कोसी ब्यारेजमा अर्धसैनिक बल राख्न भारतको दबाब

अवधेशकुमार झा

सप्तरी — कोसी ब्यारेजमा सुरक्षा चुनौती देखाउँदै भारतीय अधिकारीहरूले यहाँ आफ्ना अर्धसैनिक बल राख्न दबाब बढाएका छन् । इस्लामिक आतंकवादी संगठन लस्कर–ए–तोयबा, जैस–ए–मोहम्मद र पाक मुल इन्डियन मुजाहिद्धिनबाट सुरक्षा चुनौती रहेको भारतीय अधिकारीहरूको दाबी छ ।

‘कोसी ब्यारेजलाई आतंकवादीबाट थ्रेट छ,’ बिहारको कोसी योजनाअन्तर्गत कोसी ब्यारेज प्रभाग प्रमुख रहेका प्रमुख इन्जिनियर विजयकुमार सिंहले भने, ‘नेपालका तर्फबाट दिइएको सुरक्षा पर्याप्त छैन ।’ उनले ब्यारेजको संरचना र आफूहरूसमेत थ्रेटमा रहेको दाबी पनि गरे । थ्रेट बढेकैले कोसी ब्यारेजको सुरक्षाका लागि भारतको केन्द्र सरकारले अर्धसैनिक बल राख्ने तयारी गरेको उनले खुलाए । ‘ब्यारेजको सुरक्षामा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) राख्ने तयारी गरिएको छ,’ सिंहले भने ।


‘यसका लागि तीन पटक उच्च तहको अनुगमन भइसकेको छ,’ उनले भने ।

Yamaha


सीआईएसएफ भारतको केन्द्र सरकार मातहतको अर्धसैनिक बल हो । सन् १९६९ बाट अस्तित्वमा आएको सीआईएसएफलाई भारतमा बहुकौशलयुक्त सुरक्षा एजेन्सी मानिन्छ । उक्त सुरक्षा दस्ताले भारतमा परमाणु संस्थान, सामुद्रिक संस्थान, हवाई अड्डा, विद्युत् संयन्त्र, संवेदनशील सरकारी भवन तथा पुराना महत्त्वपूर्ण स्मारकको सुरक्षा दिँदै आएको छ ।


सीआईएसएफको टोली तत्कालै कोसी ब्यारेजको सुरक्षामा खटिने तयारी गरे पनि नेपाल सरकारसित उच्च तहमा कुरा हुन नसकेका कारणले मात्रै रोकिएको सिंहले जनाए । नेपाल र भारतबीच सहमति भई सन् १९५२ बाट सुरु भई १० वर्ष लगाएर सन् १९६२ मा कोसी ब्यारेज निर्माण भएको हो । ५६ वटा ढोका रहेको यसको आधा पुल सप्तरीमा छ भने नियन्त्रण कक्षसहित आधा पुल सुनसरीमा पर्छ । कोसी ब्यारेज नेपालमा भए पनि सम्पूर्ण नियन्त्रणको काम भारतको बिहार सरकारअन्तर्गतको कोसी योजनाको हातमा छ ।


इन्जिनियर सिंहका अनुसार ब्यारेजको सुरक्षा थ्रेटकै कारण कोसी पूर्वी नहरको बाटोमा ब्यारेजनजिकै भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को पोस्ट राखिएको छ । भारत सरकारले दसगजाभन्दा ३ सय मिटर मात्र दक्षिण सीमावर्ती भीमनगरमा ५ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी रहने गरी अर्धसैनिक बल बिहार मिलिट्री पुलिस गणकै स्थापना गरेको छ ।


पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कोसी ब्यारेज भान्टाबारी खण्डबाट उक्त गणका संरचना सहजै देख्न सकिन्छ । सञ्चारकर्मीलाई प्रवेश निषेध रहेको उक्त गण क्षेत्रमा २५–३० वटा चारतल्ले घर निर्माण गरिएका छन् । ‘सीमा क्षेत्रमै ५ हजारभन्दा बढी अर्धसैनिक बल राख्ने गरी गण निर्माण गरिनुले भारतको निश्चित स्वार्थ हुन सक्छ,’ एक सुरक्षा अधिकारीले कान्तिपुरसित भने, ‘यसबारे नेपाल सरकार समयमै चनाखो हुनु जरुरी छ ।


भारतीय अधिकारीहरूले कोसी ब्यारेजको सुरक्षामा थ्रेट रहेको विषय उठाएको यो पहिलो पटक होइन । यसअघि २०१६ को जुलाई १४ का दिन कोसी योजनाको मुख्य कार्यालय वीरपुरले सप्तरी र सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्र नै पठाएर इस्लामिक आतंकवादी संगठन लस्कर–ए–तोयबा, जैस–ए–मोहम्मद र पाक मुल इन्डियन मुजाहिद्धिनबाट कोसी ब्यारेजमाथि आक्रमण हुन सक्ने बताएको थियो ।


सो पत्रमा ब्यारेजसहितका प्रमुख संरचनाको सतर्कता र सुरक्षात्मक विषयमा ध्यान दिन आग्रह गर्दै ब्यारेज क्षेत्रमा माछा मार्न प्रतिबन्ध लगाउन, ब्यारेजको पुल भएर चल्ने हरेक सवारी साधनको पूर्ण चेकजाँच गर्न र सुरक्षामा कुनै चुक हुन नदिन सचेत रहन आग्रह गरिएको थियो । कोसी योजनाले बिहारको सुपौल जिल्लाका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटको आदेशमा उक्त पत्र लेख्ने काम गरेको उल्लेख गरेको थियो ।


कान्तिपुरलाई प्राप्त उक्त पत्रको छायाकपीमा कोसी ब्यारेजमा रहेको नेपाल प्रहरीको गतिविधिमाथि पनि निगरानी गरी प्रतिवेदन दिन निर्देशन दिइएको छ । नेपाल सरकारलाई जानकारी नै नदिई नेपाली सुरक्षाकर्मीको गतिविधि निगरानी गर्ने भारतीय कार्य शंकास्पद रहेको सुरक्षा अधिकारीहरूको बुझाइ छ ।


सन् २०१६ मा भारतीय अधिकारीले लिखित पत्र नै पठाएर अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी संगठनबाट सुरक्षा थ्रेट रहेको जानकारी दिएलगत्तै सप्तरी र सुनसरी प्रशासनले ब्यारेज पुलको दुवैतर्फ सशस्त्र प्रहरी बलको पोस्ट नै स्थापना गरेका थिए । यसका अतिरिक्त ब्यारेजको नियन्त्रण कक्ष रहेको स्थानभन्दा १० मिटरकै दूरीमा मात्र कोसी ब्यारेज प्रहरी चौकी अवस्थित छ । तर नेपालको सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी पर्याप्त संख्यामा हुँदाहुँदै पनि भारतीय अधिकारीहरूले ब्यारेज असुरक्षित रहेको बताउँदै आएका छन् ।


सिंहले अब दूतावासमार्फत नेपाल सरकारस्तरमा छलफल गरी सीआईएसएफ राख्ने तयारी रहेको पनि बताए । नेपाल र सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा हँ‘दाहँ‘दै भारत सरकारले सीआईएसएफ राख्ने तयारी गर्नु, त्यसका लागि नेपाल सरकारलाई जानकारी नै नदिई तीन–तीन पटकसम्म अध्ययन अनुगमन गर्ने कार्य शंकास्पद रहेको सुरक्षा अधिकारीहरूको भनाइ छ ।


सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रकाश उप्रेतीले कोसी ब्यारेजमाथि कुनै सुरक्षा थ्रेट नरहेको दाबी गरे । उनले कहींकतैबाट सुरक्षा थ्रेटका विषयमा जानकारीसमेत नआएको बताए । तर सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले कोसी ब्यारेजको पुलमा सुरक्षा थ्रेट रहेको बारे भारतीय अधिकारीहरूले ६ महिनाअघि पत्राचार गरेको बताए ।


उनले सप्तरी र सुनसरी दुवैतर्फ पुल नजिकै सशस्त्र प्रहरी बल राखेर सुरक्षा दिइरहेको बताए । तर भारतले सीआईएसएफ राख्ने तयारी गरेको र तीन पटकसम्म ब्यारेजमै आएर अनुगमन गरेर गएको विषयमा कुनै जानकारी नभएको प्रजिअ पौडेलले बताए ।


Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७५ १०:०१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हनुमन्ते करिडोर निर्माण सुरु

लीला श्रेष्ठ

भक्तपुर — अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत समितिले हनुमन्ते खोलामा करिडोर निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको छ । समितिले डीपीआर तयार गरी गत असार २७ मा हनुमन्ते करिडोर निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरिसकेको छ ।

यही बर्खामा आएको बाढीले १ महिनाभित्रै हनुमन्तेकै कारण ३ पटक बस्ती डुबानमा परिसकेको छ । स्थानीय बासिन्दा, सरोकारवाला, जनप्रतिनिधिले डुबान समस्या समाधान गर्न करिडोर निर्माणको आवाज उठाउँदै आएका थिए ।


पहिलो चरणमा राम मन्दिरबाट खसाङखुसुङ खोला दोभानको दायाँबायाँको २ दशमलव ७ किमि करिडोर निर्माण गरिने समितिका उपप्रमुख एवं इन्जिनियर योगेन्द्र चित्रकारले बताए । ‘नदीको दायाँबायाँ राम मन्दिर–मनोहरा दोभानसम्मको १२ किमिमा करिडोर निर्माण गर्ने लक्ष्य छ,’ उनले भने, ‘पर्याप्त बजेट नहुँदा एकै पटक निर्माण सम्पन्न नहुने भयो ।’ नदीको दायाँबायाँ ८/८ मिटर कालोपत्रे सडक, फुटपाथसहित बगैंचा निर्माण गरिने उनले बताए । २ दशमलव ७ किमि हनुमन्ते करिडोर निर्माणका लागि ६९ करोड ७० लाख रुपैयाँमा पीएस गोल्डेन गुड समानान्तर जेभीले जिम्मा पाएको छ ।


सीमांकनमा समस्या
जिल्लाका ४ नगर भएर बग्ने हनुमन्ते खोला करिडोर निर्माणका लागि सीमांकनमै समस्या छ । हनुमन्ते खोलाको प्राकृतिक बहाव धेरै स्थानमा परिवर्तन भएको अवस्था छ । २०२१ सालमा खोलाको नाममा नक्सापास भएका कतिपय स्थानमा घरलगायत संरचना निर्माण भइसकेका छन् । ‘साबिक खोलामा नक्सापास गरी घर बनिसकेका छन्,’ मध्यपुर थिमि–३ का वडाध्यक्ष प्रेम कुटुले भने, ‘२०२१ को नापीअनुसार सीमांकन गरी खोला फर्काएर करिडोर निर्माण गर्न सम्भव छैन ।’ खोलाको विवादित क्षेत्रमा जग्गा एकीकरण आयोजना गरी निर्माण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।


करिडोर निर्माणका लागि सुरुमा सीमांकन गर्नुपर्ने र सीमांकन तथा करिडोर निर्माणका लागि जिल्लाको चारै स्थानीय तहको समन्वय हुनुपर्ने प्रदेशसभा सांसद शशिजंग थापा बताउँछन् । सूर्यविनायक र मध्यपुर थिमिका नगरप्रमुखको समन्वयमा गतसाता हनुमन्ते नदी डुबान न्यूनीकरण/समाधान विषयक भेलामा सरोकारवालाहरूले सीमांकनमा समस्या भएको बताएका थिए ।


डुबानको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि २०२१ को नापीअनुसार खोला कायम गर्ने र खोलाको २ सय मिटर दायाँबायाँ जग्गा एकीकरण आयोजना लागू गर्न अध्ययन गर्ने निर्णय भएको मध्यपुर थिमि नगरप्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार खोलाको जग्गा सीमांकन, अध्ययनका लागि नापी कार्यालयको अगुवाइमा नगरपालिकाले प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराउने र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको छ ।


हनुमन्ते खोला डुबान न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टको संयोजकत्वमा नगरप्रमुख, उपप्रमुख र सम्बन्धित वडाका अध्यक्षहरू रहने गरी समिति गठन भएको नगरप्रमुख श्रेष्ठले बताए ।


डुबान किन ?
अव्यवस्थित सहरीकरण, खोला अतिक्रमण, प्लास्टिकजन्य फोहोर खोलामा थुप्रिएर सतहको उचाइ बढ्नु र सरकारले तोकेको मापदण्ड कार्यान्वयनमा बेवास्ता हुनुले नदी किनारका बस्ती बारम्बार डुबानमा परेको अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत समिति प्रमुख इन्जिनियर आशिष घिमिरे बताउँछन् ।


भक्तपुर नगरपालिकाले नगरबाट निस्किएको बोरामा हालेर खोला किनारमै थुपार्ने प्रक्रियाले खोला साँघुरिएको स्थानीयको भनाइ छ । नगरपालिकाले सल्लाघारी क्षेत्रमा केही वर्षअघिसम्म खोला किनारमा फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो भने, हाल बाराहीस्थानमा व्यवस्थापन गर्छ ।


डुबानको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न चारै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको समन्वयमा करिडोर निर्माण हुनुपर्ने समिति उपप्रमुख योगेन्द्र चित्रकार बताउँछन् ।

ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण
काठमाडौं उपत्यका फोहोर पानी व्यवस्थापन आयोजना (पीआईडी) ले हनुमन्तेलगायत उपत्यकाको मुख्य/मुख्य नदीमा ढल व्यवस्थापन तथा प्रशोधन केन्द्र निर्माण थालेको छ । पीआईडीका प्रबन्धक सुरत बमका अनुसार मेलम्ची खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत दोस्रो चरणमा मुख्य ४ स्थानमा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । जसअनुसार नेपाल सरकार, ओपेग, एडीबीको सहयोगमा सल्लाघारी, कोडु (बालकुमार), गुहयेश्वरी र धोबीघाटमा ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माणकै चरणमा छ ।


पीआईडीले चोकनचिल्ला/हनुमन्ते–मनोहरा खोला दायाँबायाँको करिब २५ किमि हयुमपाइप, खस्याङखुसुङ खोलाको दायाँबायाँ ७ दशमलव ६८ किमि, मनोहरा खोलाको दायाँबायाँ ११ दशमलव ३६ किमिमा नगरबाट निस्किने ढल संकलनका लागि हयुमपाइप जडान थालेको छ । हनुमन्ते खोला दायाँबायाँ ११ दशमलव ९४ किमिमा हयुमपाइप राखिसकेको उनले बताए ।


चोकनचिल्लादेखि सल्लाघारी माथिबाट संकलन भएको फोहोर पानी (ढल) सल्लाघारी प्रशोधन केन्द्रमा प्रशोधन हुने जनाएको छ । सल्लाघारीमा दैनिक १ करोड ४२ लाख लिटर फोहोर पानी प्रशोधन हुन्छ । त्यस्तै, भक्तपुरको तल्लो भेकदेखि संकलित ढल कोडुमा प्रशोधन हुने पीआईडीले जनाएको छ । कोडुमा दैनिक १ करोड ७५ लाख लिटर पानी प्रशोधन गरिने प्रबन्धक बमले बताए ।


त्यसैगरी, गुहयेश्वरीमा दैनिक ३ करोड २० लाख र धोबीघाटमा दैनिक ७ करोड लिटर ढल प्रशोधन गरी सफा पानी मात्र खोला/नदीमा मिसाइने जनाइएको छ । दैनिक उपत्यकाबाट निस्किने १४ करोड लिटर फोहोर पानी प्रशोधन गरी नदीमा मिसाउने र दुगन्र्धमुक्त नदी बनाउने लक्ष्यअनुरूप पीआईडी र अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत समितिले कार्य गरिरहेको उनले बताए ।


अत्याधुनिक प्रशोधन केन्द्रमा ढल प्रशोधन हुँदा गन्ध नआउने, फोहोरबाट बायो ग्यास उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । सुन्दरीघाट र गुहयेश्वरीमा प्रशोधन केन्द्रबाट निस्किएको फोहोरबाट बिजुली निकाल्न सकिने तथा बायोबाट ग्यासबाट निस्किएको कच्चा पदार्थलाई मलका रूपमा उत्पादन गरिने पीआईडीका प्रबन्धक बमले बताए ।


त्यस्तै, पीआईडीले गोकर्णमा २५ लाख लिटर र भक्तपुरको हनुमानघाटमा ७ लाख लिटर पानी प्रशोधन क्षमताको प्रशोधन केन्द्र निर्माण प्रक्रिया थालेको जनाएको छ । समितिले टुकुचामा १ करोड ७० लाख लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । निर्माणको जम्मा लिएको निर्माण कम्पनीले सल्लाघारी, कोटु र धोबीघाटको प्रशोधन केन्द्र ५ वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने र गुहयेश्वरीको १० वर्ष सञ्चालन पछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भएको पीआईडीले जनाएको छ ।


उपत्यकाको जनसंख्याका हिसाबले ती केन्द्र ढल प्रशोधनका लागि पर्याप्त भने छैन । बढ्दै गएको जनघनत्व र फोहोरमैला व्यवस्थापन उपयुक्त तरिकाले नहुँदा प्रशोधन केन्द्रले धान्न कठिन छ । कतिपय स्थानमा जग्गा र साबिक खोलाको विवादका कारण हयुमपाइप जडान तथा प्रशोधन केन्द्र निर्माणमा समस्या आएको पीआईडीका प्रबन्धक बम बताउँछन् ।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७५ ०९:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT