतिक संरचना भत्काउनुपर्नेछ । छानबिन समितिले पार्क भिलेज रिसोर्टको पानी शुद्धीकरण गर्ने टयांकी, स्विमिङ पुल, स्विमिङ पुलसँगै रहेको शौचालय, ट्रस, बगैंचा, गाडी पार्किङस्थल, मूल गेट र पालेघर फेवाताल मिचेर बनाइएको ठहर गरेको छ । बाँकी २ भवन ६५ मिटरको दायराभन्दा बाहिर परे पनि नगर विकास योजनाको मापदण्डविपरीत पक्की संरचनाबाट निर्माण गरिएको उल्लेख छ ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७५ ०७:२३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT