नयाँ कानुनमा कमीकमजोरी भेटिए संशोधन : प्रधानमन्त्री

मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नयाँ कानुनमा कमीकमजोरी भेटिए संशोधन गरिने बताएका छन् ।कानुन मन्त्रालयले शुक्रबार सिंहदरबारमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ कानुन कार्यान्वयनका क्रममा त्रुटि भेटिए सच्याउन तयार रहेको प्रस्ट पारेका हुन् ।


‘यो कानुन हाम्रै लागि हो, प्रणाली बसाउनका लागि हो, कमीकमजोरी छन् भने सरकार र हामी सच्याउन तयार छौं’ उनले भने, ‘यी कानुन कार्यान्वयनमा अलमलिनुपर्ने, भ्रममा पर्नुपर्ने कुनै कारण छैन।’ उनले थपे, ‘समाजले अनुपयुक्त लाग्यो भने, जनहितमा नोक्सानी पुग्नेछ भने, कसैको अधिकार अनुचित रुपमा खोसिने अवस्था देखियो भने संशोधन र परिमार्जन गर्न सकिन्छ।’

Yamaha


शुक्रबारदेखि लागू भएको 'मुलुकी अपराध संहिता' र 'मुलुकी देवानी संहिता' का प्रावधानका सम्बन्धमा विभिन्न कोणबाट टीकाटिप्पणी भएपछि प्रधानमन्त्रीको यस्तो धारणा आएको हो। नयाँ ठाउँमा नयाँ काम सुरु गर्दा असजिलो हुने भन्दै उनले यो विस्तारै सहज हुँदै जाने र नयाँ कानुन कार्यान्वयन सहज र स्वाभाविक हुने विश्वास व्यक्त गरे।

६/७ वर्षको छलफल, बहसपछि नयाँ कानुन जारी भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको बहस असान्दर्भिक रहेको बताए। ‘पहिलो संविधानसभामा टुंग्याउन नसकेपछि दोस्रो संविधानसभामा र रुपान्तरित संसद्ले टुंग्याएको हो, यो अहिले आएको होइन’ उनले स्मरण गराउँदै भने, ‘ विगतमा संसद्‌मा कार्यदल बनाएर, पर्याप्त छलफल गरेर, यो संहिता आएको हो, यो बेला विरोधका स्वर किन आइरहेको छ?’ उनले नराम्रो काम गरेमा सबै दण्डित हुनुपर्ने भन्दै विरोध गर्नु उपयुक्त नभएको बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ कानुन कार्यान्वयनपछि सुशासनयुक्त समाज बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। ‘यो कानुनको विशेष महत्व छ। मुलुकको राजनीतिक प्रणालीमात्रै फेरिएको छैन। संविधान फेरियो, अधिकार फेरियो’ उनले भने, ‘मुलुकलाई सभ्य र सु–संस्कृत बनाउन, राष्ट्रिय एकतामा खलल पार्ने काम नगर्न र सुशासनयुक्त समाज बनाउन यो संहिताले सहयोग पुग्छ।’

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १, २०७५ १६:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

जोशीद्वारा कामु प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को अध्यक्षकै हैसियतमा सन्देश

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संसदीय सुनुवाईमा अस्वीकृत भएपछि विदा बसेका दिपकराज जोशीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को अध्यक्षकै हैसियतमा सन्देश जारी गरेका छन् ।


उनले शुक्राबार ‘मुलुकी ऐन २०२०’ लाई विस्थापन गर्ने गरी ‘मुलुकी देवानी संहिता २०७४’ र ‘मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४’ लागु भएको सन्दर्मा उनको सचिवालयले सन्देश जारी गरेको हो। उनी साउन २० गतेदेखि विदामा बसेपछि कामु प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र छन्। कामु प्रधानन्यायाधीशका रुपमा न्याय परिषद्को अध्यक्ष पनि मिश्र नै छन्।

जोशीले जारी गरेको सन्देशको पूर्ण पाठ:

लामो समयको अभ्यासपछि ‘मुलुकी ऐन २०२०’ लाई विस्थापन गर्ने गरी ‘मुलुकी देवानी संहिता २०७४’ र ‘मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४’ भदौ १ गतेदेखि लागू भएको छ। हामी सम्पूर्ण नेपाली नागरिकका लागि यो एउटा ऐतिहासिक अवसर पनि हो।
५५ वर्षको अभ्यासपछि मुलुकी ऐन २०२० लाई विधिवत् विस्थापन गरी मुलुकी देवानी संहिता २०७४ र मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ कार्यान्वयनको चरणमा छौं। २०२० साल भदौ १ देखि लागू भएको मुलुकी ऐनको परिमार्जन र परिस्कार हामी सम्पूर्ण नेपालीको अन्तस्करणको चाहना, आवाज र प्रयासबाट मात्र यी संहिताहरुको कार्यान्वय सम्भव भएको कुरा कतैबाट छिपेको छैन। शासन व्यवस्था जे थियो वा जस्तो थियो, त्यो इतिहासको विषय बनिसकेको छ। त्यसलाई हाम्रा पुर्खाले न्याय–अन्यायको चक्रव्यूहमा भोगिसकेका छन्। अन्ततः हामी अतीतलाई बिर्सिएर वर्तमानमा एउटा न्यायपूर्ण समाजको लागि प्रयत्नशील छौं।
नयाँ मुलुकी संहिताहरूको कार्यान्वयनको सन्दर्भ यस्तो अवस्थामा भइरहेको छ, जतिखेर हामीहरू १६५ वर्षपछि लामो शासकीय दृष्टिकोण, सामाजिक व्यवहार र सांस्कारिक अभ्यास परिस्कार गर्दै अगाडि बढिरहेका छौं। न्यायपूर्ण र सभ्य समाज निर्माणका लागि कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो भने निर्मित कानुनहरूको उचित र विवेकपूर्ण कार्यान्वयन भए/नभएको निर्क्यौल गर्ने जिम्मा अदालतको हो।

मुलुकी संहिताहरूको कार्यान्वयनको यस क्षणमा हाम्रा व्यवहार र संस्कारलाई नियमन गर्ने विधिहरूको इतिहासले कोल्टे फेरेको छ। यसलाई अवसरका रुपमा लिनुपर्ने र अझै पनि हाम्रा विधि व्यवहार परिस्कार गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो बनेको अर्थमा बुझ्नु उचित हुनेछ। जनताको न्यायको चाहना पूरा हुने वातावरणको निर्माण, संविधानवाद्, कानुनी राज्य, मानव अधिकारको सुनिश्चितताका साथै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सम्मान गर्दै राज्यका अंगहरूको कुशल व्यवहारले मुलुकी संहिताहरूको कार्यान्वयन सफल हुने संकेत गर्छ।

अदालत र सरकारका निकायहरूले समेत आफूलाई संविधान, कानुन र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएका नजिर सिद्धान्तको सीमामा रही आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्ने संस्कारको विकास गरे मात्रै हामी पूर्ण न्याय प्राप्त गर्ने दिशातर्फ उन्मुख हुनेछौं। तर, संविधान र कानुनको उचित पालना नगरी आफू खुसी गरिने व्याख्याको कुसंस्कार कायमै रहेमा जतिसुकै नयाँ संविधान, कानुन बने पनि हामी समतामूलक न्यायको गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौं। पूर्ण न्यायमूलक वातावरण सिर्जना गर्ने दिशामा न्यायका मूल्यमान्यता र सिद्धान्तहरू पालना गर्ने दिशाको पहिलो पाइला बनोस्।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७५ १५:३९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT