‘दलित भएकाले जागिर खोसियो’

कान्तिपुर संवाददाता

खोटाङ — दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी–१ स्थित सरस्वती आधारभूत निमाविकी कार्यालय सहयोगी वृन्दा विश्वकर्माले दलित भएकैले जागिरबाट निकालिएको भन्दै उजुरी दिएकी छन् । यसबारे अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

विश्वकर्माले जिल्ला प्रशासन, जिसस, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोगसम्म गुहार मागेकी थिइन् । उनका अनुसार कार्यालय सहयोगीबाट शिक्षक पदमा जागिर दिने भन्दै प्रअ रोशन ढकालले राजीनामा दिन लगाएका हुन् । विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष छत्र बजिमयले समेत शिक्षक बनाउने आश्वासन दिएका थिए ।


Yamaha

‘हेडसरले साउन १ देखि शिक्षक बनाउने आशा देखाएर राजीनामा दिन लगाउनुभयो,’ उनले भनिन्, ‘दलित भएकैले षड्यन्त्र गरेर निकालिएको रहेछ ।’ प्रअ ढकाल र अध्यक्ष बजिमयले भने दलित भएकाले नभई कार्यसम्पादनमा चित्त नबुझेकाले राजीनामा दिन लगाएको बताए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७५ १०:१०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सर्वोच्च अदालतको ठहर : विद्यालयको जग्गा भाडामा चरम लापरवाही 

रमेशकुमार पौडेल

चितवन — प्रशस्तै जग्गा भएका विद्यालयहरुले भाडाामा लगाएर करोडौं आम्दानी गर्छन् । तर भाडामा लगाउँदा नियम प्रक्रिया पुरा नगर्ने मात्रै हैन आम्दानी पनि सदुपयोग नहुने देखिएको छ । सम्पत्तिका हिसाबले जिल्लाकै धनी मानिने चितवन माद्यामिक विद्यालयको जग्गा भाडा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालते यो बेथिति उजागार गर्दै भाडाामा लगाउने तयारी नै रोक्न आदेश दिएको छ ।

विद्यालयले जग्गा भाडाबाट वर्षमा दुई करोड रुपैयाँभन्दा धेरै कमाउँछ।

चितवन माविका हकमा मात्रै फैसला सुनाए पनि देशका सबै सामुदायिक विद्यालयको हकमा यो लागु हुने अदालतको फैसलामा उल्लेख छ। चितवन माविले ७० सालको असारमा जग्गा भाडामा लगाउन सूचना निकालेपछि अधिवक्ता देवेन्द्र न्यौपाने र विष्णुहरि कोइराला लगायतले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए। अदालतले ७३ सालको फागुन ११ गते सो मुद्दाका सम्बन्धमा अन्तिम आदेश गरेको थियो।

अन्तिम आदेशको लिखत गएको असार २७ गते तयार भएको थियो। सो लिखत विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आइतबार प्राप्त गरेको छ। ‘अदालतको फैसलाको लिखत हामीले प्राप्त गरेका छौं। त्यसमा भएका निर्णयहरु राम्रोसँग अध्ययन गर्न भ्याएको भने छैन। व्यवस्थापन समितिका र अन्य सरोकारवाला पनि सँगै बसेर हेर्छौ र अदालतको आदेश मान्छौं नै,’ विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डिल्लिराम लामिछाने मिलनले भने।

चितवन मावि नौ विघा जग्गा भएको विद्यालय हो। तर विद्यालयले जग्गा बेच्नेदेखि भाडामा लगाउने काम गर्दै आएको छ। व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लामछिानेले दिएको जानकारी अनुसार भाडा वापत विद्यालले वर्षमा दुई करोड १६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्छ। चितवन मेडिकल कलेजबाट मात्रै वर्षमा ३३ लाख २३ हजार प्राप्त हुने विद्यालयले जनाएको छ।

विद्यालयले बेचेको जग्गामा मैयादेवी कन्या कलेज सञ्चालन भएको छ। व्यक्तिलाई पनि विभिन्न समयमा विद्यालयले जग्गा बेचेको देखिन्छ। चितवन माविले ५० वर्ष भाडामा दिएको जग्गामा चितवन मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पताल जस्तो भव्य संरचना बनेको छ। विद्यालयले थप जग्गामा स्थायी संरचनाहरु बनाएर भाडामा लगाउन खोजेपछि अदालतमा मुद्दा परेको थियो।

जग्गा बेच्ने क्रम ४१ सालदेखि सुरु :
चितवन माविले विस २०४१ सालदेखि जग्गा बेच्न सुरु गरेको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ। त्यो वर्ष आठ कट्ठा जग्गा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई बिक्री भएको थियो। त्यसपछि ५१ सालमा सिता पाठकसहित पाँचजनालाई र ६१ सालमा मैयादेवि कन्या कलेजलाई दुई विघा आठ कट्ठा जग्गा चितवन माविले बेचेको देखिन्छ। बिक्रीमा साथै भाडामा पनि दिने क्रम सुरु भएको छ।

चितवन मेडिकल कलेजलाई ५० वर्षसम्मका लागि दुई विघा १८ कट्ठा जग्गा भाडामा दिएको, पेट्रोल पम्प राख्न एक कट्ठा जग्गा २५ वर्षलाई दिएको र बुद्ध बजारका लागि २२ वर्षे करार गरेर जग्गा दिएको फैसला पत्रमा उल्लेख छ। अदालतमा निवेदन दिनेहरुले विद्यालयको यो कार्यले सम्पत्ति टुक्रा टुक्रा भएको र विद्यालयको आफ्नै खेल मैदानसम्म नभएको उल्लेख गरेका थिए।

‘यी कुरा हैनन् भनि विद्यलायको तर्फबाट लिखित जवाफमा भन्न सकिएको छैन। जवाफमा लाचार रुपमा प्रतिरक्षात्मक हुनु बाहेक विद्यालयले. जग्गा बिक्री र भाडाबाट प्राप्त रकम यसरी उपयोग गरियो, त्यस कारणले विद्यालयले यो यस्तो उपलब्धी हाँसिल गर्‍यो भन्ने तर्फ एक वाक्य पनि उल्लेख गर्न विद्यालयले सकेको छैन’ सर्वोच्च अदालतले फैसलमा लेखेको छ।

बिक्री र भाडाको सिलसिला कायम हुने गरेर ७० सालको असारमा व्यवसायिक भवनहरु बनाउन २२ वर्षका लागि करार मा दिने विद्यालयको निर्णयलाई अदालतले ‘विद्यालयको सम्पत्ति उपरको गिद्धे दृष्टीको श्रृङ्खला नटुङ्गिएको’ भनेर टिप्पणी गरेको छ। शिक्षा ऐनले सामुदायिक विद्यालयको हकभोगमा रहेको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति मानेको छ। विद्यालयको सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्दा केन्द्रमा विद्यार्थी हुनु पर्ने नियममा छ।

‘कुनै जमानामा ९ विघा जग्गा भएको विद्यालयको आज कुनै खेल मैदान छैन। खुला र घरभित्र (इन्डोर) खेलका लागि कुनै सञ्रचना छैन भनिन्छ। यो दुखदायी हो। शिक्षा ऐन र नियमावलीको यो अपेक्षा होइन’ अदालतको फैसलामा उल्लेख छ।

सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समिति बनेको छ। विद्यालयको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने प्रमुख दायित्व व्यवस्थापन समिति र प्रधानअध्यापकलाई सुम्पेको छ। विद्यालयको विकास गर्ने काममा बाहेक विद्यालयको नाममा दर्ता भएको जग्गा वा धन सम्पत्ति बेचबिखन गर्न नपाउने नियम रहेको अदालतले स्मरण गराएको छ।

‘विद्यलायको हित प्रवद्र्धन हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट नगरी ५० वर्ष जग्गा भाडामा दिँदा जग्गा बेचे जस्तै हुन्छ भन्नेसम्म पनि कसैले हेक्का राखेको देखिएन,’ फैसलामा भनिएको छ। जसका कारण चितवन माविको जग्गा बेच्ने, भाडामा दिनेसमेतका समग्र कार्यमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र विद्यालय सम्पत्ति संरक्षण समितिले चरम लापरवाही गरेको अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेको छ।

अब के हुन्छ?
विद्यालयको जग्गाको व्यवस्थापन प्राविधिक, शिक्षाविद् लगायतका सरोकारवाला संलग्न बनाएर गुरुयोजना निर्माण गर्ने र विद्यालयको विकास तथा दिर्घकालिन हितलाई ख्याल गरेर हुनु पर्ने फैसलाले निर्देशन दिएको छ। अदालतको अन्तिम आदेशले ७० साल असारको बोलपत्र खारेज भएको छ। अस्थायी टहराहरु भत्काउन भनेको छ। विद्यालयको खुला जग्गा ‘संकुचित’ बनाउने गरेर कुनै काम नगर्न अदालतले निर्देशन दिएको छ।

पेट्रोल पम्मको जग्गा फिर्ता लिएर व्यवस्थापन गर्न सकिने फैसलामा उल्लेख छ। बिक्री भएको जग्गाको हकमा अनुशन्धान नभइ बिक्री बदर गर्दा न्यायाको रोहमा उचित नदेखिने अदालतले भनेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीस विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले अन्तिम आदेश गरेको थियो।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७५ १०:०२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT