एक सातामा सवा ५ अर्ब छलीका मुद्दा

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — सरकारले करिब आधा दर्जन घटनामा ५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व छली भएको दाबीसहित विभिन्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

एक साताको अवधिमा राजस्व अनुसन्धान विभागले काठमाडौं, रूपन्देही, पर्सा र बारा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । घटनामा ६ जना सरकारी कर्मचारीसमेत मुछिएका छन् ।

व्यापारी विनोदकुमार गुप्ता र उनी संलग्न फर्म तथा कम्पनीहरूबाट भएको राजस्व छलीका दुई मुद्दा शुक्रबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दर्ता गरिएको विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले जनाए । ‘उनीलगायत परिवार सदस्य र फर्ममा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि आयकर छली र नक्कली प्रज्ञापनपत्र बनाएको आरोप छ,’ मैनालीले भने, ‘एउटा ट्रकमा ल्याइएको सामानमाथि अनुसन्धान हुँदा २२ जनामाथि १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो मागदाबी छ । अन्य घटनाको पनि अनुसन्धान गर्दैछौं ।’

Yamaha

हिमालयन कार्गोका नाममा सामान ढुवानी/पैठारी गर्ने गुप्ता भारतीय नागरिक हुन् । उनले आव २०६५/६६ देखि हरेक वर्ष वार्षिक ५ हजार रुपैयाँ आयकर बुझाउँदै आएका थिए । पछिल्लो तीन वर्ष भने एक रुपैयाँ पनि आयकर नतिरेको विभाग स्रोतले बतायो । विभागले उनको खाता अनुसन्धान हुँदा हरेक वर्ष ५० करोडदेखि एक अर्ब रुपैयाँसम्म कारोबार भएको भेट्यो । विभागले गुप्तासहित पत्नी मधुकुमारीविरुद्ध ५४ करोड ४२ लाख ४७ हजार ७५२ रुपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिवाना माग गरेको छ । गुप्ता दम्पतीमाथि मात्रै २ अर्ब ७२ करोड १२ लाख ३८ हजार ७६० रुपैयाँ बिगो र जरिवाना मागदाबी भएको देखिन्छ । उनीहरूमाथि ३ वर्ष कैद हुनुपर्ने मागदाबी अभियोगपत्रमा गरिएको छ ।

गुप्ताले शृंखलाबद्ध रूपमा राजस्व छली र भन्सार चुहावट गरेको थाहा पाएपछि विभागले उनीमाथि निगरानीसमेत बढायो । दूध र घ्युको नक्कली भन्सार प्रज्ञापनपत्र बनाई सामान ल्याउँदै गरेको अवस्थामा उनको गाडी बरामद भयो । २३ लाख २० हजार रुपैयाँको उक्त सामान ल्याउन २२ जना संलग्न रहेको विभागको दाबी छ । गुप्ताका दाइ रवीन्द्र र वीरेन्द्र, छोरा राहुल, श्रीमती मधुलाई राजस्वले ४६ लाख ४० हजार रुपैयाँका दरले बिगो र जरिवाना मागदाबी गरेको छ ।

उक्त छलीमा रवीन्द्र वनवारी माता ट्रेडर्समा जोडिएको फेला परेको विभागस्रोतले जनायो । गुप्ताको फर्ममा काम गर्ने र अन्य सहयोगी गरी १० जना उक्त मुद्दामा मुछिएका छन् । गुप्ता गत असोजमा समेत नक्कली राजस्व स्टिकरसहित पक्राउ परेका थिए । तर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमार्फत सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले २०७४ असोज १८ मा दिएको आदेशमा उनी रिहा भएका थिए । उनीमाथि वीरगन्जको राजस्व कार्यालयले जरिवानासमेत गरेको थियो ।

नक्कली प्रज्ञापनपत्रका आधारमा सामान ल्याउन सहयोग गरेको आरोपमा भन्सार एजेन्टसहित ६ जना कर्मचारीविरुद्ध समेत राजस्वले मुद्दा दायर गरेको छ । प्रमुख भन्सार अधिकृत जनार्दन आचार्य, भन्सार अधिकृत बटुकृष्ण अधिकारी, भन्सार जाँचकी वसन्तकुमार सुवेदी, कम्प्युटर अधिकृत चन्द्रबहादुर क्षत्री, नासु जितबहादुर श्रेष्ठ र भन्सार संकेत निरीक्षक रामबहादुर थापाविरुद्ध राजस्वले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले सक्रियता देखाए यी ६ कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचार आरोपमा समेत छानबिन हुन सक्छ । दूध र घ्युको नक्कली प्रज्ञापनपत्र तयार गरिएको मुद्दाको कुल बिगोमात्रै १० करोड २० लाख रुपैयाँँ छ ।

राजस्व अनुसन्धान क्षेत्रीय कार्यालय बुटवलले अर्कै व्यक्तिको कागजात लिई फर्म खडा गरी राजस्व चुहावट गरेको आरोपमा ४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । भन्सार एजेन्ट नवराजप्रसाद उपाध्याय खनालले कमला रसाइलीको कागजात लिई शिव इन्टरप्राइजेज नामक फर्म खडा गरेको भेटिएको हो । उक्त कम्पनीका सञ्चालकमाथि भन्सार चोरी पैठारी, नक्कली भ्याट बिल र झूटा कागजातका आधारमा राजस्व छलेको आरोप छ । रसाइली सामान्य टेलरिङ सञ्चालन गरी बस्ने व्यक्ति रहेको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको राजस्वको दाबी छ ।

यो घटनामा एक अर्ब २३ करोड ४५ लाख ५८ हजार ७२८ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । उनीहरूमाथि तीन वर्ष कैदको मागदाबी छ ।

राजस्वले मण्डला अजिमा इन्टरप्राइजेज खडा गरी राजस्व छलेको आरोपमा शशांक खनाल र राजकुमार गुप्तामाथि ६ करोड ७९ लाख ४६ हजार ३१९ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ । राजस्वले ६ किलो र ३ किलो सुन तस्करीको आरोपमा ५० करोड ५५ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ । उक्त घटनामा तेन्जिङ तामाङ, दीपककुमार मौर्यसहित ६ जनालाई प्रतिवादी बनाई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।

कालो हिराको भन्सार चोरी निकासीको आरोपमा ४४ करोड ६५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरी रमेश रजकसहित ८ जनामाथि मुद्दा चलाइएको छ ।

छाला उल्लेख गरी मरिचको चोरीनिकासी गरेको आरोपमा सञ्जय अग्रवालसहित ४ जनामाथि ६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बिगो र जरिवाना मागदाबी गरिएको छ । उनीहरूमाथि डेढ वर्षका दरले कैद सजाय हुनुपर्ने राजस्वको दाबी छ । रसुवा र वीरगन्ज भन्सार नाकाबाट सेन्डिल, वाई–फाई राउटर, विभिन्न कपडालगायतका सामानको नाममा एक करोड ८४ हजार रुपैयाँको बिगो मागदाबी भएको छ ।

सुन तस्करी र फोटोकपी मेसिनको राजस्व छलेको आरोपमा राजस्वले करिब साढे ७ करोड रुपैयाँको बिगो मागदाबी गरेर ४ जनामाथि मुद्दा दायर गरेको छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १, २०७५ १८:४३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अनियमिततामा मुछिएका व्यक्तिलाई लुम्बिनी विकास कोषमा नियुक्ति

सरकारले सदस्यसचिव नियुक्त गरेका सहसचिव ढकाल दुई पटक विभागीय कारबाहीको सिफारिसमा परिसकेका छन्
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — अनियमिततामा मुछिएका र अख्तियारको कारबाही सिफारिसमा परेका एक सहसचिवलाई सरकारले लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य–सचिवमा नियुक्तिको निर्णय गरेको छ ।

सरकारले अनियमिततामा मुछिएका र अख्तियारद्वारा विभागीय कारबाही सिफारिस गरिएका सहसचिव विष्णुप्रसाद ढकाललाई लुम्बिनी विकास कोषको सदस्यसचिव नियुक्त गरेको छ। नियुक्तिविरुद्धको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण निर्णय कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन।

मन्त्रिपरिषद्ले पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकाललाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको प्रस्तावमा नियुक्त गरेको हो। जिल्ला विकास समिति ललितपुरमा छँदा विनियम निर्माणको अनियमिततामा मुछिएका उनलाई पछि अख्तियारले कारबाही सिफारिस गरेको थियो। ढकालको नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको भन्दै सर्वोच्चमा समेत मुद्दा परेको छ।

मापदण्ड बनाउने अनि मिच्ने
सरकारले २०७३ मा विभिन्न विकास समिति, कोष र परिषद्मा नियुक्तिका लागि मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड जारी गर्‍यो। सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्डको दफा ३ मा कोष तथा परिषदको हकमा स्नातकोत्तर र ५ वर्ष सम्बन्धित कामको अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मापदण्डले नियुक्तिका लागि सार्वजनिक सूचना निकाल्ने, उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा गराउने र त्यसका आधारमा योग्य व्यक्ति छान्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस क्रममा कोष पदाधिकारीका लागि २२ उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो।

ऐनमा नै सरकारले मनोनयन गर्न पाउने व्यवस्था भएकामा मापदण्ड बनाएर प्रतिस्पर्धा गराउनु गलत भएको दाबी गरी उच्च अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो। २०७४ माघ ५ गते ध्रुव शिवाकोटीले उच्च अदालतमा रिट निवेदन दिए। उनले निवेदन फिर्ता लिएपछि वैशाख १९ गते रिट तामेलीमा गयो। प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी छान्ने काम ऐन र प्रचलित संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै अधिवक्ता गगन ज्ञवालीले २०७४ माघ २६ मा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरे। दुवैमा अन्तरिम आदेश भएन।

प्रतिस्पर्धामा कांग्रेस सांसद भरत शाहकी श्रीमती अनिता ढुंगाना शाह पनि सहभागी थिइन्। पुरातत्त्व विभागसहित कोषबाट अवकाश पाएका केही अधिकारीसमेत प्रतिस्पर्धी थिए। त्यति बेला कांग्रेसकै सरकार भएकाले शाहकै नियुक्ति हुने अन्य प्रतिस्पर्धीको आशंका थियो।

सरकार परिवर्तनपछि मुद्दामा विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र पर्यटन मन्त्रालयले सर्वोच्चलाई पठाएको लिखित जवाफमा समेत २२ जना प्रतिस्पर्धीबाट सदस्यसचिव नियुक्त गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन सचिव राजीव गौतमले २०७४ चैत ८ मा पठाएको पत्रमा मापदण्डका आधारमा प्रतिस्पर्धामा छानिएका २२ आवेदकमध्येबाटै नियुक्त हुने उल्लेख छ। पर्यटन मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले दिएको लिखित जवाफमा ‘आफूले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने देखी तोकिएको मापदण्ड उचित होइन’ भन्नु गलत हुने भन्दै मापदण्डअनुसार नै नियुक्त हुने जनाएका थिए।

तर अदालतमा पठाएको लिखित जवाफविपरीत सरकारले साउन १० मा प्रतिस्पर्धामै नरहेका ढकाललाई कोषको सदस्यसचिव नियुक्त गरेको हो। स्रोतका अनुसार नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलको जोडबलमा पर्यटनमन्त्री अधिकारीले ढकालको नाम प्रस्ताव गरेका हुन्। ढकालको नियुक्तिलगत्तै २२ प्रतिस्पर्धीमध्येका शिव अर्याल र रामेश्वर श्रेष्ठले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए।

विवादास्पद पृष्ठभूमि
५८ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाउन एक वर्ष बाँकी रहेका सहसचिव ढकालको ‘ट्रयाक रेकर्ड’ निर्विवाद छैन। उनी जिविस ललितपुरमा हुँदा गाविसहरूको विनियम बनाउन ४१ लाख रुपैयाँ निकासा दिने विवादास्पद निर्णयमा सामेल भएका थिए। कान्तिपुरले नै उक्त प्रकरण सार्वजनिक गरेपछि भुक्तानी भइसकेको २९ लाख रुपैयाँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा ढकालसहितबाट असुलउपर भएको थियो।

उनले हरेक गाविसमा आर्थिक प्रशासन, कर्मचारी कल्याणकारी कोष, उपभोक्ता समिति गठन, सञ्चालन तथा गाविस प्रशासन विनियम निर्माणका लागि ४१ लाख रुपैयाँ निकासा गरेका थिए। मिलेमतोमा खडा गरिएको ‘बिजी परामर्श केन्द्र’ ले चार प्रति विनियम तयार गरी छुट्टाछुट्टै गाविसका नाममा ४१ प्रति विनियम तयार गरेर भुक्तानी लिन सुरु गरेको थियो।

‘आफूबाट गल्ती महसुस गरी २९ लाख ५ हजार रुपैयाँ बिजी परामर्श केन्द्रले सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गरी भौचरसमेत आयोगमा पेस गरेको भए तापनि ललितपुरका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी ढकाल र ४१ वटै गाविसका सचिवहरूको मिलेमतोमा खर्च गरेको देखिन आयो,’ अख्तियारको निर्णयमा भनिएको छ। ढकालसहित गाविस सचिवहरूले प्राप्त अधिकार स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग गरेको र पदीय कर्तव्य पालना नगरी अनुचित कार्य गरेको अख्तियारको ठहर थियो। २०७० साल चैत ३ गते अख्तियारले विभागीय कारबाहीका लागि सरकारलाई पत्र लेखेको थियो।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले समेत ढकाललाई विभागीय कारबाही सिफारिस गरेको थियो। ललितपुरको टीकाभैरवदेखि सातदोबाटो जोड्ने नख्खु करिडोर सडक निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै केन्द्रले ढकालसहित जिल्ला प्राविधिक कार्यालय र जिविसको लेखा प्रमुखलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको हो।

नख्खु खोला किनारबाट १२ मिटर छाडी निर्माण गर्नुपर्नेमा खोलैखोला सडक बनाएको देखाई जिविस कार्यालयबाट ६३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ खर्चिइएको थियो। जिविसले ७० लाख रुपैयाँको सम्झौता गरी ३४ लाख ४० हजार भुक्तानी गरेको थियो। सोही योजनाका लागि ‘कृषि तथा स्थानीय सडक’ कार्यक्रमबाट चार पटकमा ३० लाख ६० हजार निकासा भएको थियो। ढकालसहित तत्कालीन दलीय संयन्त्रसमेत विवादमा मुछिएको थियो।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७५ १८:४७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT