कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

प्रेसविरोधी प्रावधान सच्याउन ध्यानाकर्षण

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल मिडिया सोसाइटीले मुलुकी फौजदारी संहिताका केही प्रावधान प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने खालका रहेकाले त्यसलाई तत्काल सच्याउन माग गरेको छ ।

प्रेसविरोधी प्रावधान सच्याउन ध्यानाकर्षण

मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गरी शुक्रबारदेखि लागू हुने संहिताका २९३ देखि ३०८ सम्मका दफामा समेटिएका प्रावधानले प्रेसले निर्बाध काम गर्न पाउने वातावरणमा गम्भीर धक्का पुगेको सोसाइटीको ठहर छ ।


सोसाइटी अध्यक्ष शुभशंकर कँडेलले बिहीबार वक्तव्य जारी गर्दै संहिताका ती व्यवस्था हटाउन र नयाँ ऐन–कानुन बनाउँदा संविधानको धारा १९ को आमसञ्चारको हकलाई विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् । संहितामा भएका प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान सच्याउन तथा त्यस प्रकारको संहिताको व्यवस्था स्वतन्त्र प्रेसको हकमा लागू नहुने कुरा सम्बन्धित पक्षबाट कानुनी रूपमै स्पष्ट पार्न सोसाइटीले माग गरेको छ ।


‘दफा २९३ मा कसैले दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिका बीचमा भएका कुनै कुरा अधिकारप्राप्त अधिकारीको अनुमतिले वा त्यसरी कुरा गर्ने व्यक्तिको मञ्जुरीबिना कुनै यान्त्रिक उपकरण प्रयोग गरेर सुन्न वा त्यस्तो कुराको ध्वनि अंकन गर्न हुँदैन भन्ने प्रावधान केवल व्यक्तिको गोपनीयतासँग मात्र सम्बन्धित नभएर बृहत् दायरामा हेरिँदा प्रेसको निर्वाध सूचना संकलन, प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने संवैधानिक हकको समेत ठाडै उल्लंघन गरेको छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ । त्यस्तै संहिताको दफा २९४ मा ‘कसैले आफ्नो व्यावसायिक कामको सिलसिलामा कुनै व्यक्तिबाट थाहा पाएको निजको कुनै गोप्य कुरा कानुनले बाध्य गराएको वा त्यस्तो व्यक्तिले अनुमति दिएको अवस्थामा बाहेक कसैलाई पनि प्रकट गर्नु हुँदैन’ भन्ने व्यवस्थाले पत्रकारिताको मूल मर्ममै हमला गर्न पुगेको सोसाइटीको ठहर छ ।


‘पत्रकारिता आफैँमा खोजमूलक कार्य हो, आमजनताको सूचनाको हक प्रदान वा राज्यको स्वेच्छाचारिताको पर्दाफास गरेरै मिडियाले जनतालाई सचेत बनाउने काम गर्दै आएको संसारभरको लोकतान्त्रिक परम्परा र अभ्यास हो,’ वक्तव्यमा छ, ‘कुनै पनि व्यक्तिप्रति हुने गाली–बेइज्जतीप्रतिको संवेदनशीलता वा गोपनीयताको हकको मिडियाले सदा सम्मान गर्छ । व्यक्तिको गोपनीयताको हवाला वा गालीबेइज्जतीका बहानामा राज्य संयन्त्रबाट हुने सेन्सरसिप र कानुनी कारबाहीलाई नेपाली मिडियाले सहन सक्दैन ।’


स्वतन्त्र प्रेसको रक्षा र जनताको सुसूचित हुन पाउने हकका लागि जस्तोसुकै संघर्षमा उत्रन तयार रहेको भन्दै सोसाइटीले नागरिक समाज र राजनीतिक दल तथा अन्य पक्षलाई समेत सचेत हुन विशेष आग्रह गरेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७५ १९:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?