प्रदेशलाई किन टेर्दैन स्थानीय तह ? 

गृहको निर्देशनले ‘निरीह’
प्रदेश सरकारले सबै स्थानीय तहलाई साताभित्र नीति, कार्यक्रम र स्वीकृत कानुन माग गरेकोमा सातवटाले मात्र पठाए
कलेन्द्र सेजुवाल

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले साउन २३ गते सबै स्थानीय तहलाई एउटा परिपत्र गर्‍यो । इमेल र हुलाकबाट पठाइएको पत्रमा भनिएको छ– ‘नीति, कार्यक्रम र स्वीकृत कानुनहरू यो पत्र प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र उपलब्ध गराइदिनुहुन अनुरोध छ ।’ विद्युतीय प्रति (सफ्ट कपी) इमेलमा पठाउनसमेत भनिएको छ ।

Yamaha

मंगलबार एक साता पुग्यो तर सातवटा स्थानीय तहले मात्र डकुमेन्ट पठाएका छन् । ‘अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुखलाई हामीभन्दा माथि कोही छैन भन्ने भ्रम छ,’ मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘यही कारण संविधान र कानुनअनुसार पठाइएको पत्रको पनि बेवास्ता भएको होला ।’

संविधानको धारा २३२ (१) मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने उल्लेख छ । त्यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा बनाइएका ऐन/कानुन प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको छ । ‘हामीले यही आधारमा स्थानीय तहलाई पत्र पठाई स्मरण गराएका हौं,’ प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलियाले भने, ‘उहाँहरू आपैंmले जानेर पठाउनुपर्नेमा पत्र पठाउँदा पनि किन ढिलो गर्नुभयो थाहा भएन ।’

कर्णाली प्रदेशमा ७९ स्थानीय तह छन् । प्रदेश सरकारलाई बेवास्ता भएको यो पहिलोपटक होइन । जेठ अन्तिम साता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट निर्माणका क्रममा स्थानीय तहमा हुने राजस्वबारे जानकारी मागेको थियो । अधिकांश स्थानीय तहले ‘खासै केही हुँदैन’ भनेर मौखिक जवाफ पठाए । ‘अलिकति ‘होमवर्क’ गरेर विवरण पठाइदिएको भए बजेट निर्माणमा स्थानीय तहको पनि अपनत्व जोडिन सक्थ्यो,’ मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने, ‘तर झारा टार्ने गरी जवाफ आएपछि हामीले केही गर्नै सकेनौं ।’

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भने आफूमाथि दोष थोपर्नुभन्दा प्रदेश सरकारले सोहीअनुसार संयन्त्र र संरचना निर्माण गर्नुपर्ने बताउँछन् । कालीकोटको रास्कोट नगरपालिका प्रमुख काशीचन्द्र बरालले प्रदेश सरकारसँग समन्वय, आवश्यक सूचना/जानकारी आदानप्रदान गर्ने नेटवर्क नै नभएको बताए । ‘हामीभन्दा माथिल्लो तहको प्रदेश सरकारलाई ‘मिनिमाइज’ गर्ने कुरै आउँदैन,’ उनले भने, ‘तर त्यसका लागि सरकारले पनि प्रभावकारी संयन्त्र बनाउन जरुरी छ ।’

अर्का एक नगरपालिका प्रमुखले भने अधिकार जति संघीय सरकारसँग भएकाले प्रदेशभन्दा उतैतिर बढी झुकाव राख्नुपरेको बताए । साउनमा मात्र कर्णाली प्रदेशका करिब तीन दर्जन स्थानीय तह प्रमुख संघीय राजधानी काठमाडौं जानुले पनि उनको भनाइमा सत्यता देखिन्छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो २८ अर्ब २८ करोडको बजेटमा कर्णालीका स्थानीय तहलाई ४३ करोड रुपैयाँमात्र छुट्याएको छ । संघीय सरकारले भने १६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । हाल राजधानीमै रहेका सुर्खेत, चौकुनेका गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीले ‘थप विकास योजना पार्न’ काठमाडौं पुगेको बताए ।

स्थानीय सरकारले अटेरी गरिरहेका बेला संघीय सरकार भने प्रदेश सरकारमाथि हाबी देखिन्छ । केन्द्रले अधिकार दिन कन्जुस्याइँ गरेको मात्र होइन, काम गर्ने वातावरणसमेत नबनाएको मन्त्रीहरू बताउँछन् । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सार्वजनिक फोरममै अधिकार नपाएको गुनासो गर्ने गरेका छन् । प्रदेश सरकारले हालसम्म १२ कानुन निर्माण गरिसकेको छ । यद्यपि संघीय कानुन नबन्दा प्रदेशका केही महत्त्वपूर्ण कानुन अडकिएका छन् । बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचना र जनशक्ति अभावले अहिले पनि प्रदेश सरकारलाई उत्तिकै पिरोलिरहेको छ । साउन पहिलो साता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कर्णाली प्रदेश सरकारको काम–कारबाहीबारे चासो राख्दै गरेका काम, बनेका ऐन–कानुन, कर्मचारीको दरबन्दी विवरण र भौतिक संरचनाबारे विवरण मागेको थियो । समयमै विवरण पठाए पनि समस्या जहाँको तहीँ रहेको प्रमुख सचिव थपलियाले बताए ।

गृहको निर्देशनले ‘निरीह’
गृह मन्त्रालयले ‘आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था समन्वय सम्बन्धी निर्देशन’ जारी गर्दै आफ्नो जिम्मेवारी ‘समन्वयकर्ता’मै सीमित राखेकोमा पनि प्रदेश सरकार असन्तुष्ट छ ।

‘प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलगायत उच्च पदाधिकारीले सुरक्षासम्बन्धी विषयमा प्रदेशका प्रमुख सचिव वा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवमार्फत मात्र निर्देशन दिने,’ वैशाख ७ गते गृहद्वारा जारी निर्देशनमा उल्लेख छ । ११ बुँदे निर्देशनमा प्रदेशको सुरक्षा हेर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई सुरक्षासँग सम्बन्धित विविध विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग आवश्यक समन्वय गर्न भनिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिन सकिने भन्ने कतै उल्लेख छैन ।

‘यो निर्देशनमार्फत प्रदेश सरकारलाई निरीह बनाउँदै संघीय सरकारको प्रभुत्व अझ बलियो पार्न खोजेको देखिन्छ,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘हरेक बुँदामा प्रजिअसँग समन्वय गर्ने र तत्काल गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने भन्नेमात्र उल्लेख गरिएको छ ।’

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७५ १७:१८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मिडिया चलाउँदै कर्णाली सरकार

चालु आवमा १० करोड विनियोजन
प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नै सञ्चारमाध्यम सञ्चालनको तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारको सञ्चार हेर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले टेलिभिजन र रेडियो स्थापनाका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने तयारी थालेको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषदको कार्यालय । तस्बिर : कान्तिपुर


चालू आवको बजेटमा प्रादेशिक सञ्चारमाध्यमको पूर्वाधार निर्माण एवं प्रवर्द्धनमा २ करोड, प्रादेशिक टेलिभिजन र रेडियो स्थापनाका लागि ८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले संघीय सरकारकै अभ्यासअनुरुप प्रदेश सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न सञ्चारमाध्यम खोल्न लागेको बताए। हाल सञ्चालित निजी/सामुदायिक सञ्चारमाध्यमहरुसँग सहकार्य जारी राख्ने उनको भनाइ छ।

मन्त्री भण्डारीले पहिलो चरणमा टेलिभिजन र रेडियो स्थापना गर्नलाई आवश्यक कानुन निर्माणको प्रक्रिया थालिएको जनाए।

नेपाल टेलिभिजनको कर्णाली प्रदेशमा संरचना नभएकाले टेलिभिजन खोल्ने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ।

रेडियो नेपालको वीरेन्द्रनगरस्थित क्षेत्रीय प्रशारण केन्द्रलाई नै प्रदेश मातहत सञ्चालन गर्न संघीय सरकारसँग प्रस्ताव गर्ने बताएको छ। संघीय सरकार यस प्रस्तावमा सहमत नभएपछि मात्र आफ्नै रेडियो खोल्ने प्रदेश सरकारको योजना छ।

सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले निजी र सामुदायिकलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो सरकार आफैले मिडिया सञ्चालन गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य/मान्यता अनुकूल नहुने जिकिर गरेका छन्।

पत्रकार महासंघका कर्णाली प्रदेश समिति अध्यक्ष दुर्गा थापाले सञ्चार क्रान्तिको अहिलेको युगमा सरकार आफैले मिडिया सञ्चालन गर्न उचित नहुने बताए। 'हाल सञ्चालित सञ्चारमाध्यमको दिगोपना र गुणस्तर वृद्धिमा जोड दिँदा उपयुक्त हुन्छ,' उनले भने, 'सरकार आफैले मिडिया सञ्चालन गर्दा स्वतन्त्र प्रेसको अस्तित्वमै संकट उत्पन्न हुनसक्छ।'

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक कमल लम्सालले मिडिया सञ्चालन गर्नु सरकारको अधिकार भएपनि जनताप्रति उत्तरदायी बन्नैपर्ने बताए। 'आफ्ना काम–कारबाहीबारे निष्पक्ष रुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ,' उनले भने।

हाल सञ्चालित सरकारी सञ्चारमाध्यमहरु (गोरखापत्र, राष्ट्रिय समाचार समिति, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन) स्थापना हुँदाको र अहिलेको अवस्था फरक रहेको उनले बताए।

'त्यतिबेला अरु मिडियाको विकास नहुँदा सरकारले नै सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने दायित्व थियो र ती खुले, अहिले परिवेश फरक छ,' लम्सालले भने, 'यस्तो अवस्थामा सरकारपिच्छे मिडिया खोल्नु उचित देखिन्न।'

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७५ १७:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT