सीटीईभीटीद्वारा ऐनविपरीत अनुमति

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले ऐनविपरीत १ सय ५ विद्यालयलाई ३ वर्षे डिप्लोमा तह सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ ।

सीटीईभीटीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनविपरीत ती विद्यालयलाई कृषि र इन्जिनियरिङ विषयको कक्षा यसै वर्षदेखि संञ्चालन गर्न अनुमति दिएको हो ।

ऐनले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको योजना बनाउने, सञ्चालन, अनुमति, अनुगमन र नियमनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । परिषदका सदस्यसचिव पुष्परमण वाग्लेले भने स्थानीय तहकै सिफारिसका आधारमा अनुमति दिइएको दाबी गरे । ‘संघीय कानुन बनिसकेका छैनन्, स्थानीय तह पनि सबल भएका छैनन्,’ उनले भने, ‘सीटीईभीटीकै ऐनमा टेकेर अनुमति दिएका हौं ।’ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल अध्यक्ष रहेको परिषद् बैठकले ९५ सामुदायिक, ८ वटा आंगिक र दुइटा साझेदारीमा सञ्चालित गरी १ सय ५ विद्यालयलाई कृषि र इन्जिनियरिङ विषयमा डिप्लोमा कक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको हो ।

Yamaha

अनुमति पाएका शैक्षिक संस्थामा एसईई उत्तीर्ण विद्यार्थीले ३ वर्षे डिप्लोमा अध्ययन गर्न पाउने छन् । शैक्षिक संस्थाको पूर्वाधारलगायत आवश्यक पक्ष अनुगमन गरेर अनुमति दिएको सीटीईभीटीले जनाएको छ । साझेदारीतर्फ मदन–आश्रित स्मृति पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट र शैलजा आचार्य प्राविधिक शिक्षालयलाई पशुपालन विषयतर्फ थप अनुमति दिइएको हो । सीटीईभीटीबाट अनुमति लिएर प्राविधिक एसईईसहित डिप्लोमातर्फ यसअघि नै दुई सय १७ विद्यालय सञ्चालित छन् । आंगिकतर्फ ३७ शिक्षालय सञ्चालनमा छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७५ ०७:२६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘जथाभावी कर नियन्त्रण गर’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सांसदहरूले स्थानीय तहले जथाभावी उठाइरहेको करलाई व्यवस्थित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै उनीहरूले अव्यवस्थित रूपमा करको दायरा बढाउँदा जनताको आक्रोश बढ्ने र संघीय व्यवस्था नै कमजोर हुने बताए ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकमा सहभागी सांसद । तस्बिर : अंगद ढकाल

सत्तारूढ नेकपाका सांसद हृदयश त्रिपाठीले स्थानीय तहबाट जथाभावी कर संकलन गर्दा पनि सरकार लाचार बनिरहेको आरोप लगाए । ‘स्याङजामा एक जना ज्योतिषसित दुई हजार कर मागिएछ, अहिले स्थानीय तहहरूले कुखुरा देखे कुखुरालाई, साइकल देखे साइकललाई र मान्छे हिँडेको देखे मान्छेमाथि समेत कर लगाउने त्रास उब्जिएको छ,’ त्रिपाठीले भने, ‘संघीयतालाई बदनाम बनाउन स्थानीय तहले जथाभावी र मनलाग्दी कर उठाउन थालेका छन् ।’ उनले करका कारण जन्मन र मर्नसमेत डराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै व्यंग्य गरे । करलाई व्यवस्थित बनाउन नसके संघीयता नै असफल हुने र प्राप्त सबै उपलब्धि गुम्ने खतरा रहेको उनले बताए ।


सांसदहरूले जन्मदर्ता र मृत्यदर्ता प्रमाणपत्रका लागि २५ रुपैयाँ लिइँदै आएकामा एक हजारदेखि १२ सय रुपैयाँसम्म असुल्न लागिएको बताउँदै त्यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले इन्टरनेटमा कर फिर्ता लिएको प्रचार गरिए पनि ३० प्रतिशत कर अझै उठाइएको बताए । ‘जनतालाई करको भारी थुपारेर सरकारले के गर्न खोजेको हो ?’ उनले प्रश्न गरे ।


राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद महेन्द्र यादव र अनिलकुमार झाले संघीयतालाई असफल बनाउने गरी स्थानीय तहबाट कर उठाउन थालिएको बताए । ‘यसअघि लिइँदै आएको करमा समेत ५० प्रतिशत बढाइएको छ, कतिपयमा दोहोरो कर उठाइएको छ,’ यादवले भने, ‘यसलाई तत्काल व्यवस्थित गरियोस् ।’


५ विधेयक प्रस्तुत
संसद् बैठकमा सोमबार पाँचवटा विधेयक प्रस्तुत भएका छन् । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन), राहदानी, उपभोक्ता संरक्षण र निवृत्तभरण कोष विधेयक प्रस्तुत भएका हुन् । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले सार्वजनिक सुरक्षा (तेस्रो) संशोधन विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस गरेको छ । समितिका ज्येष्ठ सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडुले प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् ।


गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गैरआवासीय नेपालीका लागि राजनीतिक अधिकार नरहने गरी नागरिकता दिनेबाहेक नयाँ व्यवस्था नभएको बताए । विदेशीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था कानुन र संविधानमा समेत नभएको उनले जानकारी दिए । भारतसँगको खुला सीमा नियमन गर्ने सन्दर्भमा छलफल चलिरहेको उनले बताए । थापाले अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादसम्बन्धी बिमस्टेक महासन्धिमाथि सांसदले उठाएको प्रश्नमा आतंकवादको प्रस्ट परिभाषा नभएकाले नेपालले धारणा बनाउने बेला आएको बताए । ‘आतंकवादलाई कतिले राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन त कतिपयले जनविद्रोहसँग जोड्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यो राजनीतिक समस्या हो । हामीले आतंकवाद केलाई भन्ने ? यसको प्रस्ट धारणा राख्ने बेला आएको छ, त्यसका लागि बहस सुरु गरौं ।’ छलफलमा सांसदले संगठित अपराध र अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद भनेको के हो भन्दै गृहमन्त्रीको जवाफ माग गरेका थिए ।


अनियमतता भए कारबाही हुन्छ : अधिकारी
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले वाइड बडी विमान खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भए कारबाही हुने बताएका छन् । सरकारले हालै खरिद गरेको दुई वाइड बडी विमान खरिद प्रकरणमा अनियमिता भएको भनी सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफमा अधिकारीले भने, ‘लामो प्रक्रिया पार गरेर यी विमान खरिद गरेका हौं । खरिद प्रक्रियालाई मन्त्रालयले सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गरिरहेको छ । दोषी देखिए कारबाही हुन्छ । त्यसको जानकारी पछि संसद्लाई गराउनेछु ।’


विमान खरिद प्रकरणलगायत मन्त्रालयसँग सम्बन्धित गतिविधिलाई लिएर सोमबार दुई दर्जन बढी सांसदले मन्त्री अधिकारीसँग सवालजवाफ गरेका थिए । उनले नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा भएको सुधारका कारण नेपाल आउने पर्यटक ६ प्रतिशत बढेको र भैरहवाको गौतम बुद्ध विमानस्थल सन् २०१९ अगस्टसम्म सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम अघि बढिरहेको जानकारी दिए ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७५ ०७:२५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT