मुलुकमा अब संहिता

घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — एक सय पैंसट्ठी वर्ष पुरानो मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्दै शुक्रबारदेखि नयाँ कानुन लागू भएको छ । संसद्ले गत साउन २६ गते पारित गरेको ‘मुलुकी अपराध संहिता’ र ‘मुलुकी देवानी संहिता’ लागू हुन लागेको हो ।

यसका साथै दुवै संहिताका अरू दुई कार्यविधि कानुन, ‘फौजदारी कसुरमा सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन गर्ने ऐन’ र ‘केही नेपाल समायोजन तथा खारेज गर्ने ऐन’ पनि लागू हुनेछन् ।

नयाँ कानुन लागू भएसँगै नागरिक ऐन, गाली बेइज्जती ऐन, कोर्ट फी ऐन, सार्वजनिक अपराध तथा सजाय ऐन, करार ऐनलगायत १५ वटा पुराना कानुन खारेजीमा परेका छन् । ‘मुलुक कानुनको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ,’ अपराध संहिताका मस्यौदाकार पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले भने, ‘हामीले ६६ वर्षको अन्तरालमा संविधान ७ पटक फेरिसक्यौं तर कानुनचाहिँ जंगबहादुरको पालामा १९१० सालमा बनेको मुलुकी ऐनले काम चलाइरह्यौं । अब त्यो दिनको अन्त्य भएको छ, आजको युग सुहाउँदो कानुनी व्यवस्थामा नेपाल प्रवेश गरेको छ ।’

Yamaha

नयाँ कानुन लागू हुन लागेको सन्दर्भमा यसको सान्दर्भिकतामाथि छलफल गर्न आयोजित एक कार्यक्रममा बिहीबार साँझ श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई जनताको घरघरमा पुगेर फेरिएको ऐनका बारेमा सुसूचित गराउन आग्रहसमेत गरेका थिए । नयाँ कानुनले विश्वको फौजदारी न्याय प्रणालीकै समकक्षमा नेपाललाई पुर्‍याउने हुँदा यसको ठूलो महत्त्व रहेको उनले बताए । ‘हाम्रो फौजदारी न्याय प्रणाली अब पीडितमुखी हुनेछ,’ श्रेष्ठले भने, ‘कार्यान्वयन सही ढंगले भयो भने यसले सामान्य र कहीँ पहुँच नभएका नागरिकको हक र रक्षालाई सुनिश्चित गर्छ, न्यायका दृष्टिले हामी अन्तर्राष्ट्रिय मानक कायम गर्न सक्छौं ।’ संहिताले चिकित्सक र प्रेसको स्वतन्त्रतामा संकुचन ल्याउँछ भन्ने तर्क सही नभएको उनको विश्लेषण छ ।

‘अधिकार पाउँदा हौसिने र जवाफदेहिता निर्वाह गर्नुपर्दा तर्किने हाम्रो स्वभाव छ,’ उनले भने, ‘तर कानुनले त्यसो भन्दैमा छुट दिन सक्दैन र दिनु हुँदैन ।’ फौजदारी संहितामा राखिएको भन्दैमा चिकित्सकले उपचार गर्दा कसैको ज्यान गयो भने प्रहरीले थुनामा राखेर कारबाही गर्छ भनेर बुझ्नु गलत भएको उनले बताए । ‘पहिले छानबिन हुन्छ, कसुर प्रमाणित भयो भने थुनामा जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘जस्तो– माइकल ज्याक्सनको उपचारमा संलग्न चिकित्सक दोषी प्रमाणित भएपछि अहिले जेलमा छन् । प्रेसको हकमा पनि त्यही हो, समाचार लेखेका भरमा उजुरी पर्‍यो भन्दैमा जेल जानुपर्ने होइन । मुद्दा चलेपछि कसुर प्रमाणित भयो भने जेल जानुपर्छ । यसबारे बुझाइ गलत भयो प्रेसको पनि ।’


नयाँ कानुन लागू हुने दिनलाई सरकारले उत्सवका रूपमा मनाउने भएको छ । यसका लागि दिउँसो २ बजे सिंहदरबारको ग्यालरी बैठकमा कार्यक्रम राखिएको छ । त्यसमा प्रधानमन्त्री ओली, कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र, कानुनमन्त्रीलगायतको सहभागिता रहने कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश ढकालले बताए । मुलुकी ऐनलाई फेर्ने पहल २०१० सालमै भएको थियो ।

कानुन आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष नयनबहादुर खत्रीले अपराध संहिताको मस्यौदा ‘दण्ड विधान’ बनाएका थिए । तर त्यतिबेलाको सरकारले प्राथमिकतामा नराखेपछि त्यो त्यसै तुहिएको श्रेष्ठले बताए । त्यसपछि २०२० सालमा मुलुकी ऐन संशोधन गरेर कानुनलाई समयानुकूल बनाउने प्रयास भएको थियो । मुलुकी ऐनमा आएको ठूलो फेरबदल नै २०२० को संशोधन हो । जातपात, छुवाछूत र बहुविवाहलगायत सामाजिक कुरीति त्यस बेलाको संशोधनपछि हटेको थियो ।

समाजको विकास, प्रविधि प्रयोग र नयाँ चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय मानक कानुनको अभाव थियो । त्यसलाई बदल्न २०५८ मा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले अपराध संहिताको मस्यौदा सरकारलाई बुझाएका थिए । ‘तर सबैबाट स्वीकार्य नभएकाले त्यो पनि त्यसै थन्कियो,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यसपछि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला २०६५ सालमा सरकारले अपराध संहिताको मस्यौदा गर्ने जिम्मा मलाई र देवानी संहिताको मस्यौदा गर्ने जिम्मा खिलराज रेग्मीलाई तोकेको हो ।’

जाइकाले आर्थिक सहयोग गरेको यो कानुनी परियोजनाअन्तर्गत धेरै चरणमा न्यायाधीश, वकिल र सम्बन्धित विषयका विज्ञबीच छलफल भएपछि दुवै संहिताको मस्यौदालाई श्रेष्ठ र रेग्मीले कानुन मन्त्रालयमा पेस गरेका थिए । माधव नेपालकै पालामा त्यो संसद्मा छलफलका लागि पेस पनि भएको थियो । तर त्यसै समय संसद् विघटन भएपछि संहिता ओझेलमा पर्‍यो ।

अन्तत: नयाँ संविधान जारी भएपछि गठन भएको संसद्ले गत वर्ष दुई संहितासहित पाँचै ऐन जारी गरेर एक वर्षसम्म जनताबीच छलफल गराई भदौ १ देखि लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो । यसबीच सरकारले ऐनलाई प्रचारप्रसार गरी सार्वजनिक जानकारीमा ल्याउने काम भने गर्न सकेन । आमसञ्चारमा पनि यसले खासै स्थान पाएन, जसले गर्दा जनता सुसूचित हुन नपाएको श्रेष्ठले बताए । ‘नागरिकलाई कानुनको जानकारी नै नदिई यो अपराध गर्‍यौ भनेर दण्ड गर्‍यो भने त्यो सरकारले न्याय होइन, नागरिकविरुद्ध षड्यन्त्र गरेको ठहर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले सरकारले घरदैलो अभ्यास गरेर कानुनको जानकारी गराउने अभियान ल्याउनुपर्छ ।’

के गर्छ नयाँ कानुनले ?
-अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनले अंगीकार गरेका मानव अधिकारका सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्ने गरी प्रावधानहरूको विकास
- यातना दिने, बेपत्ता पार्ने, गोपनीयता उल्लंघन गर्ने काम आदि दण्डनीय
- प्रहरी, सेना वा अन्य अधिकारीबाट हिरासतमा लिई कुटपिट गर्ने/गराउनेलाई ५ वर्ष वा ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय
- व्यक्ति बेपत्ता पार्ने काममा संलग्नलाई १५ वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना
- बोक्सी आरोपमा कुटपिट गर्ने, सामाजिक बहिष्कार गर्ने, रजस्वला भएका बखत छाउपडीमा पठाउनेलाई ३ महिना कैद
- सार्वजनिक क्षेत्रमा मसाल जुलुस गर्नेलाई ६ महिनासम्म कैद
- कुनै राष्ट्रसेवकलाई झूटा जानकारी दिएर कर्तव्यबाट विमुख गराउनेलाई एक वर्षसम्म कैद
- बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने प्रहरी अधिकारीलाई ६ महिनासम्म कैद
- जुवा खेल्ने/खेलाउनेलाई तीन महिनासम्म कैद
- कसैले गाई वा गोरु मारे तीन वर्षसम्म कैद
- खुला रूपमा खसी, कुखुरा काट्नेलाई एक महिना कैद
- बहुविवाह गर्नेलाई ५ वर्षसम्म कैद
- ३ वर्षदेखि १० वर्षसम्म सजाय हुने कसुरलाई गम्भीर र १० देखि जन्मकैदसम्मको सजाय हुने जघन्य कसुर, जन्मकैद २५ वर्ष
- कुनै नेपाली नागरिकले नेपालबाहिर अर्काे नेपालीको ज्यान लिएको वा लिने षड्यन्त्र गरेको वा अंगभंग गरेको, परित्याग गरेको वा जबर्जस्ती करणी गरेको वा अपहरण गरी शरीर बन्धक बनाएको कसुरमा पनि कारबाही
- राज्यविरुद्धका कसुर, राजद्रोहको कसुर, जाति हत्याविरुद्धको कसुर, सार्वजनिक न्यायविरुद्धको कसुर, सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकताविरुद्ध कसुर तथा भेदभाव तथा अन्य अपमानजन्य व्यवहारसम्बन्धी कसुर

अपराध संहिता
-सार्वजनिक आवागमनमा बाधा पुर्‍याए ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै
-नभए/नगरेको अफवाह फैलाए १ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने
-झूटो अभियोगमा उजुरी दिए जुन अभियोग लगाएको हो, त्यसैको आधासम्म सजाय हुन सक्ने
-खाद्य पदार्थमा मिसावट गरे ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजारसम्म जरिवाना हुने
-कमसल वस्तुलाई असल भनी बेचे ३ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने
-सार्वजनिक ठाउँमा अरूलाई अभद्र व्यवहार गरे १ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने
-सार्वजनिक स्थलमा अश्लील बोले ६ महिनासम्म कैद वा ५ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै
-राष्ट्रिय गान, झन्डा र निसान छापको अपमान गरे ३ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने
-बालबालिकालाई फकाएर कसुर गर्न लगाए आफैंले गरेसरह सजाय

देवानी संहिता
-मञ्जुरी नलिई कसैको तस्बिर खिच्न नपाइने, निजी जीवनबारे प्रकाशन/प्रसारण गर्न नपाइने
-केटाकेटी दुवैले २० वर्ष नपुगी विवाह गर्न नपाउने
-कुनै पुरुषको शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मिएको प्रमाणित भए स्वत: विवाह भएको मानिने
-सम्बन्धविच्छेदका लागि पुरुष पनि सिधै अदालत जान सक्ने
-मातृत्व वा पितृत्व दुवैका आधारमा सन्तानको पहिचान हुने
-प्रत्येक छोराछोरीले आमाबाबुलाई आदर, सम्मान र हेरचाह गर्नुपर्ने
-गर्भको शिशु पनि अंशको हकदार हुने
-कम्तीमा १४ वर्ष पुगेको व्यक्तिलाई मात्र उसको मञ्जुरी लिई काममा लगाउन सकिने
-कसैलाई पनि दिनमा ८ घण्टाभन्दा बढी काममा लगाउन नहुने

प्रकाशित : भाद्र १, २०७५ ०७:१४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सार्कका लागि राष्ट्रिय सभागृहको मर्मत गरेर बिमस्टेक किन होटलमा ?

दुई राष्ट्रपति लुम्बिनी जाने निश्चित
चन्द्रशेखर अधिकारी

काठमाडौँ — सरकारले बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बंगालका खाडीका राष्ट्रहरूको प्रयास (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनमा राष्ट्रिय सभागृहको उपयोग नगर्ने भएको छ । 

परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले सुरक्षा र भवन मर्मतलाई कारण देखाउँदै सम्मेलन राष्ट्रिय सभागृहको सट्टा होटलमा गर्न लागेको हो। सम्मेलन उद्घाटनदेखि विषयगत छलफल र समापनसमेत होटल सोल्टीमा हुने निश्चित भएको छ।

सरकारले चार वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन गर्नकै लागि करोडौं खर्चेर राष्ट्रिय सभागृह मर्मत गरेको थियो। विशिष्ट पाहुनालाई ध्यान दिई चार वर्षअघि राष्ट्रिय सभागृहलाई नयाँ स्वरूपमात्र दिइएको थिएन, अत्याधुनिक होल्डिङ कक्षसमेत बनाइएको थियो। राष्ट्रिय सभागृहमा प्रवेश गर्ने र फर्कने फरक–फरक द्वारको व्यवस्थासमेत गरिएको छ। सोही भवनमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को १८ औं शिखर सम्मेलन उद्घाटन र समापन समारोह सम्पन्न भएको थियो।

त्यसपछि अन्य विभिन्न कार्यक्रमका लागि उपयोग हुँदै आएको भवन अहिले सम्मेलनमा उपयोग नहुनु ‘मुलुकको लज्जा’ भएको परराष्ट्र अधिकारीले बताए। होटलमा काम गराउँदा लजेस्टिक पक्षमा सरकारले खासै ध्यान दिनु नपर्ने भन्दै राष्ट्र र सरकार प्रमुखहरूको सम्बोधन होटलको कक्षमा समेटिने भएको हो। स्थान अपुग भए होटलबाहिर प्रोजेक्टर राखेर पनि सम्मेलनको प्रसारण गरिने गरी तयारी गरिएको परराष्ट्र अधिकारीले जनाएका छन्।

राष्ट्रिय सभागृहमा सरकार एवं राष्ट्रप्रमुखहरूलाई होल्डिङ कक्ष, सिटको व्यवस्थापन, कार्पेटिङ, शौचालय, पार्किङ, साजसज्जालगायतका विषयमा ध्यान दिइएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले सुरक्षालगायतका दृष्टिले पनि सभागृहमा बिमस्टेक सम्मेलन गर्न सहज नभएको जनाएको छ। सार्क जस्तो प्रक्रिया बिमस्टेकमा नहुने हुनाले त्यस्तो भवन आवश्यक नभएको निष्कर्ष पनि परराष्ट्र अधिकारीहरूको छ। बिमस्टेक सम्मेलन पनि सार्ककै झैं औपचारिक थालनी, त्यसपछि अन्य बैठक बस्ने र समापन गर्ने चलन छ।

‘सार्कभन्दा फरक प्रकृतिको सम्मेलन हुने र ३ सयभन्दा बढी हलमा अटाउने भनेकै कारण सुरक्षाका दृष्टिकोणले होटल रोजिएको हो,’ परराष्ट्र सहप्रवक्ता एवं बिमस्टेक सचिवालयका अधिकारी रामबाबु ढकालले भने, ‘अन्य तयारी भइरहेको छ। सुरक्षाको दृष्टिकोणदेखि बस्ने स्थान लगायतका कारण हामीले काठमाडौंको होटल उपयोग गर्न लागेका हौं।’ सदस्य मुलुकबाट आएको एडभान्स टोलीले दिएको सुझावअनुसार नै यस्तो निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले आफूअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय सभागृह दिन तयार रहेको भए पनि परराष्ट्रले आग्रह नै नगरेकाले त्यसतर्फ ध्यान नदिइएको जनाएको छ। सहर सज्जा र सरसफाइमा महानगरले अहिले काम गरिरहेको महानगरका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले कान्तिपुरलाई बताए। ‘हामीले सम्मेलनका लागि जस्तो हल थियो, त्यस्तै बनाएर दिन सक्थ्यौं तर त्यसका बारेमा परराष्ट्रले हामीलाई आग्रह गरेन,’ उनले भने। सरकारले सम्मेलन होटलमा र रिट्रिट काठमाडौं नजिकै गोकर्ण रिसोर्टमा गर्ने तयारी गरेको छ। सार्क शिखर सम्मेलनको समयमा धुलिखेल रिट्रिटमा लगिएको र नगरकोट लैजान सडकका कारण समस्या भएपछि चाबहिल–जोरपाटी सडक मर्मत गरेर गोकर्ण पुर्‍याउन सहज हुने निष्कर्षअनुरूप काम अघि बढिरहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बुधबार सबै तयारी समितिलाई निर्देशन दिँदै काम अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए। सडकदेखि साजसज्जा, सुरक्षा सबै क्षेत्रमा ध्यान दिन उनको आग्रह थियो। उक्त बैठकमा बिमस्टेक चार्टर बनाउनेबारे छलफल हुनुका साथै सम्मेलनको नारा ‘बंगालको खाडी क्षेत्र शान्ति, समृद्ध र दिगोतर्फ’ तय गरिएको थियो। त्यस्तै बिमस्टेकको नयाँ लोगो तय गर्दै घोषणापत्रलगायतका विषयमा विशेष ध्यान दिन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका थिए। २०७३ माघमा काठमाडौंमा आयोजित बिमस्टेक उच्च अधिकारीको १७ औं बैठकमा नेपालले शिखर सम्मेलन २०७५ भदौमा गर्न प्रस्ताव गरेको थियो।

गत जेठ १९ को मन्त्रिपरिषद्ले भदौ १४ र १५ वा २१ र २२ मा शिखर सम्मेलन गर्ने प्रस्तावमा सबै सदस्य मुलुकले १४ र १५ लाई स्वीकार गरेपछि प्रक्रिया अघि बढेको हो। भदौ १२ मा सचिवस्तरीय र १३ मा विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठक बस्नेछ। सन् २०१६ अक्टोबरमा भारतको गोवामा भएको बिमस्टेक लिडर्स रिट्रिटमा समेत चौथो सम्मेलन नेपालले छिटो गर्ने सहमति भएको थियो। त्यही वर्ष गर्ने भनिए पनि नेपालको आन्तरिक कारणले पछि सारिएको हो। सन् २०१४ मा नेपाल बिमस्टेकको अध्यक्ष चुनिएको थियो।

दुई राष्ट्रपति लुम्बिनी जाने निश्चित
म्यानमार (बर्मा) र श्रीलंकाका राष्ट्रपतिले लुम्बिनी दर्शनका लागि सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। उनीहरू रिट्रिट बैठकको दिन बिहान लुम्बिनी जान चाहेको भन्दै त्यसको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका हुन्।

श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैथ्रिपाला सिरिसेना यसअघि नै लुम्बिनी आउन चाहेका थिए। त्यस्तै म्यानमारका विन मिन्टले पनि लुम्बिनी जाने व्यवस्थाका लागि आग्रह गरेका छन्। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि यसअघि पटक–पटक लुम्बिनी जाने चाहना व्यक्त गरेको भए पनि यसपटक त्यहाँ जाने या नजाने विषय उल्लेख भएको छैन।

सम्मेलनमा सबै सदस्य मुलुकका राष्ट्र वा सरकार प्रमुख, परराष्ट्रमन्त्री तथा परराष्ट्र सचिवहरूको उपस्थिति रहनेछ। सम्मेलनमा बंगलादेशका प्रधानमन्त्री सेख हसिना, भुटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गे र थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री प्रयुथ चान ओचा आउने तय भएको सम्मेलन सचिवालयले जनाएको छ। सबैले प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग दुईपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७५ २२:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT