हाम्रा जनप्रतिनिधि हेलिकप्टरबाटै गाउँ–सहर

वैशाखयता सिमकोटबाट विभिन्न गाउँपालिकामा ३० वटा उडान भए । तीमध्ये अधिकांश जनप्रतिनिधि बोक्न प्रयोग गरिएका थिए
जयबहादुर रोकाया, तुलाराम पाण्डे

हुम्ला/कालीकोट — चुनावअघि पैदलै सदरमुकाम पुग्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि अहिले हेलिकप्टरमार्फत आउजाउ गर्न थालेका छन् । विशेष गरी सडक सञ्जालले नजोडिएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा हेलिकप्टर मोह झाँगिएको छ । यद्यपि उनीहरू ‘आफ्नै खर्च’ मा चढेको दाबी गरिरहेछन् ।

साउन तेस्रो साता हेलिकप्टरबाट सदरमुकाम सिमकोट पुगेकी अदानचुली गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सौमती ऐडीका लागि ‘हेलियात्रा’ पहिलो अनुभव थियो । यसका लागि उनले २१ हजार खर्च गरिन् । सँगसँगै आएका अरूले पनि सोही दरमा भाडा तिरेको उनले बताइन् । ‘शंका गर्नेले त जे पनि गर्लान् तर मैले आफ्नो भाडा आपंैm तिरेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘गाउँपालिकाबाट भाडा लगेकी छैन ।’


सर्केघाट गाउँपालिका उपाध्यक्ष जोशी धामी पनि हेलिकप्टरमै आवतजावत गर्छिन् । उनी त ‘हेलिकप्टरवाला’ सँग आफ्नो राम्रो सम्बन्ध भएकाले भाडा तिर्नै नपर्ने बताउँछिन् । ‘चुनावअघि गाउँमा बस्थें, आजकल गाउँ आउजाउ गरिरहनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘तैपनि हेलिकप्टरको भाडा गाउँपालिकालाई तिर्न लगाएकी छैन ।’

Yamaha


सिमकोटका पर्यटन व्यवसायी विजय लामाका अनुसार वैशाखयता मात्र विभिन्न गाउँपालिकामा ३० वटा उडान भएका छन् । सिमकोटबाट अदानचुलीमा आठ, चंखेलीमा ६, सर्केघाटमा पाँच, ताजाकोटमा तीन र यालबाङमा एक र बाँकी अन्य स्थानमा भएका हुन् । यी उडान जनप्रतिनिधि र बिरामीका लागि आधाआधा प्रयोग भएको उनको भनाइ छ ।


हेलिकप्टर कम्पनीले सिमकोटबाट चंंखेलीमा एक लाख २० हजार रुपैयाँ, ताजाकोट र अदानचुलीमा एक लाख २५ हजार, सर्केघाटमा एक लाख रुपैयाँ र यालबाङमा ८० हजार रुपैयाँ भाडा लिन्छन् । स्थानीय श्यामजोर ऐडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षमात्र नभई वडाध्यक्षसमेत हेलिकप्टरमै आउजाउ गर्ने गरेको बताए ।


‘हेलिकप्टर भाडामा कसको कति खर्च भयो भन्ने कुरा त गाउँपालिकामै गएर बुझ्दा थाहा होला,’ उनले भने, ‘तर हिजो सामान्य हैसियत भएकाहरू जनप्रतिनिधि हुनेबित्तिकै हेलिकप्टरमा आवतजावत गर्छन् भने शंका गर्नैपर्छ ।’ जनप्रतिनिधि भने गाउँमा सडक सुविधा नपुगेको र पैदल यात्रा गर्दा समय बढी लाग्ने भएकाले हेलिकप्टरमै आवतजावत गर्नुपरेको बताउँछन् । कैलाश मानसरोवरका यात्री बोकेर सिमकोट आएका हेलिकप्टरका कारण उनीहरूलाई सहज भएको छ ।


चलाउनै नजान्नेलाई मोटरसाइकल
कालीकोटको रास्कोट नगरपालिकाले ९ वटै वडाका अध्यक्षलाई मोटरसाइकल खरिद गरेको छ । विषयगत शाखालाई एक/एकवटा र अन्य नगरका कर्मचारीलाई पनि मोटरसाइकल दिएको छ । सात जना वडाध्यक्षले मोटरसाइकल चलाउन जान्दैनन् । उनीहरूसँग सवारी अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छैन ।


‘चुनाव जितेपछि मोटरसाइकल पाइयो, पहिल्यै लाइसेन्स कताबाट ल्याउनु ?’ २ नम्बर वडाध्यक्ष दयाराम सिम्खडाले भने, ‘कतै जानुपरे लाइसेन्स भएका साथीभाइको पछाडि बस्छौं ।’ नगरपालिकाले मेयरका लागि ४० लाखको गाडीसमेत खरिद गरेको छ । तर, उक्त गाडी गाउँमा गुडदैन । असारपछि कर्णाली नदीमा फेरी बन्द भएकाले सदरमुकाम मान्ममै राखिएको छ । मेयर काशीचन्द्र बराल सदरमुकाम आउँदा र सुर्खेत झर्दामात्र उक्त गाडी प्रयोग गर्छन् ।


‘त्यो गाडी नगरपालिकातिर देखिँदैन, मेयर र उनका आसेपासेले सदरमुकामतिरै चढ्छन्,’ वडाध्यक्ष सिम्खडाले भने, ‘हामीलाई भने मोटरसाइकल दिइएको छ ।’


रास्कोट कालीकोटकै सबैभन्दा धेरै सवारीसाधन भएको नगरपालिका हो । यहाँ एक करोड १० लाख रुपैयाँमा खरिद गरिएको एउटा डोजर छ । मेयर बराल सवारी धेरै हुँदा काममा पनि सहजता भएको बताउँछन् । गत वर्ष डोजरले आठ करोड रुपैयाँ लागतको ३१ किलोमिटर सडक खनेको उनले जनाए । नरहरिनाथ गाउँपालिकामा सडक पुगेकै छैन । तर, पाँचवटा मोटरसाइकल छन् ।


एउटा मोटरसाइकल हालै खरिद गरिएको हो । चार वटा साबिकका रुप्सा, मालकोट, लालु, कोटबाडा गाविस हुँदै खरिद गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर विष्टले बताए । तिलागुफा नगरपालिकासँग चार मोटरसाइकल छन् । नगरले यस वर्षको बजेटबाट गाडी किन्ने योजना बनाएको उपमेयर दन्ता नेपालीले बताइन् । पचालझरना, पलाता, सान्नीत्रिवेणी, शुभकालिका महाबै गाउँपालिका सबैसँग ४ देखि ६ वटासम्म मोटरसाइकल छन् ।


ती मोटरसाइकल कसले कहाँ चढ्छन् भन्नेबारे गाउँपालिका प्रमुखसमेत बेखबर छन् । सदरमुकाम रहेको खाँडाचक्र नगरपालिकाले असार अन्तिममा ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँमा गाडी खरिद गरेको छ । नगरपालिकासँग दुई मोटरसाइकल छन् । ‘एक वर्ष भाडाको बोलेरो जिप चढियो,’ मेयर जसीप्रसाद पाण्डेले भने, ‘भाडा धेरै गएकाले गाडी किन्यौं ।’


सडक नभएको ठाउँमा ड्राइभर सरुवा
कालीकोट जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) ले सडक नपुगेको शुभकालिका गाउँपालिकामा चालक सरुवा गरेको पाइएको छ । समन्वय प्रमुख अनिपाल शाहीले गत पुसमा जिससमा आफूनिकट नयाँ चालक राख्न पहिलेदेखि कार्यरत चालक धर्मराज शाहीलाई शुभकालिका गाउँपालिका सरुवा गरेका हुन् । प्रमुखले पेलानमा पारेर गाडी र सडक दुवै नभएको गाउँपालिकामा सरुवा गरेपछि जागिर छोड्नुपरेको शाहीले बताए ।


Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७५ १०:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खर्च भएन गरिबी निवारणको रकम

हाटबजार सार्ने योजनाले समस्या
आनन्द गौतम

ताप्लेजुङ — फुङलिङ नगरपालिका १० फुरुम्बुकी तुलसा थापाले सामुदायिक विकासका लागि बैकल्पिक समूहलाई बैठकमा उपस्थित हुन निम्तो दिइन् । पाथीभरा सामुदायिक समूहका सदस्यले लिएको रकमको वार्षिक हिसाब गर्ने र पुन: ऋण लगानी गर्ने उद्देश्यले बैठकमा निम्त्याइएको थियो ।

गरिबी निवारण कोषद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमको नियमन यहाँ सामुदायिक विकासका लागि बैकल्पिक समूहले गर्दै आएको थियो । यसको संयोजन कार्यक्रम संयोजक हरि पौडलले गरेका थिए । तर, संस्थाले उपस्थिति जनाएन । कोषले गत चैतमै कार्यक्रम सकिएको जानकारी गराएपछि उपस्थिति नजनाएको पौडेलले बताए ।


साविकको वडा ५ का १७ घर आवद्ध यो समूहमा ७ लाख छ । यो गरिबी निवारण कोषले दिएको बिउ पुँजी र समूह सदस्यले मासिक रूपमा बचत गरेको रकम हो । समूहका सदस्यले थप १० प्रतीशत लगानी पनि गरेका छन् ।


लगानी र प्रतिफलको विषयमा छलफल गर्न, ऋण उठाउन र लगानी गर्न प्रत्येक महिना समूहको बैठक हुन्छ । संकलित रकम समूहको निर्णय अनुसार गाई, बाख्रा, सुँगुर जस्ता पशुुपालन, अलंैची, चिराइतो जस्ता कृषि उपजमा लगानी गरिन्छ ।


मासिक वैठकमा ऋण खाने सदस्यले ब्याज र वचत रकम अनिवार्य जम्मा गर्ने नियम समूहले बनाएको छ । साँवा रकम भने वर्षमा एकपटक हिसाब हुन्छ । समूहका सदस्यको लगानीअनुसार प्रत्येक सदस्यले ५ देखि ५० हजारसम्म ऋण पाउँछन् । वडाभरिमा यस्ता १९ वटा समूह छन् । फुरुम्वुजस्ता साविकका ४० वटा गाविसमा यो कार्यक्रमअन्तर्गतको रकम परिचालन गरिएको छ । कोषका केन्द्रीय उपाध्यक्ष वाईवी थापालाई असार २१ गते गराइएको जानकारीअनुसार २३ करोड समुदायसँग छ । यो रकम अहिले अलपत्र जस्तै छ ।
बैकल्पिक समूहजस्तै कुनै पनि समूह वार्षिक हिसावका लागि समूहमा गएका छैनन् । फुरुम्बुजस्तो इमान्दारिता देखाएर धेरै समूहले खवर पनि गरेका छैनन् । जिल्लामै कार्यक्रम नियमित नभएको जानकारी पाएपछि रकम चलाउनेहरूले यसलाई कम वास्ता गर्न थालेका छन् । कोषले गत चैतदेखि कार्यक्रम नथपिने जानकारी गराएपछि नियमित गतिविधि बन्द भएको छ ।


जिल्लामा सुरुका केही वर्ष आठ र पछिल्ला वर्ष पाँचवटा गैरसरकारी संस्थामार्फत कार्यक्रम गरिएको थियो । आयआर्जन र भौतिक पूर्वाधार गरी दुई विधामा कार्यक्रम गरेको कोषले दलित वा महिलाको नेतृत्वमा समूह गठन गर्न लगाएको थियो ।


समूहमा रहेको रकमको विवरण सहितको जानकारी स्थानीय सरकारलाई गराउने तयारी गैरसरकारी संस्थाले गरेका छन् । उनीहरूले बिनाधितो र समुदायको सर्वसहमतिले निर्णय गरेर रकम परिचालन भएकाले यसलाई सहकारीमा रूपान्तरण गर्न कोषलाई प्रस्ताव गरेका छन् । सीपमूलक र आयमूलक व्यवसायमा लगानी हुँदा सीप र आम्दानी दुवै बृद्धि भएकाले सके संस्थामार्फत नसके स्थानीय सरकारले निरन्तरता दिनुपर्ने माग गैरसरकारी संस्थाको छ । तर स्थानीय सरकारले भने यसमा खासै चासो देखाएका छैनन् । महिला उद्यमी संघका कार्यक्रम संयोजक किरण पौडेलले भने, ‘हामीले गाउँपालिकालाई जानकारी गराएका हौं तर उहाँहरूले कर्मचारी नभएर गाउँपालिका चलाउन त धौधौ परिरहेको छ भनेर खासै वास्ता
गर्नु भएन ।’


प्रत्येक समूहमा कर्मचारी नपुगे समूहमा परिचालन गरेको ऋण उठाउन भने कठिन हुने किरण बताउँछन् । कर्मचारीले निकै ताकेता नगरे पहुँच हुनेले विभिन्न बहाना बनाएर नतिर्न खोज्ने जस्ता गतिविधि गर्नेगरेको उनको दाबी छ ।


कार्यक्रम चलाएका संस्थाले घुम्ती कोषको रकमलाई सहकारीमा परिणत गर्न, स्थानीय तहमा रहेका पशु बिमासम्बन्धी सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरी पशु बिमाको व्यवस्थापन गर्न, घुम्ती कोषका लागि कर्मचारी परिचालन गर्न सुझाएका छन् ।


यसलाई संकलन र व्यवस्थापन नगरे समुदायमा द्वन्द्व निम्तने खतरा रहेको एक सदस्यले बताए । समूह निष्किय भएपछि रकम संकलन नहुने र उसले यति र मैले यति भनेर रकमको विषयमा विवाद हुन सक्ने सामाजिक संस्थाको आशंका छ ।


ताप्लेजुङमा मात्रै नभएर पाँचथरमा पनि १६ करोड समुदायमा अलपत्र परेको छ । कोषले कर्मचारीलाई पछिल्लो तीन महिनाको तलव पनि अहिलेसम्म नदिएको र कार्यक्रमको विषयमा पनि ठोस निर्णय नदिएका कारण अलपत्र परेको सामाजिक संस्थाहरूले जनाएका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७५ १०:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT