कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ४२०

४० करोडका गाडी किन्दै प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री चढ्ने गाडीलाई २ करोड बजेट

लीलावल्लभ घिमिरे

विराटनगर — प्रदेश १ को सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३९ करोड ९७ लाख ९६ हजार मूल्यबराबरका सवारीसाधन किन्ने भएको छ । स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने ७० वटा एम्बुलेन्सदेखि केन्द्रीयस्तरका मन्त्रीका लागि चढ्ने छुट्टै र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका लागि २ करोड रुपैयाँ पर्ने एउटा गाडीका लागि समेत बजेट छुट्याइएको छ । 

४० करोडका गाडी किन्दै प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री चढ्ने गाडीलाई २ करोड बजेट

गत आर्थिक वर्षमा अन्तिम समयमा पेश्की बजेट ल्याएका कारण धेरैवटा मन्त्रालयले सवारीसाधन खरिद गरेका थिएनन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ६५ लाख रुपैंयाँसम्मको सवारीसाधन खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । तर, टेण्डर नै परेन । यो वर्ष भने मुख्यमन्त्री चढ्ने सवारी साधन खरिदका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । अहिले मुख्यमन्त्री सुनसरी मोरङ सिँचाई आयोजनाको पुरानो ल्याण्डकुजर गाडी चढिरहेका छन् ।


यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गत आवमा ५४ लाख रुपैयाँमा एउटा गाडी खरिद गरेको छ । यो मन्त्रालयमा अहिलेसम्म मन्त्री नियुक्त भएका छैनन् । मुख्यमन्त्री शेरधन राई आफैंसँग यो मन्त्रालय राखेका छन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि टेण्डर नपरेका कारण गतवर्ष गाडी खरिद गर्न सकेन ।


सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने ५४ लाखमा एउटा गाडी खरिद गरेको छ । यसैगरी प्रदेशसभा सचिवालयले भने तीनवटा गाडी खरिद गरेको छ । सभामुख, उपसभामुख र प्रदेशसभाका सचिवका लागि ती गाडी खरिद गरिएका हुन् । यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १ करोड ६७ लाख रुपैयाँमा गत आवमा २ वटा गाडी खरिद गरेको थियो । प्रदेश प्रमुखका लागिसमेत गाडी खरिद गत आवमा नै गरिएको थियो ।


मुख्यमन्त्रीका लागि २ करोडको सवारी साधनसहित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयमा ५ करोड ८४ लाख राखिएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय लागि ३ करेड ५१ लाख, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि ८५ लाख ५८ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि १ करोड ९८ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।


यो वर्ष प्रदेश सचिवालयका लागि २ करोड ७५ लाख २५ हजार रुपैयाँ सवारी सधान खरिद गर्न रकम विनियोजन गरिएको छ । मुख्यन्याधीकरणको कार्यालयका लागि ७३ लाख १० हजार रुपैयाँ सवारी साधन खरिदमा खर्च हुने भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ४ करोड २० लाख रुपैयाँ राखेको छ ।


यो मन्त्रालयले प्रदेश लोकसेवाका लागिसमेत गाडी खरिदका लागि समेत रकम राखेको छ । अहिलेसम्म प्रदेशमा लोक सेवा आयोग गठन हुन सकेको छैन । सरकारले यो सम्बन्धी विधेयक अहिलेसम्म प्रदेश सचिवालयमा दर्ता समेत भएको छैन ।


आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले यो आवमा १७ करोड ८० लाख २३ हजार रुपैयाँ पाएको छ । यो मन्त्रालयले स्थानीय तहका लागि ७० वटा एम्बुलेन्स प्रहरीका लागि १४ वटा गाडी, दुई अतिविशिष्ट व्यक्तिहरुका लागि २ वटा गाडी, २ वटा प्रहरीका अगुवापछुवा गाडी र मन्त्रालयलाई आवश्यक पर्ने सवारी साधन खरिदका लागि रकम राखिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७५ १८:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?