दोहोरो र अस्वाभाविक करको समस्या समाधान गर्न अर्थ समितिको निर्देशन
काठमाडौँ — संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लगाएको दोहोरो र अस्वाभाविक करको समस्या सामधान गर्न संसदको अर्थ समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग र लगानी बोर्डका अधिकारीहरुसंगको दुई दिनको छलफल पछि अर्थ समितिले उत्त निर्देशन दिएको हो ।
‘एउटै आर्थिक क्रियाकलापमा विभिन्न तहले कर लगाउनु र नागरिकको कर तिर्न सक्ने क्षमता विपरित करका दर बढाउनु प्रचलित करारोपण सिद्धान्त विपरित हुने’ निष्कर्ष समितिले निकालेको छ । ‘दोहोरो कर र अस्वाभाविक करका दर सम्बन्धमा अध्ययन गरि समस्या सामधान गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने,’ मंगलबारको बैठकपछि समितिको निर्णयमा भनिएको छ । आवश्यक परे कानुन संशोधन गर्न मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सहित सरोकारवाला निकायहरुलाई अर्को निर्देशन छ ।
‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र राष्ट्रिय योजना आयोगले समन्वयात्मक रुपमा कार्य गरी कर सम्बन्धी नीति, कानुन, नियम र कार्यविधिमा दोहोरो कर लाग्ने व्यवस्था भएको भए संशोधन, परिमार्जन वा खारेज गरी निश्चित मापदण्डको आधार कर लाग्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिने,’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ । उक्त सरकारी कार्यालयहरुको कामकारवाहि र पछिल्लो प्रगतीबारे समितिले छलफल गरेको थियो ।
छलफलमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, अर्थसचिव राजन खनाल, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी, वित्त आयोगका सचिव बैकुण्ठ अर्याल लगायत अधिकारीहरुसंग समितिले छलफल गरेको थियो । छलफल पछि राष्ट्रिय प्रकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, अन्तरसरकारी वित्त परिषद गठन गरि पुर्णता दिन समितिले निर्देशन गरेको छ । वित्त आयोगका पदाधिकारी र अर्थमन्त्रीहरुको वित्त परिषदले पूर्णता नपाउदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच हुने वित्तीय विवाद सामधान हुन नसकेको भन्दै समितिका सदस्यहरुले गठनको गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
‘नेपालको संविधानको भाग २६ धारा २ सय ५० बमोजिम गठन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्ति आयोग यथाशिघ्र गठन गरि कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने,’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन-२०७४ को दफा ३३ बमोजिमको अन्तरसरकारी वित्त परिषदलाई पूर्णता दिइ परिषदलाई यथाशीघ्र कर्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने ।’
प्रकाशित : श्रावण २९, २०७५ १५:०२