जलवायु परिवर्तन न्यूनिकरण अभियान सुरु

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — जलवायु परिवर्तन न्यूनिकरण गर्नका लागि जनचेतना जगाउने उद्देश्यसहित मंगलबारदेखि ‘एक टन कार्बनमा बस्नुहोस्’ अभियान सुरु गरिएको छ ।

पारिवारिक निजी वन संघ, वन्यजन्तु संरक्षण संघ र जीवन केन्द्र नेपालको संयुक्त आयोजनामा अभियान सुरु भएको हो । काठमाडौंको वसन्तपुर डबलीमा एक कार्यक्रमबीच वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले एक टन कार्बनको बेन्चमा बसेर अभियान उद्घाटनको घोषणा गरे।मन्त्री बस्नेतले अभियान मौलिक र रचनात्मक भएको भन्दै अझै दुरुस्त बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

अरु देशले निम्त्याएको समस्याको सिकार नेपाल भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रियजगत समक्ष यसको क्षतिपूर्ति माग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । मन्त्री बस्नेतले भने, ‘हामीले कार्बन सञ्चित गरी जलवायु परिवर्तन निर्मूल र अनुकुलनमा पुर्‍याएको योगदानमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग कार्बन व्यापार गर्नसकिन्छ। ’

उनले सन्तुलित रुपमा वन विस्तार, संरक्षण एवं उपयोगमा विचार पुर्‍याई काठमा आत्मनिर्भरता र कार्बन व्यापारमा बढोत्तरी हुने आश व्यक्त गरे । रुखले मात्र नभई काठजन्य पदार्थले पनि कार्बन सञ्चित गर्ने पारिवारिक निजी वन संघका अध्यक्ष जोगराज गिरीले बताए।

कार्यक्रममा वक्ताहरुले काठबाटबनेका वस्तुको उपभोग र रुख संरक्षण गर्नुपर्ने जोड दिएका थिए ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७५ १७:०५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बालाजु-सिनामंगलमा सुविधाजनक बस

तस्बिर : कविन अधिकारी

काठमाडौँ — नगर विकास कोषको ऋण तथा अनुदानमा झिकाइएका १७ वटा बस मंगलबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ। बसको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुबीर महासेठले उद्घघाटन गरेका छन् ।

बालाजु–नयाँ बसपार्क–सामाखुसी–लैनचौर–मैतीदेवी हुँदै सिनामंगलसम्म चलाइएको छ । ती रुटका ६१ टेम्पो तथा माइक्रोबस भने विस्थापित भएका छन्। तिनका सञ्चालकलाई विशेष राहत प्रदान गर्दै उनीहरूकै संलग्नतामा कम्पनी खोली बस चलाइएको हो। तर ती टेम्पो तथा माइक्रोले सार्वजनिक यातायातका रूपमा चल्न पाउने छैनन्।

सार्वजनिक यातायातलाई दीर्घकालीन, प्रविधिमैत्री र वातावरणमैत्री बनाउन कोषले ५२ सिटे ठूला बसमा सहयोग गरेको हो । अहिले दिगो सार्वजनिक यातायात प्रालि नामक कम्पनी स्थापना गरेर चलाइएको छ ।

उक्त कम्पनीलाई कोषले ९५ प्रतिशत सहयोग उपलब्ध गराएको छ । त्यसमध्ये ८० प्रतिशत ऋण र १५ प्रतिशत अनुदान रहेको छ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७५ १६:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT