छोराछोरीको नागरिकता सम्बन्धमा महिला सांसदको प्रश्न- ‘आमा किन स्वैच्छिक ?’

संसद्‌मा पेस भएको विधेयक महिलामैत्री नभएकाले सच्याउन माग 
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नागरिकतासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा छोराछोरीलाई नागरिकता लिँदा बुबालाई अनिवार्य र आमालाई स्वैच्छिक बनाइएकामा सांसदले विरोध जनाएका छन् । सरकारले संसद्‌मा पेस गरेको विधेयक महिलामैत्री नभएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।

Yamaha

संसद्को मंगलबारको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी राखेको प्रस्तावमा छलफलक्रममा सांसदहरूले विभेदपूर्ण व्यवस्था हटाएर संविधानको मर्मअनुरूप बनाउन माग गरे । ‘छोराछोरीको नागरिकतामा आमालाई स्वेच्छिक बनाएर बाबुलाई अनिवार्य किन बनाइयो ? विभेद गर्न पाइँदैन । संविधानमा समेत वंशीय आधारमा समान अधिकार हुने भनिएको छ,’ डिला संग्रौलाले भनिन्, ‘विधेयकमा नेपाली आमाबाट जन्मिएको बाबुको पहिचान नभए आमाले पुष्टि गर्नुपर्ने विभेदपूर्ण प्रावधान राखिएको छ । यो व्यवस्था हटाइनुपर्छ ।’ आमाको नामबाट सहजै नागरिकता पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताइन् ।

सांसद शान्ति तामाङले नेपाली नागरिकले राज्यविहीन हुन नपर्ने गरी कानुन बनाउनुपर्ने बताइन् । ‘आमा धर्ती, मायाको खानी भन्छौं, आमाले हुर्काएको पुरुष पहिलो दर्जाको हुने, आमा दोस्रो दर्जाको कसरी हुन सक्छ,’ उनले भनिन् । सांसद लक्ष्मी परियारले संविधानले महिलालाई अंश र वंशको अधिकार दिए पनि सन्तानलाई नागरिकता दिन विभेद गरिएको बताइन् ।

बिन्दा पाण्डेले सबै नेपालीका सन्तानले सहजै नागरिक हुन पाउने गरी कानुन बनाउनुपर्ने बताइन् । ‘कसैलाई राज्यविहीन बनाउने लाइसेन्स हामीलाई छैन,’ उनले भनिन् । सरलाकुमारी यादवले आमालाई स्वैच्छिक बनाउन महिलाले के अपराध गरेका छन् भन्ने प्रश्न गरिन् । सांसद पुष्पा भुसालले नेपाली महिलाले नेपालमा सन्तान जन्माएपछि उसको नागरिकता बनाउन श्रीमानको पुस्ट्याइँ पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था महिलामैत्री नभएको बताइन् । अञ्जना बिशंखेले नागरिकता विधेयक संविधानको मर्मविपरीत हुन नहुने धारणा राखिन् । रेखा शर्माले विभेदपूर्ण तरिकाले कानुन आएकाले सच्याउनुपर्ने बताइन् ।

सांसद दुर्गा पौडेलले नागरिकता दिने विधि बसको टिकटजस्तो नभएकाले राज्य कठोर हुनुपर्ने तर्क गरिन् । ‘छिमेकी मुलुकमा बुहारीले नागरिकता पाउन ७ वर्ष कुर्नुपर्छ भने हाम्रोमा फितलो किन ?’ उनले भनिन्, ‘हामी त झन् गम्भीर हुनुपर्छ । नागरिकता दिने विधि फितलो बनाउनु हँुदैन ।’ यशोदा गुरुङले संविधानै संशोधन गरेर महिलामैत्री बनाउनुपर्ने बताइन् ।

अनिलकुमार झाले नागरिकतामाथि राजनीति नगर्न आग्रह गरे । कृष्णभक्त पोखरेलले संवैधानिक हक कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको विधेयकले समस्या समाधान गर्ने बताए । हृदयेश त्रिपाठीले आमा र बुबामा विभेद गर्न नहुने धारणा राखे । ‘समानताको गफ गर्नेलाई किन कब्जियत हुन्छ ?,’ उनले भने, ‘सवाल नागरिकता होइन, मानसिकता हो ।’ भीम रावलले सरकारले संसद्मा ल्याएको विधेयक संविधानसँग बाझिएको बताए ।

अघिल्लो संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार ऐन संशोधन गर्न लागिएको उनले जनाए । ‘जन्मसिद्ध हो कि होइन भनेर पहिला तीन जनाले प्रमाणित गर्नुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘अब दुई जनाले प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यो व्यवस्था संविधानविपरीत छ । प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा मात्रै थियो ।’

प्रेम सुवालले नेपालीबाहेक अन्य मुलुकका नागरिकले नेपालमा सन्तान जन्माएकै आधारमा नागरिकता दिन नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । ‘सरकारले अघि सारेको विधेयक बसको टिकट किन्नुभन्दा पनि सहज भयो,’ उनले भने, ‘विदेशीले नागरिकता पाउनु हुँदैन । यसलाई सच्याइयोस् ।’ गगन थापाले आमाको नाममा सहजै नागरिक दिने कानुन बनाउनुपर्ने बताए । ‘कानुनमा समान बनाउन संविधानले छेक्छ भने संशोधन गरौं,’ उनले भने ।

गृहमन्त्री थापाले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै नागरिकता प्रदान राष्ट्रिय सुरक्षा, मुलुकको पहिचान र अस्मितासँग जोडिएकाले त्यहीअनुसार विधेयक अघि बढाएको बताए । ‘समानता र अधिकारसँगै राष्ट्रिय सुरक्षा गर्ने काम पनि हाम्रो हो,’ उनले भने, ‘सबै नेपालीले नागरिकता पाउनुपर्छ । विभेदकारी छ भने परिमार्जन गरेर सच्याउन सदनले भूमिका खेल्नेछ ।’

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७५ २०:४४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आचारसंहिता पालना गर्न आग्रह

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल पत्रकार महासंघले सबै पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई आचारसंहिता पालना गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । केही सञ्चारमाध्यमले महासंघको लुम्बिनीमा सम्पन्न बैठकका सन्दर्भमा भ्रमपूर्ण समाचार सम्प्रेषित गरेको प्रति महासंघले आपत्ति जनाएको छ । 

महासचिव रमेश विष्टले विज्ञप्ति जारी गर्दै लुम्बिनी बैठकमा जाँदा अध्यक्षसहित केही पदाधिकारीले हेलिकप्टर प्रयोग गरेको भनी आएको समाचारमा सत्यता नभएको स्पष्ट परेका छन् ।

उक्त समाचारविरुद्ध महासंघले प्रेस काउन्सिलमा उजुरीसमेत दिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७५ २०:४०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT