अपराध संहिता बारे चिकित्सक अन्योलमा
काठमाडौँ — नयाँ मुलुकी अपराध संहिता आज शुक्रबारदेखि लागू हुने भएपछि चिकित्सकहरू अन्योलको स्थितिमा देखिएका छन् । शल्यचिकित्सकहरू जोखिमपूर्ण शल्यक्रिया गर्ने वा नगर्ने र अरू चिकित्सक बिरामी उपचारमा जोखिम लिने–नलिने अन्योलमा छन् ।
‘कानुन त लागू भयो, जोखिम लिने वा नलिने भनेर मुलुकभरबाट शल्यचिकित्सकलगायत साथीहरूको फोन आइरहेको छ,’ नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष मुक्तिराम श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, ‘चारैतिर त्रास सुरु भएको छ, विशेष गरी शल्यचिकित्सकहरू डराइरहेका छन् ।’ मुलुकमा करिब १४ हजार चिकित्सक छन् जसमा ७ हजार शल्यचिकित्सक छन् ।
संहितामा ‘बदनियत चिताई उपचार गर्न नहुने’ प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै उनले बदनियत हो कि होइन भन्ने अनुसन्धान गर्ने निकाय कानुनमा नरहेको बताए । ‘मैले १५ वर्ष जेल बस्नलाई शल्यचिकित्साको सर्वोच्च डिग्री एमसीएच गरेको हैन,’ ग्यास्ट्रो सर्जन डा. राकेशकुमार साह भन्छन्, ‘मसहित धेरै साथी बिरामीको ज्यान जोगाउन जोखिम मोल्ने कि नमोल्ने भन्ने दोधारमा छन् ।’
डा. साहका अनुसार सही चिकित्सकीय प्रक्रिया अपनाउँदै बिरामीको ज्यान जोगाउने प्रयास गर्दागर्दै पनि कथंकदाचित सफल हुन नसके र बिरामीका आफन्तलाई रिस उठे एउटा निवेदनका माध्यमले जेल हाल्न सकिने स्थितिले सबैमा त्रास छाएको छ ।
‘गल्ती गर्नेलाई दण्ड दिनैपर्छ तर सबैलाई एकै ठाउँमा राख्नु हँुदैन,’ वरिष्ठ स्नायु शल्यचिकित्सक डा. वसन्त पन्तले भने, ‘यो हचुवा पारामा गरिएको हो, यसले जोखिम लिने प्रवृत्ति घट्छ ।’ भयरहित वातावरणमा चिकित्सकले काम गर्ने अवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले अस्पतालमा तोडफोड, हुलदंगा र डयुटीमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीमा हातपात गर्नेमाथि ‘जेल विद आउट बेल’को प्रावधानसमेत लागू हुनुपर्ने औंल्याए ।
हालको ऐनले चिकित्सक बिरामी नहेर्ने, पन्छिने प्रवृत्ति बढ्ने आंैल्याउँदै वरिष्ठ कार्डियोथोरासिक र भास्कुलर सर्जन प्रा.डा.भगवान् कोइराला भन्छन्, ‘रोगको प्रकृतिका कारणले मृत्यु पनि हुन सक्छ, सदासयतासाथ काम गर्दागर्दै मृत्यु भए फौजदारीमा लान मिल्दैन ।’ उपचारका सिलसिलामा विभिन्न त्रुटि र लापरबाहीसमेत हुन सक्ने जनाउँदै डा. कोइराला सुरुदेखि नै यो दफा आकर्षित गर्न नहुने र बदनियत साबित भएपछि मात्र फौजदारीमा जान सकिने बताउँछन् ।
चिकित्सकले १५ दिन पर्खने
चिकित्सक संघले संहिता सच्याउन माग गर्दै शुक्रबारदेखि गर्ने भनेको विरोध कार्यक्रम १५ दिनका लागि स्थगित गरेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विवादित दफा तथा उपदफामा आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि संघले भदौ १ देखि गर्ने विरोध कार्यक्रम १५ गतेसम्मका लागि स्थगन गरेको हो । यसअघि चिकित्सकहरूले संहिताको विरोधमा एप्रोन र काउन्सिल प्रमाणपत्र मेडिकल काउन्सिलमा बुझाउने कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए ।
दुई साताभित्र सरकारले संशोधन प्रस्ताव पेस गरी प्रक्रियामा नलगे केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार संघमा संकलन भएका प्रमाणपत्र काउन्सिलमा बुझाई चिकित्सकीय पेसाबाट अलग हुने संघले जनाएको छ ।
प्रकाशित : भाद्र १, २०७५ ०७:१९
