दोहोरो र अस्वाभाविक करको समस्या समाधान गर्न अर्थ समितिको निर्देशन

कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लगाएको दोहोरो र अस्वाभाविक करको समस्या सामधान गर्न संसदको अर्थ समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग र लगानी बोर्डका अधिकारीहरुसंगको दुई दिनको छलफल पछि अर्थ समितिले उत्त निर्देशन दिएको हो ।

Yamaha

‘एउटै आर्थिक क्रियाकलापमा विभिन्न तहले कर लगाउनु र नागरिकको कर तिर्न सक्ने क्षमता विपरित करका दर बढाउनु प्रचलित करारोपण सिद्धान्त विपरित हुने’ निष्कर्ष समितिले निकालेको छ । ‘दोहोरो कर र अस्वाभाविक करका दर सम्बन्धमा अध्ययन गरि समस्या सामधान गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने,’ मंगलबारको बैठकपछि समितिको निर्णयमा भनिएको छ । आवश्यक परे कानुन संशोधन गर्न मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सहित सरोकारवाला निकायहरुलाई अर्को निर्देशन छ ।

‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र राष्ट्रिय योजना आयोगले समन्वयात्मक रुपमा कार्य गरी कर सम्बन्धी नीति, कानुन, नियम र कार्यविधिमा दोहोरो कर लाग्ने व्यवस्था भएको भए संशोधन, परिमार्जन वा खारेज गरी निश्चित मापदण्डको आधार कर लाग्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिने,’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ । उक्त सरकारी कार्यालयहरुको कामकारवाहि र पछिल्लो प्रगतीबारे समितिले छलफल गरेको थियो ।
‘एउटै आर्थिक क्रियाकलापमा विभिन्न तहले कर लगाउनु र नागरिकको कर तिर्न सक्ने क्षमता विपरित करका दर बढाउनु प्रचलित करारोपण सिद्धान्त विपरित हुने’ समितिको निष्कर्ष
छलफलमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, अर्थसचिव राजन खनाल, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी, वित्त आयोगका सचिव बैकुण्ठ अर्याल लगायत अधिकारीहरुसंग समितिले छलफल गरेको थियो । छलफल पछि राष्ट्रिय प्रकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, अन्तरसरकारी वित्त परिषद गठन गरि पुर्णता दिन समितिले निर्देशन गरेको छ । वित्त आयोगका पदाधिकारी र अर्थमन्त्रीहरुको वित्त परिषदले पूर्णता नपाउदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच हुने वित्तीय विवाद सामधान हुन नसकेको भन्दै समितिका सदस्यहरुले गठनको गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

‘नेपालको संविधानको भाग २६ धारा २ सय ५० बमोजिम गठन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्ति आयोग यथाशिघ्र गठन गरि कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने,’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन-२०७४ को दफा ३३ बमोजिमको अन्तरसरकारी वित्त परिषदलाई पूर्णता दिइ परिषदलाई यथाशीघ्र कर्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने ।’

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७५ १५:०२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सडकमा शंकास्पद वस्तु भेटियो

गिरुप्रसाद भण्डारी

प्यूठान — विप्लव समूहले मंगलबार गरेको बन्दका कारण प्यूठानमा जनजीवन प्रभावित भएको छ । बिहानै देखि लामा तथा छोटा दूरीका गाडी चलेका छैनन् । बजार, पसल, विद्यालय सबै ठप्प छन् ।

जिल्लाको बजार क्षेत्र जिबुवार बाग्दुलामा मोटारसाइकल फाटफुट रुपमा चलेका छन् ।

प्यूठान भालुबाङ सडक खण्डको सरुमारानी गाउँपालिका–४ मान्द्रेमा दिउँसो शंकास्पद वस्तु भेटिएको छ । प्रहरीले गाडी स्कर्टिङ गरेर ल्याउन खोज्दा सडकमा शंकास्पद वस्तु देखेको थियो ।

उक्त वस्तुलाई निष्क्रिय बनाउन सेनाको टोली जादै गरेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख डिएसपी निर्मल बुढाथोकीले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७५ १३:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT