धरहरा निर्माणको आर्थिक प्रस्ताव चौथोपटक स्थगित

रासस/याेन्हाप

काठमाडौँ — भूकम्पले भत्किएको धरहरा निर्माणका लागि आह्वान गरिएको ठेक्काको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मिति आज चौथो पटक पनि स्थगित भयो । 

राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणले धरहरा निर्माणसम्बन्धी सूचना गत वैशाख ३१ मा प्रकाशन गरेको थियो । सूचनामा दिइएको समयमा छ वटा प्रस्ताव पेश भएका थिए । प्रस्तावको प्राविधिक मूल्याङ्कन गरी प्राधिकरणले पाँच निर्माण कम्पनी छनोट गरेको थियो ।

Yamaha


पाँच वटा निर्माण कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव असार २६ गते खोल्ने भनी असार २० गते सूचना प्रकाशन गरिएको थियो । यसबीच असार २६ गतेदेखि तीन पटकसम्म प्रस्ताव खोल्ने काम स्थगित हुँदै आएको छ ।

चौथो पटक मंगलबारलाई तोकिएको मिति पनि सूचना प्रकाशित गरेर भदौ १ गतेलाई सारिएको प्राधिकरणका सहसचिव राजुमान मानन्धरले जानकारी दिए ।

प्राविधिक प्रस्ताव पास भएका पाँच कम्पनीमध्ये कुनै एकको कागजात शङ्कास्पद छ भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उजुरी परेपछि प्रस्ताव खुला गर्ने मिति तीन पटकसम्म रोकिएको हो ।

प्राविधिक प्रस्ताव पारित भएका निर्माण कम्पनीमा जेइक/लामा जेभी, सिआर ५ सिइसी/स्वच्छन्द जेभी, कुमार/सिएफइसी जेभी, जिआइइटीसी/रमन जेभी, सिआइसिओ/कालिका/रसुवा जेभी छन् । जेसिजिआइसिसी/आशीष जेभीको प्राविधिक प्रस्ताव नै फेल भएको उनले बताए ।

भीमसेन थापाका पालामा बनेको ऐतिहासिक सम्पदा धरहरा तीन वर्ष अघिको भूकम्पसहित चार पटक ढलिसकेको छ । धरहरा पटकपटक ढलेकाले पुरानो संरचना यथावत् सिसाले छोपेर २२ तलाको बनाउने प्राधिकरणको तयारी छ । यसअघिको धरहरा नौ तलाको थियो ।

नयाँ धरहरा बनाउन आधुनिक निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरिने भएको छ । अब बन्ने धरहरामा लिफ्ट र भर्याङसमेत राखिनेछ । धरहरा गुम्बज र गजुरसहित ७२ मिटर अग्लो बन्नेछ । भत्किएको धरहराको पूर्वपट्टि नयाँ धरहरा निर्माण गरिनेछ ।

निर्माणको लागत रु चार अर्ब लाग्ने लागत स्टिमेट तयार भएको छ । यसअघि नेपाल टेलिकमले धरहरा बनाउने गरी जिम्मेवारी दिइए पनि पछि हटेको थियो । टेलिकमले आफैँ नबनाए पनि रु एक अर्ब सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्य पुरातत्व विभागसँगको छलफलमा छ रोपनी जग्गामा ढलेकै धरहरा रु ३० करोडसम्म खर्च गरेर पुनः निर्माण गर्ने सहमति भएकामा ३९ रोपनीसम्म जग्गा ओगटेर अर्को बनाउने प्रस्ताव आएपछि सहयोग मात्र गर्ने निर्णयमा पुगेको बताउँछन् । 'टेलिकम बोर्ड बैठकले सम्पदा पुनःनिर्माण रु एक अर्बसम्म सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो, त्यस अनुसार धरहरालाई रु ३० करोड र रु ७० करोड अन्य सांस्कृतिक सम्पदालाई दिने योजना थियो, धरहराकै लागत बढेपछि अन्यलाई दिन सकेनौँ ', उनले भने ।

विभागले धरहराको लागत स्टिमेट बनाउन टेलिकमका प्राविधिकलाई सहभागी गराएन । यसैकारण कस्तो डिजाइनमा काम गर्ने भन्ने अस्पष्टता र बजेटको समेत अभावले टेलिकम पछि हटेको प्रवक्ता वैद्यको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत ‘मेरो धरहरा मै बनाउँछु’ कार्यक्रमको धरहरा पुनः निर्माण कोषमा रु २४ करोड जम्मा भइसकेको छ । बाँकी स्रोत सरकारले नै व्यहोर्ने भएको छ । पुरातत्व विभाग र टेलिकम दुवैले बनाउन नसक्ने भएपछि प्राधिकरण आफैँले बनाउने निर्णय गरेको सहसचिव मानन्धरले बताए ।

धरहराले गोश्वारा हुलाक कार्यालयलाई जग्गासमेत खाली गर्ने भएको छ । हुलाकलाई भवन खाली गर्न पत्राचार गरिसकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । कूल ३९ रोपनी क्षेत्रफलमा धरहरा, पार्किङ र बगैँचासमेत बनाइनेछ । हाल हुलाक रहेको स्थानमा बगैँचा र पार्किङ निर्माण गरिनेछ । धरहरा बनाउन शुरु गरिहाल्ने र हुलाकलाई हटाउने कामलाई जारी राखिने जनाइएको छ ।

विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवर भने भूकम्पलगायत प्राकृतिक प्रकोपका बेला बस्ने स्थानसमेत होस् भनी धरहराको क्षेत्रलाई विस्तार गरिएको बताउँछन् । पुरानो धरहरालाई यथावत् राखी नयाँ बनाउँदा यसको महत्व अझ बढ्ने विभागको विश्वास छ ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७५ १९:२२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

तीन दिनमै राहदानी उपलब्ध हुने

रासस

काठमाडौँ — सरकारले तीन दिन भित्रै राहदानी उपलब्ध गराउने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले ‘राहदानी विधेयक, २०७५’ प्रस्तुत गर्दै उक्त कुराको जानकारी दिएका हुन् ।

मन्त्री ज्ञवालीले प्रस्तुत गरेको विधेयकलाई बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । नागरिकलाई सहज रुपमा राहदानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ सरकारले उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेको मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ छ ।

उनले भने, 'अहिले अत्यन्तै आवश्यक भए एक दिनमा नै राहदानी उपलब्ध हुन्छ, अब सामान्य अवस्थामा पनि बढीमा तीन दिनमा राहदानी उपलब्ध गराउन पहल भएको छ, यो व्यवस्था शीघ्र कार्यान्वयनमा आउँछ ।' प्रस्तुत विधेयकले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई विभेद नगरेको जानकारी दिँदै मन्त्री ज्ञवालीले कूटनीतिक राहदानी प्रयोग गर्न योग्य सबै व्यक्तिले सहज रुपमा नै पाउने व्यवस्था गरिएको बताए । विदेश जाँदा अध्यागमनबाटै फर्कनुपर्ने, अपमानजन्य व्यवहार भोग्नुपर्ने अवस्था नआओस् भनेर राहदानी पाउने व्यवस्थालाई सरलीकृत गरिएको उनले जानकारी दिए ।

त्यसअघि सांसद भीमसेनदास प्रधान, सञ्जयकुमार गौतम, प्रेम सुवाल, दिव्यमुनि राजभण्डारी, अमरेशकुमार सिंह र भरत शाहले राहदानी पाउने व्यवस्थालाई सरलीकृत र सहजीकरण गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।

यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नै ‘लोकसेवा आयोगको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदन’ पेश गरे । यस्तै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले ‘महालेखा परीक्षकको ५५औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७४’ बैठकमा पेश गरे । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक बुधबार बिहान ११ बजे बस्नेछ ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७५ १९:२०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT