सर्वोच्च अदालतको ठहर : विद्यालयको जग्गा भाडामा चरम लापरवाही 

विद्यालयले जग्गा भाडाबाट वर्षमा दुई करोड रुपैयाँभन्दा धेरै कमाउँछ ।

चितवन माविका हकमा मात्रै फैसला सुनाए पनि देशका सबै सामुदायिक विद्यालयको हकमा यो लागु हुने अदालतको फैसलामा उल्लेख छ । चितवन माविले ७० सालको असारमा जग्गा भाडामा लगाउन सूचना निकालेपछि अधिवक्ता देवेन्द्र न्यौपाने र विष्णुहरि कोइराला लगायतले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए । अदालतले ७३ सालको फागुन ११ गते सो मुद्दाका सम्बन्धमा अन्तिम आदेश गरेको थियो ।

अन्तिम आदेशको लिखत गएको असार २७ गते तयार भएको थियो । सो लिखत विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आइतबार प्राप्त गरेको छ । ‘अदालतको फैसलाको लिखत हामीले प्राप्त गरेका छौं । त्यसमा भएका निर्णयहरु राम्रोसँग अध्ययन गर्न भ्याएको भने छैन । व्यवस्थापन समितिका र अन्य सरोकारवाला पनि सँगै बसेर हेर्छौ र अदालतको आदेश मान्छौं नै,’ विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डिल्लिराम लामिछाने मिलनले भने ।

चितवन मावि नौ विघा जग्गा भएको विद्यालय हो । तर विद्यालयले जग्गा बेच्नेदेखि भाडामा लगाउने काम गर्दै आएको छ । व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लामछिानेले दिएको जानकारी अनुसार भाडा वापत विद्यालले वर्षमा दुई करोड १६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्छ । चितवन मेडिकल कलेजबाट मात्रै वर्षमा ३३ लाख २३ हजार प्राप्त हुने विद्यालयले जनाएको छ ।

विद्यालयले बेचेको जग्गामा मैयादेवी कन्या कलेज सञ्चालन भएको छ । व्यक्तिलाई पनि विभिन्न समयमा विद्यालयले जग्गा बेचेको देखिन्छ । चितवन माविले ५० वर्ष भाडामा दिएको जग्गामा चितवन मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पताल जस्तो भव्य संरचना बनेको छ । विद्यालयले थप जग्गामा स्थायी संरचनाहरु बनाएर भाडामा लगाउन खोजेपछि अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।

जग्गा बेच्ने क्रम ४१ सालदेखि सुरु :

चितवन माविले विस २०४१ सालदेखि जग्गा बेच्न सुरु गरेको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । त्यो वर्ष आठ कट्ठा जग्गा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई बिक्री भएको थियो । त्यसपछि ५१ सालमा सिता पाठकसहित पाँचजनालाई र ६१ सालमा मैयादेवि कन्या कलेजलाई दुई विघा आठ कट्ठा जग्गा चितवन माविले बेचेको देखिन्छ । बिक्रीमा साथै भाडामा पनि दिने क्रम सुरु भएको छ ।

चितवन मेडिकल कलेजलाई ५० वर्षसम्मका लागि दुई विघा १८ कट्ठा जग्गा भाडामा दिएको, पेट्रोल पम्प राख्न एक कट्ठा जग्गा २५ वर्षलाई दिएको र बुद्ध बजारका लागि २२ वर्षे करार गरेर जग्गा दिएको फैसला पत्रमा उल्लेख छ । अदालतमा निवेदन दिनेहरुले विद्यालयको यो कार्यले सम्पत्ति टुक्रा टुक्रा भएको र विद्यालयको आफ्नै खेल मैदानसम्म नभएको उल्लेख गरेका थिए ।

‘यी कुरा हैनन् भनि विद्यलायको तर्फबाट लिखित जवाफमा भन्न सकिएको छैन । जवाफमा लाचार रुपमा प्रतिरक्षात्मक हुनु बाहेक विद्यालयले. जग्गा बिक्री र भाडाबाट प्राप्त रकम यसरी उपयोग गरियो, त्यस कारणले विद्यालयले यो यस्तो उपलब्धी हाँसिल गर्‍यो भन्ने तर्फ एक वाक्य पनि उल्लेख गर्न विद्यालयले सकेको छैन’ सर्वोच्च अदालतले फैसलमा लेखेको छ ।

बिक्री र भाडाको सिलसिला कायम हुने गरेर ७० सालको असारमा व्यवसायिक भवनहरु बनाउन २२ वर्षका लागि करार मा दिने विद्यालयको निर्णयलाई अदालतले ‘विद्यालयको सम्पत्ति उपरको गिद्धे दृष्टीको श्रृङ्खला नटुङ्गिएको’ भनेर टिप्पणी गरेको छ । शिक्षा ऐनले सामुदायिक विद्यालयको हकभोगमा रहेको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति मानेको छ । विद्यालयको सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्दा केन्द्रमा विद्यार्थी हुनु पर्ने नियममा छ ।

‘कुनै जमानामा ९ विघा जग्गा भएको विद्यालयको आज कुनै खेल मैदान छैन । खुला र घरभित्र (इन्डोर) खेलका लागि कुनै सञ्रचना छैन भनिन्छ । यो दुखदायी हो । शिक्षा ऐन र नियमावलीको यो अपेक्षा होइन’ अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।

सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समिति बनेको छ । विद्यालयको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने प्रमुख दायित्व व्यवस्थापन समिति र प्रधानअध्यापकलाई सुम्पेको छ । विद्यालयको विकास गर्ने काममा बाहेक विद्यालयको नाममा दर्ता भएको जग्गा वा धन सम्पत्ति बेचबिखन गर्न नपाउने नियम रहेको अदालतले स्मरण गराएको छ ।

‘विद्यलायको हित प्रवद्र्धन हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट नगरी ५० वर्ष जग्गा भाडामा दिँदा जग्गा बेचे जस्तै हुन्छ भन्नेसम्म पनि कसैले हेक्का राखेको देखिएन,’ फैसलामा भनिएको छ । जसका कारण चितवन माविको जग्गा बेच्ने, भाडामा दिनेसमेतका समग्र कार्यमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र विद्यालय सम्पत्ति संरक्षण समितिले चरम लापरवाही गरेको अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

अब के हुन्छ ?

विद्यालयको जग्गाको व्यवस्थापन प्राविधिक, शिक्षाविद् लगायतका सरोकारवाला संलग्न बनाएर गुरुयोजना निर्माण गर्ने र विद्यालयको विकास तथा दिर्घकालिन हितलाई ख्याल गरेर हुनु पर्ने फैसलाले निर्देशन दिएको छ । अदालतको अन्तिम आदेशले ७० साल असारको बोलपत्र खारेज भएको छ । अस्थायी टहराहरु भत्काउन भनेको छ । विद्यालयको खुला जग्गा ‘संकुचित’ बनाउने गरेर कुनै काम नगर्न अदालतले निर्देशन दिएको छ ।

पेट्रोल पम्मको जग्गा फिर्ता लिएर व्यवस्थापन गर्न सकिने फैसलामा उल्लेख छ । बिक्री भएको जग्गाको हकमा अनुशन्धान नभइ बिक्री बदर गर्दा न्यायाको रोहमा उचित नदेखिने अदालतले भनेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीस विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले अन्तिम आदेश गरेको थियो ।