‘जथाभावी कर नियन्त्रण गर’

सत्तारूढ नेकपाका सांसद हृदयश त्रिपाठीले स्थानीय तहबाट जथाभावी कर संकलन गर्दा पनि सरकार लाचार बनिरहेको आरोप लगाए । ‘स्याङजामा एक जना ज्योतिषसित दुई हजार कर मागिएछ, अहिले स्थानीय तहहरूले कुखुरा देखे कुखुरालाई, साइकल देखे साइकललाई र मान्छे हिँडेको देखे मान्छेमाथि समेत कर लगाउने त्रास उब्जिएको छ,’ त्रिपाठीले भने, ‘संघीयतालाई बदनाम बनाउन स्थानीय तहले जथाभावी र मनलाग्दी कर उठाउन थालेका छन् ।’ उनले करका कारण जन्मन र मर्नसमेत डराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै व्यंग्य गरे । करलाई व्यवस्थित बनाउन नसके संघीयता नै असफल हुने र प्राप्त सबै उपलब्धि गुम्ने खतरा रहेको उनले बताए ।

सांसदहरूले जन्मदर्ता र मृत्यदर्ता प्रमाणपत्रका लागि २५ रुपैयाँ लिइँदै आएकामा एक हजारदेखि १२ सय रुपैयाँसम्म असुल्न लागिएको बताउँदै त्यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले इन्टरनेटमा कर फिर्ता लिएको प्रचार गरिए पनि ३० प्रतिशत कर अझै उठाइएको बताए । ‘जनतालाई करको भारी थुपारेर सरकारले के गर्न खोजेको हो ?’ उनले प्रश्न गरे ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद महेन्द्र यादव र अनिलकुमार झाले संघीयतालाई असफल बनाउने गरी स्थानीय तहबाट कर उठाउन थालिएको बताए । ‘यसअघि लिइँदै आएको करमा समेत ५० प्रतिशत बढाइएको छ, कतिपयमा दोहोरो कर उठाइएको छ,’ यादवले भने, ‘यसलाई तत्काल व्यवस्थित गरियोस् ।’

५ विधेयक प्रस्तुत
संसद् बैठकमा सोमबार पाँचवटा विधेयक प्रस्तुत भएका छन् । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन), राहदानी, उपभोक्ता संरक्षण र निवृत्तभरण कोष विधेयक प्रस्तुत भएका हुन् । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले सार्वजनिक सुरक्षा (तेस्रो) संशोधन विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस गरेको छ । समितिका ज्येष्ठ सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडुले प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गैरआवासीय नेपालीका लागि राजनीतिक अधिकार नरहने गरी नागरिकता दिनेबाहेक नयाँ व्यवस्था नभएको बताए । विदेशीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था कानुन र संविधानमा समेत नभएको उनले जानकारी दिए । भारतसँगको खुला सीमा नियमन गर्ने सन्दर्भमा छलफल चलिरहेको उनले बताए । थापाले अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादसम्बन्धी बिमस्टेक महासन्धिमाथि सांसदले उठाएको प्रश्नमा आतंकवादको प्रस्ट परिभाषा नभएकाले नेपालले धारणा बनाउने बेला आएको बताए । ‘आतंकवादलाई कतिले राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन त कतिपयले जनविद्रोहसँग जोड्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यो राजनीतिक समस्या हो । हामीले आतंकवाद केलाई भन्ने ? यसको प्रस्ट धारणा राख्ने बेला आएको छ, त्यसका लागि बहस सुरु गरौं ।’ छलफलमा सांसदले संगठित अपराध र अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद भनेको के हो भन्दै गृहमन्त्रीको जवाफ माग गरेका थिए ।

अनियमतता भए कारबाही हुन्छ : अधिकारी
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले वाइड बडी विमान खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भए कारबाही हुने बताएका छन् । सरकारले हालै खरिद गरेको दुई वाइड बडी विमान खरिद प्रकरणमा अनियमिता भएको भनी सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफमा अधिकारीले भने, ‘लामो प्रक्रिया पार गरेर यी विमान खरिद गरेका हौं । खरिद प्रक्रियालाई मन्त्रालयले सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गरिरहेको छ । दोषी देखिए कारबाही हुन्छ । त्यसको जानकारी पछि संसद्लाई गराउनेछु ।’

विमान खरिद प्रकरणलगायत मन्त्रालयसँग सम्बन्धित गतिविधिलाई लिएर सोमबार दुई दर्जन बढी सांसदले मन्त्री अधिकारीसँग सवालजवाफ गरेका थिए । उनले नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा भएको सुधारका कारण नेपाल आउने पर्यटक ६ प्रतिशत बढेको र भैरहवाको गौतम बुद्ध विमानस्थल सन् २०१९ अगस्टसम्म सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम अघि बढिरहेको जानकारी दिए ।