सर्वोच्च अदालतको ठहर : विद्यालयको जग्गा भाडामा चरम लापरवाही 

रमेशकुमार पौडेल

चितवन — प्रशस्तै जग्गा भएका विद्यालयहरुले भाडाामा लगाएर करोडौं आम्दानी गर्छन् । तर भाडामा लगाउँदा नियम प्रक्रिया पुरा नगर्ने मात्रै हैन आम्दानी पनि सदुपयोग नहुने देखिएको छ । सम्पत्तिका हिसाबले जिल्लाकै धनी मानिने चितवन माद्यामिक विद्यालयको जग्गा भाडा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालते यो बेथिति उजागार गर्दै भाडाामा लगाउने तयारी नै रोक्न आदेश दिएको छ ।

विद्यालयले जग्गा भाडाबाट वर्षमा दुई करोड रुपैयाँभन्दा धेरै कमाउँछ।

Yamaha

चितवन माविका हकमा मात्रै फैसला सुनाए पनि देशका सबै सामुदायिक विद्यालयको हकमा यो लागु हुने अदालतको फैसलामा उल्लेख छ। चितवन माविले ७० सालको असारमा जग्गा भाडामा लगाउन सूचना निकालेपछि अधिवक्ता देवेन्द्र न्यौपाने र विष्णुहरि कोइराला लगायतले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए। अदालतले ७३ सालको फागुन ११ गते सो मुद्दाका सम्बन्धमा अन्तिम आदेश गरेको थियो।

अन्तिम आदेशको लिखत गएको असार २७ गते तयार भएको थियो। सो लिखत विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आइतबार प्राप्त गरेको छ। ‘अदालतको फैसलाको लिखत हामीले प्राप्त गरेका छौं। त्यसमा भएका निर्णयहरु राम्रोसँग अध्ययन गर्न भ्याएको भने छैन। व्यवस्थापन समितिका र अन्य सरोकारवाला पनि सँगै बसेर हेर्छौ र अदालतको आदेश मान्छौं नै,’ विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डिल्लिराम लामिछाने मिलनले भने।

चितवन मावि नौ विघा जग्गा भएको विद्यालय हो। तर विद्यालयले जग्गा बेच्नेदेखि भाडामा लगाउने काम गर्दै आएको छ। व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लामछिानेले दिएको जानकारी अनुसार भाडा वापत विद्यालले वर्षमा दुई करोड १६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्छ। चितवन मेडिकल कलेजबाट मात्रै वर्षमा ३३ लाख २३ हजार प्राप्त हुने विद्यालयले जनाएको छ।

विद्यालयले बेचेको जग्गामा मैयादेवी कन्या कलेज सञ्चालन भएको छ। व्यक्तिलाई पनि विभिन्न समयमा विद्यालयले जग्गा बेचेको देखिन्छ। चितवन माविले ५० वर्ष भाडामा दिएको जग्गामा चितवन मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पताल जस्तो भव्य संरचना बनेको छ। विद्यालयले थप जग्गामा स्थायी संरचनाहरु बनाएर भाडामा लगाउन खोजेपछि अदालतमा मुद्दा परेको थियो।

जग्गा बेच्ने क्रम ४१ सालदेखि सुरु :
चितवन माविले विस २०४१ सालदेखि जग्गा बेच्न सुरु गरेको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ। त्यो वर्ष आठ कट्ठा जग्गा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई बिक्री भएको थियो। त्यसपछि ५१ सालमा सिता पाठकसहित पाँचजनालाई र ६१ सालमा मैयादेवि कन्या कलेजलाई दुई विघा आठ कट्ठा जग्गा चितवन माविले बेचेको देखिन्छ। बिक्रीमा साथै भाडामा पनि दिने क्रम सुरु भएको छ।

चितवन मेडिकल कलेजलाई ५० वर्षसम्मका लागि दुई विघा १८ कट्ठा जग्गा भाडामा दिएको, पेट्रोल पम्प राख्न एक कट्ठा जग्गा २५ वर्षलाई दिएको र बुद्ध बजारका लागि २२ वर्षे करार गरेर जग्गा दिएको फैसला पत्रमा उल्लेख छ। अदालतमा निवेदन दिनेहरुले विद्यालयको यो कार्यले सम्पत्ति टुक्रा टुक्रा भएको र विद्यालयको आफ्नै खेल मैदानसम्म नभएको उल्लेख गरेका थिए।

‘यी कुरा हैनन् भनि विद्यलायको तर्फबाट लिखित जवाफमा भन्न सकिएको छैन। जवाफमा लाचार रुपमा प्रतिरक्षात्मक हुनु बाहेक विद्यालयले. जग्गा बिक्री र भाडाबाट प्राप्त रकम यसरी उपयोग गरियो, त्यस कारणले विद्यालयले यो यस्तो उपलब्धी हाँसिल गर्‍यो भन्ने तर्फ एक वाक्य पनि उल्लेख गर्न विद्यालयले सकेको छैन’ सर्वोच्च अदालतले फैसलमा लेखेको छ।

बिक्री र भाडाको सिलसिला कायम हुने गरेर ७० सालको असारमा व्यवसायिक भवनहरु बनाउन २२ वर्षका लागि करार मा दिने विद्यालयको निर्णयलाई अदालतले ‘विद्यालयको सम्पत्ति उपरको गिद्धे दृष्टीको श्रृङ्खला नटुङ्गिएको’ भनेर टिप्पणी गरेको छ। शिक्षा ऐनले सामुदायिक विद्यालयको हकभोगमा रहेको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति मानेको छ। विद्यालयको सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्दा केन्द्रमा विद्यार्थी हुनु पर्ने नियममा छ।

‘कुनै जमानामा ९ विघा जग्गा भएको विद्यालयको आज कुनै खेल मैदान छैन। खुला र घरभित्र (इन्डोर) खेलका लागि कुनै सञ्रचना छैन भनिन्छ। यो दुखदायी हो। शिक्षा ऐन र नियमावलीको यो अपेक्षा होइन’ अदालतको फैसलामा उल्लेख छ।

सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समिति बनेको छ। विद्यालयको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने प्रमुख दायित्व व्यवस्थापन समिति र प्रधानअध्यापकलाई सुम्पेको छ। विद्यालयको विकास गर्ने काममा बाहेक विद्यालयको नाममा दर्ता भएको जग्गा वा धन सम्पत्ति बेचबिखन गर्न नपाउने नियम रहेको अदालतले स्मरण गराएको छ।

‘विद्यलायको हित प्रवद्र्धन हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट नगरी ५० वर्ष जग्गा भाडामा दिँदा जग्गा बेचे जस्तै हुन्छ भन्नेसम्म पनि कसैले हेक्का राखेको देखिएन,’ फैसलामा भनिएको छ। जसका कारण चितवन माविको जग्गा बेच्ने, भाडामा दिनेसमेतका समग्र कार्यमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र विद्यालय सम्पत्ति संरक्षण समितिले चरम लापरवाही गरेको अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेको छ।

अब के हुन्छ?
विद्यालयको जग्गाको व्यवस्थापन प्राविधिक, शिक्षाविद् लगायतका सरोकारवाला संलग्न बनाएर गुरुयोजना निर्माण गर्ने र विद्यालयको विकास तथा दिर्घकालिन हितलाई ख्याल गरेर हुनु पर्ने फैसलाले निर्देशन दिएको छ। अदालतको अन्तिम आदेशले ७० साल असारको बोलपत्र खारेज भएको छ। अस्थायी टहराहरु भत्काउन भनेको छ। विद्यालयको खुला जग्गा ‘संकुचित’ बनाउने गरेर कुनै काम नगर्न अदालतले निर्देशन दिएको छ।

पेट्रोल पम्मको जग्गा फिर्ता लिएर व्यवस्थापन गर्न सकिने फैसलामा उल्लेख छ। बिक्री भएको जग्गाको हकमा अनुशन्धान नभइ बिक्री बदर गर्दा न्यायाको रोहमा उचित नदेखिने अदालतले भनेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीस विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले अन्तिम आदेश गरेको थियो।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७५ १०:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कोसी ब्यारेजमा अर्धसैनिक बल राख्न भारतको दबाब

अवधेशकुमार झा

सप्तरी — कोसी ब्यारेजमा सुरक्षा चुनौती देखाउँदै भारतीय अधिकारीहरूले यहाँ आफ्ना अर्धसैनिक बल राख्न दबाब बढाएका छन् । इस्लामिक आतंकवादी संगठन लस्कर–ए–तोयबा, जैस–ए–मोहम्मद र पाक मुल इन्डियन मुजाहिद्धिनबाट सुरक्षा चुनौती रहेको भारतीय अधिकारीहरूको दाबी छ ।

‘कोसी ब्यारेजलाई आतंकवादीबाट थ्रेट छ,’ बिहारको कोसी योजनाअन्तर्गत कोसी ब्यारेज प्रभाग प्रमुख रहेका प्रमुख इन्जिनियर विजयकुमार सिंहले भने, ‘नेपालका तर्फबाट दिइएको सुरक्षा पर्याप्त छैन ।’ उनले ब्यारेजको संरचना र आफूहरूसमेत थ्रेटमा रहेको दाबी पनि गरे । थ्रेट बढेकैले कोसी ब्यारेजको सुरक्षाका लागि भारतको केन्द्र सरकारले अर्धसैनिक बल राख्ने तयारी गरेको उनले खुलाए । ‘ब्यारेजको सुरक्षामा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) राख्ने तयारी गरिएको छ,’ सिंहले भने ।


‘यसका लागि तीन पटक उच्च तहको अनुगमन भइसकेको छ,’ उनले भने ।


सीआईएसएफ भारतको केन्द्र सरकार मातहतको अर्धसैनिक बल हो । सन् १९६९ बाट अस्तित्वमा आएको सीआईएसएफलाई भारतमा बहुकौशलयुक्त सुरक्षा एजेन्सी मानिन्छ । उक्त सुरक्षा दस्ताले भारतमा परमाणु संस्थान, सामुद्रिक संस्थान, हवाई अड्डा, विद्युत् संयन्त्र, संवेदनशील सरकारी भवन तथा पुराना महत्त्वपूर्ण स्मारकको सुरक्षा दिँदै आएको छ ।


सीआईएसएफको टोली तत्कालै कोसी ब्यारेजको सुरक्षामा खटिने तयारी गरे पनि नेपाल सरकारसित उच्च तहमा कुरा हुन नसकेका कारणले मात्रै रोकिएको सिंहले जनाए । नेपाल र भारतबीच सहमति भई सन् १९५२ बाट सुरु भई १० वर्ष लगाएर सन् १९६२ मा कोसी ब्यारेज निर्माण भएको हो । ५६ वटा ढोका रहेको यसको आधा पुल सप्तरीमा छ भने नियन्त्रण कक्षसहित आधा पुल सुनसरीमा पर्छ । कोसी ब्यारेज नेपालमा भए पनि सम्पूर्ण नियन्त्रणको काम भारतको बिहार सरकारअन्तर्गतको कोसी योजनाको हातमा छ ।


इन्जिनियर सिंहका अनुसार ब्यारेजको सुरक्षा थ्रेटकै कारण कोसी पूर्वी नहरको बाटोमा ब्यारेजनजिकै भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को पोस्ट राखिएको छ । भारत सरकारले दसगजाभन्दा ३ सय मिटर मात्र दक्षिण सीमावर्ती भीमनगरमा ५ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी रहने गरी अर्धसैनिक बल बिहार मिलिट्री पुलिस गणकै स्थापना गरेको छ ।


पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कोसी ब्यारेज भान्टाबारी खण्डबाट उक्त गणका संरचना सहजै देख्न सकिन्छ । सञ्चारकर्मीलाई प्रवेश निषेध रहेको उक्त गण क्षेत्रमा २५–३० वटा चारतल्ले घर निर्माण गरिएका छन् । ‘सीमा क्षेत्रमै ५ हजारभन्दा बढी अर्धसैनिक बल राख्ने गरी गण निर्माण गरिनुले भारतको निश्चित स्वार्थ हुन सक्छ,’ एक सुरक्षा अधिकारीले कान्तिपुरसित भने, ‘यसबारे नेपाल सरकार समयमै चनाखो हुनु जरुरी छ ।


भारतीय अधिकारीहरूले कोसी ब्यारेजको सुरक्षामा थ्रेट रहेको विषय उठाएको यो पहिलो पटक होइन । यसअघि २०१६ को जुलाई १४ का दिन कोसी योजनाको मुख्य कार्यालय वीरपुरले सप्तरी र सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्र नै पठाएर इस्लामिक आतंकवादी संगठन लस्कर–ए–तोयबा, जैस–ए–मोहम्मद र पाक मुल इन्डियन मुजाहिद्धिनबाट कोसी ब्यारेजमाथि आक्रमण हुन सक्ने बताएको थियो ।


सो पत्रमा ब्यारेजसहितका प्रमुख संरचनाको सतर्कता र सुरक्षात्मक विषयमा ध्यान दिन आग्रह गर्दै ब्यारेज क्षेत्रमा माछा मार्न प्रतिबन्ध लगाउन, ब्यारेजको पुल भएर चल्ने हरेक सवारी साधनको पूर्ण चेकजाँच गर्न र सुरक्षामा कुनै चुक हुन नदिन सचेत रहन आग्रह गरिएको थियो । कोसी योजनाले बिहारको सुपौल जिल्लाका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटको आदेशमा उक्त पत्र लेख्ने काम गरेको उल्लेख गरेको थियो ।


कान्तिपुरलाई प्राप्त उक्त पत्रको छायाकपीमा कोसी ब्यारेजमा रहेको नेपाल प्रहरीको गतिविधिमाथि पनि निगरानी गरी प्रतिवेदन दिन निर्देशन दिइएको छ । नेपाल सरकारलाई जानकारी नै नदिई नेपाली सुरक्षाकर्मीको गतिविधि निगरानी गर्ने भारतीय कार्य शंकास्पद रहेको सुरक्षा अधिकारीहरूको बुझाइ छ ।


सन् २०१६ मा भारतीय अधिकारीले लिखित पत्र नै पठाएर अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी संगठनबाट सुरक्षा थ्रेट रहेको जानकारी दिएलगत्तै सप्तरी र सुनसरी प्रशासनले ब्यारेज पुलको दुवैतर्फ सशस्त्र प्रहरी बलको पोस्ट नै स्थापना गरेका थिए । यसका अतिरिक्त ब्यारेजको नियन्त्रण कक्ष रहेको स्थानभन्दा १० मिटरकै दूरीमा मात्र कोसी ब्यारेज प्रहरी चौकी अवस्थित छ । तर नेपालको सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी पर्याप्त संख्यामा हुँदाहुँदै पनि भारतीय अधिकारीहरूले ब्यारेज असुरक्षित रहेको बताउँदै आएका छन् ।


सिंहले अब दूतावासमार्फत नेपाल सरकारस्तरमा छलफल गरी सीआईएसएफ राख्ने तयारी रहेको पनि बताए । नेपाल र सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा हँ‘दाहँ‘दै भारत सरकारले सीआईएसएफ राख्ने तयारी गर्नु, त्यसका लागि नेपाल सरकारलाई जानकारी नै नदिई तीन–तीन पटकसम्म अध्ययन अनुगमन गर्ने कार्य शंकास्पद रहेको सुरक्षा अधिकारीहरूको भनाइ छ ।


सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रकाश उप्रेतीले कोसी ब्यारेजमाथि कुनै सुरक्षा थ्रेट नरहेको दाबी गरे । उनले कहींकतैबाट सुरक्षा थ्रेटका विषयमा जानकारीसमेत नआएको बताए । तर सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले कोसी ब्यारेजको पुलमा सुरक्षा थ्रेट रहेको बारे भारतीय अधिकारीहरूले ६ महिनाअघि पत्राचार गरेको बताए ।


उनले सप्तरी र सुनसरी दुवैतर्फ पुल नजिकै सशस्त्र प्रहरी बल राखेर सुरक्षा दिइरहेको बताए । तर भारतले सीआईएसएफ राख्ने तयारी गरेको र तीन पटकसम्म ब्यारेजमै आएर अनुगमन गरेर गएको विषयमा कुनै जानकारी नभएको प्रजिअ पौडेलले बताए ।


प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७५ १०:०१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT