भदौदेखि सम्झौता गरेर मात्र घर भाडामा लिन/ दिन पाउने, घरबेटी र डेरावाल दुवैलाई तनाव कम हुने अपेक्षा

विद्या राई

काठमाडौँ — काठमाडौं महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आउने उजुरीमध्ये अधिकांश घरभाडा विवादका हुन्छन् । न्यायिक समितिमा गतवर्ष कार्तिक २८ देखि असार मसान्तसम्म एक सय ८३ वटा उजुरी परेको थियो ।

तीमध्ये घरभाडाका उजुरीमात्रै ९५ वटा रेहेको कानुन शाखाका टंक थापाले बताए। हालसम्म २८ वटा मात्रै कार्यान्वयन भएका छन्। अन्य प्रक्रियाकै क्रममा छन्। मुलुक संघीय संरचानामा जानुअघि जिल्ला प्रशासनले हेर्दै आएको घरभाडा मुद्दा गतवर्ष जनप्रतिनिधि आएपछि न्यायिक समितिले हेर्दै आएको छ। समितिले आएका उजुरी कार्तिक २८ देखि हेर्न थालेको थियो।

Yamaha

अध्ययन, जागिर, व्यापार वा अन्य कामले देशैभरीका मानिसहरू काठमाडौंमा बसोबास गर्छन्। तर उनीहरुको आफ्नै घर नहुनु र अपार्टमेन्टहरू सजिलै उपलब्ध नहुनले कसैको व्यक्तिगत घरमा मौखिक सहमतिमा कोठा भाडामा लिई बस्नु पर्ने अवस्था छ। तर बढ्दो जनसंख्या, अव्यवस्थित सहरीकरणले गर्दा डेरा पाउन मुस्किल हुन्छ।

त्यसमाथि घरबेटीको दादागिरी, मन लाग्दी भाडादरले डेरावाललाई हैरानी बनाएको छ। महंगो भाडा रकम तिरेर बसेपनि घरबेटीले कुन बहानामा कतिबेला हटाउने हो टुंगो हुँदैन। घरबेटीको कचकच र अनेक बहानामा दु:ख दिने र सताउने हुन्छ। जसले गर्दा काठमाडौंमा डेरा गरी बस्नेलाई सधैको तनाव भनेकै डेराकै हुने गर्छ।

घरबेटीलाई पनि तनाव उत्तिकै हुन्छ। मौखिक सहमतिमा भाडामा बसाइएका मानिस कतिबेला गायब हुने हुन्, भाडाको रकम तिर्छन् कि तिर्दैनन्, जस्ता कुराले सताइएका हुन्छन्।

मौखिक सहमतिको भरमा डेरा बसाउने र बस्ने घरबेटी र डेरावालबीच केहि समय पश्चात् असामाञ्जश्यता उत्पन्न हुन्छ। र न्यायको ढोका ढक्ढक्याउदै महानगरको न्यायिक समिति पुग्छन्।

यता न्यायिक समितिलाई पनि स्पष्ट नीति तथा कानुनको अभावले गर्दा भाडाका मुद्दा फैसला गर्न झमेला हुदै आएको छ। एउटै मुद्दा फैसला गर्न ६ महिनासम्म लागेका उदाहरणहरु थुप्रै छन्।

जसले गर्दा घरबेटी, डेरावाल र न्यायिक समितिलाई नै हैरानी र तनावको विषय बन्दै छ। आएका उजुरी मध्ये २८ वटाको मात्रै कार्यान्वयन हुनुका पछाडि पनि स्पष्ट नीति र कानुनको अभाव नै रहेको कानुन शाखा अधिकृत हरिमाया घिमिरे बताउँछिन्।

आगामी भदौ महिनादेखि भने यो हैरानी र तनावबाट सबैले मुक्ति पाउँदैछन्। भदौ १ देखि लागू हुने मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ को परिच्छेद ९ मा उल्लेख घर बहालसम्बन्धी व्यवस्थाले विवादको अवस्था आउन दिनेछैन।

ऐनले घरबेटीको दादागिरी र मनलाग्दी भाडा दरमाथि अंकुश लाउने भएपछि डेरावालले मुक्ति पाउने भएका हुन्। सम्झौताबमोजिम मात्रै घर भाडामा लगाउनु पर्ने र बस्नुपर्ने नीतिले डेरावाल कतिबेला गायब हुने हो, भाडा रकम तिर्ने हो कि होइन भन्ने तनावबाट घरबेटीले पनि मुक्ति पाउनेछन्।

घरबेटी र डेरावाललाई कानुनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था भएपछि न्यायीक समितिलाई पनि कार्य सम्पादनमा सहजता थपिने अधिकृत घिमिरे बताउँछिन्। यसअघि मौखिक सहमतिमा घर भाडामा लगाउने र बस्ने बीचैमा विमती उत्पन्न भएपछि उजुरी न्यायिक समिति पुग्थे। तर घरबेटी र डेरावालबीच उत्पन्न भएको विवाद सुल्झाउने कुनै गतिलो प्रमाण हुँदैन थियो।

लागू हुन लागेको ऐनले देशभरका घरबेटी र डेरावाललाई समेटेको छ। घरबेटी र डेरावालबीच भाडादर, कोठाभाडाको अवधि, भाडा बुझाउने प्रक्रिया लगायतका बारेर स्पष्ट समझौता गर्नुपर्ने हुन्छ। घरधनी र डेरावालका कर्तव्य र दायित्वहरु ऐनमा उललेख गरिएका छन्।

घरधनीले भाडामा बसेको व्यक्तिलाई सम्झौता अनुसार घर उपभोग गर्न दिनुपर्छ। सम्झौतामा अन्यथा उल्लेख भएको अवस्थामा बाहेक पानी, बिजुली, ढल निकास तथा सरसफाईको व्यवस्था घरधनीले नै गर्नुपर्छ।

डेरावालले सम्झौताअनुसार समयमा घरधनीलाई भाडा रकम तिर्नुपर्छ। आफ्नै घर ठानी भाडामा लिएको घरको सफाई, हेरचाह र सुरक्षा गर्न भाडावालले हेलचेक्राई गर्न पाउँदैन। भाडामा दिएको घर वा कोठाको कानुनबमोजिम लाग्ने कर लगायत अन्य दस्तुर बुझाउनुपर्ने दायित्व घरधनीकै हुन्छ।

घरबेटीले डेरा बसेको व्यक्तिले उक्त घरभित्र गैरकानुनी कार्य गरेमा, घरबाट मानिस हटाएरै गर्नुपर्ने मर्मत सम्भार गर्नुपरेमा, प्राविधिक तथा स्वास्थ्य दृष्टिले उक्त ठाउँ मानिसका लागि बसोबास योग्य नदेखिएमा, घरबहालको सम्झौता अवधि समाप्त भएमा र सम्झौताविपरीत कार्य गरेको प्रमाणित भएमा कोठाभाडा लिने व्यक्तिलाई हटाउन सक्ने तर बिनाकारण हटाउन नपाउने व्यवस्था छ।

अधिकांश घरधनीले आफूलाई आवश्यक भएको भन्दै डेरावाललाई हटाउने र तत्कालै भाडादर बढाएर अर्कैलाई दिने गर्दै आएका थिए। अब भने भाडा र भाडादरको ‘बार्गेनीङ’ माथि नै अंकुश लाग्ने भएको छ।

घरधनी आफैंलाई आवश्यक परेको खण्डमा पनि कम्तीमा ३५ दिनअघि नै बहालवालालाई लिखित जानकारी गराएपछि मात्रै हटाउन पाउने ऐनमा उल्लेख छ। ‘बहालमा लिएको व्यक्तिलाई घरबाट हटाउनु परेमा घरधनीले कम्तीमा ३५ दिनको अग्रिम लिखित सूचना दिनु पर्ने ’ उपदफा (२) को (१) मा लेखिएको छ।

घरधनीले आफूलाई आवश्यक परेको भनी डेरावाललाई हटाएपछि तीन महिनासम्म अर्को डेरावाल राख्न पाउँदैनन्। पुन: बहालमा लाउँदा पुरानैले लिन चाहे उसैलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। ‘घरधनीले बहालमा लिएको व्यक्तिलाई हटाएकोमा त्यस्तो घर आफूले प्रयोग नगरी तीन महिनासम्म अन्य व्यक्तिलाई बहालमा दिन पाउने छैन' उपदफा (३) को (२) मा उल्लेख छ।

भाडामा बस्ने व्यक्तिलाई अन्य व्यक्तिबाट असुरक्षा, हैरानी वा अशान्ति हुनबाट जोगाउन घरधनीले नै जिम्मा लिनुपर्छ। डेरावालले पनि अन्य छिमेकीलाई अशान्ति र असुरक्षा हुने गतिविधि गर्न गराउन पाउँदैनन्।

मुलुकी ऐनले घरबेटी र डेरावाल दुवैलाई करको दायरामा ल्याएको छ। कानुन अधिकृत घिमिरे भन्छिन्,–‘ऐनमा तोकिएका दायित्वले गर्दा घरबेटी र भाडावाललाई दुवैलाई ऐनले बाँधेको छ, घरभाडा डेरावालको विवादका मुद्दा त छँदैथिए, यसले घरबेटीलाई करको दायरामा ल्याउन सहयोग पुग्नेछ ।’

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७५ १७:०७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जलवायु परिवर्तन न्यूनिकरण अभियान सुरु

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — जलवायु परिवर्तन न्यूनिकरण गर्नका लागि जनचेतना जगाउने उद्देश्यसहित मंगलबारदेखि ‘एक टन कार्बनमा बस्नुहोस्’ अभियान सुरु गरिएको छ ।

एक टन कार्बनमा बस्नुहोस् लेखिएको बेन्चमा बसेर अभियानको प्रारम्भ गर्दै वन तथा वातवरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत । तस्बिर:गोविन्द पोखरेल/कान्तिपुर

पारिवारिक निजी वन संघ, वन्यजन्तु संरक्षण संघ र जीवन केन्द्र नेपालको संयुक्त आयोजनामा अभियान सुरु भएको हो । काठमाडौंको वसन्तपुर डबलीमा एक कार्यक्रमबीच वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले एक टन कार्बनको बेन्चमा बसेर अभियान उद्घाटनको घोषणा गरे।मन्त्री बस्नेतले अभियान मौलिक र रचनात्मक भएको भन्दै अझै दुरुस्त बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

अरु देशले निम्त्याएको समस्याको सिकार नेपाल भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रियजगत समक्ष यसको क्षतिपूर्ति माग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । मन्त्री बस्नेतले भने, ‘हामीले कार्बन सञ्चित गरी जलवायु परिवर्तन निर्मूल र अनुकुलनमा पुर्‍याएको योगदानमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग कार्बन व्यापार गर्नसकिन्छ। ’

उनले सन्तुलित रुपमा वन विस्तार, संरक्षण एवं उपयोगमा विचार पुर्‍याई काठमा आत्मनिर्भरता र कार्बन व्यापारमा बढोत्तरी हुने आश व्यक्त गरे । रुखले मात्र नभई काठजन्य पदार्थले पनि कार्बन सञ्चित गर्ने पारिवारिक निजी वन संघका अध्यक्ष जोगराज गिरीले बताए।

कार्यक्रममा वक्ताहरुले काठबाटबनेका वस्तुको उपभोग र रुख संरक्षण गर्नुपर्ने जोड दिएका थिए ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७५ १७:०५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT