नेकपा प्रवक्ता विश्वकर्मा अदालतबाटै पक्राउ

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा अदालतबाटै पुन: पक्राउ परेका छन् । सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार आदेश दिएपछि रिहा भएका विश्वकर्मालाई अदालत परिसरबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।

'अदालतले छोडेपछि हामीले पक्राउ गरेका हौं' काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रवक्ता एवं डिएसपी मोहनकुमार थापाले भने। विश्वकर्मालाई काभ्रेमा रहेको एनसेल टावरमा आगजनी र तोडफोड गरेको आरोपमा पुन: पक्राउ गरिएको हो। विश्वकर्मामाथि लागेको आरोपको काभ्रे प्रहरीले अनुसन्धान गरिएरहेको छ।

Yamaha

उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय पठाउने तयारी भइरहेको प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता थापाले बताए।

यसअघि शुक्रबाउ दिउँसो सर्वोच्च अदालतले नेकपा प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मालगायत २ जना कार्यकर्तालाई रिहा गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो। उनीहरु पक्राउ गर्नुअघि परेको उजुरीको प्रमाण देखाउन नसकेको भन्दै सर्वोच्चले उनीहरुलाई रिहा आदेश दिएको हो। प्रहरीले उनीहरुमाथि जबर्जस्ती चन्दा असुलेको भन्दै पक्राउ गरेको थियो।

‘पक्राउ गर्नुअघि उनीहरुका विरुद्ध चन्दा ऐन अनुसारको कसुरजन्य काम गरेको भन्ने देखिने कुनै उजुरी, जाहेरी वा तथ्ययुक्त प्रमाण लिखित जवाफसाथ पेस गर्न सकेको देखिँदैन’ सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘उनीहरुलाई जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी थुनामा राख्ने गरी भएका सबै कामकारबाहीहरु कानुनअनुरुप भएको नदेखिँदा थुनामा राख्ने आदेशसमेत गैरकानुनी रहेको देखिँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरण आदेश जारी हुने ठहर्छ।’

सर्वोच्च अदालतले उनीहरुलाई थुनामा राख्दा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि पालना नगरिएको, थुनामा राख्दाको आधार र कारण खोली आदेश नगरेको ठहर गरेको छ। न्यायाधीशहरु चोलेन्द्रशम्सेर जबरा र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले विश्वकर्मासहित माओवादी नेताहरु हरिचन्द्र आचार्य, मनबहादुर श्रेष्ठलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। मनबहादुर खड्गबहादुरका सवारीचालक हुन्।

प्रहरीले आफ्ना बाबुलाई पक्राउ गरेपछि औषधिसमेत सेवन गर्न नदिएको, हत्कडी लगाएर निकृष्ट व्यवहार गरिएको र आँखामा पट्टी बाँधी शारीरिक तथा मानसिक यातना दिएको दाबी गर्दै विश्वकर्माका छोरा नरेन्द्रबहादुरले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका थिए। राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा गृहमन्त्रीको आदेशमा आफ्ना बाबुलाई पक्राउ गरिएको निवेदकको दाबी थियो।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७५ १८:२२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

प्रदेश ३ का सांसदलाई अब नासु तहका स्वकीय सचिव, ३ करोड व्ययभार थपियो

नगेन्द्र अधिकारी

हेटौंडा — प्रदेशसभाका सदस्यलाई नायव सुब्बा (नासु) तहको स्वकीय सचिव रहने प्रावधानसहितको पारिश्रमिक तथा सुविधा विधेयक पारित भएको छ ।

यसअघि अधिकृत तहको प्रस्ताव गरेर प्रतिवेदन बने पनि सरकार सकारात्मक नभएपछि पुन: समितिमा पठाइएको प्रतिवेदन संशोधन भएर पेस भएपछि प्रदेशसभाबाट पारित भएको हो।

यो व्यवस्था लागू भएपछि प्रदेशलाई वार्षिक ३ करोड भार थपिनेछ। प्रतिवेदनसहित विधेयक पास भएपछि सोमा उल्लेख भएका सेवा सुविधा शपथग्रहण गरेको मितिबाटै लागू हुन्छ। ‘प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘मुख्यमन्त्री मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकबाट पारित भएको हो।

प्रदेश मामिला समितिले असार ४ गते निर्णय गरेर सबै प्रदेशसभा सदस्यलाई शाखा अधिकृत तहको स्वकीय सचिव र सबै पदाधिकारीलाई गाडी र इन्धनको सुविधा दिने प्रावधानसहितको प्रतिवेदन सभामुखलाई दिएको थियो। मर्यादाक्रम नटुंगिकन सबै सांसदहरुलाई अधिकृत तहको स्वकीय सचिव दिने कुरामा सरकार सकारात्मक नभएका कारण पुन: छलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक र सुविधाहरु भने यथावत पारित भएको छ।

प्रशासकीय कार्यविधि पारित

प्रदेश प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित) गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संशोधनसहित सर्वसम्मत पारित भएको छ। प्रदेश मामिला समितिमा दफावार छलफलपछि बनेको प्रतिवेदनसहित पारित भएको हो। विधेयकमा १० वटा संशोधन परेका थिए। विधेयकमा ऐन, कानुन बनाउने प्रदेशसभाको अधिकारसमेत कार्यपालिकाले खोस्न खोजेको भन्दै प्रमुख विपक्षी कांग्रेस, विवेकशील साझा, नेमकिपा, राप्रपा र राप्रपा (प्रजातान्त्रिक)ले विधेयक फिर्ता लिन अनुरोध गरेका थिए।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक राधा घले र विवेकशील साझा पार्टी संसदीय दलका नेता रमेश पौड्यालले विरोधको सूचना दर्ता गराएपनि बहुमतले अस्विकृत भएको थियो।

नियम निलम्बन गरेर विधेयक प्रस्तुत, सैद्धान्तिक छलफल सकियो
प्रदेशसभा ३ ले विभिन्न नियम निलम्बन गरेर ३ वटा विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश संस्था दर्ता सम्वन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश विपद् व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक नियम निलम्बन गर्दै प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको हो।

सरकारी विधेयक प्रस्तुत गर्न ५ दिन अगावै सूचना गर्नुपर्ने भए पनि संस्था दर्तासम्बन्धी विधेयक साउन २९ गते र अन्य दुई विधेयक ३१ गते मात्रै प्रदेशसभामा दर्ता भएका थिए। शुक्रबारको बैठकमा तीनवटै विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७५ १७:४१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT