प्रेसमैत्री संशोधन माग

‘संहिताका धेरै प्रावधान स्वतन्त्र प्रेसको अवधारणाविपरीत छन्, सञ्चारकर्मीमाथि तरबार झुन्डिरहने अवस्था निर्माण गरिएको छ’
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — मुलुकी देवानी तथा फौजदारी संहिताका कतिपय दफाले प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने भन्दै प्रेससम्बद्ध संस्थाहरूले चिन्ता प्रकट गरेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिलसहितका संस्थाले संहितामा तत्काल संशोधनको आवश्यकता औंल्याएका छन् ।

दुवै संस्थाले शुक्रबार संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको ‘संहिता र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ विषयक कार्यक्रममा वक्ताहरूले संहिताका केही प्रावधान प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग बाझिने देखिएकाले सच्याउन माग गरेका हुन् ।

महासंघ अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले प्रकाशित तस्बिर, कार्टुन वा समाचारलाई लिएर प्रकाशक, सम्पादक तथा संवाददातालाई कुनै पनि बेला जेल हाल्न सकिने प्रावधान स्विकार्न नसकिने बताए । ‘संहिताका धेरै प्रावधान स्वतन्त्र प्रेसको अवधारणाविपरीत छन्, सञ्चारकर्मीमाथि तरबार झुन्डिरहने अवस्था निर्माण गरिएको छ,’ उनले भने, ‘विधायिकाले फरक सोच लिएर संहिता बनाए पनि कार्यकारी तहले यसका दफालाई सञ्चार जगतविरुद्ध दुरुपयोग गर्न सक्ने भएकाले त्यसमा संशोधन आवश्यक छ ।’ उनले संहिता निर्माणका बेला प्रेसजगत्सँग छलफल नगरिएको गुनासो राखे ।

Yamaha

प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले संहिताका सन्दर्भमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको बताए । उनले संहितामा तत्काल संशोधन अपरिहार्य रहेको जनाए ।

काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष वोर्णबहादुर कार्कीले पत्रकारले सार्वजनिक हितका लागि कार्टुन, समाचार तथा तस्बिर प्रयोग गर्ने भएकाले पत्रकारमाथि संहितामा उल्लिखित दफाको प्रयोग गलत हुने बताए । प्रेस स्वतन्त्रता संकुचित पार्न सक्ने दफा सच्याउनुपर्ने तथा छिटोभन्दा छिटो प्रेससँग सम्बन्धित कानुन बनाइनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

महासंघ पूर्वअध्यक्ष सुरेश आचार्यले प्रेस स्वतन्त्रता निस्तेज गर्न सक्ने कानुन स्विकार्न नसकिने भन्दै त्यसमा संशोधनका लागि दबाबमूलक कार्यक्रम आवश्यक हुन सक्ने सुझाए । फोटो पत्रकार संघका अध्यक्ष विकास कार्कीले संहिता कार्यान्वयनमा आएसँगै पत्रकारहरूमा त्रास देखिएको बताए । तस्बिर खिच्दा पाइलैपिच्छे तनावको स्थिति सिर्जना भएको भन्दै उनले पत्रकारको कामलाई अपराधीकरणसँग जोड्ने प्रयास निन्दनीय भएको जनाए ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७५ ०७:१८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मधेसमा ओलीको राजनीतिक यात्रा

मोदी भ्रमणका क्रममा जनकपुर पुगेबाहेक प्रदेश २ मा पार्टी र राजकीय काम गर्न सकेका छैनन्
कान्तिपुर संवाददाता

जनकपुर — झन्डै चार वर्षदेखि ‘कोर मधेसी’ क्षेत्रमा राजनीतिक भ्रमण गर्न नसकेका प्रधानमन्त्री केपी ओली शनिबार प्रदेश २ सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्न जनकपुर ओर्लंदै छन् ।

संविधान जारी गर्नु अघिदेखि नै प्रदेश सीमांकनको विषयमा मधेसी दलले राखेका तत्कालीन अडानमा विमति राखेपछि ओलीको मधेसमा विरोध भएको थियो । स्थानीय आक्रोश बढेपछि उनका लागि मधेस यात्रा असहज बनेको थियो ।

गत वैशाखमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा केही घण्टा जनकपुर पुगेबाहेक उनले प्रदेश २ का जिल्लामा चार वर्षयता पार्टी र राजकीय काम गर्न सकेका छैनन् । २०७३ फागुनमा पार्टीको मेची–महाकाली अभियान लिएर सप्तरी पुग्दा ओलीलाई अवरोध भएको थियो ।

राजविराजमा ओलीलाई उत्रिने नदिने भन्दै मधेसकेन्द्रित पार्टीले विरोध गरेपछि त्यहाँ झडपको स्थिति उत्पन्न भएको थियो । त्यसपछि सप्तरीबाटै फर्केका ओली तीनवटै तहका चुनावमा मुलुकभर चुनावी दौडाहामा निस्कँदा पनि प्रदेश २ मा भने गएनन् ।

चार वर्ष अवधिमा उनी दुईपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । चुनावी अभियानमा समेत नगएका ओलीको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा हुन लागेको यो भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । ओलीको जनकपुर आगमनलाई लिएर स्थानीय राजनीतिक माहोल अझै विभाजित छ । यद्यपि ओलीको आगमनै रोक्ने खालको अवस्था भने छैन ।

ओलीको आगमनबाट संघीय सरकारका सहयात्री दल नेकपा र संघीय समाजवादी फोरम खुसी छन् । उनीहरूले ओलीको शनिबार हुने आगमनलाई विगतमा फाटेको मनलाई जोड्ने र राजनीतिक सम्बन्धहरूलाई सुधार्ने कडीका रूपमा अथ्र्याएका छन् । ओली अनुदार भएकैले संविधानमा मधेसको मुद्दा सम्बोधन हुन नसकेको आरोप लगाउने राष्ट्रिय जनता पार्टी आबद्ध एउटा राजनीतिक तप्काले भने आगमनलाई औचित्यहीन ठानेको छ ।

ओलीले प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्ने विषयलाई प्रदेश २ को सरकारमा सहभागी राजपाका नेताले विरोध गरेका छन् । प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्रीको प्रदेशसभामा हुने सम्बोधनलाई बहिष्कार गर्ने बताए । अर्का सदस्य मनीष सुमनले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्दा मधेसी जनतासँग क्षमायाचना गर्नुपर्ने बताउँछन् । संविधान संशोधनको समयसीमा निर्धारण गर्ने, मधेसी आन्दोलनकर्मीमाथि लगाइएको झूटा मुद्दा फिर्ता गर्ने तथा रघु साफीलगायतलाई सहिद घोषणा गर्ने विषयमा प्रदेशसभामा घोषणा गर्न पनि उनले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् ।

‘सामान्य परिस्थितिमा संघीय कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा प्रदेशसभालाई सम्बोधन सर्वथा बेतुकको कुरा हो,’ राजपाका नेता डा. विजयकुमार सिंहले फेसबुकमा लेखेका छन् । सिंहले लेखेको स्टाटसमा राजपा उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य बृषेशचन्द्र लालले गरेको कमेन्ट पनि उस्तै छ । ‘संविधान वा प्रदेशसभा नियमावलीमा ंप्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्न सक्ने यस्तो कहीँ कतै छ कि ? जुन व्यक्ति सभाको सदस्य छैनन्, त्यो कसरी सभामा प्रवेश गरेर सभालाई सम्बोधन गर्छन्, कुन नियमले ?’ लालको टिप्पणी छ । राजनीतिक विश्लेषक भोगेन्द्र झाले ओलीको प्रदेशसभामा गर्ने भनिएको सम्बोधन अप्रासांगिक भएको बताए । उनले प्रदेशको अधिकार, संविधान संशोधनलगायतको विषयमा संघीय सरकारसँग असन्तुष्ट रहँदा पनि प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आमन्त्रित गरेकामा आक्रोश व्यक्त गरे ।

मुलुकको प्रधानमन्त्रीको आगमनलाई गलत ढंगले व्याख्या गर्दै विरोध भएकामा नेकपाका नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन् । केही मधेसकेन्द्रित दलका नेताका आचरणले प्रदेश २ का आम नागरिकले दु:ख भोग्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनकपुर आउँदा खुुुुसियाली मनाउने मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरू आफ्नै प्रधानमन्त्री आउन लाग्दा किन दु:खी हुनुपर्‍यो, बुझिनसक्नु छ’ नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रदेशसभा सदस्य सत्यनारायण मण्डलले भने । राजपा संघीय सरकारमा रहेको उल्लेख गर्दै नेकपाका नेता मण्डलले प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनलाई विरोध गर्नु गैरसंवैधानिक हुने बताए ।

संघीयतालाई संस्थागत गर्ने वर्तमान अवस्थामा संविधान संशोधन तथा प्रदेश २ को समुन्नतिलाई प्राथमिकतामा राखी सहकार्यको वातावरण बनाउनुपर्ने राय संघीय समाजवादी फोरमका प्रदेशसभा सदस्य रामाशिष यादवको छ । ‘मिलेर समस्या समाधान गर्ने बेला हो । फुटेर होइन, एकजुट भएर प्रदेशको विकास सम्भव छ’ रायले भने ।

स्वागत तयारी
नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको जनकपुर भ्रमणलाई भव्य बनाउने तयारीमा जुटेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीसँगै नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसमेत शनिबार जनकपुर आउँदै छन् । प्रदेशसभामा सम्बोधनपछि ओली र दाहाल पूर्वी धनुषाको बरमझियामा आयोजना हुने माओवादी युद्धकालमा मारिएका नेता रामवृक्ष यादवको स्मृतिसभामा सहभागी हुनेछन् । माओवादी नेता यादवलाई २०५१ भदौ २ मा उनको गाउँ बरमझिया नजिकै हत्या गरिएको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७५ ०७:१७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT