प्रदेशलाई किन टेर्दैन स्थानीय तह ? 

गृहको निर्देशनले ‘निरीह’
प्रदेश सरकारले सबै स्थानीय तहलाई साताभित्र नीति, कार्यक्रम र स्वीकृत कानुन माग गरेकोमा सातवटाले मात्र पठाए
कलेन्द्र सेजुवाल

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले साउन २३ गते सबै स्थानीय तहलाई एउटा परिपत्र गर्‍यो । इमेल र हुलाकबाट पठाइएको पत्रमा भनिएको छ– ‘नीति, कार्यक्रम र स्वीकृत कानुनहरू यो पत्र प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र उपलब्ध गराइदिनुहुन अनुरोध छ ।’ विद्युतीय प्रति (सफ्ट कपी) इमेलमा पठाउनसमेत भनिएको छ ।

Yamaha

मंगलबार एक साता पुग्यो तर सातवटा स्थानीय तहले मात्र डकुमेन्ट पठाएका छन् । ‘अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुखलाई हामीभन्दा माथि कोही छैन भन्ने भ्रम छ,’ मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘यही कारण संविधान र कानुनअनुसार पठाइएको पत्रको पनि बेवास्ता भएको होला ।’

संविधानको धारा २३२ (१) मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने उल्लेख छ । त्यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा बनाइएका ऐन/कानुन प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको छ । ‘हामीले यही आधारमा स्थानीय तहलाई पत्र पठाई स्मरण गराएका हौं,’ प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलियाले भने, ‘उहाँहरू आपैंmले जानेर पठाउनुपर्नेमा पत्र पठाउँदा पनि किन ढिलो गर्नुभयो थाहा भएन ।’

कर्णाली प्रदेशमा ७९ स्थानीय तह छन् । प्रदेश सरकारलाई बेवास्ता भएको यो पहिलोपटक होइन । जेठ अन्तिम साता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट निर्माणका क्रममा स्थानीय तहमा हुने राजस्वबारे जानकारी मागेको थियो । अधिकांश स्थानीय तहले ‘खासै केही हुँदैन’ भनेर मौखिक जवाफ पठाए । ‘अलिकति ‘होमवर्क’ गरेर विवरण पठाइदिएको भए बजेट निर्माणमा स्थानीय तहको पनि अपनत्व जोडिन सक्थ्यो,’ मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने, ‘तर झारा टार्ने गरी जवाफ आएपछि हामीले केही गर्नै सकेनौं ।’

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भने आफूमाथि दोष थोपर्नुभन्दा प्रदेश सरकारले सोहीअनुसार संयन्त्र र संरचना निर्माण गर्नुपर्ने बताउँछन् । कालीकोटको रास्कोट नगरपालिका प्रमुख काशीचन्द्र बरालले प्रदेश सरकारसँग समन्वय, आवश्यक सूचना/जानकारी आदानप्रदान गर्ने नेटवर्क नै नभएको बताए । ‘हामीभन्दा माथिल्लो तहको प्रदेश सरकारलाई ‘मिनिमाइज’ गर्ने कुरै आउँदैन,’ उनले भने, ‘तर त्यसका लागि सरकारले पनि प्रभावकारी संयन्त्र बनाउन जरुरी छ ।’

अर्का एक नगरपालिका प्रमुखले भने अधिकार जति संघीय सरकारसँग भएकाले प्रदेशभन्दा उतैतिर बढी झुकाव राख्नुपरेको बताए । साउनमा मात्र कर्णाली प्रदेशका करिब तीन दर्जन स्थानीय तह प्रमुख संघीय राजधानी काठमाडौं जानुले पनि उनको भनाइमा सत्यता देखिन्छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो २८ अर्ब २८ करोडको बजेटमा कर्णालीका स्थानीय तहलाई ४३ करोड रुपैयाँमात्र छुट्याएको छ । संघीय सरकारले भने १६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । हाल राजधानीमै रहेका सुर्खेत, चौकुनेका गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीले ‘थप विकास योजना पार्न’ काठमाडौं पुगेको बताए ।

स्थानीय सरकारले अटेरी गरिरहेका बेला संघीय सरकार भने प्रदेश सरकारमाथि हाबी देखिन्छ । केन्द्रले अधिकार दिन कन्जुस्याइँ गरेको मात्र होइन, काम गर्ने वातावरणसमेत नबनाएको मन्त्रीहरू बताउँछन् । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सार्वजनिक फोरममै अधिकार नपाएको गुनासो गर्ने गरेका छन् । प्रदेश सरकारले हालसम्म १२ कानुन निर्माण गरिसकेको छ । यद्यपि संघीय कानुन नबन्दा प्रदेशका केही महत्त्वपूर्ण कानुन अडकिएका छन् । बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचना र जनशक्ति अभावले अहिले पनि प्रदेश सरकारलाई उत्तिकै पिरोलिरहेको छ । साउन पहिलो साता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कर्णाली प्रदेश सरकारको काम–कारबाहीबारे चासो राख्दै गरेका काम, बनेका ऐन–कानुन, कर्मचारीको दरबन्दी विवरण र भौतिक संरचनाबारे विवरण मागेको थियो । समयमै विवरण पठाए पनि समस्या जहाँको तहीँ रहेको प्रमुख सचिव थपलियाले बताए ।

गृहको निर्देशनले ‘निरीह’
गृह मन्त्रालयले ‘आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था समन्वय सम्बन्धी निर्देशन’ जारी गर्दै आफ्नो जिम्मेवारी ‘समन्वयकर्ता’मै सीमित राखेकोमा पनि प्रदेश सरकार असन्तुष्ट छ ।

‘प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलगायत उच्च पदाधिकारीले सुरक्षासम्बन्धी विषयमा प्रदेशका प्रमुख सचिव वा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवमार्फत मात्र निर्देशन दिने,’ वैशाख ७ गते गृहद्वारा जारी निर्देशनमा उल्लेख छ । ११ बुँदे निर्देशनमा प्रदेशको सुरक्षा हेर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई सुरक्षासँग सम्बन्धित विविध विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग आवश्यक समन्वय गर्न भनिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिन सकिने भन्ने कतै उल्लेख छैन ।

‘यो निर्देशनमार्फत प्रदेश सरकारलाई निरीह बनाउँदै संघीय सरकारको प्रभुत्व अझ बलियो पार्न खोजेको देखिन्छ,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘हरेक बुँदामा प्रजिअसँग समन्वय गर्ने र तत्काल गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने भन्नेमात्र उल्लेख गरिएको छ ।’

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७५ १७:१८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नेकपाको संसदीय दल नेतामा विवाद

कर्णाली प्रदेश
कलेन्द्र सेजुवाल

सुर्खेत — नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) घोषणा भएको करिब तीन महिना पुग्यो । कर्णाली संसद्मा भने उक्त पार्टीले अहिलेसम्म संसदीय दलको नेता चयन गर्न सकेको छैन ।

यस अवधिमा पार्टी संसदीय दलका चारवटा बैठक बसेका छन् । तर, अध्यक्षता गर्ने नेताको टुंगो नलाग्दा सबै बैठक अनौपचारिक भए । सांसदहरूलाई भने पूर्वएमाले/माओवादी केन्द्रका सचेतकका हैसियतले गुलाबजंग शाह र सीता नेपालीले खबर गर्ने गरेका छन् । ‘मुख्यमन्त्रीको संयोजनमा हामीले नै बैठकका लागि खबर गर्ने गरेका छौं,’ नेपालीले भनिन्, ‘बैठकको अध्यक्षता भने कसैले गर्नुहुन्न ।’


नेकपाका एक सांसदका अनुसार पूर्वएमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले आफ्नो ‘पोजिसन’ बारे अडान लिएका कारण नेतृत्व चयनमा ढिलाइ भएको हो । पार्टी एकताको सुरुवाती चरणमा कँडेलले मुख्यमन्त्रीमा महेन्द्रबहादुर शाही नै रहने गरी संसदीय दलको नेतामा दाबी गरेका थिए । तर, दलको नेता र मुख्यमन्त्री फरक–फरक हुँदा उत्पन्न हुने व्यावहारिक कठिनाइका कारण उनी अहिले पार्टीको जिम्मेवारीमा जान इच्छुक देखिएका छन् । ‘संसदीय दलको नेता नै सरकार प्रमुख हुने परम्परा भए पनि खासमा ढिलाइको प्रमुख कारण यही हो,’ एक सांसदले भने, ‘पार्टीका कमिटीहरू ‘फर्मेसन’ नभएसम्म दलको नेता चयन हुन गाह्रो छ ।’ नेकपाले कर्णाली प्रदेशका पार्टी कमिटीहरू समायोजन गर्न युवराज ज्ञवाली, जनार्दन शर्मा, यामलाल कँडेल र मायाराम शर्मालाई जिम्मेवारी दिएको छ । ‘सबै पक्षलाई ध्यान दिएर, सबैलाई कहीँ न कहीँ मिलाएर जाने विषयमा सल्लाह भइरहेको छ,’ मायाराम शर्माले भने, ‘कर्णाली संसद्मा नेकपाले छिट्टै दलको नेता पाउँछ ।’


पार्टी कमिटीसँग अल्झन
नेकपाको आन्तरिक विधान–२०७४ अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा इन्चार्ज, सहइन्चार्ज र प्रदेश कमिटी अध्यक्ष महत्त्वपूर्ण पदाधिकारीका रूपमा रहने व्यवस्था छ । इन्चार्ज र सहइन्चार्ज मर्यादा क्रममा माथि रहे पनि प्रदेश कमिटी अध्यक्ष शक्तिशाली रहने वैधानिक व्यवस्था छ । कर्णाली प्रदेशबाट स्थायी कमिटीमा जनार्दन शर्मा र शक्तिबहादुर बस्नेत छन् । स्रोतका अनुसार यी दुईमध्ये एकजना इन्चार्ज तोकिन्छन् । यस्तो अवस्थामा कँडेलको आकांक्षा प्रदेश कमिटी अध्यक्षमा सरेको छ । अध्यक्षका अर्का आकांक्षी प्रकाश ज्वाला प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री छन् । नेकपा नेता मायाप्रसाद शर्मा पनि अध्यक्षका दाबेदार हुन् । ‘पार्टीका यिनै पदमा छिनोफानो नहुँदा संसदीय दलको नेता चयनमा ढिलाइ भइरहेको छ,’ नेकपाका एक सांसदले भने, ‘नामकरण र स्थायी राजधानीमा सबैलाई उछिनेका हामीले आफ्नो नेता छान्न नसक्नुभन्दा ठूलो विडम्बना के हुन सक्छ ?’


मेटिँदै पुरानो ‘कम्पोजिसन’
४० सदस्यीय कर्णाली संसद्मा नेकपाका ३३ सांसद छन् । तीमध्ये २० पूर्वएमाले र १३ पूर्वमाओवादी केन्द्रका छन् । कानुनत: संसदीय दलको नेता सांसदहरूले छान्ने हो । तर, पार्टी एकतापछिको ‘अन्तरिम काल’ मा नेकपाका सांसदहरू विभाजित भएर नेता छान्ने मनस्थितिमा देखिँदैनन् । उनीहरू केन्द्रले जसलाई भन्छ, प्रक्रिया पुर्‍याएर उसैलाई नेता बनाउन तयार छन् । ‘सरसर्ती हेर्दा संसदीय दलको नेता हामी (सांसद) ले र पार्टी कमिटीको नेता पार्टी केन्द्रले छान्ने हो,’ पूर्वएमालेका सचेतक गुलावजंग शाहले भने, ‘तर पार्टी एकताका बेला चुनाव गरेर छान्ने भन्ने भएन, केन्द्रले जसलाई तोक्छ, उही संसदीय दलको नेता होला ।’


फागुनमा मुख्यमन्त्री छान्ने क्रममा समेत कँडेल र शाहीबीच निकै रसास्कसी भएको थियो । तत्कालीन एमाले र माओवादी ‘हाईकमान्ड’ ले कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री माओवादीको भागमा पारे पनि तत्कालीन एमाले संसदीय दलका नेता कँडेलले अन्तिम समयसम्म दाबी गरेका थिए ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७५ १०:४४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT