योजनाबिनै भित्र्याइन्छन् हेभी इक्विपमेन्ट

तीन तहका सरकारले आफूखुसी भित्र्याएका अधिकांश हेभी इक्विपमेन्ट प्रयोगविहीन छन्
चन्द्रशेखर अधिकारी

काठमाडौँ — हिजोआज जताततै देखिन्छन् पहेंला गाडी । कतै डाँडा खोस्रिरहेका, कतै पाखो कोतरिरहेका अनि कतिचाहिँ त्यत्तिकै थन्किएर बसेका । डाँडाकाँडाका सबैजसो बस्तीमा यी पहेंला गाडी पुगेकै छन् ।स्थानीय निर्वाचनपछि ‘हेभी इक्विपमेन्ट’ (डोजर, लोडर, क्रेन, रोलर, स्काभेटर) को आयात ह्वात्तै बढेको छ ।

फाइल तस्बिरः विमल खतिवडा

तीन तहको सरकार गठनसँगै विकास–निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन भन्दै स्थानीय तहदेखि केन्द्र सरकारसम्मले डोजर खरिदमा जोड गरेका छन् । तर, कुनै विकासे योजनाबिनै भित्र्याइएका यस्ता अधिकांश उपकरण उपयोगमा आएका छैनन् ।

Yamaha

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसी सिटौलाले सरकारले देशमा कति हेभी इक्विपमेन्ट आवश्यक छ भनेर कुनै अध्ययन नगरेका कारण ठूलो संख्यामा आयात भएको र बिनाकाम राख्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । उनका अनुसार सरकारले तत्काल र दीर्घकाल गरी हेभी इक्विपमेन्टसम्बन्धी योजना बनाउन आवश्यक छ । ‘यस्ता उपकरण कति खरिद गर्ने, कति नगर्ने भन्ने राज्यले ध्यान दिन जरुरी छ, प्राविधिक अध्ययनबिना जथाभावी डोजरले सडक खन्दा समस्या उत्पन्न हुन्छ,’ उनले भने, ‘कुन प्रयोजनका लागि कसले कुन प्रकारको मेसिन ल्याउने हो, त्यसबारे अध्ययन हुनु आवश्यक छ ।’

अध्ययन र योजनाबिनै डोजर भित्र्याउँदा एकातिर ती प्रयोगविहीन भइरहेका छन् भने प्रयोग भएकै ठाउँमा पनि वातावरणीय विनाशको कारक बनिरहेका छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जैविक विविधता तथा वातावरण महाशाखा प्रमुख यज्ञनाथ दाहालले धेरै ठाउँमा वातावरण ऐन र नियमावली मिचेर खन्ने गरेको पाइए पनि संक्रमणकालीन अवस्थाका कारण नियमन गर्न नसकिएको बताए ।

‘प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) को अधिकार प्रदेशमा दिइएमा एक तहको नियन्त्रण हुने देखिन्छ,’ दाहालले भने, ‘अधिकार प्रदेशमा गएपछि सम्बन्धित निकायले नै नियमन गर्छ ।’ वातावरण ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ । त्यसमा प्रदेशलाई समेत अधिकार दिइएको छ । हेभी इक्विपमेन्टको उपयोगलाई ध्यान दिएर काम भएमा राम्रो हुने, अन्यथा यसले विकराल समस्या निम्त्याउन सक्ने उनको धारणा छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार वाग्मती अञ्चलमा मात्रै २०७०/७१ मा हेभी इक्विपमेन्ट ६ सय ६२ दर्ता भएको थिए । ०७१/७२ मा ७ सय ९८ वटा दर्ता भए । यसपछिका आर्थिक वर्षमा ‘हेभी इक्विपमेन्ट’ दर्ताको संख्या ह्वात्तै बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । ०७२/७३ मा १ हजार ६ सय ५८ वटा यस्ता ठूला उपकरण दर्ता भएका छन् । त्यसैगरी ०७३/७४ मा १ हजार ९ सय ९१ र २०७४/७५ मा २ हजार १ सय १३ वटा दर्ता भएका छन् ।

यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता तुलसीराम अर्यालले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि हेभी इक्विपमेन्टको दर्ता हुने क्रम बढेको बताए । यातायात व्यवस्था विभागमा यस्ता साधन दर्ता गर्दा तिनको मूल्य पनि उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । निजी कम्पनीले यस्ता उपकरण सस्तोमा खरिद गरेको देखिन्छ । जबकि स्थानीय तह वा सरकारी निकायले महँगोमा किन्ने गरेका छन् । यी इक्विपमेन्टको मूल्य ३५ लाखदेखि झन्डै साढे तीन करोड रुपैयाँसम्म पर्छ । यी उपकरणका नाममा मात्रै वार्षिक डेढ अर्बभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ ।

सडकमा थन्किएर बसेका हेभी इक्विपमेन्ट देखेर दातृ निकायका प्रतिनिधिले कैयन् पटक सरकारी अधिकारीसँग जिज्ञासा राख्दै विकासमा यस्ता उपकरणको उपयोग किन हुन नसकेको भन्ने जिज्ञासासमेत राख्ने गरेका छन् ।

उनीहरूले ती उपकरणलाई पुग्ने विकासको काम अघि नबढेको भन्दै सरकारलाई झक्झक्याउने कामसमेत गरिरहेका छन् । तैपनि थुप्रै स्थानीय तहले दातृ निकायसँग यस्ता इक्विपमेन्ट माग गर्न भने छाडेका छैनन् । केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि यही उपकरण खरिद प्रक्रिया मिलाउनकै लागि विदेश भ्रमणमा निस्कने गरेका पनि छन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७५ १४:१२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

फास्ट ट्रयाकमा फेरि विवाद : जिरो किलो खोकना कि फर्सिडोल ?

सत्तारूढ दलकै नेताहरूले झिके विवाद
चन्द्रशेखर अधिकारी

काठमाडौँ — तराईलाई काठमाडौंसँग जोड्ने रणनीतिक र आर्थिक महत्त्वको द्रुतमार्गको जिरो किलो (पोइन्ट) खोकनामा बनाउने कि फर्सिडोलमा भन्ने विषयमा सत्तारूढ दलभित्रै विवाद सुरु भएको छ । द्रुतमार्गको जिरो किलोको विषयमा समस्या निम्तिएको भन्दै सेनाले विवाद सल्टाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

झन्डै ६० प्रतिशत खोकनावासीलाई मुआब्जा बुझाइसकेपछि जग्गा कारोबारीको दबाबमा नेकपाका केही नेताले फर्सिडोललाई जिरो किलो बनाउन लबिङ गरिरहेका छन् । सेनाले भने परियोजना आरम्भ गर्दाकै तयारीअनुरूप अघि बढ्ने अडान लिएको छ । नेकपा नेतृ पम्फा भुसालले स्थानीय नेताहरूले नौ बुँदे सहमति गरेर फर्सिडोललाई जिरो किलो बनाउनुपर्ने धारणा राखेको बताइन् । ‘ऐतिहासिक क्षेत्रको संरक्षण गर्न आवश्यक छ । आउटर रिङ रोड जहाँ आउने हो, त्यहाँ जिरो किलो बनाउनुपर्छ,’ भुसालले भनिन्, ‘यति ठूलो परियोजनामा काम गर्दा बस्तीलाई ध्यान दिन जरुरी छ । खोकनाको बस्ती र धार्मिक पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ ।’

जग्गा प्लाटिङ गर्नेहरूले समस्या झिकेका त होइनन् भन्ने जिज्ञासामा उनले यसमा आफूले नबोल्ने बताइन् । ‘फर्सिडोलमा भन्दा पनि खोकनामा त्यो समस्या होला,’ उनले भनिन् । रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले फर्सिडोलमा जग्गा किनेर बसेका नेताहरूले यस्तो बखेडा झिकेको बताएका छन् । तत्कालीन एमाले र माओवादीबीचको शक्तिसंघर्ष द्रुतमार्गमा स्पष्ट देखापरेको छ ।

खोकनामा विवाद निस्केपछि त्यसलाई सल्टाउन सेनाले नै फर्सिडोलसहित चार ठाउँको विकल्प सुझाएको थियो । पहिलो विकल्पमा पुरानै आधार अर्थात् एसियाली विकास बैंकको अध्ययनअनुसार मन्दिर, बस्तीलाई ध्यान दिएर खोकनालाई नै जिरो किलो बनाउने, दोस्रोमा खोकनामै दुई सय मिटर सुरुङमार्गबाट जोड्ने, तेस्रो रेखांकन परिवर्तन गर्दै खोलाछेउबाट सडकलाई खोकनानजिकको ड्राइपोर्ट पुर्‍याउने र चौथो विकल्प खोकनाबाट पाँच किलोमिटर पर फर्सिडोललाई जिरो किलो बनाउने । अहिले स्थानीय नेताहरूले त्यही चौथो विकल्प कायम गर्न माग गरिरहेका हुन् ।

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले दुवै स्थानको अवलोकन भ्रमणसमेत गरेका थिए । उनले स्थानीयको धारणा बुझ्दै राजनीतिक अन्तक्र्रिया पनि गरे । उनले स्थानीय क्षेत्रको अवलोकन गर्नुअघि खोकनावासीसँग पनि जंगीअड्डामा अन्तक्र्रिया गरेका थिए । ‘खोकनामा मुआब्जासमेत दिइसकेको अवस्था छ, केहीमा मात्र समस्या हो,’ त्यतिखेर उनले भनेका थिए, ‘जिरो किलोलाई फर्सिडोल सार्दा त्यहाँ पनि समस्या भए के गर्ने ?’ मन्त्री पोखरेलले पुरानै योजनामा काम भइरहेको बताए । ‘अन्य स्थानमा सार्दा मन्त्रीस्तरीय निर्णय आवश्यक छ,’ उनले भने ।

खोकनावासीले भने पुरानो सिकाली मन्दिर, कुदेश (हजार वर्ष पुरानो सभ्यता र बस्तीको पुरातात्त्विक स्थान छल्न), त्यहाँको घाट तथा बस्तीलाई असर नगर्ने गरी काम अघि बढाउन आग्रह गर्दै आएका छन् । उनीहरूले मुआब्जामा पनि भन्ज्याङपारिको भन्दा केही रकम बढी पाउनुपर्ने माग गरेकाले अन्य समस्या नभएको बताएका छन् ।

केही व्यक्तिले यस्तै विषयलाई अघि बढाएर राजनीति गरेको भन्दै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई रोकिराख्न नहुनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । अन्य ५४ किलोमिटर क्षेत्रमा भने सेनाले २७ ठेकेदार कम्पनीलाई जिम्मा दिएर पहिलो चरणको काम अघि बढाएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७५ २०:४२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT