सिक्टामा अख्तियारको छानबिन

सिक्टाको मूल नहर परीक्षणकै क्रममा पटकपटक भत्किएपछि त्यसको गुणस्तर जाँचका लागि नागरिक समाजले दबाब दिँदै आएको थियो
ठाकुरसिंह थारू

नेपालगन्ज — सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर परीक्षणकै क्रममा दुई पटक भत्किएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको एक टोलीले स्थलगत अध्ययन सुरु गरेको छ । काठमाडौंबाट आएको अख्तियार टोलीले नहर भत्किएको स्थानमै पुगेर निरीक्षण गरेको हो ।

राप्ती सोनारीको मदुईस्थित बाढीले भत्किएको नहर ।तस्बिर : कान्तिपुर

अख्तियारका अधिकारीहरूले नेपालगन्जस्थित सिँचाइ आयोजना प्रमुखलगायतसँग आर्थिक तथा प्राविधिक पक्षका बारेमा जानकारीसमेत मागेका छन् । सिक्टाको मूल नहर परीक्षणकै क्रममा पटकपटक भत्किएपछि त्यसको गुणस्तर जाँचका लागि नागरिक समाजले दबाब दिँदै आएको थियो । सरकारले पनि त्यसको अध्ययनका लागि समिति गठन गरिसकेको छ ।


अख्तियार केन्द्रीय कार्यालयका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले सिक्टा आयोजनाको भत्किएको नहरबारे अध्ययनका लागि टोली नेपालगन्ज गएको बताए । उनले हाल अध्ययन र अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले त्यसबारे विस्तृत जानकारी दिन नमिल्ने जनाए । ‘हाम्रो टोली छानबिनका लागि नेपालगन्ज पुगेको छ । विस्तृत अध्ययनपछि सबै कुरा खुल्दै जान्छ,’ उनले भने ।

Yamaha


सिक्टाको मूल नहर पहिलोपल्ट ०७३ असार १४ गते परीक्षण गर्दा अगैया ब्यारेजदेखि पश्चिमतर्फको २६ किलोमिटर दूरी झिझरी नजिकै भत्किएको थियो । निर्माण कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनले हस्तान्तरण नगरिसकेका कारण भत्केको मूल नहर तत्कालै मर्मत गरेको थियो । यो वर्षामा पनि नहर फेरि भत्किएपछि गुणस्तर जाँचका लागि आवाज उठेको हो ।


सरकारी लगानीमा मुलुककै बहुचर्चित आयोजना भएका कारणले पनि बाँकेवासीले बढी चासो देखाएका छन् । २५ अर्ब बढीको लगानीमा निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको मूल नहर र स्लोभ पटकपटक भत्किने गरेको छ । हाल उक्त आयोजनाका लागि १४ अर्ब खर्च भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाले मूल नहरमा उत्तरदक्षिण बग्ने खोलानाला अत्यधिक रहेकाले वर्षामा प्राविधिक समस्या भएर नहरमा क्षति हुने गरेको दाबी गर्दै आएको छ ।


आयोजनाका निर्देशक रमेश बस्नेतका अनुसार दायाँबायाँ दुवै मूल नहरको चुरे र फुटहिल क्षेत्रबाट दर्जनौं खोलानाला बगेका कारण वर्षामा पानीले नहरमा क्षति पुर्‍याउने गरेको छ । दायाँ मूल नहरको डिजाइन चरणमा नहरको रेखांकन गर्दा चेनेज २० किलोमिटरदेखि ३५ किलोमिटरसम्म नहर अत्यधिक कटिङ तथा फिलिङमा रहेको उनको दाबी छ । यसका साथै दायाँ मूल नहरको उक्त खण्डको रेखांकन विषम प्रकृतिको घुलनशील माटो भएर गएको पाइएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७५ ०९:५८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बजेट विवादले परिषद् रोकियो

अध्यक्षद्वारा तीन करोड र वडाध्यक्षद्वारा एक/एक करोड छुट्याउन माग
योजना कार्यान्वयनमा अन्योल
माधव ढुंगाना

भैरहवा — बजेट बाँडफाँटलाई लिएर जनप्रतिनिधिबीच विवाद लम्बिँदा रुपन्देहीको मर्चवारीमाई गाउँपालिकाको परिषद् बस्न सकेको छैन । योजना छनोट र बजेट विनियोजन रोकिएको छ । परिषद्लाई लिएर केही दिनयता जनप्रतिनिधि र कर्मचारी विभाजित छन् ।

परिषद् सञ्चालनका लागि दुवै पक्षबीच छलफलमार्फत विवाद टुंग्याउन पहल भइरहेको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ । संविधानअनुसार असार १० भित्र गाउँसभामा बजेट पेस गरी मसान्तसम्ममा परिषद्बाट पारित गराइसक्नुपथ्र्यो । जिसस प्रमुख एकराज विश्वकर्माले गाउँपालिका प्रमुख र वडाध्यक्षबीचको विवादले परिषद् हुन नसकेको बताए ।


उनका अनुसार आइतबार जिसस कार्यालयमा डाकिएको छलफलमा गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत नै उपस्थित भएनन् । केही दिनअघि जनप्रतिनिधि र कार्यकारी अधिकृतसहित छलफल भएको थियो । सहमति नजिक पुग्दा गाउँपालिका अध्यक्ष केशवनन्द बानियाँ छलफल छाडेर बाहिरिएका थिए । ‘बजेट पारित गरेर साउनदेखि विकास निर्माण सुरु गर्नुपर्नेमा केही काम अघि बढ्न सकेको छैन,’ जिसस प्रमुख विश्वकर्माले भने ।


गाउँपालिकाको बजेट ३६ करोड ४७ लाख ५५ हजार रुपैयाँ छ । नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न असार १० गते गाउँपरिषद्मा पेस गरिएकोमा अध्यक्ष र वडाध्यक्षले तजबिजी योजना सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने अडान लिएपछि विवाद भएको थियो । अध्यक्ष बानियाँले योजनामा परेको बाहेक पौने ३ करोड बजेट आफूखुसी प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने अडान राखेका छन् ।


त्यसपछि वडाध्यक्षले तजबिजी खर्चका लागि एक/एक करोड रुपैयाँ मागे । अध्यक्ष र वडाध्यक्षको अडान कायम रहेकाले विवाद अन्त्य हुन सकेको छैन । सीमित बजेट भएकाले जनप्रतिनिधिले चाहेजसरी उपलब्ध गराउन नसकिएको कर्मचारीले बताए । जनप्रतिनिधिले विभिन्न योजनामा आफ्नो गोजीबाट खर्च उपलब्ध गराएजस्तो देखाउन खोजेको आरोप उनीहरूको छ ।


कार्यकारी अधिकृत श्यामकृष्ण पौडेलले दुवै पक्षले आफ्नो अडानमा साथ दिन दबाब दिएकाले कर्मचारी चेपुवामा परेको बताए । ‘दुवै पक्षबीच समन्वय गर्ने धेरै प्रयास गरे पनि सफल हुन सकिएन,’ उनले भने ।


कार्यक्षेत्रमा असुरक्षा महसुस गरेको जनाउँदै कार्यकारी अधिकृत सदरमुकाम भैरहवा आएका छन् । ‘तनाव कम गर्न केही दिन बिदामा छु,’ पौडेलले भने, ‘आइतबारको छलफलबारे मलाई केही थाहा थिएन ।’ अन्य कर्मचारीका कार्यकारी अधिकृतले जनप्रतिनिधिबीचको विवाद संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा जानकारी गराएर असुरक्षा देखाउँदै बिदा बसेका हुन् ।


अध्यक्ष बानियाँले सदस्यले मागेका योजना वडाध्यक्षले नदिने र वडाध्यक्षले मनोमानी गर्न खोजेको आरोप लगाए । आफूले माग गरेको बजेट पनि गाउँपालिकाकै विकास निर्माणमा प्रयोग हुने भएकाले विरोध गर्न नहुने जिकिर उनको थियो । वडाध्यक्ष भने अध्यक्षले अपारदर्शी र मनोमानी ढंगले तीन करोड माग गरेको र वडा परिषद्बाट माग गरिएका योजना कटौती गर्न लागेकाले विरोध गरेको दाबी गर्छन् ।


‘अध्यक्षले तीन करोड कुन–कुन ठाउँमा खर्च गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट पार्न मानेका छैनन्,’ गाउँपालिकाका प्रवक्ता तथा ३ नम्बर वडाध्यक्ष नारायणबहादुर यादवले भने, ‘हाम्रा योजना कटौती गर्न लगाइएको छ ।’ अध्यक्षले नै पहिले सबै वडाध्यक्षलाई एक/एक करोड रुपैयाँ बराबरका योजना माग गर्न लगाएको दाबी उनले गरे ।


प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७५ ०९:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT