मधेसमा ओलीको राजनीतिक यात्रा

संविधान जारी गर्नु अघिदेखि नै प्रदेश सीमांकनको विषयमा मधेसी दलले राखेका तत्कालीन अडानमा विमति राखेपछि ओलीको मधेसमा विरोध भएको थियो । स्थानीय आक्रोश बढेपछि उनका लागि मधेस यात्रा असहज बनेको थियो ।

गत वैशाखमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा केही घण्टा जनकपुर पुगेबाहेक उनले प्रदेश २ का जिल्लामा चार वर्षयता पार्टी र राजकीय काम गर्न सकेका छैनन् । २०७३ फागुनमा पार्टीको मेची–महाकाली अभियान लिएर सप्तरी पुग्दा ओलीलाई अवरोध भएको थियो ।

राजविराजमा ओलीलाई उत्रिने नदिने भन्दै मधेसकेन्द्रित पार्टीले विरोध गरेपछि त्यहाँ झडपको स्थिति उत्पन्न भएको थियो । त्यसपछि सप्तरीबाटै फर्केका ओली तीनवटै तहका चुनावमा मुलुकभर चुनावी दौडाहामा निस्कँदा पनि प्रदेश २ मा भने गएनन् ।

चार वर्ष अवधिमा उनी दुईपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । चुनावी अभियानमा समेत नगएका ओलीको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा हुन लागेको यो भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । ओलीको जनकपुर आगमनलाई लिएर स्थानीय राजनीतिक माहोल अझै विभाजित छ । यद्यपि ओलीको आगमनै रोक्ने खालको अवस्था भने छैन ।

ओलीको आगमनबाट संघीय सरकारका सहयात्री दल नेकपा र संघीय समाजवादी फोरम खुसी छन् । उनीहरूले ओलीको शनिबार हुने आगमनलाई विगतमा फाटेको मनलाई जोड्ने र राजनीतिक सम्बन्धहरूलाई सुधार्ने कडीका रूपमा अथ्र्याएका छन् । ओली अनुदार भएकैले संविधानमा मधेसको मुद्दा सम्बोधन हुन नसकेको आरोप लगाउने राष्ट्रिय जनता पार्टी आबद्ध एउटा राजनीतिक तप्काले भने आगमनलाई औचित्यहीन ठानेको छ ।

ओलीले प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्ने विषयलाई प्रदेश २ को सरकारमा सहभागी राजपाका नेताले विरोध गरेका छन् । प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्रीको प्रदेशसभामा हुने सम्बोधनलाई बहिष्कार गर्ने बताए । अर्का सदस्य मनीष सुमनले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्दा मधेसी जनतासँग क्षमायाचना गर्नुपर्ने बताउँछन् । संविधान संशोधनको समयसीमा निर्धारण गर्ने, मधेसी आन्दोलनकर्मीमाथि लगाइएको झूटा मुद्दा फिर्ता गर्ने तथा रघु साफीलगायतलाई सहिद घोषणा गर्ने विषयमा प्रदेशसभामा घोषणा गर्न पनि उनले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् ।

‘सामान्य परिस्थितिमा संघीय कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा प्रदेशसभालाई सम्बोधन सर्वथा बेतुकको कुरा हो,’ राजपाका नेता डा. विजयकुमार सिंहले फेसबुकमा लेखेका छन् । सिंहले लेखेको स्टाटसमा राजपा उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य बृषेशचन्द्र लालले गरेको कमेन्ट पनि उस्तै छ । ‘संविधान वा प्रदेशसभा नियमावलीमा ंप्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्न सक्ने यस्तो कहीँ कतै छ कि ? जुन व्यक्ति सभाको सदस्य छैनन्, त्यो कसरी सभामा प्रवेश गरेर सभालाई सम्बोधन गर्छन्, कुन नियमले ?’ लालको टिप्पणी छ । राजनीतिक विश्लेषक भोगेन्द्र झाले ओलीको प्रदेशसभामा गर्ने भनिएको सम्बोधन अप्रासांगिक भएको बताए । उनले प्रदेशको अधिकार, संविधान संशोधनलगायतको विषयमा संघीय सरकारसँग असन्तुष्ट रहँदा पनि प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आमन्त्रित गरेकामा आक्रोश व्यक्त गरे ।

मुलुकको प्रधानमन्त्रीको आगमनलाई गलत ढंगले व्याख्या गर्दै विरोध भएकामा नेकपाका नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन् । केही मधेसकेन्द्रित दलका नेताका आचरणले प्रदेश २ का आम नागरिकले दु:ख भोग्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनकपुर आउँदा खुुुुसियाली मनाउने मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरू आफ्नै प्रधानमन्त्री आउन लाग्दा किन दु:खी हुनुपर्‍यो, बुझिनसक्नु छ’ नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रदेशसभा सदस्य सत्यनारायण मण्डलले भने । राजपा संघीय सरकारमा रहेको उल्लेख गर्दै नेकपाका नेता मण्डलले प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनलाई विरोध गर्नु गैरसंवैधानिक हुने बताए ।

संघीयतालाई संस्थागत गर्ने वर्तमान अवस्थामा संविधान संशोधन तथा प्रदेश २ को समुन्नतिलाई प्राथमिकतामा राखी सहकार्यको वातावरण बनाउनुपर्ने राय संघीय समाजवादी फोरमका प्रदेशसभा सदस्य रामाशिष यादवको छ । ‘मिलेर समस्या समाधान गर्ने बेला हो । फुटेर होइन, एकजुट भएर प्रदेशको विकास सम्भव छ’ रायले भने ।

स्वागत तयारी
नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको जनकपुर भ्रमणलाई भव्य बनाउने तयारीमा जुटेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीसँगै नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसमेत शनिबार जनकपुर आउँदै छन् । प्रदेशसभामा सम्बोधनपछि ओली र दाहाल पूर्वी धनुषाको बरमझियामा आयोजना हुने माओवादी युद्धकालमा मारिएका नेता रामवृक्ष यादवको स्मृतिसभामा सहभागी हुनेछन् । माओवादी नेता यादवलाई २०५१ भदौ २ मा उनको गाउँ बरमझिया नजिकै हत्या गरिएको थियो ।