आधा पुरियो फेवा

जलाधार क्षेत्रबाट गेग्य्रान थुप्रिने क्रम नरोकिए तालको आयु लामो नरहेको विभिन्न अध्ययनले औंल्याइसकेका छन् । ताल पुरिन नदिन फेवा जलाधार क्षेत्र घोषणा गरी संरक्षणको बृहत् योजना अघि ल्याउन ढिला भइसकेको छ ।
दीपक परियार

लेखनाथ — प्रदेशसभामा शपथलगत्तै नेकपाका युवा सांसद राजीव पहारीले घोषणा गरे, ‘साँघुरिएको फेवाताल फराकिलो बनाउन यसमा थुप्रिएको माटो झिकेर अन्तै लैजानुपर्छ । योजनै बनाएर यो काम हुन्छ, म अगुवाइ लिन्छु ।’

फेवातालको पश्चिम पामे क्षेत्रमा पुरिएर बनेको भाग । तस्बिर : भीम घिमिरे । कान्तिपुर

तर, योजना अघि बढाउन न उनको बल पुग्यो न त अरूले सघाए । ‘अतिक्रमणलाई सघाउने फेवाताल बर्सेनि पुरिएरै हो,’ पहारी भन्छन्, ‘माटो थुप्रिन नरोके तालको भविष्य लामो छैन ।’

गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा सम्झनेहरूको दिमागमा बन्ने पहिलो चित्र हो( फेवाताल र माछापुच्छ्रे । यिनैलाई देखाएर पोखराको पर्यटन व्यापार चलेको छ । त्यसैले फेवाताल जोगाउनुपर्छ भन्नेमा कसैको फरक मत छैन । पानीमुनिकै जग्गाको लालपुर्जा बोकेकाहरू र अतिक्रमणकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने चर्चा बारम्बार भइरहन्छ । सर्वोच्च अदालतले नै तालको साँधसिमाना प्रस्ट पारी संरक्षण गर्न सरकारलाई आदेश दिइसकेको छ । यस्ता अरू पनि थुप्रै प्रतिवेदन तयार छन् । तर, ती कतै थन्किएका छन् । कार्यान्वयनमा लैजान कोही अग्रसर छैन ।

Yamaha

यसरी थुप्रिन्छ माटो पोखरा महानगरको सराङकोट, कास्कीकोट, पुम्दीभुम्दी, चापाकोट, भदौरेतामागी र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको ढिकुरपोखरी फेवा जलाधारअन्तर्गत पर्छन् । यी ठाउँको पानीढलो फेवाताल हो । यसको क्षेत्रफल १ सय २३ वर्गकिलोमिटर छ । जलाधारमा ४४.५ प्रतिशत भूभाग कृषिक्षेत्र छ । ४४ प्रतिशत वन र ४.१ प्रतिशत पानीले ओगटेको छ ।

अधिक वर्षा, कमजोर चट्टान, भिरालो जमिनमा खेती, जथाभावी खनिएका ग्रामीण सडकजस्ता प्राकृतिक र मानवीय कारणबाट जलाधार क्षयीकरण भइरहेको छ । ताल खुम्चिई उकासिएका जग्गामा अनधिकृत खेतीपाती बढ्दो छ । उपल्लो तटीय क्षेत्रमा खेतीपाती, वनजंगल, बस्ती, ग्रामीण सडकका कारण तल्लो तटीय क्षेत्रमा ढुंगामाटो थुप्रिने क्रम बढिरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।

हर्पन र त्यसका सहायक खोलाले तालमा बालुवा, माटोलगायत गेग्य्रान थुपार्ने गरेका छन् । सेती नहर, बुलौंदी र फिर्के खोलाले सहरी क्षेत्रको फोहोरमैलासमेत तालमा ओसार्छन् ।

वन मन्त्रालयले सन् २०१४ मा पन्चासे संरक्षित क्षेत्रमा पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित अनुकूलन कार्यक्रम (ईबीए) लागू गरेको थियो । ईबीएले फेवाताल संरक्षण गर्न थिग्रेनी नियन्त्रण प्रविधि तथा थिग्रेनी बाँध डिजाइनको विकास गर्‍यो । तत्कालीन पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालयको रेखदेखमा विज्ञ टोलीले विस्तृत अध्ययन गरेको थियो ।

ऊर्जा तथा वातावरण विकास मञ्च प्रालि (फिड) का इन्जिनियर सञ्जय देवकोटा र डा. वसन्तराज अधिकारी नेतृत्वको विज्ञ टोलीले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदनअनुसार आठ उपजलाधारबाट हर्पन खोला उपत्यकामा जम्मा भएको थिग्रेनीको परिमाण झन्डै २७ लाख ८४ हजार घनमिटर छ । फेवा जलाधारको भूउपयोगबाट वार्षिक १ लाख २९ हजार ४ सय ९० घनमिटर भूक्षय हुन्छ ।

यसको धेरै परिमाण खेतबाट बग्छ । अध्ययनले अनियमित वर्षालाई भूक्षयको अर्को कारण मानेको छ । पामेको हर्पनभन्दा केराबारी र घाँटीछिनामा पाइएका थिग्रेनी मोटा छन् । नदी ताल पुग्ने बेला प्रवाह घट्ने भएकाले मोटा थिग्रेनीजति पछाडि थुप्रिन्छन् र मसिना मात्र बग्छन् । अध्ययनले तालको पिँधमा मसिना थिग्रेनी जम्मा भएको देखाएको छ । खहरे खोलाले ल्याएको मोटो थिग्रेनीको ठूलो परिमाण केराबारी क्षेत्रमै थुप्रिन्छ ।

जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालयको अध्ययनअनुसार वार्षिक भूक्षय १ लाख ७५ हजारदेखि २ लाख २५ हजार घनमिटरसम्म छ । फेवामा बगेर आउने माटोको अवस्थामाथि शोध गरेकी मिलन भट्टराई भन्छिन्, ‘फेवाताल जोगाउन वरिपरिको जलाधार क्षेत्रकै संरक्षण जरुरी छ । बर्सेनि माटो, बालुवा र गेग्य्रान बगेर फेवामा पुग्छ ।’

सहरीकरणले समस्या
विसं २०५० मा खनिएको कास्कीकै जेठो ग्रामीण मोटरबाटोमध्ये एक बैदाम(पामे सडक खण्ड हो । सन् १९९० पछि ग्रामीण सडक थुप्रै बनेका छन् । हाल जलाधार क्षेत्रमा ३ सय ५ किमि सडक खनिएको छ । फेवातालछेउको रानीवनकै बीचबाट बाटो लगिएको छ ।

सराङकोटमा ग्रामीण सडक, व्यापारिक भवन र मनोरञ्जन केन्द्र खुलेका छन् । बिनायोजना भिराला पाखामा बनाइएका त्यस्ता संरचना पनि ताल पुरिने कारण बनेका छन् । पक्की सडकजस्ता कंक्रिट संरचनाले सतहमा बग्ने र ओरालो लाग्ने भलको मात्रा बढाउँछन् । भल एकत्रित हुँदा गल्छी बन्न जान्छ । इन्जिनियर देवकोटा अध्ययन नै नगरी ट्रयाक खोल्ने काम भइरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बाटो पनि चाहिन्छ तर कहाँ बनाउने, अध्ययन गर्न जरुरी हुन्छ ।’

तालवरिपरिका डाँडा खन्दा निस्कने माटो फेवातालमै पुग्ने भएकाले कम क्षति हुने तरिका अपनाउनुपर्ने उनको धारणा छ । सहायक भूसंरक्षण अधिकृत नृपेश अवस्थी बाटो खन्ने बजेटको ५ प्रतिशत मात्रै वातावरण संरक्षणमा छुटयाए माटो रोक्न सकिने बताउँछन् । उनका अनुसार एकैपटक लामो दूरीभन्दा बाया(इन्जिनियरिङ प्रविधि अपनाएर छोटोछोटो दूरीमा बाटो खन्ने उपाय अपनाउन सकिन्छ ।

आयु कति ?
सन् १९९८ मा जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले गरेको अनुसन्धानअनुसार सन् १९५६ मा झन्डै १० वर्गकिलोमिटर ओगटेको ताल सन् १९७६ मा आइपुग्दा ५.५ वर्गकिमिमा सीमित थियो । सन् १९९८ मा ४.४ वर्गकिमि मात्र थियो । पाँच दशकको अन्तरालमा क्षेत्रफल ५० प्रतिशतभन्दा बढी घटेको छ । हाल ४.२ वर्गकिमि मात्रै छ ।

भूसंरक्षण कार्यालयको अध्ययनले १९ उपजलाधार क्षेत्रबाट वार्षिक १ लाख ४२ हजार ३ सय ५९ टन माटो बगाएको देखाउँछ । सन् १९९० देखि १९९४ सम्मको मापन गर्दा वार्षिक १ लाख ७५ हजार देखि २ लाख २५ हजार घनमिटर गेग्य्रान थुप्रिएको छ । प्रतिहेक्टर १७.३७ घनमिटर प्रतिवर्ष जलाधार क्षेत्रबाट भूक्षय भएको पाइन्छ । पुरिने क्रम नरोकिए ७५ देखि १ सय वर्षबीचमा ताल लोप हुन सक्ने कार्यालयले औंल्याएको छ ।

पृथ्वीनारायण क्याम्पसका पूर्वप्रमुख प्रा.डा. देवेन्द्रबहादुर लामिछानेले सन् १९९७ मा फेवा जलाधार क्षेत्रमाथि विद्यावारिधि गरे । उनको विद्यावारिधिको निष्कर्ष छ( यही क्रम चलिरहे २ सय ८७ वर्षमा फेवाताल पुरिन्छ । वि.सं. १९७४ मा बाम्दीमा र २०७२ साउन १३ मा जस्तै पहिरो गइरहे आयु अझै कम हुने उनी बताउँछन् । विश्व वन्यजन्तु कोषको सहयोगमा सञ्चालित हरियो वन कार्यक्रमको अध्ययनले १ सय ९० वर्षमा फेवाताल पुुरिने अनुमान गरेको छ । सन् २०१३ को अध्ययनअनुसार वार्षिक सरदर १ लाख ८० हजार घनमिटर गेग्य्रान तालमा पुग्छ । अहिले ४३९ हेक्टरमा फैलिएको फेवातालको सबैभन्दा गहिरो भाग २३ मिटर छ भने सरदर गहिराइ ९.६ मिटर ।

उपाय : सिल्टेसन चेक डयाम
ईबीए अध्ययनले फेवातालमा निम्तिएका चुनौती विश्लेषण गरी थिग्रेनीकरण समस्या हटाउन सुझाएको थियो । मुख्य सुझाव थियो( तालमा माटो पस्न नदिन दुई ठूला सिल्टेसन चेक डयाम र थिग्रेनी जम्मा गर्ने डिसिल्टेसन बेसिन बनाउनुपर्ने । वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा बुझाइएको प्रतिवेदनमा हर्पनखोलाका लागि घाँटीछिना र खहरे खोलाका लागि केराबारीमा वातावरणमैत्री बाँध बनाउनुपर्ने उल्लेख थियो ।

उक्त बाँधले ठूला थिग्रेनी रोक्ने बताइएको छ । मसिना थिग्रेनी रोक्न पामेमा डिसिल्टेसन बेसिन बनाउन सुझाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार हर्पनखोलाको ३ सय मिटर लम्बाइ भागलाई अझै बढाएर ६० मिटर चौडा र गहिराइ ३ मिटर बढाउनुपर्छ, जसले पानीको सतह कायम राख्न मद्दत मिल्छ । जम्मा हुने थिग्रेनीलाई हरेक वर्ष निकाल्नुपर्छ । प्रस्तावित पोखरीले अनुमानित ५४ हजार २ सय ३४ घनमिटर थिग्रेनी जम्मा गर्नेछ ।

थिग्रेनी नियन्त्रणमा नदी किनार र गल्छी संरक्षण, भीर स्थिरीकरण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जलाधार क्षेत्रको भूक्षय रोक्न बिरुवारोपण, जैविक बार, बाटलिङ, जैविक चेकडयाम, बाँस रोप्नेजस्ता बायोइन्जिनियरिङ प्रविधि अपनाउन सकिन्छ । ढुंगाको पर्खाल, तारजालीको चेकडयामलगायत साधारण सिभिल इन्जिनियरिङ प्रविधि पनि उपनाउन सकिने प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।

जलाधार क्षेत्रका १ सय १७ स्थानमा भीर स्थिरीकरण गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ । हर्पन खोलामा पानीको बहाव नाप्ने केन्द्र, कम्प्युटर जडित साधारण पिजोमिटर र मौसम विज्ञान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने टोलीको सुझाव छ । फिडका इन्जिनियर सापकोटाले उक्त सुझाव वन मन्त्रालयमै थन्किएको बताए । ‘सरकारी निकायबीच समन्वय अभावले प्रतिवेदन त्यसै थन्कियो,’ उनले भने । सहायक भूसंरक्षण अधिकृत अवस्थी ताल संरक्षणमा एकीकृत योजना नहुँदा करोडौंको अध्ययन खेर गइरहेको बताउँछन् । फेवातालमा पाँच दर्जनजति संस्थाले काम गरिरहे पनि ठोस उपलब्धि नभएको उनको भनाइ छ । ‘सबै लगानी एकद्वार नीतिबाट हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसो भए मात्र देखिने गरी काम हुन्छ ।’

महानगरले पामेमा डिसिल्टेसन चेक डयामको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेकै एक वर्ष बितिसक्यो । निर्माण कार्य भने हालसम्म सुरु हुन सकेको छैन । महानगरले गत वर्ष ईशानेश्वर कन्सल्टेन्सीलाई डीपीआर बनाउन जिम्मा दिएको थियो । कन्सल्टेन्सीले क्षमताअनुसार २० देखि २२ करोड रुपैयाँसम्ममा चेकडयाम बनाउन सकिने गरी डिजाइन तयार पारेको थियो ।

महानगरका इन्जिनियर एवं फेवाताल संरक्षण आयोजना प्रमुख महेन्द्र गोदार खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयसँग सहकार्यमा यसै वर्ष डयाम निर्माण सुरु गर्ने बताउँछन् । ‘मन्त्रालयको सहलगानी कोषबाट ८५ प्रतिशत र महानगरले १५ प्रतिशत बेहोर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको छ,’ उनले भने, ‘डयाम बनेपछि ताललाई बचाउन सकिन्छ ।’

उता वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आव ०७४/७५ मा फेवाताल जलाधार क्षेत्र संरक्षण विशेष कार्यक्रम ल्यायो । भूसंरक्षण कार्यालयमार्फत डेढ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्‍यो । उक्त रकमबाट अँधेरीखोलामा तीन ससाना सिल्टेसन चेक डयाम बनाइएका छन्, मिलनढुंगा, जन्मजय ढुंगा र अटलेको थुम्कामा । पैरे खोलामा पनि तीन चेकडयाम बनाइएका छन् । चेक डयामले ठूल्ठूला ढुंगा, गेग्य्रान रोक्छ ।

खोलाको बहाव पनि कम गर्छ । खहरेमा बनाइएको सब सर्फेस ब्रेकरले खोला गहिरिन दिँदैन । कार्कीको तहरा, ठूलाखेतमा मेसनरी साइड डयाम बनेका छन् । कार्यालयका सबइन्जिनियर शिवशंकर शाह अँधेरी खोलामा मात्रै १२ सिल्टेसन डयाम बनाउनुपर्ने आवश्यकता देख्छन् ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७५ ०७:३१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

डी र ई ल्याउनेले ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिन पाउने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कक्षा १२ मा एउटा विषयमा डी र ई ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीले पनि ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिने पाउने भएका छन् । यसअघि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एउटा विषयमा कम्तीमा डी प्लस ल्याउनेले मात्र ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

अधिकांश विश्वविद्यालयले कक्षा १२ मा डी प्लस ल्याएका विद्यार्थी स्नातक तहमा भर्ना हुन पाउने मापदण्ड तोकेपछि बोर्डले डी र ई ग्रेड ल्याउनेलाई पनि मौका परीक्षा दिने बाटो खुल्ला गरेको हो । यसका लागि पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद् बैठकले विद्यालय शिक्षामा अक्षरांक पद्धति (लेटर ग्रेडिङ) कार्यान्वयन कार्यविधि २०७२ संशोधन गरेको छ ।

संशोधनमा कक्षा ११ र १२ मा कुनै एउटा विषयमा डी र ई ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीलाई ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिन मिल्ने प्रावधान ल्याइएको पाठ्यक्रम विकास विकास केन्द्रका कार्यकारी प्रमुख कृष्णप्रसाद काप्रीले जानकारी दिए ।

यद्यपि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले उक्त निर्णय गरिसकेको छैन । परिषद्ले कार्यविधिमा गरेको उक्त संशोधनपछि बोर्डले पनि निर्णय गर्नेछ । यस वर्ष पहिलो पटक कक्षा १२ मा लेटर ग्रेडिङ प्रणालीअनुसार नतिजा प्रकाशन गरिएको थियो । प्रकाशित नतिजामा एउटा विषयमा मात्र डी प्लसभन्दा कम ग्रेड ल्याउने ६५ हजार विद्यार्थी ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी हुन पाउने थिए ।

संशोधनपछि थप ५० हजार विद्यार्थी ग्रेड वृद्धिका लागि आवेदन दिएर परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछन् । ‘स्नातक तह अध्ययन गर्न वञ्चित हुने सक्ने विद्यार्थीको पक्षमा निर्णय लिएका हौं,’ काप्रीले भने, ‘डी र ई ग्रेड ल्याउने परीक्षार्थीे यसै वर्ष ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिएर स्नातक तहमा भर्ना हुन पाउनेछन् ।’ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल अध्यक्ष रहेको परिषद् बैठकले कार्यविधिमा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो । बोर्डले आगामी भदौ १६ गतेका लागि ग्रेड वृद्धि परीक्षा तोकेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७५ ०७:२९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT