दुई विद्यार्थी संगठन एकतापछि ‘अनेरास्ववियू’ नाम राख्ने सहमति

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को विद्यार्थी सङ्गठनको नाम ‘अनेरास्ववियू’ राखिने भएको छ । शुक्रबार बसेको विद्यार्थी एकता कार्यदलको बैठकले विद्यार्थी सङ्गठनको नाम ‘अनेरास्ववियु’ वा छोटकारीमा ‘अखिल’ राख्ने निर्णय गरेको अनेरास्ववियुका अध्यक्ष नवीना लामाले जानकारी दिइन् ।

यसअघि नेकपा (एमाले) निकट अनेरास्ववियु र नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) नाम रहेका थिए ।

उक्त विद्यार्थीको नाम अङ्ग्रेजीमा भने 'all Nepal Nation Indepent Qmudents Union' रहनेछ । नेतृत्वमा अझै सहमति हुन सकेको छैन । नयाँ बन्ने सङ्गठनको नेतृत्वका लागि अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष रञ्जीत तामाङ र अनेरास्ववियुका महासचिव ऐन महर, उपाध्यक्ष महेश बर्तौला र सचिव सुरेश पराजुली दाबेदार रहेका छन् ।

क्रान्तिकारीका अध्यक्ष तामाङले शनिबारसम्म नेतृत्व टुङ्ग्याएर नेकपाका महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउने बताए । केन्द्रीय कमिटीमा पनि ४९९ राख्ने सहमति भएको छ । केन्द्रीय कमिटीमा अनेरास्ववियुबाट २६० जना र क्रान्तिकारीबाट २३९ जना रहने सहमति भएको छ ।

कार्यदलले विधान र राजनीतिक तथा शैक्षिक विषयमाथि थप अध्ययन गर्ने भएको छ । विधानका लागि अनेरास्ववियुका अध्यक्ष लामा र क्रान्तिकारीका तामाङ तथा राजनीतिक र शैक्षिक विषयका लागि अनेरास्ववियुका पूर्वअध्यक्ष माधव ढुङ्गेल र किशोरविक्रम मल्ल तथा क्रान्तिकारीका पूर्वअध्यक्ष रमेश मल्ललाई जिम्मा दिइएको छ ।

नेकपाको अर्को भ्रातृ सङ्गठन युवा सङ्गठनको युवा सङ्घ नेपाल र योङ कम्युनिष्ट लिग (वाइसिएल) अझै एकताको खाका टुङ्गिएको छैन । वाइसिएलका अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटाले नाम, नेतृत्व र केन्द्रीय कमिटीमा रहेने सदस्यको नाम अझै नटुङ्गिएको बताए । उनले छलफलकै क्रममा रहेकाले भोलिसम्म नाम, नेतृत्व र केन्द्रीय कमिटीको सङ्ख्यामा सहमति गरिने जानकारी गराए ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७५ १६:३२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नयाँ कानुनमा कमीकमजोरी भेटिए संशोधन : प्रधानमन्त्री

मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नयाँ कानुनमा कमीकमजोरी भेटिए संशोधन गरिने बताएका छन् ।कानुन मन्त्रालयले शुक्रबार सिंहदरबारमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ कानुन कार्यान्वयनका क्रममा त्रुटि भेटिए सच्याउन तयार रहेको प्रस्ट पारेका हुन् ।


‘यो कानुन हाम्रै लागि हो, प्रणाली बसाउनका लागि हो, कमीकमजोरी छन् भने सरकार र हामी सच्याउन तयार छौं’ उनले भने, ‘यी कानुन कार्यान्वयनमा अलमलिनुपर्ने, भ्रममा पर्नुपर्ने कुनै कारण छैन।’ उनले थपे, ‘समाजले अनुपयुक्त लाग्यो भने, जनहितमा नोक्सानी पुग्नेछ भने, कसैको अधिकार अनुचित रुपमा खोसिने अवस्था देखियो भने संशोधन र परिमार्जन गर्न सकिन्छ।’

शुक्रबारदेखि लागू भएको 'मुलुकी अपराध संहिता' र 'मुलुकी देवानी संहिता' का प्रावधानका सम्बन्धमा विभिन्न कोणबाट टीकाटिप्पणी भएपछि प्रधानमन्त्रीको यस्तो धारणा आएको हो। नयाँ ठाउँमा नयाँ काम सुरु गर्दा असजिलो हुने भन्दै उनले यो विस्तारै सहज हुँदै जाने र नयाँ कानुन कार्यान्वयन सहज र स्वाभाविक हुने विश्वास व्यक्त गरे।

६/७ वर्षको छलफल, बहसपछि नयाँ कानुन जारी भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको बहस असान्दर्भिक रहेको बताए। ‘पहिलो संविधानसभामा टुंग्याउन नसकेपछि दोस्रो संविधानसभामा र रुपान्तरित संसद्ले टुंग्याएको हो, यो अहिले आएको होइन’ उनले स्मरण गराउँदै भने, ‘ विगतमा संसद्‌मा कार्यदल बनाएर, पर्याप्त छलफल गरेर, यो संहिता आएको हो, यो बेला विरोधका स्वर किन आइरहेको छ?’ उनले नराम्रो काम गरेमा सबै दण्डित हुनुपर्ने भन्दै विरोध गर्नु उपयुक्त नभएको बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ कानुन कार्यान्वयनपछि सुशासनयुक्त समाज बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। ‘यो कानुनको विशेष महत्व छ। मुलुकको राजनीतिक प्रणालीमात्रै फेरिएको छैन। संविधान फेरियो, अधिकार फेरियो’ उनले भने, ‘मुलुकलाई सभ्य र सु–संस्कृत बनाउन, राष्ट्रिय एकतामा खलल पार्ने काम नगर्न र सुशासनयुक्त समाज बनाउन यो संहिताले सहयोग पुग्छ।’

प्रकाशित : भाद्र १, २०७५ १६:०६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT