धकेलिँदै कांग्रेस महासमिति बैठक

सभापति देउवा महासमिति धकेलेर आफ्नो कार्यकाल थप एक वर्ष लम्ब्याउने र त्यतिन्जेल निर्वाचन परिणामपछि असन्तुष्ट पक्षलाई खुसी बनाई फेरि अर्कोपल्ट कांग्रेस हाँक्ने रणनीतिमा
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — कांग्रेसको विधानले भन्छ– वर्षमा एक पटक महासमिति बैठक गर । १३औं महाधिवेशनबाट सभापति चुनिएका शेरबहादुर देउवाको कार्यकाल २ वर्ष ४ चार महिना बित्यो । तर, उनले एक पटक पनि महासमिति बैठक डाकेका छैनन् ।

स्थानीय तह, प्रदेशसभा र केन्द्रीय संसदको निर्वाचनमा पार्टी नराम्ररी पराजित भएपछि कांग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दा चर्कोसँग उठ्यो । महासमिति बैठकदेखि अग्रिम र विशेष महाधिवेशनसम्मका मुद्दा सडकमा आए । तर, देउवाले महाधिवेशन होइन, महासमिति बैठकसमेत धकेल्दै लगेका छन् ।

‘देउवा भनेका जब्बर मान्छे हुन् । तपाईंहरू शीघ्र र विशेष महाधिवेशनको कुरै नगर्नुहोस्, नियमित महाधिवेशन समयमै गराउन लाग्नुभयो भने ठूलो जित हुन्छ,’ वैशाखको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमै नेता प्रदीप गिरीले भनेका थिए । गिरीले भनेजस्तै देउवा अहिले आफ्नो प्रतिकूल हुने माग सुन्न तयार छैनन् । न त पार्टीलाई पुनर्जागरण दिने योजनामा छन् । वैशाख १६ को केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले भदौमा महासमिति बैठक गर्ने निर्णय गरे पनि देउवाले आफ्नो स्वार्थमा पछि धकेल्दै छन् ।

Yamaha

यसमा देउवाका मुख्य दुई उद्देश्य निहित छन् । पहिलो, उनी महासमिति ढिलो गराई १४ औं महाधिवेशन एक वर्ष पछि धकेल्न चाहन्छन् । अर्को, निर्वाचनमा पराजयपछि संस्थापनइतर पक्ष उनीविरुद्ध आक्रोशित र संगठित छ । उक्त पक्षले निर्वाचन हार्नुको मुख्य कारणमा सभापति देउवाको पार्टी र सरकार सञ्चालनको कार्यशैलीलाई मुख्य कारण मान्दै आएको छ । देउवा त्यसलाई मत्थर पार्दै लैजाने र आफू अनुकूल परिस्थिति बनेपछि मात्रै महासमिति बैठक बोलाउने रणनीतिमा रहेको कांग्रेसका एक नेता बताउँछन् ।

कांग्रेस पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला आफू अनुकूल परिस्थिति निर्माण गरेर महासमिति बैठक बोलाउने नेतृत्वको रणनीति उल्टो सावित हुने दाबी गर्छन् । ‘केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयअनुसार भदौमा महासमिति बैठक भएन भने नेतृत्व पुन: असफल भएको पुष्टि हुनेछ,’ उनले भने । सिटौलाको अनुभवमा सभापति देउवामा समस्या टार्दै जान खोज्ने, गल्ती ढाकछोप गर्ने हठ छ । महासमिति बैठक ढिलाइ गर्नुको पछाडि त्यस्तै हठले काम गरेको उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘आजको दिनसम्म नेतृत्व न विधानले चल्न सकेको छ न त परम्पराले । चलेको छ त देउवाको हठ र मुख्र्याइँले ।’

महासमिति बैठक राज्यको संघीय ढाँचाअनुसार पार्टी संरचना रूपान्तरण गर्ने महत्त्वपूर्ण खुड्किलो हो । संविधान निर्माणको नेतृत्व गरेको दलकै पार्टी संरचना भने पुरानै छ । कांग्रेसमा ७५ जिल्ला, २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र र झन्डै चार हजार संख्याको स्थानीय निकायमै आधारित तदर्थ संरचना छ । जसलाई पुन:संरचना गरेर ७७ जिल्ला, १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र, ३ सय ३० प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र र ७ सय ५३ स्थानीय तहको संरचनामा लैजानुपर्ने हुन्छ ।

महासमिति बैठकको दुई तिहाइ मतले विधान संशोधन गरेपछि मात्रै पार्टी संरचना रूपान्तरणको ढोका खुल्छ । त्यसका लागि विधान संशोधन मस्यौदा समितिसमेत बनाइएको छैन । समिति गठनमा ढिलाइ हुँदा महासमिति बैठक धकेलिँदै गएको छ । सुरुका दिनमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले सदस्यको नाम नदिएका कारण समिति बन्न ढिलाइ भएको तर्क देउवाले गर्दै आएका थिए । पौडेल पक्षले नाम दिएको तीन साता पुग्यो तैपनि समिति घोषणा भएन ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा देउवा सिंगापुरबाट फर्केको दोस्रो दिनमै समिति घोषणा हुने दाबी गर्छन् । स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सिंगापुर गएका देउवा सोमबार फर्कंदै छन् ।

कांग्रेस युवा नेता गगन थापाको बुझाइमा देउवा १४ औं महाधिवेशनपछि पनि नेतृत्वमा आउन चाहन्छन् । त्यही रणनीतिको सिकार अहिले सिंगो पार्टी बनिरहेको छ । पार्टीको तल्लो पंक्तिमा देउवाप्रति नकारात्मक भाव बढी छ । ‘सांगठनिक रूपमा पार्टी अस्तव्यस्त छ । प्रादेशिक संरचना छैन । निर्वाचन प्रयोजनका लागि तदर्थ समितिमा पार्टी संरचना छ । नेतृत्वप्रति विश्वास गुमेको छ । आम कार्यकर्तामा मनोबल गिरेको छ,’ थापा भन्छन्, ‘यसलाई नजरअन्दाज गरेर केही भएको छैन भन्ने शैलीमा पार्टी नेतृत्वले काम गरिरहेको छ ।’

थापाको अनुभवमा पार्टी नेतृत्व यतिबेला चरम कारुणिक आशावादबाट गुज्रिएको छ । ‘नयाँ नीति र कार्यक्रमबाट पार्टीलाई अघि बढाउने होइन, सरकारले कमजोर प्रदर्शन गरेर जनता नेकपाप्रति आजित होलान्, कम्युनिस्ट पार्टी फुट्ला र आफू फेरि सत्तामा आउन सकिएला भन्ने आसमा नेताहरू गुज्रिएका छन्,’ उनले भने, ‘तीन–चार महिना पार्टीभित्र जे भएको छ, त्यो एउटा ‘डयुटी’ को कामबाहेक केही भएको छैन ।’

भदौमा महासमिति बैठक नहुने निश्चितजस्तै छ । तर, कति पछि धकेलिने हो भन्ने अन्योल छ । देउवाको अबको कार्यकाल डेढ वर्ष छ । विशेष परिस्थितिमा केन्द्रीय कार्यसमितिको अवधि एक वर्ष बढाउन सकिने व्यवस्था विधानमा छ । त्यही सुविधा लिने चाहना उनमा देखिन्छ । त्यति समयभित्र आफूविरुद्धको नकारात्मक भाव हटाई आफ्नो समूह सुदृढ बनाउन सकिने विश्वास उनमा छ । उनीनिकट एक सदस्य भन्छन्, ‘महासमिति ढिलाइ गर्दा त्यसपछिका अन्य काम पछि धकेलिँदै जान्छन् । जसले महाधिवेशन गर्न अबको डेढ वर्षमा सम्भव हुन्न र थप एक वर्ष कार्यकाल लम्ब्याउन सकिन्छ ।’

केन्द्रीय कार्यसमितिले तोकेको भदौ महिनामै महासमिति बैठक नहुने भएको प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ । उनका अनुसार विधान परिमार्जन र संशोधनका लागि सुझाव संकलन गर्न सातवटै प्रदेशको भेला बोलाउने तयारी छ । त्यसैगरी जिल्ला तहबाट समेत सुझाव लिने तयारी छ । यी सबै काम गर्न दसैंअघि मात्र महासमिति बोलाउने तयारी भइरहेको शर्मा बताउँछन् ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७५ ०७:२०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रेसमैत्री संशोधन माग

‘संहिताका धेरै प्रावधान स्वतन्त्र प्रेसको अवधारणाविपरीत छन्, सञ्चारकर्मीमाथि तरबार झुन्डिरहने अवस्था निर्माण गरिएको छ’
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — मुलुकी देवानी तथा फौजदारी संहिताका कतिपय दफाले प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने भन्दै प्रेससम्बद्ध संस्थाहरूले चिन्ता प्रकट गरेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिलसहितका संस्थाले संहितामा तत्काल संशोधनको आवश्यकता औंल्याएका छन् ।

दुवै संस्थाले शुक्रबार संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको ‘संहिता र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ विषयक कार्यक्रममा वक्ताहरूले संहिताका केही प्रावधान प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग बाझिने देखिएकाले सच्याउन माग गरेका हुन् ।

महासंघ अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले प्रकाशित तस्बिर, कार्टुन वा समाचारलाई लिएर प्रकाशक, सम्पादक तथा संवाददातालाई कुनै पनि बेला जेल हाल्न सकिने प्रावधान स्विकार्न नसकिने बताए । ‘संहिताका धेरै प्रावधान स्वतन्त्र प्रेसको अवधारणाविपरीत छन्, सञ्चारकर्मीमाथि तरबार झुन्डिरहने अवस्था निर्माण गरिएको छ,’ उनले भने, ‘विधायिकाले फरक सोच लिएर संहिता बनाए पनि कार्यकारी तहले यसका दफालाई सञ्चार जगतविरुद्ध दुरुपयोग गर्न सक्ने भएकाले त्यसमा संशोधन आवश्यक छ ।’ उनले संहिता निर्माणका बेला प्रेसजगत्सँग छलफल नगरिएको गुनासो राखे ।

प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले संहिताका सन्दर्भमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको बताए । उनले संहितामा तत्काल संशोधन अपरिहार्य रहेको जनाए ।

काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष वोर्णबहादुर कार्कीले पत्रकारले सार्वजनिक हितका लागि कार्टुन, समाचार तथा तस्बिर प्रयोग गर्ने भएकाले पत्रकारमाथि संहितामा उल्लिखित दफाको प्रयोग गलत हुने बताए । प्रेस स्वतन्त्रता संकुचित पार्न सक्ने दफा सच्याउनुपर्ने तथा छिटोभन्दा छिटो प्रेससँग सम्बन्धित कानुन बनाइनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

महासंघ पूर्वअध्यक्ष सुरेश आचार्यले प्रेस स्वतन्त्रता निस्तेज गर्न सक्ने कानुन स्विकार्न नसकिने भन्दै त्यसमा संशोधनका लागि दबाबमूलक कार्यक्रम आवश्यक हुन सक्ने सुझाए । फोटो पत्रकार संघका अध्यक्ष विकास कार्कीले संहिता कार्यान्वयनमा आएसँगै पत्रकारहरूमा त्रास देखिएको बताए । तस्बिर खिच्दा पाइलैपिच्छे तनावको स्थिति सिर्जना भएको भन्दै उनले पत्रकारको कामलाई अपराधीकरणसँग जोड्ने प्रयास निन्दनीय भएको जनाए ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७५ ०७:१८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT