मुलुकमा अब संहिता: प्रहरी ‘असन्तुष्ट’

जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — नेपाल प्रहरीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन हुबहु कार्यान्वयन गर्दा अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धान प्रभावित हुने आशंका व्यक्त गरेको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले फौजदारी कार्यविधि संहिताका केही बुँदा परिमार्जन गर्नुपर्ने भन्दै कानुन मन्त्रालयलाई लिखित रूपमा नै आफ्नो राय पेस गरेको छ । मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट पक्राउ पुर्जी लिएर मात्रै गिरफ्तार गर्न सकिने तथा अनलाइनबाट सोझै जाहेरी दिन सकिनेलगायत विषयमा प्रहरीले संशोधन माग गरेको हो ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको टोलीले कानुन मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उच्च अधिकारीलाई भेटेरै कार्यविधिबारे आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेको छ । नयाँ कार्यविधिले कार्यालयमै उपस्थित भएर लिखित रूपमा उजुरी दिने व्यवस्थाका अलावा विद्युतीय माध्यमबाट पनि जाहेरी दिन सकिने प्रावधान राखेको छ । यसअघि प्रहरीले विद्युतीय कार्यविधिबाट प्राप्त सूचना वा सन्देशलाई निवेदनका रूपमा मात्रै लिने गरेको थियो । प्रहरीले इमेलबाट गरिने जाहेरीमा जाहेरीकर्ताका परिचय खुल्ने कागजात नभए इमेलको आधिकारिकता नहुने र अनुसन्धान विकेन्द्रित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

Yamaha

यसअघि प्रहरीले पक्राउ पुर्जीबिना गिरफ्तार गरी अनुसन्धानका निम्ति थुनामा राख्ने गरेको थियो । तर कार्यविधिले पक्राउ पुर्जीबिना कसैलाई पनि गिरफ्तार गर्न, नियन्त्रणमा लिन वा थुनामा राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा ९ मा कसुरसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई अनुसन्धानका सिलसिलामा पक्राउ गर्नुपर्ने भएमा अदालतबाट अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।

‘कुनै व्यक्तिलाई कसुरको अनुसन्धानका सिलसिलामा तत्कालै पक्राउ गर्नुपर्ने भएमा त्यसको कारण खुलाई सम्भव भएसम्म पक्राउ गर्नुपर्ने व्यक्तिको पहिचान खुल्ने विवरणसहित पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमतिका लागि मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ,’ संहितामा छ, ‘निवेदन परेमा र पक्राउ गर्नुपर्ने कारण मनासिब देखिएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले सोही निवेदनमा पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति दिन सक्नेछ ।’

प्रमाण नष्ट हुने वा थप क्षति हुने विशिष्ट प्रकृतिका घटनामा भने प्रहरीले नै जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरी पक्रिएको व्यक्तिलाई अदालतमा उपस्थित गराएपछि मात्रै थप अनुसन्धान अगाडि बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रहरीले ऐनको यही बुँदामा सबभन्दा ठूलो असन्तुष्टि जनाएको छ ।

भौगोलिक विकटता भएका स्थानमा सदरमुकामस्थित अदालत वा पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकारीसमक्ष पुग्न समय लाग्ने र कतिपय मुद्दाको अनुसन्धानमा गोपनीयता कायम नगर्दा प्रमाण नष्ट हुने प्रहरीले जनाएको छ । मुद्दाका अन्य पक्ष फरार रहने भन्दै प्रहरीले ऐनको उल्लिखित ‘पक्राउ पुर्जीबिना गिरफ्तार गर्न नपाइने’ बुँदा संशोधनको माग राखेको हो ।

त्यस्तै ऐनमा प्रहरीले जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरे पनि यस्तो व्यवस्था कस्तो हकमा लागू हुने वा नहुने भन्ने अन्योल छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले ऐनले प्रहरीको अनुसन्धान स्वतन्त्रतालाई बाँध्ने काम गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । मानिस बेपत्ता पार्नेसम्बन्धी कसुरमा कडा व्यवस्था गरिएको भन्दै प्रहरीले फौजदारी कानुन प्रहरीलाई पनि लाग्न सक्ने डर भएको जनाएको छ ।

बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गरेमा अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीमाथि पनि मुद्दा चलाउन सक्ने प्रावधानमाथि पनि प्रहरीले असन्तुष्टि जनाएको छ । यस्तो अभ्यासले अनुसन्धानमा खटिने प्रहरीलाई हतोत्साही बनाउने र अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता प्रहरीको छ ।

कार्यान्वयन गर्न प्रशिक्षण
फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन कार्यान्वयनका लागि प्रहरीले २ सय ८ वटै इकाईका मुद्दा शाखाका प्रहरी अधिकारीलाई प्रशिक्षित गरिसकेको छ । २ सय ३९ उच्च प्रहरी अधिकारीसहित २४ हजार ८ सय प्रहरीलाई कार्यविधि कानुनको कार्यान्वयनबारे अनुशिक्षण गरिएको प्रहरीका प्रवक्ता शैलेश थापाले बताए । प्रहरीले देवानी र फौजदारी कानुनका पुस्तकहरू पनि मुलुकभरका प्रहरी कार्यालयमा पुर्‍याइसकेको छ । ‘नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा हामीले सम्पूर्ण तयारी सकेका छौं,’ उनले भने ।

यसअघि प्रस्ट कानुनी व्याख्याको अभावमा सार्वजनिक अपराध ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाउनुपर्ने विषय अब विषयगत रूपमा प्रस्ट व्याख्या गरिएको उनले बताए ।

संशोधन तयारी
जारी ऐनका कतिपय बुँदामा प्रहरी र अदालतबाटै प्रश्न उठेका छन् । कतिपय प्रावधानमा अन्तरविरोध र प्राविधिक त्रुटि भेटिएपछि कानुन मन्त्रालयले ऐनका कतिपय बुँदा संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव रमेश ढकालका अनुसार जारी ४ वटै संहिता र २ ऐन तत्काल संशोधनका लागि राष्ट्रिय सभामा संशोधन विधेयक दर्ता भइसकेको छ ।

उनका अनुसार देवानी र फौजदारी संहितामा केही अन्तरविरोध देखिएका छन् भने केही बुँदामा प्रहरी र अदालतले देखाएका चासोलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ । जस्तो कि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐनमा बाल विवाह र बहुविवाह स्वत: बदर हुने व्यवस्था छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १, २०७५ ०७:२०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

अपराध संहिता बारे चिकित्सक अन्योलमा

अतुल मिश्र

काठमाडौँ — नयाँ मुलुकी अपराध संहिता आज शुक्रबारदेखि लागू हुने भएपछि चिकित्सकहरू अन्योलको स्थितिमा देखिएका छन् । शल्यचिकित्सकहरू जोखिमपूर्ण शल्यक्रिया गर्ने वा नगर्ने र अरू चिकित्सक बिरामी उपचारमा जोखिम लिने–नलिने अन्योलमा छन् ।

‘कानुन त लागू भयो, जोखिम लिने वा नलिने भनेर मुलुकभरबाट शल्यचिकित्सकलगायत साथीहरूको फोन आइरहेको छ,’ नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष मुक्तिराम श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, ‘चारैतिर त्रास सुरु भएको छ, विशेष गरी शल्यचिकित्सकहरू डराइरहेका छन् ।’ मुलुकमा करिब १४ हजार चिकित्सक छन् जसमा ७ हजार शल्यचिकित्सक छन् ।

संहितामा ‘बदनियत चिताई उपचार गर्न नहुने’ प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै उनले बदनियत हो कि होइन भन्ने अनुसन्धान गर्ने निकाय कानुनमा नरहेको बताए । ‘मैले १५ वर्ष जेल बस्नलाई शल्यचिकित्साको सर्वोच्च डिग्री एमसीएच गरेको हैन,’ ग्यास्ट्रो सर्जन डा. राकेशकुमार साह भन्छन्, ‘मसहित धेरै साथी बिरामीको ज्यान जोगाउन जोखिम मोल्ने कि नमोल्ने भन्ने दोधारमा छन् ।’

डा. साहका अनुसार सही चिकित्सकीय प्रक्रिया अपनाउँदै बिरामीको ज्यान जोगाउने प्रयास गर्दागर्दै पनि कथंकदाचित सफल हुन नसके र बिरामीका आफन्तलाई रिस उठे एउटा निवेदनका माध्यमले जेल हाल्न सकिने स्थितिले सबैमा त्रास छाएको छ ।

‘गल्ती गर्नेलाई दण्ड दिनैपर्छ तर सबैलाई एकै ठाउँमा राख्नु हँुदैन,’ वरिष्ठ स्नायु शल्यचिकित्सक डा. वसन्त पन्तले भने, ‘यो हचुवा पारामा गरिएको हो, यसले जोखिम लिने प्रवृत्ति घट्छ ।’ भयरहित वातावरणमा चिकित्सकले काम गर्ने अवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले अस्पतालमा तोडफोड, हुलदंगा र डयुटीमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीमा हातपात गर्नेमाथि ‘जेल विद आउट बेल’को प्रावधानसमेत लागू हुनुपर्ने औंल्याए ।

हालको ऐनले चिकित्सक बिरामी नहेर्ने, पन्छिने प्रवृत्ति बढ्ने आंैल्याउँदै वरिष्ठ कार्डियोथोरासिक र भास्कुलर सर्जन प्रा.डा.भगवान् कोइराला भन्छन्, ‘रोगको प्रकृतिका कारणले मृत्यु पनि हुन सक्छ, सदासयतासाथ काम गर्दागर्दै मृत्यु भए फौजदारीमा लान मिल्दैन ।’ उपचारका सिलसिलामा विभिन्न त्रुटि र लापरबाहीसमेत हुन सक्ने जनाउँदै डा. कोइराला सुरुदेखि नै यो दफा आकर्षित गर्न नहुने र बदनियत साबित भएपछि मात्र फौजदारीमा जान सकिने बताउँछन् ।

चिकित्सकले १५ दिन पर्खने
चिकित्सक संघले संहिता सच्याउन माग गर्दै शुक्रबारदेखि गर्ने भनेको विरोध कार्यक्रम १५ दिनका लागि स्थगित गरेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विवादित दफा तथा उपदफामा आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि संघले भदौ १ देखि गर्ने विरोध कार्यक्रम १५ गतेसम्मका लागि स्थगन गरेको हो । यसअघि चिकित्सकहरूले संहिताको विरोधमा एप्रोन र काउन्सिल प्रमाणपत्र मेडिकल काउन्सिलमा बुझाउने कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए ।

दुई साताभित्र सरकारले संशोधन प्रस्ताव पेस गरी प्रक्रियामा नलगे केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार संघमा संकलन भएका प्रमाणपत्र काउन्सिलमा बुझाई चिकित्सकीय पेसाबाट अलग हुने संघले जनाएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७५ ०७:१९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT