अनियमिततामा मुछिएका व्यक्तिलाई लुम्बिनी विकास कोषमा नियुक्ति

सरकारले सदस्यसचिव नियुक्त गरेका सहसचिव ढकाल दुई पटक विभागीय कारबाहीको सिफारिसमा परिसकेका छन्
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — अनियमिततामा मुछिएका र अख्तियारको कारबाही सिफारिसमा परेका एक सहसचिवलाई सरकारले लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य–सचिवमा नियुक्तिको निर्णय गरेको छ ।

सरकारले अनियमिततामा मुछिएका र अख्तियारद्वारा विभागीय कारबाही सिफारिस गरिएका सहसचिव विष्णुप्रसाद ढकाललाई लुम्बिनी विकास कोषको सदस्यसचिव नियुक्त गरेको छ। नियुक्तिविरुद्धको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण निर्णय कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन।

Yamaha

मन्त्रिपरिषद्ले पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकाललाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको प्रस्तावमा नियुक्त गरेको हो। जिल्ला विकास समिति ललितपुरमा छँदा विनियम निर्माणको अनियमिततामा मुछिएका उनलाई पछि अख्तियारले कारबाही सिफारिस गरेको थियो। ढकालको नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको भन्दै सर्वोच्चमा समेत मुद्दा परेको छ।

मापदण्ड बनाउने अनि मिच्ने
सरकारले २०७३ मा विभिन्न विकास समिति, कोष र परिषद्मा नियुक्तिका लागि मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड जारी गर्‍यो। सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्डको दफा ३ मा कोष तथा परिषदको हकमा स्नातकोत्तर र ५ वर्ष सम्बन्धित कामको अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मापदण्डले नियुक्तिका लागि सार्वजनिक सूचना निकाल्ने, उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा गराउने र त्यसका आधारमा योग्य व्यक्ति छान्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस क्रममा कोष पदाधिकारीका लागि २२ उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो।

ऐनमा नै सरकारले मनोनयन गर्न पाउने व्यवस्था भएकामा मापदण्ड बनाएर प्रतिस्पर्धा गराउनु गलत भएको दाबी गरी उच्च अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो। २०७४ माघ ५ गते ध्रुव शिवाकोटीले उच्च अदालतमा रिट निवेदन दिए। उनले निवेदन फिर्ता लिएपछि वैशाख १९ गते रिट तामेलीमा गयो। प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी छान्ने काम ऐन र प्रचलित संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै अधिवक्ता गगन ज्ञवालीले २०७४ माघ २६ मा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरे। दुवैमा अन्तरिम आदेश भएन।

प्रतिस्पर्धामा कांग्रेस सांसद भरत शाहकी श्रीमती अनिता ढुंगाना शाह पनि सहभागी थिइन्। पुरातत्त्व विभागसहित कोषबाट अवकाश पाएका केही अधिकारीसमेत प्रतिस्पर्धी थिए। त्यति बेला कांग्रेसकै सरकार भएकाले शाहकै नियुक्ति हुने अन्य प्रतिस्पर्धीको आशंका थियो।

सरकार परिवर्तनपछि मुद्दामा विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र पर्यटन मन्त्रालयले सर्वोच्चलाई पठाएको लिखित जवाफमा समेत २२ जना प्रतिस्पर्धीबाट सदस्यसचिव नियुक्त गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन सचिव राजीव गौतमले २०७४ चैत ८ मा पठाएको पत्रमा मापदण्डका आधारमा प्रतिस्पर्धामा छानिएका २२ आवेदकमध्येबाटै नियुक्त हुने उल्लेख छ। पर्यटन मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले दिएको लिखित जवाफमा ‘आफूले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने देखी तोकिएको मापदण्ड उचित होइन’ भन्नु गलत हुने भन्दै मापदण्डअनुसार नै नियुक्त हुने जनाएका थिए।

तर अदालतमा पठाएको लिखित जवाफविपरीत सरकारले साउन १० मा प्रतिस्पर्धामै नरहेका ढकाललाई कोषको सदस्यसचिव नियुक्त गरेको हो। स्रोतका अनुसार नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलको जोडबलमा पर्यटनमन्त्री अधिकारीले ढकालको नाम प्रस्ताव गरेका हुन्। ढकालको नियुक्तिलगत्तै २२ प्रतिस्पर्धीमध्येका शिव अर्याल र रामेश्वर श्रेष्ठले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए।

विवादास्पद पृष्ठभूमि
५८ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाउन एक वर्ष बाँकी रहेका सहसचिव ढकालको ‘ट्रयाक रेकर्ड’ निर्विवाद छैन। उनी जिविस ललितपुरमा हुँदा गाविसहरूको विनियम बनाउन ४१ लाख रुपैयाँ निकासा दिने विवादास्पद निर्णयमा सामेल भएका थिए। कान्तिपुरले नै उक्त प्रकरण सार्वजनिक गरेपछि भुक्तानी भइसकेको २९ लाख रुपैयाँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा ढकालसहितबाट असुलउपर भएको थियो।

उनले हरेक गाविसमा आर्थिक प्रशासन, कर्मचारी कल्याणकारी कोष, उपभोक्ता समिति गठन, सञ्चालन तथा गाविस प्रशासन विनियम निर्माणका लागि ४१ लाख रुपैयाँ निकासा गरेका थिए। मिलेमतोमा खडा गरिएको ‘बिजी परामर्श केन्द्र’ ले चार प्रति विनियम तयार गरी छुट्टाछुट्टै गाविसका नाममा ४१ प्रति विनियम तयार गरेर भुक्तानी लिन सुरु गरेको थियो।

‘आफूबाट गल्ती महसुस गरी २९ लाख ५ हजार रुपैयाँ बिजी परामर्श केन्द्रले सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गरी भौचरसमेत आयोगमा पेस गरेको भए तापनि ललितपुरका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी ढकाल र ४१ वटै गाविसका सचिवहरूको मिलेमतोमा खर्च गरेको देखिन आयो,’ अख्तियारको निर्णयमा भनिएको छ। ढकालसहित गाविस सचिवहरूले प्राप्त अधिकार स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग गरेको र पदीय कर्तव्य पालना नगरी अनुचित कार्य गरेको अख्तियारको ठहर थियो। २०७० साल चैत ३ गते अख्तियारले विभागीय कारबाहीका लागि सरकारलाई पत्र लेखेको थियो।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले समेत ढकाललाई विभागीय कारबाही सिफारिस गरेको थियो। ललितपुरको टीकाभैरवदेखि सातदोबाटो जोड्ने नख्खु करिडोर सडक निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै केन्द्रले ढकालसहित जिल्ला प्राविधिक कार्यालय र जिविसको लेखा प्रमुखलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको हो।

नख्खु खोला किनारबाट १२ मिटर छाडी निर्माण गर्नुपर्नेमा खोलैखोला सडक बनाएको देखाई जिविस कार्यालयबाट ६३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ खर्चिइएको थियो। जिविसले ७० लाख रुपैयाँको सम्झौता गरी ३४ लाख ४० हजार भुक्तानी गरेको थियो। सोही योजनाका लागि ‘कृषि तथा स्थानीय सडक’ कार्यक्रमबाट चार पटकमा ३० लाख ६० हजार निकासा भएको थियो। ढकालसहित तत्कालीन दलीय संयन्त्रसमेत विवादमा मुछिएको थियो।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७५ १८:४७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

कर्ण शाक्यको वाटर फ्रन्ट होटलले फेवाताल अतिक्रमण गरेको निष्कर्ष

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — पोखराको एक रिसोर्टले फेवातालको झन्डै डेढ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेको फेला परेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट गठन भएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट प्रालिले झन्डै २२ आना जग्गा अतिक्रमण गरी भौतिक संरचना बनाएको हो ।

पोखराको फेवाताल किनारमा रहेको वाटर फ्रन्ट रिसोर्टको मुख्य संरचना । तस्बिर : लालप्रसाद शर्मा । कान्तिपुर

प्रमुख नापी अधिकृत नारायण रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित समितिले सर्वोच्चमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

‘सरकारी सार्वजनिक जग्गा रहेको कित्तामा पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट प्रालिले संरचना बनाएको देखियो,’ प्रतिवेदनबारे सर्वोच्च स्रोतले भन्यो, ‘फेवातालको ६५ मिटर वरपर कुनै संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन, तर रिसोर्टका सञ्चालकले धमाधम संरचना निर्माण गरेका हुन् ।’ सर्वोच्च स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त प्रतिवेदनमा छुट्टाछुट्टै तीन कित्तामा गरी झन्डै २२ आना जग्गा मिचिएको उल्लेख छ । फेवाताल किनारामा रहेको अत्यन्त रमणीय स्थानको जग्गा निकै महँगो मूल्यको हो । यस्ता संरचनाले फेवातालकै प्राकृतिक अस्तित्वसमेत संकटमा पारेको जानकारहरू बताउँछन् ।

प्रतिवेदनअनुसार मिचिएको जग्गा तत्कालिन ग्यारजाती गाविसको १७३, ३०४ र ३०५ नम्बर कित्ताको नाममा लालपुर्जा छ । ग्यारजाती पछि सराङकोट गाविसमा परिणत भयो भने हाल उक्त क्षेत्र पोखरा महानगरपालिका–१९ मा पर्छ । १७३ नम्बर कित्तामा २४२ दशमलव ४९ वर्ग मिटर क्षेत्रफल रहेकामा रिसोर्टले १२२ दशमलव ८६ मिटर अतिक्रमण गरेर भौतिक संरचना बनाएको छ । कित्ता नम्बर ३०४ को १२६५ दशमलव १२ वर्गमिटर जग्गामध्ये ३८१ दशमलव ५६ वर्गमिटर मिचिएको छ । कित्ता नम्बर ३०५ को ३३३ दशमलब ५१ वर्गमिटर जग्गामध्ये ४८ दशमलव ८८ वर्गमिटर जग्गा रिसोर्टले मिचेको छ । यसरी ५५३ दशमलव ३ वर्गमिटर जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ ।

रिसोर्टले सरकारी जग्गाका साथै सार्वजनिक बाटोसमेत बन्द गरेर प्रयोग गरेको छ । ‘रिसोर्टले ५९ दशमलव ७४ वर्गमिटर जग्गा भूमिगत सडकका रूपमा विकास गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यी तीनवटै कित्ता सार्वजनिक जग्गा हो ।’ सार्वजनिक बाटोलाई पर्खाल लगाएर बन्द गरेको रिसोर्टले भित्रपट्टि आउजाउका लागि भूमिगत बाटो बनाएको छ । रिसोर्ट सञ्चालकले उक्त बाटो गाविसबाट लिजमा लिएर भोगचलन गरिरहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । कुल १७ रोपनी १० आना २ दाममा रिसोर्टको कम्पाउन्ड छ । त्यही बाहिरको पामे जाने सडकसमेत फेवातालको ६५ मिटर क्षेत्रभित्र पर्छ ।


फेवातालको जग्गा अतिक्रमण गरी विभिन्न भौतिक संरचना बनाइएको भन्दै २०६८ असार २३ मा अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । फेवाताल र त्यस वरपरका संरचना तथा नगर विकास योजनासँग जोडिएका अन्य ५ मुद्दासँगै यो रिट निवेदनसमेत राखियो ।

गत वैशाख १६ गते न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले स्थलगत टोली पठाई फेवातालको जग्गा अतिक्रमणबारे अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो । सोही आदेशका आधारमा गठन भएको समितिले जग्गा मिचिनुका साथै संवेदनशील प्रकृतिको फोहोरसमेत फेवातालमा मिसाइएको भनी प्रतिवेदन तयार पारेको हो । स्रोतका अनुसार छानबिनका क्रममा २०६६ भदौ २४ मा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले सराङकोट गाविसका नाममा पत्र लेखी जग्गा भाडामा दिन अनुमति दिएको पाइएको थियो ।

पोखरा उपत्यका नगर विकास योजनाअनुसार फेवाताल किनाराको २ सय फिट (६५ मिटर) क्षेत्रमा कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन । २०३० मंसिर १५ मा सरकारले स्वीकृत गरेको योजनाअनुसार फेवाताल वरपर रहेका निजी जग्गामा समेत संरचना बनाउन पाइँदैन । तर तत्कालीन अवस्थामा नगर विकास समिति, गाविसका पदाधिकारी लगायतसँगको मिलेमतोमा रिसोर्टले संरचना बनाएको हो । पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको स्वामित्वमा रहेको रिसोर्ट हाल उनका छोरा सुनील शाक्यले सञ्चालन गर्छन् ।

नगर योजनाले ६५ मिटर जग्गा छाडेपछि पनि भवन निर्माण स्वीकृति दिँदैन । ६५ मिटर क्षेत्र बाहिर लेकसाइडको बाटो पर्छ । उक्त बाटो बाहिरसमेत ‘काठको डिस्पोजल कटेज’ मात्रै बनाउन पाइने २०३० मा स्वीकृत योजनामा उल्लेख छ । काठको कटेज पनि फेवाताल नछेकिने गरी १५ फिटभन्दा होचो हुनुपर्छ ।

रिसोर्टले मापदण्डविपरीत फेवाताल क्षेत्रमा २ वटा भवन, एउटा स्विमिङ पुल, पानी शुद्धीकरणका लागि बनाइएको टयांकी र एउटा ट्रस निर्माण गरेको छ । भौतिक संरचना बनाउन नपाइने क्षेत्रमा नै पालेघर, बगैंचा, शौचालय, गाडीको पार्किङस्थलसमेत बनाइएको छ । सार्वजनिक जग्गा मिचिएको भनिएका तीन कित्ताबाहेक अरू जग्गा रिसोर्टकै नाममा दर्ता छ ।

रिट निवेदनमा २०३० को नगर विकास योजना कार्यान्वयनको माग गरिएको छ । मागअनुसार सर्वोच्चले रिट जारी गरेमा फेवाताल किनाराको ६५ मिटर क्षेत्र वरपर निर्माण भएका सबै भौतिक संरचना भत्काउनुपर्नेछ । छानबिन समितिले पार्क भिलेज रिसोर्टको पानी शुद्धीकरण गर्ने टयांकी, स्विमिङ पुल, स्विमिङ पुलसँगै रहेको शौचालय, ट्रस, बगैंचा, गाडी पार्किङस्थल, मूल गेट र पालेघर फेवाताल मिचेर बनाइएको ठहर गरेको छ । बाँकी २ भवन ६५ मिटरको दायराभन्दा बाहिर परे पनि नगर विकास योजनाको मापदण्डविपरीत पक्की संरचनाबाट निर्माण गरिएको उल्लेख छ ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७५ ०७:२३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT