संघीय निजामती ऐन विधेयकः प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई केन्द्रमा आरक्षण

प्रस्तावित संघीय निजामती प्रशासन ऐनको विधेयकमा १५ देखि २० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था राख्न लागिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘अन्तर तह कर्मचारी समन्वयअन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि संघीय निजामती प्रशासनमा आरक्षण प्रस्ताव गर्न खोजिएको हो,’ उनले भने, ‘क्षमतावान् कर्मचारीले संघमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउन् भन्ने हो ।’

उक्त व्यवस्थापछि प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट संघीय निजामती सेवामा प्रवेश पाउन सक्नेछन् । उनीहरूले संघमा एक पदमा एकपटक मात्र प्रतिस्पर्धाको अवसर पाउनेछन् । मस्यौदामा प्रदेश र स्थानीय तहमा ६ वर्ष काम गरेकालाई संघमा सरुवा गर्न सकिने व्यवस्थासमेत प्रस्ताव गरिएको छ ।

मस्यौदामा महिला, थारू, मुस्लिम, दलित, विपन्न तथा खसआर्यलाई पनि आरक्षण व्यवस्था छ । यस्तै, प्रदेश लोकसेवा आयोग र प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐनका आधारभूत सर्त पनि प्रस्ट्याइने भएको छ ।

यसअघि प्रस्तावित मस्यौदा त्यसबारे मौन थियो । सामान्य प्रशासन, कानुन र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी सम्मिलित कार्यदलले थपिने विषय छलफल गरेर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको हो ।

प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार यसै साता मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिनेछ । ‘सुधार गर्नुपर्ने विषय एकैपटक टुंग्याउन तीनवटै मन्त्रालयसँग बसेर अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई जतिसक्दो चाँडो संसद् पुर्‍याउने लक्ष्य हो ।’

मस्यौदामा निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ६० वर्ष कायम गर्नेबारे पनि तीन मन्त्रालयबीच सहमति जुटेको छ । यसअघि अर्थ मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग र काशीराज दाहाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार समितिले पनि अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्न सुझाएका थिए ।

स्वास्थ्य र संसद् सेवाका कर्मचारीको अवकाश उमेर यसअघि नै ६० वर्ष कायम रहेकाले सबै समूहको समान बनाउन लागिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

ऐन चुस्त बनाउन सेवा समूहसमेत घटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदामा प्रशासन, कानुन र परराष्ट्र समूहमात्र रहने प्रस्ताव छ ।

संघीयता अभ्याससँगै शिक्षा सेवा, तथ्यांक सेवाजस्ता कतिपय सेवाको केन्द्रमा प्रयोजन नभएको भन्दै घटाउन लागिएको हो ।