त्यो मुलुकी ऐन

हिमेशरत्न वज्राचार्य

काठमाडौँ — नयाँ मुलुकी संहिता (ऐन) जारी भएसँगै धेरैले फेरि एकपल्ट पहिलो राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुरलाई सम्झेका छन् । इतिहास भन्छ– जंगबहादुरले नेपाललाई पहिलोपल्ट लिखित कानुन दिए ।

उनले नै विक्रम संवत् १९१० मा मुलुकी ऐन जारी गरेका थिए, जुन नेपालको कानुनको मात्र नभएर समग्र इतिहासकै दृष्टिकोणले पनि ठूलो उपलब्धि थियो । इतिहासकार त्रिरत्न मानन्धर त जंगबहादुरको यो काम पूरा राणा शासनकै एक ठूलो उल्लेखनीय उपलब्धि मान्छन् ।

‘त्यसअघि नेपालमा लिखित कानुन थिएन । सानोतिनो अदालतबाट आदेशमात्र हुन्थ्यो, लिखित रूपमा । कसैले कसैको ज्यान लिए कस्तो दण्ड दिने भनेर केन्द्रमा सोधिन्थ्यो । जंगबहादुरले त विस्तृत ऐन नै बनाए,’ उनले भने, ‘यसको पूरा श्रेय उनलाई दिनैपर्छ । यो ऐतिहासिक कदम हो । शासकका रूपमा एउटा विधि बनाएर जाने इच्छा पनि भएको हुनुपर्छ ।’

Yamaha

त्यतिबेला सजायमा एकरूपता थिएन । एकै घटनामा फरक ठाउँमा फरक सजाय हुन्थ्यो । यो ऐन आएपछि यसैका आधारमा निर्णय हुन थाल्यो । इतिहासकार मानन्धर भन्छन्, ‘जंगबहादुरको मुलुकी ऐन कति धेरै विस्तृत छ भने सम्भवत: यत्तिको ऐन भविष्यमा पनि कहिल्यै आउनेछैन ।’ यो लगभग ८ सय पेज लामो छ । नेपालको कानुनी इतिहासमा कलम चलाउने पहिलो पुस्ताको इतिहासकारमा पर्छन् मानन्धर । जंगबहादुरको मुलुकी ऐनमै केन्द्रित भएर उनले पुस्तक पनि लेखेका छन् ।

जंगबहादुरले बनाएको यो ऐनलाई पछि गएर श्री ५ सुरेन्द्रको शासनकालमा बनेको मुलुकी ऐन भनेर नाम दिइयो । जुन बेला यो कानुन बन्यो, यसको नाम मुलुकी ऐन थिएन, ऐनमात्र थियो । पछि २००९ को संस्करणपछि मात्र यसलाई मुलुकी ऐन भन्न सुरु भएको हो । यसमा संशोधन भने विभिन्न समयमा भएको पाइन्छ ।

यसमध्ये मुख्य संशोधन १९४५ मा वीरशमशेरले गरे । संशोधनका क्रममा त्यसलाई पाँच भागमा विभाजन गरियो । त्यसमध्ये पहिलो र दोस्रो भाग कार्यविधि ऐन, तेस्रो दिवानी ऐन, चौथो र पाँचौं फौजदारी ऐन हुन् । संशोधनका क्रममा मुलुकी ऐन छाप्ने काम पनि जारी रह्यो । यो चन्द्रशमशेरका पालामा १९८० र १९८४ मा छापिएको थियो । फेरि १९९२ मा जुद्धशमशेरको पालामा छापियो । राणाकालको उत्तराद्र्धतिर २००५ सालमा छापिएको थियो । प्रजातन्त्र आइसकेपछि २००९ र २०१२ मा पनि छापियो । त्यसपछि यो दोहोर्‍याएर छापिएन ।

कहिले विस्थापित भयो ?
राजा महेन्द्रले २०२० मा नयाँ मुलुकी ऐन जारी गरे, जुन बिहीबारसम्म कायम रह्यो । धेरैले शुक्रबार नयाँ मुलुकी ऐन लागू भएपछि जंगबहादुरको पालाको मुलुकी ऐन १ सय ६५ वर्षपछि विस्थापित भयो भनेका छन् । ‘मेरो दृष्टिकोणमा विस्थापित भयो भन्न मिल्दैन । जंगबहादुरले बनाएको त्यो मुलुकी ऐन त २०२० मै विस्थापित भइसकेको थियो,’ मानन्धरले भने । त्यतिबेला राजा महेन्द्रले बनाएको मुलुकी ऐनमा स्पष्ट लेखिएको छ, ‘१९१० को मुलुकी ऐन अबको समय परिस्थिति ध्यानमा राखेर नयाँ मुलुकी ऐन जारी गरिबक्सेका छौं ।’ त्यसकै अन्त्यमा ‘यसअगाडि जारी मुलुकी ऐन खारेज भयो’ भनेर पनि लेखिएको छ । त्यसैले जंगबहादुरको मुलुकी ऐन १ सय १० वर्षसम्म चल्यो । त्यो २०२० मा खारेज भयो ।

राजा महेन्द्रको मुलुकी ऐन पनि ५५ वर्षपछि खारेज भएको छ । २०२० को मुलुकी ऐनमा पनि पाँच भाग थियो । त्यसमध्ये पहिलो र पाँचौं भागमा खासै केही उल्लेख छैन । पहिलोमा परिभाषामात्रै थियो भने पाँचौंमा पुरानो मुलुकी ऐन खारेज भएकोमात्र उल्लेख छ । बीचको तीन भाग भने महत्त्वपूर्ण छ । त्यसमध्ये दोस्रो भागमा कार्यविधि ऐन, तेस्रो भागमा दिवानी ऐन र चौथो भागमा फौजदारी ऐनबारे उल्लेख छ । भदौ १ देखि जारी भएको तेस्रो मुलुकी ऐन हो ।

खुल्न नसकेको स्रोत
जंगबहादुरले जारी गरेको मुलुकी ऐन कसरी लेखियो भन्नेबारे भन्ने अहिलेसम्म खासै अनुसन्धान हुन सकेको छैन । ‘पक्कै पनि यो नितान्त मौलिक थिएन होला । त्यतिबेला यति धेरै कानुन बनाउन सक्ने विज्ञ को थियो होला ? त्यो ऐनबारे त धेरै लेखियो, तर यसको स्रोतबारे भने लेखिएकै छैन भन्दा पनि हुन्छ,’ मानन्धरले थपे ।

केबाट प्रभावित भएर ऐन बन्यो भनेर भन्न सकिने स्थिति अझै नभएको मानन्धर बताउँछन् । ‘तर यसका लागि व्यापक गृहकार्य भने पक्कै भएको हुनुपर्छ, धेरैले यो हिन्दु शास्त्रअनुसार छ भनेका छन् । केहीले मनुस्मृतिका आधारमा बनाएको पनि भन्छन् । मेरो विचारमा त्यो केही पनि होइन,’ उनले भने, ‘हिन्दु शास्त्रअनुसार बनाएको भए, त्यसैअनुसार वर्ग विभाजन हुन्थ्यो । त्यति बेलाको वर्ग विभाजन ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य र शुद्रअनुसार थियो । तर ऐन त्यसअनुसार थिएन ।

जंगबहादुर कसबाट प्रभावित ?
ऐन बनाउनुअघि जंगबहादुर बेलायत गएकाले त्यहाँको केही प्रभाव हुन सक्ने अनुमान पनि गरिएको छ ।

उनले त्यहाँको रहनसहन, कानुनबारे बुझ्ने प्रयास पक्कै गरेको हुनुपर्छ । तर ऐनमा खास प्रभाव भने फ्रान्सको छ । जंगबहादुर बेलायतपछि फ्रान्स पनि गएका थिए । त्यतिबेला त्यहाँ नेपोलियनले बनाएअनुसारको ‘नेपोलियन कोड’ लागू थियो । त्यसैअनुसार ऐन–कानुन चल्थ्यो । त्यसैले यो पनि त्यसैबाट बढी प्रभावित भएको हो भनेर दाबी गरिन्छ ।

‘नेपोलियन कोडबाट प्रभावित भएर त्यस्तै कानुन आफ्नो देशमा पनि चाहिन्छ भन्ने सोच जंगबहादुरमा आएको हुन सक्छ,’ मानन्धर मान्छन्, ‘त्यसबाट प्रभावित भए पनि यसबाट ठयाक्कै केही लिइएको जस्तो भने देखिन्न । त्यसैले यति विस्तृत मुलुकी ऐन लेख्न स्रोत कहाँबाट आयो, अविश्वसनीय छ । ठूलो जात, सानो जात, अनि ठूलो जातले सानो जातको हातबाट खान नहुने, खाए दण्डित हुने भन्ने फ्रान्समा थिएन होला । यो पक्कै कतैबाट आएको हुनुपर्छ ।’

त्यतिबेला यस्तो कानुनमा दख्खलप्राप्त नेपालमै धेरै थिए । केहीले लोकपति र लोकेश्वर झाले बनाएको पनि भनेका छन् । ‘म यो तथ्यलाई पनि मान्दिनँ । यसबारे भीमबहादुर पाण्डेले लेखेका हुन् । यसबारे मैले उनीसँग कुराकानी पनि गरें । उनले त्यति बेला मैले सुनेको भनेर उत्तर दिएका थिए । उनी किन गलत थिए भनेर म कारण प्रस्तुत गर्न सक्छु,’ प्राध्यापक मानन्धरले भने ।

जंगबहादुरको मुलुकी ऐन बनाउन मद्दत गर्ने भनेर २ सय १९ जनाको सूची नै राखिएको छ । त्यसमा लोकपति र लोकेश्वरको नाम छैन । उनीहरूले साँच्चै मुलुकी ऐन लेखेको भए नाम हुनुपर्ने मानन्धरको तर्क छ । यहाँनिर के पनि उल्लेख गर्नुपर्छ भने जंगबहादुर बेलायत र फ्रान्स जानु अगाडि नै उनले ऐन–कानुन संग्रह गर्नुपर्छ भनेर एउटा कमिटी बनाएका थिए । भारतीय इतिहासकार एमएस जैनले लेखेका छन्, ‘मुलुकी ऐन जारी गरेर जंगबहादुरले कुनै ठूलो काम गरेका होइनन् ।’ बरु त्यसअघि मौखिक रूपमा रहेका कानुनको संग्रहमात्र गरेका हुन् भनेर जैनले लेखेका छन् ।

‘तर यो तथ्य पनि स्वीकार्य छैन,’ मानन्धरले भने । जंगबहादुरले जारी गरेको मुलुकी ऐनको उत्तिकै आलोचना गर्ने पनि छन् । ‘यसमा कमजोरी पनि उत्तिकै छन् । गैरहिन्दु धर्म मान्नेका लागि यो अनुदार छ । ठूलो जातले उस्तै अपराध गरे पनि कम सजाय, सानो जातले फेरि उस्तै अपराध गरे बढी सजाय दिने प्रावधान भने यो मुलुकी ऐनको सबभन्दा ठूलो कमजोरी हो,’ उनले भने ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २, २०७५ ०७:१०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारतबाट २ अर्ब ५८ करोड युनिट विद्युत् आयात

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा गत वर्ष प्राप्त कुल ऊर्जाको ३६ प्रतिशत भारतबाट आयात भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा आफ्नो प्रसारण प्रणालीमा प्राप्त कुल ऊर्जामध्ये प्राधिकरण आफैंले ३३ प्रतिशत उत्पादन गरेको थियो । यस्तै निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युतको प्रतिशत करिब ३१ प्रतिशत छ ।

गत आर्थिक वर्षमा भारतबाट कुल २ अर्ब ५८ करोड युनिट विद्युत् आयात भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । भारतबाट आयातित विद्युतको औसत मूल्य प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ४७ पैसा छ । भारतबाट आउने ७० प्रतिशत विद्युत् हिउँदमा आयात हुन्छ । भारतबाट आयात हुने विद्युतको खरिददर हिउँदमा नेपाली ऊर्जा उत्पादकसँग खरिद गर्ने विद्युतभन्दा सस्तो हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले हिउँदमा नेपाली ऊर्जा उत्पादनकसँग प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसामा विद्युत् खरिद गर्छ ।

प्राधिकरणले उपभोक्ताबाट प्रतियुनिट औसत १० रुपैयाँ ४ पैसा लिँदै आएको छ । प्राधिकरणले भारतबाट आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा २ अर्ब १७ करोड युनिट विद्युत् आयात गरेको थियो ।

प्राधिकरणले शुक्रबार आफ्नो ३३ औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ । वार्षिकोत्सवमा प्रतिवेदन पेस गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यो आर्थिक वर्षमा ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी, ६० मेगावाटको त्रिशूली थ्री ‘ए’ र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो सम्पन्न हुने बताए । प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको यीबाहेक निजी क्षेत्रबाट सम्पन्न हुने आयोजनाका कारण यो वर्ष कुल ६ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिने अनुमान छ ।

निर्माणाधीन केही आयोजना सम्पन्न भएसँगै वर्षायाममा नेपालमा खपत हुनेभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने अनुमानसहित प्राधिकरणले भारतसँग इनर्जी बैंकिङको अवधारणा अघि बढाएको छ ।

भारतीय निकायहरूमार्फत ‘इनर्जी बैंकिङ’ को विधि तय गर्ने प्रक्रिया जारी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । वर्षायाममा नेपालमा बढी भएको विद्युत् अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत भारत लैजाने र हिउँदमा नेपाललाई आवश्यक पर्दा पुन: ल्याउने अवधारणा नै इनर्जी बैंकिङ हो ।

सन् २०१७ को अगस्ट ८ मा नयाँ दिल्लीमा भएको ११ औं ऊर्जा व्यापार समितिको बैठकबाट हरेक वर्ष ५ दशमलव ५ प्रतिशतका दरले स्वत: वृद्धि हुने ऊर्जा खरिद दरको सट्टा निश्चित दरमा ऊर्जा खरिद गर्ने निर्णयको कार्यान्वयनबाट गत आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणको आम्दानीमा सकारात्मक पुगेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको मूल्यांकन छ ।

प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा विद्युत् बिक्री र ब्याजबाट ६० अर्बभन्दा बढी आम्दानी गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा विद्युत् बिक्रीबाट प्राधिकरणको आम्दानी करिब ५२ अर्ब मात्रै थियो । गत आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले १ अर्बभन्दा बढी नाफा कमाएको अनुमान छ । प्राधिकरणको अन्तिम वित्तीय विवरण आउन बाँकी छ ।

प्राधिकरणको वार्षिकोत्सवमा बोल्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले अब विद्युत् आयोजना राजनीतिक स्वार्थ र दबाबमा भन्दा पनि त्यसले दिने प्रतिफलको आधारमा बन्ने बताए ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७५ २२:२०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT