खोलाले बगाएको दुई मृत पेला, अर्का एक बेपत्ता

कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका ३ स्थित जुडी खोलाले बगाएर बेपत्ता भएका दुई युवक मृत अवस्थामा फेला परेका छन् । पौडी खेल्ने क्रममा चार दिनअघि स्थानीय १७ वर्षीय मिथुनकुमार मण्डल र ३५ वर्षीय गोपाल मुडियारी बगेर बेपत्ता भएका थिए । दुबैको शव मंगलबार पेला परेको प्रहरीले जनाएको छ ।

यसैबीच, विराटनगर महानगरपालिका ४ स्थित केसलिया खोलाले बगाएर एक युवक बेपत्ता भएका छन् । साथीहरुसँग पौडी खेल्न गएका महानगरपालिका १ का १९ वर्षीय सजिन रौनियार बेपत्ता भएका हुन् । प्रहरीका अनुसार स्थानीय बासिन्दा समेतको सहयोगमा उनको खोजी भइरहेको छ ।

Yamaha

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७५ ११:०९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

इन्काउन्टरलाई मौन सम्मति !

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भारतीय सहर मुम्बईमा पसेर स्वचालित बन्दुकबाट अन्धाधुन्द गोली चलाएर १ सय ४३ जनाको ज्यान लिने अजमल आमिर कसाबलाई जिउँदै पक्रन भारतीय सुरक्षाकर्मी सफल भए । कसाब आतंकवादी थिए र विदेशी नागरिक पनि । कसाबलाई तत्क्षण गोली हानेर मार्न सक्थे सुरक्षाकर्मीले ।

नागरिक तहबाट उनलाई तत्काल मार्न आवाज पनि नउठेको होइन । तर त्यसो गरिएन । भारत सरकारले कानुनी राज्यप्रतिको निष्ठा त्यागेन । कसाबमाथि मुद्दा चलाइयो । भारत सरकारले खर्च बेहोरेर कसाबलाई आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न कानुन व्यवसायी उपलब्ध गरायो । अदालतमा विधिसम्मत तरिकाले अपराध गरे–नगरेको परीक्षण गरियो । न्यायिक प्रक्रिया पुर्‍याएर मात्र कसाबलाई मृत्युदण्ड दिइयो । राज्य स्वयंमा कानुन र कानुनी राज्यप्रति निष्ठा हुनुपर्छ । राज्य जाली र तिर्ताली हुनुहुँदैन । तर भक्तपुरको फर्जी इन्काउन्टरले राज्यको अंग नेपाल प्रहरीलाई प्रपञ्चकारी सावित गरेको छ । कानुनले हत्या गर्ने छुट कसैलाई दिएको छैन । अबोध बालक निसान खड्काको अपहरणपछि हत्या गर्ने दुई युवकको कुकृत्य आततायीपनको हद हो । यद्यपि प्रहरीले ती दुई आरोपितको वध गर्नु कुकृत्य र मानवता विरोधी घटना हो । दुवै अपराध र आपराधिक क्रियाकलापमा तात्त्विक भिन्नता छैन ।


प्रहरीले संविधानको मृत्युदण्ड विरुद्धको नागरिक हक उल्लंघन गरेको छ । प्रहरीले अपराध हुन नदिन तथा समाजमा अमनचैन र शान्ति बहाल गर्ने तरिका कानुनसम्मत हुनुपर्छ । मृत्युदण्ड दिएकै कारण संसारमा अपराधमा कमी आएको तथ्य कतै सिद्ध भएको छैन । नेपाल प्रहरीको अपराध शैलीको ‘इन्काउन्टर’ले अन्तत: सडकमा न्याय गर्ने परम्परालाई स्थापित गराउनेछ ।


शक्तिको जथाभावी प्रयोगबाट उत्पन्न हुने हिंसा र त्यसबाट व्युत्पन्न हुने विभीषिकालाई रोक्न राज्यलाई हिंसाको विवेकसम्मत प्रयोग गर्ने अधिकार दिइएको हो । राज्यशक्तिको विराट संगठित रूप हो, तर यो आफैमा कानुनद्वारा नियन्त्रित र परिचालित हुनुपर्छ । प्रहरीको फर्जी इन्काउन्टरलाई गृह मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद् वा सार्वभौम संसदले मौन रहेर सम्मतिको छाप लगाएको छ । यो दु:खद पक्ष हो ।


परिवारजन तथा कानुनी राज्य र मानव अधिकारका हिमायतीहरूले न्यायालय गुहार्न सक्छन् । न्यायालयमा कानुनको कसीमा नेपाल प्रहरीको फर्जी इन्काउन्टर परीक्षण गरेर हेरिन सक्छ । सरकारले प्रहरीको गैरन्यायिक हत्याप्रति आँखा चिम्लिन सक्छ । तर विश्व समुदायले नेपाल प्रहरीको हर्कतलाई मिहिन तरिकाले केलाउनेछ । मानव अधिकार र कानुनी राज्यका खिलाफ जाने प्रहरी संगठनका रूपमा दागी भइयो भने नेपाल प्रहरीको के हविगत होला ?
– अर्जुन थपलिया
arjunactivist@gmail.com

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७५ १०:३३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT