जोशीद्वारा कामु प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को अध्यक्षकै हैसियतमा सन्देश

उनले शुक्राबार ‘मुलुकी ऐन २०२०’ लाई विस्थापन गर्ने गरी ‘मुलुकी देवानी संहिता २०७४’ र ‘मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४’ लागु भएको सन्दर्मा उनको सचिवालयले सन्देश जारी गरेको हो । उनी साउन २० गतेदेखि विदामा बसेपछि कामु प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र छन् । कामु प्रधानन्यायाधीशका रुपमा न्याय परिषद्को अध्यक्ष पनि मिश्र नै छन् ।

जोशीले जारी गरेको सन्देशको पूर्ण पाठ:

लामो समयको अभ्यासपछि ‘मुलुकी ऐन २०२०’ लाई विस्थापन गर्ने गरी ‘मुलुकी देवानी संहिता २०७४’ र ‘मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४’ भदौ १ गतेदेखि लागू भएको छ। हामी सम्पूर्ण नेपाली नागरिकका लागि यो एउटा ऐतिहासिक अवसर पनि हो ।

५५ वर्षको अभ्यासपछि मुलुकी ऐन २०२० लाई विधिवत् विस्थापन गरी मुलुकी देवानी संहिता २०७४ र मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ कार्यान्वयनको चरणमा छौं। २०२० साल भदौ १ देखि लागू भएको मुलुकी ऐनको परिमार्जन र परिस्कार हामी सम्पूर्ण नेपालीको अन्तस्करणको चाहना, आवाज र प्रयासबाट मात्र यी संहिताहरुको कार्यान्वय सम्भव भएको कुरा कतैबाट छिपेको छैन । शासन व्यवस्था जे थियो वा जस्तो थियो, त्यो इतिहासको विषय बनिसकेको छ। त्यसलाई हाम्रा पुर्खाले न्याय–अन्यायको चक्रव्यूहमा भोगिसकेका छन् । अन्ततः हामी अतीतलाई बिर्सिएर वर्तमानमा एउटा न्यायपूर्ण समाजको लागि प्रयत्नशील छौं ।

नयाँ मुलुकी संहिताहरूको कार्यान्वयनको सन्दर्भ यस्तो अवस्थामा भइरहेको छ, जतिखेर हामीहरू १६५ वर्षपछि लामो शासकीय दृष्टिकोण, सामाजिक व्यवहार र सांस्कारिक अभ्यास परिस्कार गर्दै अगाडि बढिरहेका छौं । न्यायपूर्ण र सभ्य समाज निर्माणका लागि कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो भने निर्मित कानुनहरूको उचित र विवेकपूर्ण कार्यान्वयन भए/नभएको निर्क्यौल गर्ने जिम्मा अदालतको हो ।

मुलुकी संहिताहरूको कार्यान्वयनको यस क्षणमा हाम्रा व्यवहार र संस्कारलाई नियमन गर्ने विधिहरूको इतिहासले कोल्टे फेरेको छ। यसलाई अवसरका रुपमा लिनुपर्ने र अझै पनि हाम्रा विधि व्यवहार परिस्कार गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो बनेको अर्थमा बुझ्नु उचित हुनेछ। जनताको न्यायको चाहना पूरा हुने वातावरणको निर्माण, संविधानवाद्, कानुनी राज्य, मानव अधिकारको सुनिश्चितताका साथै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सम्मान गर्दै राज्यका अंगहरूको कुशल व्यवहारले मुलुकी संहिताहरूको कार्यान्वयन सफल हुने संकेत गर्छ।

अदालत र सरकारका निकायहरूले समेत आफूलाई संविधान, कानुन र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएका नजिर सिद्धान्तको सीमामा रही आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्ने संस्कारको विकास गरे मात्रै हामी पूर्ण न्याय प्राप्त गर्ने दिशातर्फ उन्मुख हुनेछौं। तर, संविधान र कानुनको उचित पालना नगरी आफू खुसी गरिने व्याख्याको कुसंस्कार कायमै रहेमा जतिसुकै नयाँ संविधान, कानुन बने पनि हामी समतामूलक न्यायको गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौं। पूर्ण न्यायमूलक वातावरण सिर्जना गर्ने दिशामा न्यायका मूल्यमान्यता र सिद्धान्तहरू पालना गर्ने दिशाको पहिलो पाइला बनोस् ।