अनियमिततामा मुछिएका व्यक्तिलाई लुम्बिनी विकास कोषमा नियुक्ति

सरकारले अनियमिततामा मुछिएका र अख्तियारद्वारा विभागीय कारबाही सिफारिस गरिएका सहसचिव विष्णुप्रसाद ढकाललाई लुम्बिनी विकास कोषको सदस्यसचिव नियुक्त गरेको छ । नियुक्तिविरुद्धको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण निर्णय कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।

मन्त्रिपरिषद्ले पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकाललाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको प्रस्तावमा नियुक्त गरेको हो । जिल्ला विकास समिति ललितपुरमा छँदा विनियम निर्माणको अनियमिततामा मुछिएका उनलाई पछि अख्तियारले कारबाही सिफारिस गरेको थियो । ढकालको नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको भन्दै सर्वोच्चमा समेत मुद्दा परेको छ ।

मापदण्ड बनाउने अनि मिच्ने

सरकारले २०७३ मा विभिन्न विकास समिति, कोष र परिषद्मा नियुक्तिका लागि मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड जारी गर्‍यो । सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्डको दफा ३ मा कोष तथा परिषदको हकमा स्नातकोत्तर र ५ वर्ष सम्बन्धित कामको अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मापदण्डले नियुक्तिका लागि सार्वजनिक सूचना निकाल्ने, उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा गराउने र त्यसका आधारमा योग्य व्यक्ति छान्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस क्रममा कोष पदाधिकारीका लागि २२ उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो ।

ऐनमा नै सरकारले मनोनयन गर्न पाउने व्यवस्था भएकामा मापदण्ड बनाएर प्रतिस्पर्धा गराउनु गलत भएको दाबी गरी उच्च अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । २०७४ माघ ५ गते ध्रुव शिवाकोटीले उच्च अदालतमा रिट निवेदन दिए । उनले निवेदन फिर्ता लिएपछि वैशाख १९ गते रिट तामेलीमा गयो । प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी छान्ने काम ऐन र प्रचलित संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै अधिवक्ता गगन ज्ञवालीले २०७४ माघ २६ मा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरे । दुवैमा अन्तरिम आदेश भएन ।

प्रतिस्पर्धामा कांग्रेस सांसद भरत शाहकी श्रीमती अनिता ढुंगाना शाह पनि सहभागी थिइन् । पुरातत्त्व विभागसहित कोषबाट अवकाश पाएका केही अधिकारीसमेत प्रतिस्पर्धी थिए । त्यति बेला कांग्रेसकै सरकार भएकाले शाहकै नियुक्ति हुने अन्य प्रतिस्पर्धीको आशंका थियो ।

सरकार परिवर्तनपछि मुद्दामा विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र पर्यटन मन्त्रालयले सर्वोच्चलाई पठाएको लिखित जवाफमा समेत २२ जना प्रतिस्पर्धीबाट सदस्यसचिव नियुक्त गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन सचिव राजीव गौतमले २०७४ चैत ८ मा पठाएको पत्रमा मापदण्डका आधारमा प्रतिस्पर्धामा छानिएका २२ आवेदकमध्येबाटै नियुक्त हुने उल्लेख छ । पर्यटन मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले दिएको लिखित जवाफमा ‘आफूले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने देखी तोकिएको मापदण्ड उचित होइन’ भन्नु गलत हुने भन्दै मापदण्डअनुसार नै नियुक्त हुने जनाएका थिए ।

तर अदालतमा पठाएको लिखित जवाफविपरीत सरकारले साउन १० मा प्रतिस्पर्धामै नरहेका ढकाललाई कोषको सदस्यसचिव नियुक्त गरेको हो । स्रोतका अनुसार नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलको जोडबलमा पर्यटनमन्त्री अधिकारीले ढकालको नाम प्रस्ताव गरेका हुन् । ढकालको नियुक्तिलगत्तै २२ प्रतिस्पर्धीमध्येका शिव अर्याल र रामेश्वर श्रेष्ठले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

विवादास्पद पृष्ठभूमि

५८ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाउन एक वर्ष बाँकी रहेका सहसचिव ढकालको ‘ट्रयाक रेकर्ड’ निर्विवाद छैन । उनी जिविस ललितपुरमा हुँदा गाविसहरूको विनियम बनाउन ४१ लाख रुपैयाँ निकासा दिने विवादास्पद निर्णयमा सामेल भएका थिए । कान्तिपुरले नै उक्त प्रकरण सार्वजनिक गरेपछि भुक्तानी भइसकेको २९ लाख रुपैयाँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा ढकालसहितबाट असुलउपर भएको थियो ।

उनले हरेक गाविसमा आर्थिक प्रशासन, कर्मचारी कल्याणकारी कोष, उपभोक्ता समिति गठन, सञ्चालन तथा गाविस प्रशासन विनियम निर्माणका लागि ४१ लाख रुपैयाँ निकासा गरेका थिए । मिलेमतोमा खडा गरिएको ‘बिजी परामर्श केन्द्र’ ले चार प्रति विनियम तयार गरी छुट्टाछुट्टै गाविसका नाममा ४१ प्रति विनियम तयार गरेर भुक्तानी लिन सुरु गरेको थियो ।

‘आफूबाट गल्ती महसुस गरी २९ लाख ५ हजार रुपैयाँ बिजी परामर्श केन्द्रले सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गरी भौचरसमेत आयोगमा पेस गरेको भए तापनि ललितपुरका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी ढकाल र ४१ वटै गाविसका सचिवहरूको मिलेमतोमा खर्च गरेको देखिन आयो,’ अख्तियारको निर्णयमा भनिएको छ । ढकालसहित गाविस सचिवहरूले प्राप्त अधिकार स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग गरेको र पदीय कर्तव्य पालना नगरी अनुचित कार्य गरेको अख्तियारको ठहर थियो । २०७० साल चैत ३ गते अख्तियारले विभागीय कारबाहीका लागि सरकारलाई पत्र लेखेको थियो ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले समेत ढकाललाई विभागीय कारबाही सिफारिस गरेको थियो । ललितपुरको टीकाभैरवदेखि सातदोबाटो जोड्ने नख्खु करिडोर सडक निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै केन्द्रले ढकालसहित जिल्ला प्राविधिक कार्यालय र जिविसको लेखा प्रमुखलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको हो ।

नख्खु खोला किनारबाट १२ मिटर छाडी निर्माण गर्नुपर्नेमा खोलैखोला सडक बनाएको देखाई जिविस कार्यालयबाट ६३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ खर्चिइएको थियो । जिविसले ७० लाख रुपैयाँको सम्झौता गरी ३४ लाख ४० हजार भुक्तानी गरेको थियो । सोही योजनाका लागि ‘कृषि तथा स्थानीय सडक’ कार्यक्रमबाट चार पटकमा ३० लाख ६० हजार निकासा भएको थियो । ढकालसहित तत्कालीन दलीय संयन्त्रसमेत विवादमा मुछिएको थियो ।