विद्युतीय सवारीमा आलटाल

दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले वातावरणमैत्री (विद्युतीय) सवारी साधन सञ्चालन स्वीकृति दिन आलटाल गरिरहेको छ । मन्त्रालयले वातावरणमैत्री सवारी साधनलाई रुट दिनका लागि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका सडकको अध्ययन गर्न गठित ‘रुट अध्ययन समितिको प्रतिवेदन २०७२’ कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेको हो ।

मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार २०७१ मा यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन निर्देशक अर्जुनकुमार थापाको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । समितिले २०७२ मै प्रतिवेदन बुझाउँदै उपत्यकाको यातायात प्रणालीलाई सरल, सहज, व्यवस्थित र वातावरणमैत्री बनाउन यातायात कार्यालयमा दर्ता भएका पेट्रोल, डिजेल र ग्यासबाट सञ्चालित सवारी साधनलाई विद्युतीय यातायातका साधनमा रूपान्तरण गर्न सुझाव दिएको थियो ।

तर, कार्यान्वयन नहुँदा उपत्यकामा विद्युतीय सवारी सञ्चालन हुन सकेको छैन । यसबीच विभिन्न व्यक्ति र संस्थाले विद्युतीय सवारी सञ्चालन अनुमति मागे पनि स्वीकृति नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । यातायात नीति २०७१ मा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिई २०७७ सम्ममा २० प्रतिशतभन्दा बढी वातावरणमैत्री सवारीसाधन सञ्चालन गरिने उल्लेख भएकाले उपत्यकाका विभिन्न रुटमा स्वीकृति दिन प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ । तीन चरण गरेर विभिन्न रुटमा सफा टेम्पो चलाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

Yamaha

उपत्यकामा नमुना कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गरेर क्रमश: काठमाडौंबाहिर विस्तार गर्दै लैजानसमेत समितिले सुझाएको छ । पहिलो चरणमा १ सय ४२ सफा टेम्पो तथा बस सञ्चालन गर्न सिफारिस गरिएको छ । यसमा १४ रुट समावेश छन् । यी रुटमा पुराना सफा टेम्पो पनि सञ्चालनमा छन् । दोस्रो चरणमा १७ रुटलाई सिफारिस गरिएको छ । सिफारिस गरिएका कतिपय रुटमा कुनै पनि सवारी साधन सञ्चालनमा छैनन् । बढीमा ९ किमिमा सफा टेम्पो चलाउनका लागि समितिले सिफारिस गरेको छ । तेस्रो चरणमा ९ रुट कायम गरिएको छ ।

हाल उपत्यकाका १५ रुटमा ७ सय १४ विद्युतीय सफा टेम्पो सञ्चालनमा छन् । दिन प्रतिदिन उपत्यकाको वातावरण प्रदूषित हुँदै गएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा विद्युतीय सवारी साधन आवश्यक भएको उल्लेख छ ।

उपत्यकामा सवारी उत्सर्जनबाट ३८ प्रतिशत, मर्मत तथा सम्भार, ग्राभेल सडकबाट २५ प्रतिशत, कृषिबाट १८ प्रतिशत, इँटाभट्टाबाट ११ प्रतिशत, पशुपालन (चौपाया) बाट ३ प्रतिशत, अन्य उद्योगबाट ३ प्रतिशत, घरायसी फोहोर जल्दा १ प्रतिशत र अन्य १ प्रतिशत प्रदूषण उत्सर्जन हुने गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ‘समितिले ३ वर्षअघि बुझाएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म लागू भएको छैन,’ बुधबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भेटिएका धनकुटाका गंगा थापाले भने । उनी विद्युतीय सवारी साधन चलाउन स्वीकृति माग गर्दै १२ वर्षदेखि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय धाइरहेका छन् । ‘उपत्यकामा वातावरणमैत्री सवारी साधन आवश्यक भएको निष्कर्ष अध्ययन प्रतिवेदनको छ तर सरकारी अधिकारीले वास्तै गर्दैनन्,’ उनले भने ।

झापाका पृथ्वी डाँगी पनि वातावरणमैत्री सवारी साधनको रुट परमिटका लागि मन्त्रालय धाएको ५ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । मन्त्रालयअन्तर्गतका सरोकारवाला निकाय धाउँदाधाउँदा हैरान भइसकेको उनले बताए । समितिले रुट निर्धारण गरिसकेको बताइएपछि त्यसैअनुसार आफूहरूले निवेदन दिएको तर स्वीकृति नपाएको उनले बताए । ‘मैले प्रधानमन्त्री केपी ओली, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, सचिव मधुसूदन अधिकारीसम्मलाई गुहारिसकें, हुँदैन, कसैले भन्दैनन्, कार्यान्वयन पनि गर्दैनन् ।’

मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको निर्देशनसमेत नटेरेको उनले गुनासो गरे । पृथ्वी विद्युतीय यातायात कम्पनी प्रालिले उपत्यकाका नदी करिडोरलगायत नयाँ सहरीकरण भएका सडकमा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्न रुट परमिटका लागि स्वीकृति माग गरेको छ । प्रालिले उपत्यकाका नदी करिडोर तथा यातायात सञ्चालनमा नरहेका सडकमा १२ सिटको विद्युतीय टेम्पो तथा ठूला बस सञ्चालन गर्न स्वीकृति मागेको हो ।

करिब तीन महिनाअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रालिको माग सम्बोधन गर्न मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिएको थियो । ‘त्यसपछि समितिले विभागमा बुझाएको प्रतिवेदन मन्त्रालय त पुग्यो तर मन्त्रालयले वास्तै गरेको छैन,’ उनले भने । मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्र शर्माले भने प्रतिवेदनबारे अध्ययन भइरहेको दाबी गरे ।

केही दिनअघि संघीय प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका ४४ सांसदले मन्त्री महासेठलाई भेटी वातावरणमैत्री विद्युतीय सवारी साधन आवश्यक भएकाले तत्काल प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गरेका थिए । ३ नम्बरका प्रदेशका सांसद वसन्त मानन्धरले मन्त्री महासेठसँग तत्काल प्रतिवेदन लागू गर्न माग गरेको बताए । ‘अब वातावरणमैत्री सवारी साधन लागू गर्नुपर्छ, तत्काल नीति लागू गर्नुपर्‍यो भनिसकें,’ उनले भने, ‘२०८५ भित्र प्रदेश ३ का मुख्य सहरमा वातावरणमैत्री सवारी साधन लागू गर्न हामीले नीति नै पास गरेको छौं ।’ राष्ट्रिय सभा सांसद परशुराम मेघी गुरुङको संयोजकत्वमा वातावरणमैत्री सवारी साधनसम्बन्धी अनौपचारिक समिति गठन भएको उनले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७५ ०७:१८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नयाँ कानुनमा प्रेसलाई कडा अंकुश

फौजदारी संहिताको २९३ देखि ३०८ सम्मका दफामा समेटिएका प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रतामा गम्भीर आँच आउने 
घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गरी भदौ १ गतेदेखि लागू हुन लागेको मुलुकी फौजदारी संहिताका गोपनीयता र गाली बेइज्जतीसम्बन्धी महलका प्रावधानले सञ्चार माध्यममाथि कडा अंकुश लगाउने भएको छ ।

आमसञ्चारका कुनै पनि माध्यमबाट प्रकाशित सामग्रीले कसैको गोपनीयता भंग गरेमा वा त्यसबाट कसैको गाली बेइज्जती भएको ठहर भएमा पत्रकार/सम्पादक र प्रकाशकलाई तीन वर्षसम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । संहिताको २९३ देखि ३०८ सम्मका दफामा समेटिएका प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रतामा गम्भीर आँच आउने देखिएको हो ।

दफा २९३ मा कसैको कुरा सुन्ने वा ध्वनि अंकन गर्ने कार्यलाई गोपनीयताविरुद्धको कसुरका रूपमा परिभाषित गरिएको छ, जसमा दोषी ठहर भए दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने ऐनमा उल्लेख छ । ‘कसैले दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिका बीचमा भएका कुनै कुरा अधिकार प्राप्त अधिकारीको अनुमतिले वा त्यसरी कुरा गर्ने व्यक्तिको मञ्जुरीबिना कुनै यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरेर सुन्न वा त्यस्तो कुराको ध्वनि अंकन गर्न हुँदैन,’ दफा २९३ मा भनिएको छ ।

सार्वजनिक सरोकारका गुप्त सूचनाको उत्खनन गर्ने अनुसन्धानमूलक प्रकृतिको खोजी पत्रकारितालाई यो प्रावधानले पूरै निस्तेज पार्ने उल्लेख गर्दै यसलाई हटाउनुपर्ने माग पत्रकार तथा सञ्चार संस्थाले उठाएका छन् । त्यस्तै दफा २९४ ले गोप्य कुरा प्रकट गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान राखेको छ । ‘कसैले आफ्नो व्यावसायिक कामको सिलसिलामा कुनै व्यक्तिबाट थाहा पाएको निजको कुनै गोप्य कुरा कानुनले बाध्य गराएको वा त्यस्तो व्यक्तिले अनुमति दिएको अवस्थामा बाहेक कसैलाई पनि प्रकट गर्नु हुँदैन’ भन्ने उक्त दफाको प्रावधानले प्रकाशमा नआएका सूचना बाहिर ल्याउन सञ्चारमाध्यमलाई सीधै बाधा पुर्‍याउन सक्ने देखिन्छ ।

अनुमतिबिना तस्बिर खिच्ने कामलाई पनि ऐनको दफा २९५ ले गोपनीयताविरुद्धको कसुर मान्दै दुई वर्षसम्म कैदको सजाय तोकेको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको दृष्टिले सार्वजनिक सरोकारका अधिकांश तस्बिर खिच्न पाउनु प्रेसको अधिकार हो तर नयाँ कानुनी प्रावधानले त्यसलाई कटौती गर्ने देखिन्छ ।

‘कसैले कुनै व्यक्तिको तस्बिर निजको अनुमतिबिना अरूलाई दिन वा बिक्री गर्न वा निजलाई झिझ्याउन वा सताउने, हैरान पार्ने वा निजबाट कुनै अनुचित फाइदा लिने वा तस्बिरको व्यापारिक प्रयोग गरी फाइदा लिने नियतले प्रकाशन गर्न, प्रचार वा खरिद बिक्री गर्न हुँदैन,’ दफा २९६ मा भनिएको छ । व्यक्तिको गोपनीयतालाई कायम राख्न बनाइएको यो प्रावधानको समेत गलत व्याख्या गरी प्रेसमाथि झमेला सिर्जना हुन सक्ने ठाउँ प्रशस्त छन् । दफा २९६ को कसुरमा तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ ।

त्यस्तै दफा २९८ ले ‘विद्युतीय माध्यममा रहेको वा प्रवाह हुने सूचना, जानकारी, पत्राचार अनधिकृत रूपमा प्राप्त गर्न त्यसको गोपनीयता भंग गर्न वा अनधिकृत रूपमा कसैलाई हस्तान्तरण गर्न वा गराउन हुँदैन’ भनेको छ । यो प्रावधानको पनि अपव्याख्या गरेर प्रेसलाई सजिलै संकुचन तथा सजाय गर्न सक्ने अवस्था आउन सक्ने सञ्चारकर्मीको आशंका छ । यसो गर्ने वा गराउनेलाई दुई वर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ भनेर लेखिए पनि प्रेसका हकमा यो लागू हुने/नहुने केही नलेखिएकाले झनै अस्पष्टता बढेको छ । यसरी गोपनीयतासम्बन्धी कसुर ठहर भएको खण्डमा उजुरीकर्तालाई क्षतिपूर्तिसमेत भराइदिनुपर्ने प्रावधान दफा ३०३ ले राखेको छ ।

भदौ १ पछि प्रकाशित/प्रसारित धेरै सामग्रीमा ऐनका ती प्रावधानको गलत व्याख्या गरी मुद्दा हाल्ने र सञ्चारकर्मीलाई दु:ख दिने काम बढ्न सक्ने चिन्ता पत्रकार महासंघले गरेको छ । गोपनीयतासम्बन्धी कसुरमा उजुरी दिनुपर्ने हदम्याद तीन महिनाको हुने ऐनको प्रावधान छ ।

त्यस्तै कसैले कसैलाई ‘बोली वा वचनले होच्याउने नियतले गाली गरेमा’ त्यसो गर्ने/गराउने दुवैलाई एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने दफा ३०५ मा उल्लेख छ । ऐनको उक्त प्रावधानको प्रस्ट व्याख्या नभएका हुनाले रेडियो वा टेलिभिजनमा प्रसारित कुनै पनि सामग्रीलाई लिएर सञ्चारकर्मी र प्रकाशकविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न सकिने ठाउँ ऐनले खुला गरिदिएको छ ।

त्यस्तै काम ‘लेखेर, आचरण वा आकार वा चिह्न वा प्रचारप्रसारद्वारा’ कसैको ‘व्यक्तिगत चरित्र, आचरण, नैतिकता वा ख्यातिलाई होच्याउने गरी चरित्र हत्या गरेमा वा निजको शरीर सामान्यत: घृणित अवस्थामा छ भन्ने अरूलाई विश्वास पर्ने गरी दोष लगाएमा वा त्यस्तो दोष लगाएको कुरा प्रचार, प्रसार वा प्रकाशन गरेमा वा कसैको बेइज्जती हुने साधनका रूपमा प्रयोग गरिएको कुनै चीज जानीजानी बिक्री वा वितरण गरेमा’ दुई वर्षसम्म कैद वा २० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तो बेइज्जती विद्युतीय माध्यमबाट भएमा थप एक वर्ष सजाय थपिने ऐनमा उल्लेख छ । यसरी बेइज्जत गर्नेबाट पुगेको क्षतिलाई भराई पाउने सुविधा पनि ऐनमा छ । गाली बेइज्जतीविरुद्ध पनि उजुरी गर्न तीन महिनाको हदम्याद हुने कानुनमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७५ २१:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT