१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

फेवा अतिक्रमण ४४ वर्षदेखि

२०१७ मा बनाइएको बाँध २०३१ पुस १७ मा फुटेर तालको माथिल्लो भागमा पानी सुक्यो । त्यही बेलादेखि व्यक्तिले तालको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गर्न थाले
लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यले २०६४ मा फेवाताल किनारको १० मिटरभित्रै पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट बनाउन जग हाले । तत्कालीन पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले त्यसलाई भत्काइदियो । त्यसपछि शाक्यले मुख्य संरचनालाई केही पर (६५ मिटर मापदण्ड बाहिर) सारे । तर, विभिन्न शक्तिकेन्द्र धाएर उनले सानातिना संरचना भने तालकै जग्गा मिचेर बनाए ।

फेवा अतिक्रमण ४४ वर्षदेखि

सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा रिसोर्टले करिब २२ आना जग्गा अतिक्रमण गरी भौतिक संरचना बनाएको उल्लेख छ । सर्वोच्चको वैशाख १२ को आदेशपछि प्रमुख नापी अधिकृत नारायण रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनअनुसार सरकारी सार्वजनिक जग्गामा वाटर फ्रन्टले संरचना बनाएको हो ।


फेवातालको ६५ मिटर वरपर कुनै संरचना बनाउन नपाइने भए पनि वाटर फ्रन्टले बनाएको र जग्गासमेत मिचिएको प्रतिवेदनमा छ । तालको संरक्षणका लागि जिविस कास्कीको १५ औं जिल्ला परिषद् र नगर विकास समितिको २०६४ साउन २८ को बोर्ड बैठकले ६५ मिटर क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना बनाउन नपाइने निर्णय गरेको थियो ।


वाटर फ्रन्ट बनाइएको स्थानमा पहिला खहरे खोला बग्थ्यो । खोला आसपासको ढाव क्षेत्र सार्वजनिक जग्गा हो र हालको रिसोर्टभन्दा तलबाट एउटा मूलबाटो थियो । २०३२ सालदेखि खोला र जग्गा व्यक्तिले दर्ता गर्न थाले । त्यसरी दर्ता भएको जग्गा २०६१/६२ मा शाक्यले किने । भीम गुरुङ, मंगले पोडे, गणेशभक्त शर्मा, यदुनाथ, चन्द्रकान्त पहारीलगायतबाट ८९६६.३१ वर्गमिटर क्षेत्रफलको जग्गा रिसोर्ट प्रालिको नाममा किनेको मालपोत कास्कीको अभिलेखमा छ ।


‘पहुँचकै भरमा जानीजानी शाक्यले यहाँको जग्गा किनेका हुन्,’ पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेले भने, ‘तर जतिसुकै पहुँच पुर्‍याएर चलखेल गरे पनि एक दिन सत्यको जित र असत्यको हार हुने रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ ।’ लामिछाने अध्यक्ष भएका बेला शाक्यले तालसँग जोडेर बनाएको भवन भत्काइएको थियो ।


भारतको सहयोगमा २०१७ मा फेवातालमा बाँध बनाइएको थियो । बाँध २०३१ पुस १७ मा फुटेर तालको माथिल्लो भागमा पानी सुक्न पुग्यो । त्यहीबेला व्यक्तिले तालको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गर्न थाले । तत्कालीन ९ नम्बर नापी गोश्वाराले स्थानीयले ल्याएको २०२२, ०२६, ०२७, ०३४, ०३५ सालको रसिद देखाएर जग्गा नापी गरेको मालपोत कार्यालयको अभिलेखमा छ । मालपोत ऐन २०३४ लागू भएपछि २०३८ मा पनि केही जग्गा नापी भएको देखिन्छ ।


२०३३/३४ सालमा सर्पट नापी हुँदा तालको १६९२–६–०–१ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको सरकारले २०६८ मा गठन गरेको फेवातालको जग्गा छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा छ । प्रतिवेदनअनुसार उक्त बाँध फुटेका बेला करिब एक हजार व्यक्तिले तालको जग्गा व्यक्तिगत बनाएका थिए । नगर विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष लामिछानेको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो । लामिछाने समितिले उक्त जग्गा दर्ता खारेजका लागि सरकारसँग सिफारिस गरेको छ । तर सरकारले यसतर्फ कुनै पहल गरेको छैन । योबाहेक प्रतिवेदनमा फेवातालको विगत र अहिलेको अवस्थाबारे स्पष्ट गरिएको छ ।


वर्षा, बाढीपहिरो, भूक्षयलगायतबाट तालमा बर्सेनि ढुंगा, गिटी बालुवा (गेग्रान) आउँछ । यसले ताल पुरिँदै गएको छ । त्यो पुरिएको जग्गा व्यक्तिले दर्ता गर्न थाले । उक्त जग्गा पहुँचवालाले किने र संरचना बनाउन थाले । यसले ताल अतिक्रमण बढ्दै गयो । ‘करिब २ सय संरचना ६५ मिटरभित्रै बनेका छन्,’ पोखरा महानगरपालिकाको फेवाताल संरक्षण आयोजनाका प्रमुख इन्जिनियर महेन्द्र गोदारले भने, ‘नाम चलेका पर्यटन व्यवसायीले पनि बनाएर भाडामा दिएका छन् ।’ फेवातालको डयामसाइडदेखि चंखपुरसम्मको करिब १० किलोमिटर क्षेत्र किनार कुनै न कुनै रूपले मानवीय अतिक्रमणमा परेको जानकार बताउँछन् ।


डा. जगदीशलाल वैद्यले खपौदीस्थित फेवातालको किनारबाट ६५ मिटरभित्रै घर बनाए । तत्कालीन पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले २०६५ सालमा त्यसलाई भत्कायो । वैद्यले तत्काल मर्मत गरेको घर अहिले पनि छ । अर्का व्यवसायी पीयूषबहादुर अमात्यले पनि फेवाताल किनारमा जग्गा किनेका छन् । उनको जग्गाको केही प्रतिशत भूभाग ६५ मिटरभित्रै पर्ने पनि विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । नापी कर्मचारीबाट अवैध दर्ता गरेको र सोही जग्गा किनबेच भएको जानकार बताउँछन् । पञ्चायतकालमा रत्नमन्दिरदेखि फिस्टेल लजसम्म तालछेउमै बनाइयो ।


पर्यटन बोर्डको कार्यालय र प्रहरीका केही संरचना पनि नजिकै बनाइएको थियो । पछिल्लो समय व्यावसायिक उद्देश्यसाथ व्यक्तिगत रूपमा संरचना बनाउने होडबाजी नै चलेको हो । ४० को दशकदेखि ताल किनारमा संरचना बनाउन सुरु भएकोमा २०४६ पछि बढ्यो । जनप्रतिनिधि नभएको १५ वर्षको अवधिमा र २०७१/७२ मा यस्ता संरचना निर्माणले तीव्रता पाएको गोदार बताउँछन् । तालसँगै जोडिएर घरहरू बने पनि सरकारी निकायले रोक्न सकेनन् । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले मापदण्डविपरीत संरचना बनाउन नदिने र बनाएमा कुनै पनि बेला भत्काउन सक्ने अधिकार दिए पनि तत्कालीन पोखरा उपमहानगर र अन्य गाविसले चासो नदिँदा समस्या विकराल बनेको हो । कानुन कार्यान्वयन नगरेकाले अतिक्रमण बढेको वरिष्ठ अधिवक्ता विश्व घिमिरे बताउँछन् ।


पर्यटन व्यवसायी गोविन्दराज पहारीले पहुँचकै आधारमा ताल किनारमा संरचना बनाइएको बताए । मापदण्डविपरीत बनेका संरचनालाई पानी, बिजुलीलगायत सरकारी सुविधा सहजै उपलब्ध भएर पनि समस्या बल्झिएको उनको भनाइ छ । २०४१ माघ १९ मा मालपोत कास्कीले तत्कालीन गण्डकी अञ्चलाधीशलाई पत्र लेखेर पानीको सतहभित्र परेको जग्गाबारे जानकारी गराएको थियो । त्यसमा २०३२ मा नापी भएको र २०३९ मा नापी स्थगित भएको उल्लेख छ । सरकारले २०४१ मा तत्कालीन पश्चिमाञ्चल सिँचाइ निर्देशकको संयोजकत्वमा छानबिन समितिसमेत गठन गरेको थियो । तर त्यसको प्रतिवेदन कहींकतै छैन ।


पोखराको भौतिक विकास गुरुयोजना २०३२ को फेवाताल संरक्षण निर्देशिकामा तालको किनारलाई ग्रिनबेल्ट बनाउने निर्णय भएको थियो । तर यो थाहा पाउँदापाउँदै पनि स्थानीयले संरचना बनाएका हुन । तालसम्बन्धी अध्ययन गरिएका प्रतिवेदन (लामिछाने समिति, जाइका, आईयूसीएन) लगायतले प्राकृतिक, मानवीय अतिक्रमण र प्रदूषण रोक्न हरित क्षेत्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । यस्ता प्रतिवेदन हुँदाहुँदै पनि शाक्यलगायतले संरचना बनाएको लामिछानेले बताए ।


‘पहुँचवालाले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राष्ट्रिय सम्पदा मिच्ने काम गरेका छन्,’ उनले भने, ‘तर मिच्न हुँदैन/पाइँदैन भन्ने नजिर स्थापित भएको छ । अब राज्यका निकायले मापदण्डविपरीत संरचना बनाउन दिनु हुँदैन । ताल संरक्षणमा लाग्नुपर्छ ।’ कास्की मालपोतका प्रमुख मालपोत अधिकृत ज्ञानराज पाण्डेले पुरानो नापनक्साका आधारमा पुन: नापजाँच नगरी वास्तविक तालको जग्गा नआउने बताए ।


प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७५ ०८:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?