बिदा कटौतीबारे पुर्नविचार गर्न ध्यानाकर्षण

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय मुस्लिम संघर्ष गठबन्धनले मुस्लिम समूदायका बिदा कटौति गरेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

गठबन्धन संयोजक समीम मियाँ अन्सारी नेतृत्वको टोलीले सरकारलाई निर्णय सच्याउन प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेको छ ।

Yamaha

गठबन्धनले इद र बक्र इदको विदालाई राष्ट्रिय बिदाबाट सामूदायिक बिदामा खुम्च्याएको भन्दै निर्णय सच्याउन माग गरेको अन्सारीले जानकारी दिए ।

आगामी भदौ ६ गते मुस्लिम समूदायको ठूलो पर्व बक्र इद अगाडि नै निर्णय सच्याउन गठबन्धनले माग गरेको हो । प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनको मागले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै अध्ययन गर्ने आश्वासन दिए ।

यस्तै, नेपाल मुस्लिम इत्तेहाद संगठनइदउल अजहा (बकर इद) मा सार्वजनिक बिदा दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।संगठनले सोमबार विज्ञप्तिमार्फत् सार्वजनिक बिदाबारे पुन: निर्णय गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

सरकारले पर्व बिदा कटौती गरेदेखि नै संगठनले ती बिदाबारे पुर्नविचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको काबा अध्यक्ष सिराज अहमद फारुकीले जनाएका छन्।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७५ १५:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

दोहोरो र अस्वाभाविक करको समस्या समाधान गर्न अर्थ समितिको निर्देशन

कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लगाएको दोहोरो र अस्वाभाविक करको समस्या सामधान गर्न संसदको अर्थ समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग र लगानी बोर्डका अधिकारीहरुसंगको दुई दिनको छलफल पछि अर्थ समितिले उत्त निर्देशन दिएको हो ।

‘एउटै आर्थिक क्रियाकलापमा विभिन्न तहले कर लगाउनु र नागरिकको कर तिर्न सक्ने क्षमता विपरित करका दर बढाउनु प्रचलित करारोपण सिद्धान्त विपरित हुने’ निष्कर्ष समितिले निकालेको छ । ‘दोहोरो कर र अस्वाभाविक करका दर सम्बन्धमा अध्ययन गरि समस्या सामधान गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने,’ मंगलबारको बैठकपछि समितिको निर्णयमा भनिएको छ । आवश्यक परे कानुन संशोधन गर्न मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सहित सरोकारवाला निकायहरुलाई अर्को निर्देशन छ ।

‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र राष्ट्रिय योजना आयोगले समन्वयात्मक रुपमा कार्य गरी कर सम्बन्धी नीति, कानुन, नियम र कार्यविधिमा दोहोरो कर लाग्ने व्यवस्था भएको भए संशोधन, परिमार्जन वा खारेज गरी निश्चित मापदण्डको आधार कर लाग्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिने,’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ । उक्त सरकारी कार्यालयहरुको कामकारवाहि र पछिल्लो प्रगतीबारे समितिले छलफल गरेको थियो ।
‘एउटै आर्थिक क्रियाकलापमा विभिन्न तहले कर लगाउनु र नागरिकको कर तिर्न सक्ने क्षमता विपरित करका दर बढाउनु प्रचलित करारोपण सिद्धान्त विपरित हुने’ समितिको निष्कर्ष
छलफलमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, अर्थसचिव राजन खनाल, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी, वित्त आयोगका सचिव बैकुण्ठ अर्याल लगायत अधिकारीहरुसंग समितिले छलफल गरेको थियो । छलफल पछि राष्ट्रिय प्रकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, अन्तरसरकारी वित्त परिषद गठन गरि पुर्णता दिन समितिले निर्देशन गरेको छ । वित्त आयोगका पदाधिकारी र अर्थमन्त्रीहरुको वित्त परिषदले पूर्णता नपाउदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच हुने वित्तीय विवाद सामधान हुन नसकेको भन्दै समितिका सदस्यहरुले गठनको गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

‘नेपालको संविधानको भाग २६ धारा २ सय ५० बमोजिम गठन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्ति आयोग यथाशिघ्र गठन गरि कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने,’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन-२०७४ को दफा ३३ बमोजिमको अन्तरसरकारी वित्त परिषदलाई पूर्णता दिइ परिषदलाई यथाशीघ्र कर्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने ।’

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७५ १५:०२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT