व्यवसायीको कोटामा युरोप जाँदै कर्मचारी

अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — नेपाली सुगन्धित जडीबुटीको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्द्धनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले युरोपमा हुन लागेको एक कार्यक्रममा दर्जन सरकारी कर्मचारी सहभागी हुन लागेका छन् । जर्मन अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (जीआईजेड) नेपालको आयोजनामा हुने कार्यक्रममा व्यवसायी र निजी क्षेत्रको कोटामा समेत केन्द्र र प्रदेशका कर्मचारी जान लागेका हुन् ।

Yamaha

भदौ १६ देखि २४ सम्म उनीहरूले फ्रान्स र इटाली भ्रमण गर्नेछन् ।

भ्रमणमा संघको वन तथा वातावरण, प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालय र तत्कालीन वन कार्यालयका प्रमुख (डीएफओ)हरू सहभागी हुनेछन् । जीआईजेडकै जडीबुटी प्रवर्द्धन कार्यक्रम ‘इन्म्याप्स’ का प्रोजेट मेनेजर कल्याण गौलीसहित तीन जना पनि भ्रमणमा जाँदै छन् । भ्रमणमा करिब एक करोड रुपैयाँ खर्च हुने जीआईजेडले जनाएको छ ।
जडीबुटीको व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले फ्रान्स र इटालीमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सरकारी कर्मचारी मात्रै जान लागेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयद्वारा जारी ‘वैदेशिक भ्रमण निर्देशिका २०७५’ मा परामर्शदाता वा ठेकेदारको खर्चमा वैदेशिक भ्रमणका लागि कर्मचारीलाई मनोनयन गर्न नपाइने उल्लेख भए पनि अधिकांश सरकारी कर्मचारी जान लागेका हुन् । भ्रमण टोलीको नेतृत्व गर्न लागेका प्रदेश ५ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव धनञ्जय पौडेलले ‘एक्सपोजर भ्रमण’ मा सरकारी रकम खर्च नहुने दाबी गरे । ‘केन्द्रको मन्त्रालयका सचिवज्यूसँग सल्लाह गरेरै कार्यक्रम बनाइएको हो,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा संघीय वन मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रमान डंगोल, प्रदेश ५ को वन मन्त्रालयका सचिव पौडेल, ७ को वन मन्त्रालयका सचिव सुधीरकुमार कोइरालासहित वन तथा भू–संरक्षण र वनस्पति विभागका एक–एक जना उपसचिव जाँदै छन् । संघको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा छँदा सहसचिव पौडेल इन्म्याप्स कार्यक्रमका फोकल व्यक्ति थिए । उनको हालै प्रदेश प्रदेश ५ मा सरुवा भएको हो ।

इनम्याप्स कार्यक्रम लागू भएका ६ वटा जिल्लाका तत्कालीन वन कार्यालय (हाल डिभिजन वन कार्यालय) का प्रमुखसमेत भ्रमण गर्नेको सूचीमा छन् । संघीय वन मन्त्रालयले सबै प्रदेशको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखलाई सरुवाका लागि नाम संकलन गरिरहेको छ । जडीबुटी एसोसिएसन अफ नेपाल (जबान) नेपालगन्जका महासचिव टंक शर्माले निजी क्षेत्रलाई बढी समावेश गर्नुपर्नेमा सरकारी अधिकारीलाई मात्र फोकस गरिएको गुनासो गरे । ‘व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने हो भने निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारी कर्मचारी मात्रै घुमेर कसरी प्रवद्र्धन हुने हो, बुझिएन ।’

भ्रमण कार्यक्रममा फ्रान्स र इटालीका नेपाली सुगन्धित तेल र अन्य जडीबुटी प्रयोग गरी परफ्युम बनाइने उद्योग, निजी क्षेत्र, किसान, कोअपरेटिभ र म्युजियम भ्रमण गर्नुका साथै गोष्ठीमा सहभागी हुने उल्लेख छ । टिमुर, चिउरी, मेन्था, क्यामोमाइललगायत जडीबुटीको उत्पादन, प्रवद्र्धन र निर्यातमा सघाउ पुर्‍याउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।

निजी क्षेत्रका मुख्य दुई संस्था जडीबुटी एसोसिएसन अफ नेपाल (जबान) नेपालगन्ज र नेपाल जडीबुटी उत्पादक संघ काठमाडौंले भने औपचारिकताका लागि मात्र लैजान खोजिएको भन्दै भ्रमण टोलीमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका छन् ।

जीआईजेडमा इन्म्याप्स कार्यक्रमका मेनेजर गौलीले निजी क्षेत्रले विगतमा पनि युरोपलगायत अन्य मुलुकमा जडीबुटीको व्यापारको अवस्था अध्ययन गर्नुका साथै व्यापार मेलामा सहभागी भइसकेकाले यसपटक सरकारी अधिकारीलाई मात्र सहभागी गराउन लागिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘सीमित बजेटका कारण सबैलाई सहभागी गराउन सकिएन’ उनले भने ।

जीआईजेडको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सन् २०१६ देखि तत्कालीन वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयमार्फत कञ्चनपुर, कैलाली, बाँके, सुर्खेत, दाङ र प्यूठानमा जडीबुटी प्रवर्द्धनसम्बन्धी ‘इन्म्याप्स’ कार्यक्रम चलिरहेको छ । नेपालगन्ज र काठमाडौंका दुवै संस्था त्यसको कार्यान्वयन गर्ने साझेदार हुन् ।

पछिल्लो ९ महिनामा नेपालबाट युरोप, चीन र भारतसहित अरब मुलुकमा करिब ४० करोडको सुगन्धित तेल र करिब ९६ करोडको कच्चा पदार्थ निर्यात भएको छ । विभिन्न कारणले गत आर्थिक वर्षमा ६० करोडको व्यापार घाटा भएको व्यवसायी बताउँछन् ।

निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सुगन्धित जडीबुटीको उत्पादन, व्यापार र निकासी बढाउने, आधुनिक प्रविधि भित्र्याउने र क्षमता विकास गर्नेलगायतका विषयमा सम्झौता भए पनि जीआईजेडले निर्यात र प्रविधि अध्ययन कार्यक्रममा निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको नेपाल जडीबुटी उत्पादक संघका अध्यक्ष गोविन्द घिमिरेले दाबी गरे । ‘जडीबुटीको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घटिरहेका बेला कर्मचारीहरूले मात्र विदेश घुमेर कसरी सुधार आउने हो, बुझन सकेका छैनौं,’ घिमिरेले शनिबार कान्तिपुरसँग भने, ‘सम्झौतामा साझेदारी गर्ने भनियो अहिले आएर मनलाग्दी गरिएको छ ।’

प्रकाशित : भाद्र २, २०७५ २०:३७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

‘गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता व्यवस्था अपूर्ण’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका व्यवस्थाको स्वागत गर्दै अपूर्ण रहेको टिप्पणी गरेको छ । 

गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाका केही बुँदाको स्वागत गरी अपूर्ण बुँदाहरू सच्याउन मागसमेत गरेको छ । अध्यक्ष भवन भट्टद्वारा जारी एनआरएनएको विज्ञप्तिले विधेयकमा छुट भएका केही विषयहरू सम्बोधन गर्न माग गरेको हो । ‘प्रस्तावित विधेयकमा राजनीतिक अधिकारबाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पाउन सक्ने भनिएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘संविधानमा राजनीतिक अधिकारबाहेक भन्ने शब्द थिएन । यसले संविधानको भावनालाई संकुचित गर्न खोजेको हो कि भन्ने भान परेको छ ।’ यो आधारमा एनआरएनएले घुमारउरो भाषामा राजनीतिक अधिकारसहितको नागरिकताको माग गरेको देखिन्छ ।
विदेशमा रहेका नेपाली चेलीहरूका छोराछोरीलाई पनि आमाको नाममा नागरिकता दिने व्यवस्था हुनुपर्छ
योसहित ९ बुँदामा एनआरएनएले नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थामा असहमति जनाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेको हो । ‘प्रस्तावित ऐनमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि साविकमा नेपालको नागरिकता लिई परित्याग गरेकामा त्यसको प्रमाण एक सर्तका रूपमा अघि सारिएको छ । हालको विश्वव्यापी प्रचलनमा धेरै मुलुकले नागरिकता दिँदा साविकको नागरिकता त्यागेको प्रमाण माग्दैनन्,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । परित्याग गरेको प्रमाणलाई अनिवार्य पूर्वसर्तका रूपमा राखिनुको औचित्य नदेखिएको जनाएको छ ।

नागरिकता पाउन गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्थामा पनि उसको असहमति छ । ‘गृह मन्त्रालयमा पहुँच पनि अप्ठयारो हुने र मन्त्रालय कार्यान्वयनभन्दा पनि नीति निर्माण गर्ने निकाय भएकाले यस्तो नागरिकता विदेशस्थित नेपाली नियोग र सम्बन्धित जिल्ला कार्यालयबाट नै प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएमा सहज हुनेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकले गैरआवासीय नेपाली नागरिकका विदेशी पती पत्नीबारे केही नबोलेको जनाएको छ । ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकका विदेशी पती पत्नीलाई पनि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वा यस्तै प्रकारको स्थायी प्रकृतिको प्रमाणपत्रको व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकले चाहेमा अरू नेपाली नागरिकसरह नेपाली राहदानी पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’ दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका गैरआवासीय नेपालीलाई पनि नेपालसँग जोडेर राख्न सकिने गरी नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

‘कुनै व्यक्तिले पहिले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएकामा पछि नेपाल नै फर्केर स्थायी बसोबास गर्ने निष्कर्षमा पुगेमा र निजले विदेशी नागरिकता परित्याग गरेमा स्वत: साविकको नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । विदेशमा रहेका नेपाली चेलीहरूका छोराछोरीलाई पनि आमाको नाममा नागरिकता दिने प्रस्ट व्यवस्था हुनुपर्ने अर्को माग छ । ‘हालको मस्यौदामा नेपालमा बस्ने नेपाली महिला नागरिकलाई मात्र समेट्न खोजिएको भान हुन्छ । यो व्यवस्था विदेशमा रहेका नेपाली महिला नागरिकको हकमा पनि लागू हुनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपालको संविधान २०७२ संघीय कानुनबमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने प्रावधान राखेको छ । यो व्यवस्थाअनुसारको कानुन ल्याउन सरकारले संसद्मा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेस गरिसकेको छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघले नेपालको नागरिकताको निरन्तरताका लागि पहलका लागि संरक्षक रामप्रताप थापाको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरी ‘लबिङ’ गर्दै आएको थियो । ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकताले ठूलो संख्यामा बिदेसिएका नेपालीहरूलाई नेपालको सर्वव्यापी विकासमा संलग्न गराउन मद्दत गर्नेछ,’ एनआरएनएले भनेको छ, ‘विधेयकमा छुट भएका केही विषयहरूमा सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।’

प्रकाशित : भाद्र २, २०७५ २०:३१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT